कांग्रेसले लिनुपर्ने बाटो- विचार - कान्तिपुर समाचार

कांग्रेसले लिनुपर्ने बाटो

लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गर्ने कांग्रेस अहिलेको कठिन र जटिल अवस्थामा कुनै द्विविधा र मतभेदबाट मुक्त भै स्पष्टतासाथ संविधानको सर्वोच्चताका पक्षमा उभिनुपर्छ ।
डिला संग्रौला

वर्तमान नेपालको राजनीति तरल र दिशाहीन अवस्थामा छ । ‘संविधानमाथिको कू’ बाट लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि प्रहार भै सर्वसत्तावादी यात्राको प्रारम्भ भएको छ । संविधानले नगरेको व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्रीले अन्तर्निहित अधिकार ठान्नु अधिनायकवादको परिचायक हो ।

हिटलरले नाजीवादमा जे अभिलक्षण देखेका थिए, तिनै अभिलक्षण वर्तमान नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीबाट प्रदर्शित भएका छन् । हिटलर पनि चुनावबाटै आएका थिए । यस्तै आफूलाई ‘मै राज्य हुँ’ भनी संविधान, विधि–विधान र कानुनलाई नमान्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाव गर्छन् भन्ने कुनै आधार छैन । तसर्थ, राजनीतिलाई सामान्य गति दिने उपाय संसद् पुनःस्थापना नै हो । संसद् पुनःस्थापना भयो भने नेपाली जनताले १९९७ सालदेखि निरन्तर संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको मौलिक हक–अधिकार, संविधानसभाबाट बनेको संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्ता उत्तम उपलब्धिहरू सुरक्षित रहन्छन् । यदि न्यायालयले चुनावमा जानु भनेको देशको असली मालिकसँग जानु हो भन्ने व्याख्या गर्‍यो भने नेपाली राजनीति एक–डेढ दशकका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको फुटबल मैदान नबन्ला भन्न सकिन्न । मुलुकलाई अफगानिस्तान वा फिजी बनाउन नेपाली जनताले चाहेका छैनन् ।

अहिलेको ‘कोर्स’ ले सही दिशा नलिएमा नेपालको राजनीतिमा खाल खोलेर कौडा हान्ने र च्याँखे थाप्नेहरूको हार–जितको कुरा बेग्लै होला, तर नेपाल र नेपालीको भविष्य भने अन्धकारमय बन्ने सम्भावना प्रस्टै देखिन्छ । तसर्थ, लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गर्ने कांग्रेस यस्तो कठिन र जटिल अवस्थामा कुनै द्विविधा, मतभेद र ढुलमुले चरित्रबाट मुक्त भै स्पष्टतासाथ संविधानको सर्वोच्चताका पक्षमा उभिनुपर्छ । यो यथार्थलाई बुझेर वा नबुझेर, कांग्रेसको नेतृत्ववर्ग नेकपाको घरझगडामा सामेल भएर कोही खड्गपन्थी र कोही प्रचण्डपन्थी भएका देखिन्छन् । यी दुवै बाटो गलत छन् । अहिले कांग्रेसको काँधमा आएको जिम्मेवारी बोध गर्दै आफ्नै विचारका घरमा बसेर यी झगडालुहरूको प्रवृत्ति र सरकारले गरेको गलत क्रियाकलाप नेपाली जनतालाई बुझाउनुपर्छ । र, आफ्ना साँध–सीमा दर्बिलो बनाउन एकातर्फ सडक संघर्षलाई उत्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ भने, अर्कातर्फ पार्टी महाधिवेशनतर्फ पनि लाग्नुपर्छ । कांग्रेसले भुल्नु हुँदैन, अहिले नेकपासँग सत्ता साझेदारी गर्नु भनेको आफ्नो खेत बाँझो राखेर अरूको खेत खन्न जानु हो ।

वर्तमान असंवैधानिक प्रतिगामी कदमविरुद्ध ओलीबाहेकका सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाज आन्दोलित छन् । तर ओलीको नियत सत्ता कब्जा गरी निरंकुशवादतर्फ अग्रसर हुने देखिन्छ । संसद् विघटनविरुद्ध प्रदर्शन गर्नेहरूमाथि गालीगलौजदेखि धरपकडसम्म गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको बहसलाई ‘तमासा’ को संज्ञा दिनु, ज्येष्ठ अधिवक्ताको अपमान गर्नु, आलोचक पत्रकारलाई नर्क जान्छन् भन्नु र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई ‘अजासु’ भनेर टिप्पणी गर्नु निरंकुश चरित्रको प्रदर्शन हो । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले मुख्य चार कुरामा अर्जुनदृष्टि दिएर आफ्नो बाटो सफा राख्न सक्नुपर्छ ।

