कांग्रेसले लिनुपर्ने बाटो- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कांग्रेसले लिनुपर्ने बाटो

लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गर्ने कांग्रेस अहिलेको कठिन र जटिल अवस्थामा कुनै द्विविधा र मतभेदबाट मुक्त भै स्पष्टतासाथ संविधानको सर्वोच्चताका पक्षमा उभिनुपर्छ ।
डिला संग्रौला

वर्तमान नेपालको राजनीति तरल र दिशाहीन अवस्थामा छ । ‘संविधानमाथिको कू’ बाट लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि प्रहार भै सर्वसत्तावादी यात्राको प्रारम्भ भएको छ । संविधानले नगरेको व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्रीले अन्तर्निहित अधिकार ठान्नु अधिनायकवादको परिचायक हो ।

हिटलरले नाजीवादमा जे अभिलक्षण देखेका थिए, तिनै अभिलक्षण वर्तमान नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीबाट प्रदर्शित भएका छन् । हिटलर पनि चुनावबाटै आएका थिए । यस्तै आफूलाई ‘मै राज्य हुँ’ भनी संविधान, विधि–विधान र कानुनलाई नमान्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाव गर्छन् भन्ने कुनै आधार छैन । तसर्थ, राजनीतिलाई सामान्य गति दिने उपाय संसद् पुनःस्थापना नै हो । संसद् पुनःस्थापना भयो भने नेपाली जनताले १९९७ सालदेखि निरन्तर संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको मौलिक हक–अधिकार, संविधानसभाबाट बनेको संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्ता उत्तम उपलब्धिहरू सुरक्षित रहन्छन् । यदि न्यायालयले चुनावमा जानु भनेको देशको असली मालिकसँग जानु हो भन्ने व्याख्या गर्‍यो भने नेपाली राजनीति एक–डेढ दशकका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको फुटबल मैदान नबन्ला भन्न सकिन्न । मुलुकलाई अफगानिस्तान वा फिजी बनाउन नेपाली जनताले चाहेका छैनन् ।

अहिलेको ‘कोर्स’ ले सही दिशा नलिएमा नेपालको राजनीतिमा खाल खोलेर कौडा हान्ने र च्याँखे थाप्नेहरूको हार–जितको कुरा बेग्लै होला, तर नेपाल र नेपालीको भविष्य भने अन्धकारमय बन्ने सम्भावना प्रस्टै देखिन्छ । तसर्थ, लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गर्ने कांग्रेस यस्तो कठिन र जटिल अवस्थामा कुनै द्विविधा, मतभेद र ढुलमुले चरित्रबाट मुक्त भै स्पष्टतासाथ संविधानको सर्वोच्चताका पक्षमा उभिनुपर्छ । यो यथार्थलाई बुझेर वा नबुझेर, कांग्रेसको नेतृत्ववर्ग नेकपाको घरझगडामा सामेल भएर कोही खड्गपन्थी र कोही प्रचण्डपन्थी भएका देखिन्छन् । यी दुवै बाटो गलत छन् । अहिले कांग्रेसको काँधमा आएको जिम्मेवारी बोध गर्दै आफ्नै विचारका घरमा बसेर यी झगडालुहरूको प्रवृत्ति र सरकारले गरेको गलत क्रियाकलाप नेपाली जनतालाई बुझाउनुपर्छ । र, आफ्ना साँध–सीमा दर्बिलो बनाउन एकातर्फ सडक संघर्षलाई उत्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ भने, अर्कातर्फ पार्टी महाधिवेशनतर्फ पनि लाग्नुपर्छ । कांग्रेसले भुल्नु हुँदैन, अहिले नेकपासँग सत्ता साझेदारी गर्नु भनेको आफ्नो खेत बाँझो राखेर अरूको खेत खन्न जानु हो ।