अनपेक्षित र हठात् रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको घटना असंवैधानिक मात्र होइन, यो त लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानवादको विरुद्धको कदम पनि हो । संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने ऐच्छिक अधिकार प्रधानमन्त्रीमा राखेको छैन । प्रधानमन्त्रीले आफूमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी बलपूर्वक संसद् विघटन गर्नु असंवैधानिक हो । यसबाट ७० वर्षको सपनापछि प्राप्त संविधानसभाबाट निर्मित संविधानमाथि प्रहार भएको छ । संविधानको धारा ७६ र ८५ को व्याख्या न्यायालयले सबैले देखे–बुझेको यथार्थ र संविधानको प्रावधानभन्दा फरक गर्दैन भन्ने विश्वास यति बेला सबै लोकतन्त्रप्रेमीको छ । यहाँनेर, संविधानको त्रुटि सच्याउने काम अदालतको भए पनि संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व भने कांग्रेस लगायतका दलहरूकै हो ।

त्यसैले पनि, संसद् विघटनलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भनेर सडक संघर्षमा उत्रिएको कांग्रेसले यसबारे स्पष्ट नीति अंगीकार गर्न जरुरी छ । जनमानसमा एउटा भ्रम छ । संसद् पुनःस्थापना कि निर्वाचन भन्ने दुईखाले भनाइ बाहिर आएकाले कांग्रेस दोबाटोमा छ, जसले गर्दा नै सडक संघर्षले मूर्तरूप लिन सकेको छैन । जसरी, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् पुनःस्थापनाको एजेन्डालाई सबैको साथ–सहयोगले सार्थक बनाए, त्यसै गरी आज कांग्रेस अगाडि नबढ्दा अन्योल छाएको हो । यस्तो ‘पर्ख र हेर’ को नीतिले गन्तव्यमा पुर्‍याउन सक्दैन ।

नेकपाकै कारण प्रदेशमा आएको अविश्वासको प्रस्तावबारे कांग्रेस स्पष्ट हुन जरुरी छ । प्रतिपक्षको धर्म अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नु हो तर यसलाई पद र कुर्सीसँग साट्नु हुँदैन । युगानुकूल हिँड्नका लागि पार्टीले स्पष्ट नीति लिन सक्नुपर्छ, नत्र इतिहासले कसैलाई क्षमा दिँदैन । साथै अहिले कांग्रेसले पार्टीको वैधानिकतालाई यथावत् राख्न समयमै अधिवेशन पनि गर्नुपरेको छ । यति बेला कांग्रेसले बुथ कमिटीदेखि संगठन सुरु गरेन भने पश्चात्ताप र दुर्दशा मात्र हात लाग्नेछ । अहिले कांग्रसको पहिलो दायित्व राष्ट्रसामु देखा परेका चुनौती, अराजकता, अस्थिरतातर्फ उन्मुख राजनीतिलाई सही गरेटोमा ल्याउनु हो । त्यसका लागि बलियो कांग्रेसको आवश्यकता छ, जुन अधिवेशनबाट मात्र प्राप्त हुन्छ । त्यसैले, संवैधानिक सर्वोच्चताको रक्षा गर्ने र पार्टीको वैधता बचाउने जिम्मा पार्टी सभापति र वरिष्ठ नेता दुवैका हातमा छ । राजनेता बन्ने कि गुटको मात्र नेता, यो परीक्षाको घडी पनि हो ।

प्रकाशित : माघ १५, २०७७ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रिय एकताको खोजी

डिला संग्रौला

जटिल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको आकलन गरी बीपी कोइराला राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापबाट मात्र प्रजातन्त्रको प्राप्ति र स्वाधीनताको रक्षा गर्न सकिन्छ भनी निर्वासनबाट फर्केका थिए । राष्ट्रियताबिनाको प्रजातन्त्र बलियो हुन सक्दैन एवं प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहन्छ भन्ने मान्यता उनी राख्थे ।

राष्ट्रियता–प्रजातन्त्र अन्तरसम्बन्ध नै उनको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिको आधार थियो । तर आज नेकपा सरकारले प्रजातन्त्रको सबलीकरण गर्नुको साटो खोक्रो राष्ट्रवादको नारा लगाउने काम मात्र गरेको छ । स्वाधीनता र कूटनीतिक मर्यादा ख्याल नगर्ने प्रवृत्तिका कारण सरकार पक्षबाटै राष्ट्रियताको जग कमजोर पारिएको छ । प्रजातान्त्रिक मान्यता र संविधानको सर्वोच्चताको अवमूल्यन गरिएको छ ।

गणतन्त्रको उपलब्धिको रक्षा गर्नुको साटो आफूखुसी शासन गर्ने प्रवृत्ति अँगाल्दा एवं राष्ट्रपति नै पार्टीको अमुक नेताजस्तै भई राजनीतिक विवादमा मुछिँदा गणतन्त्रप्रति जनतामा वितृष्णा उत्पन्न हुने परिस्थिति बन्दै गएको छ ।

अहिले नेपालमा अन्तरदल मात्र हैन, एकै दलका नेता–नेताबीच पनि वैमनस्य र खिचातानी मौलाएको छ । मेलमिलाप, सद्भाव, सौहार्द हराएको छ । आन्तरिक प्रजातन्त्र कमजोर भएको छ । त्यसैले पनि बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति आज अत्यन्त सान्दर्भिक छ । स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, अखण्डता र बलियो राष्ट्रियताको जगमा मात्रै प्रजातन्त्र सुरक्षित हुन सक्छ एवं प्रजातान्त्रिक समाजवादका माध्यमबाट मात्र मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने बीपीको सन्देश आजपर्यन्त मननीय छ ।

अहिले राजनीतिक दलहरूमा सत्ताप्राप्तिको अभीष्टपूर्तिका लागि मात्र गठबन्धन गर्ने वा तोड्ने, विपरीत ध्रुवतिर फर्किएका पार्टी एउटै बन्ने, तर सरकारमा गएपछि जनताप्रतिको जिम्मेवारी भुसुक्क बिर्सिने प्रवृत्ति झाँगिएको छ । उदाहरणका लागि, नेकपाभित्रको झैझगडाले संसद् भंग भई मुलुक अहिले बन्धक बनेको छ । तर बीपीको मेलमिलाप नीति सत्ताप्राप्तिको भर्‍याङ थिएन, त्यो त राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादीबीचको एकता थियो; नेपाली राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको बलियो जगमा समतामूलक समाज र राष्ट्र निर्माण गर्ने अठोट थियो ।

आज समय र परिवेश फेरिएको छ, मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ, तर समृद्धि सपना र राष्ट्रवादको टोपी लगाएर सत्तामा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्न न प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस न त अन्य ससाना दलसँग समन्वय र मेलमिलाप गरिरहेका छन् ।

बीपीका दृष्टिमा राष्ट्रियता माटो नभएर जनताको सामूहिक भावना थियो । तर, पछिल्लो समय कम्युनिस्टहरूले भोट बैंकको राजनीति र राज्यसत्ता कब्जा गर्ने दृष्टिले राष्ट्रियतालाई अपव्याख्या गरी जनतालाई जात, वर्ग, क्षेत्र, लिंग आदिमा विभाजन गरेका छन् । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, राष्ट्रिय हितका विषयमा एकजुट हुनु नै राष्ट्रिय एकता हो ।

जसरी कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा सबै राजनीतिक दल एक भएका थिए, राष्ट्रिय हितका अन्य विषयमा पनि एकजुट भएर त्यसरी नै राष्ट्रिय एकता मजबुत पार्न सकिन्छ । तर नेकपाको दोहोरो मापदण्डका कारण त्यो सम्भव हुन सकिरहेको छैन । नेकपा सरकारले एकपछि अर्को अधिनायकवादी कदम उठाई प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय एकतालाई बलि चढाउन ठीक पारेको निरीह पशुसरह बनाएको छ ।

अहिले नेपालको राजनीतिमा मुख्यतया दुईवटा शक्ति देखिन्छन्– प्रजातान्त्रिक र कम्युनिस्ट । पछिल्लो संविधान घोषणा भएपश्चात् नेपालका कम्युनिस्टहरू ध्रुवीकृत भए । कम्युनिस्टहरूले सत्ता प्राप्त गर्नका लागि कहिले नेपाली कांग्रेस त कहिले दरबारनिकट भएर ‘प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छौं’ भन्ने गरेका थिए । तर, नेकपाका रूपमा सत्तामा पुगेपछि उनीहरू जनतालाई बिर्सेर घरझगडामा अलमलिए । आफ्नै दलभित्र मेलमिलाप कायम गर्न नसकेको नेकपा सरकारले अन्य दललाई पनि राष्ट्रियताको मुद्दामा विश्वासमा लिन सकिरहेको छैन ।

यस्तै, दुई ठूला छिमेकीबीच सन्तुलन राख्नु हाम्रो परराष्ट्रनीतिको अनिवार्य तत्त्व रहेको सत्यलाई बिर्सेर अहिलेको सरकारले चीनतर्फ बढी ढल्किई भारतलाई अनावश्यक रूपमा चिढ्याएको छ । नेपाल दुई छिमेकीको क्रीडास्थल बन्दै गर्दा तेस्रो देशको हस्तक्षेप बढ्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ ।

अन्त्यमा, बीपीको मेलमिलापको नीति र सन्देशको अपव्याख्या निर्दलीय पञ्चायत, दरबार र वामपन्थीहरूले त गरे नै, स्वयं नेपाली कांग्रेसले पनि यो मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्न सकेको छैन । नेपाली कांग्रेसले अब ढिलो नगरी आम जनता, आफ्ना शुभेच्छुक, सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिको सान्दर्भिकता बुझाई बीपी विचारधाराको पक्षपोषण र अनुसरणतर्फ उत्प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि पहिले त नेपाली कांग्रेस नै सच्चिन जरुरी छ ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७७ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×