वर्तमान असंवैधानिक प्रतिगामी कदमविरुद्ध ओलीबाहेकका सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाज आन्दोलित छन् । तर ओलीको नियत सत्ता कब्जा गरी निरंकुशवादतर्फ अग्रसर हुने देखिन्छ । संसद् विघटनविरुद्ध प्रदर्शन गर्नेहरूमाथि गालीगलौजदेखि धरपकडसम्म गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको बहसलाई ‘तमासा’ को संज्ञा दिनु, ज्येष्ठ अधिवक्ताको अपमान गर्नु, आलोचक पत्रकारलाई नर्क जान्छन् भन्नु र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई ‘अजासु’ भनेर टिप्पणी गर्नु निरंकुश चरित्रको प्रदर्शन हो । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले मुख्य चार कुरामा अर्जुनदृष्टि दिएर आफ्नो बाटो सफा राख्न सक्नुपर्छ ।

अनपेक्षित र हठात् रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको घटना असंवैधानिक मात्र होइन, यो त लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानवादको विरुद्धको कदम पनि हो । संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने ऐच्छिक अधिकार प्रधानमन्त्रीमा राखेको छैन । प्रधानमन्त्रीले आफूमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी बलपूर्वक संसद् विघटन गर्नु असंवैधानिक हो । यसबाट ७० वर्षको सपनापछि प्राप्त संविधानसभाबाट निर्मित संविधानमाथि प्रहार भएको छ । संविधानको धारा ७६ र ८५ को व्याख्या न्यायालयले सबैले देखे–बुझेको यथार्थ र संविधानको प्रावधानभन्दा फरक गर्दैन भन्ने विश्वास यति बेला सबै लोकतन्त्रप्रेमीको छ । यहाँनेर, संविधानको त्रुटि सच्याउने काम अदालतको भए पनि संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व भने कांग्रेस लगायतका दलहरूकै हो ।

त्यसैले पनि, संसद् विघटनलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भनेर सडक संघर्षमा उत्रिएको कांग्रेसले यसबारे स्पष्ट नीति अंगीकार गर्न जरुरी छ । जनमानसमा एउटा भ्रम छ । संसद् पुनःस्थापना कि निर्वाचन भन्ने दुईखाले भनाइ बाहिर आएकाले कांग्रेस दोबाटोमा छ, जसले गर्दा नै सडक संघर्षले मूर्तरूप लिन सकेको छैन । जसरी, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् पुनःस्थापनाको एजेन्डालाई सबैको साथ–सहयोगले सार्थक बनाए, त्यसै गरी आज कांग्रेस अगाडि नबढ्दा अन्योल छाएको हो । यस्तो ‘पर्ख र हेर’ को नीतिले गन्तव्यमा पुर्‍याउन सक्दैन ।

नेकपाकै कारण प्रदेशमा आएको अविश्वासको प्रस्तावबारे कांग्रेस स्पष्ट हुन जरुरी छ । प्रतिपक्षको धर्म अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नु हो तर यसलाई पद र कुर्सीसँग साट्नु हुँदैन । युगानुकूल हिँड्नका लागि पार्टीले स्पष्ट नीति लिन सक्नुपर्छ, नत्र इतिहासले कसैलाई क्षमा दिँदैन । साथै अहिले कांग्रेसले पार्टीको वैधानिकतालाई यथावत् राख्न समयमै अधिवेशन पनि गर्नुपरेको छ । यति बेला कांग्रेसले बुथ कमिटीदेखि संगठन सुरु गरेन भने पश्चात्ताप र दुर्दशा मात्र हात लाग्नेछ । अहिले कांग्रसको पहिलो दायित्व राष्ट्रसामु देखा परेका चुनौती, अराजकता, अस्थिरतातर्फ उन्मुख राजनीतिलाई सही गरेटोमा ल्याउनु हो । त्यसका लागि बलियो कांग्रेसको आवश्यकता छ, जुन अधिवेशनबाट मात्र प्राप्त हुन्छ । त्यसैले, संवैधानिक सर्वोच्चताको रक्षा गर्ने र पार्टीको वैधता बचाउने जिम्मा पार्टी सभापति र वरिष्ठ नेता दुवैका हातमा छ । राजनेता बन्ने कि गुटको मात्र नेता, यो परीक्षाको घडी पनि हो ।

प्रकाशित : माघ १५, २०७७ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अधिक निक्षेपको जोखिम व्यवस्थापन

सम्पादकीय

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप तथा कर्जा प्रवाह वृद्धिको क्रम उच्च दरले बढिरहेको छ । केही महिनायताको निक्षेप कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) भन्दा धेरै छ । कर्जा प्रवाह पनि निरन्तर बढेर जीडीपीको बराबर नै पुग्न थालेको छ । तर, समग्र अर्थतन्त्रको गति सोही रूपमा बढ्न सकेको छैन ।

यसको अर्थ, मुलुकको आर्थिक गतिविधिभन्दा वित्तीय क्षेत्रको वृद्धिदर उच्च भएको हो । अप्ठेरो परिस्थितिमा पनि वित्तीय क्षेत्रको वृद्धि राम्रो हुनु सकारात्मक हो । तर, सोही अनुपातमा अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रको वृद्धि नहुँदा आर्थिक जोखिमको सम्भावना उत्तिकै रहने भएकाले दीर्घकालीन दृष्टि राखी यसको व्यवस्थापनमा तत्काल ध्यान दिनुपर्छ ।

असार मसान्तमा कुल निक्षेप जीडीपीको अनुपातमा १ सय ४ प्रतिशत थियो । गत असारमा मुलुकको जीडीपी ३७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ हो । गत आर्थिक वर्षकै जीडीपीको अनुपातमा चालु आर्थिक वर्ष लागेलगत्तैका सबै महिनाहरूमा वित्तीय प्रणालीमा रहेको निक्षेप १ सय प्रतिशतभन्दा धेरै भएको छ । गत मंसिरमा जीडीपीको तुलनामा निक्षेप अनुपात १ सय ११ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । आउँदो महिना अझ बढ्ने सम्भावना छ । तैपनि यसबाट सृजना हुने समस्या समाधानका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकसित कुनै योजना देखिँदैन ।

वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप धेरै हुनुको अर्थ बजारमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम छ भन्ने हो, जुन सकारात्मक पक्ष हो । तर, पुँजी पर्याप्त हुँदा पनि लगानी गर्न नसक्नु सरकार वा नीति निर्माताको कमजोरी हो । यो वर्ष सरकारले २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेको छ । सोही लक्ष्यअनुसार पहिलो चौमासमा ५७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको सरकारले दोस्रो चौमासमा ५६ अर्ब रुपैयाँ उठाउन सुरु गरेको छ । तरलता व्यवस्थापनकै लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले पनि पटक–पटक बजारबाट पैसा उठाउँदै आएको छ । यद्यपि, बजारमा अझै लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त छ । सोही कारण ब्याजदर न्यून अवस्थामा पुगेको छ । न्यून ब्याजदरका कारण निक्षेप निरुत्साहित हुन्छ भने अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको सम्भावना रहन्छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा यो समस्या निरन्तर देखिइरहे पनि अर्कोतिर पुँजी नभएकै बहानामा नेपालमा राष्ट्रिय हितका धेरै र ठूला आयोजना बन्न सकेका छैनन् । विज्ञहरूले यसलाई पुँजीभन्दा पनि इच्छाशक्ति अभावका रूपमा अर्थ्याउने गरेका छन् । पछिल्ला केही कम्पनीले आह्वान गरेका प्राथमिक सेयर निष्कासनमा ठूलो परिमाणमा लगानी गर्ने गरी आवेदन पर्नुले पनि मुलुकमा पुँजी अभाव छैन भन्ने पुष्टि गर्छ । तर विडम्बना, ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणका लागि पुँजी छैन भन्ने, विदेशी निकायसित अनुदान माग्ने र ऋण लिने काम भइरहेको छ ।

जीडीपीको आकारभन्दा वित्तीय क्षेत्र (निक्षेप तथा कर्जा) आकार ठूलो हुनुले अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको प्रभुत्व धेरै रहेको देखाउँछ । यसको मतलब, नागरिकको आय आर्जन हुने आर्थिक गतिविधि, रोजगारी सृजना, उत्पादनलगायत वास्तविक क्षेत्र प्राथमिकतामा परेनन् वा पारिएनन् भन्ने हो । वित्तीय क्षेत्रमा रहेको पुँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग हुन नसक्दा यस्तो अवस्था आउँछ । मुलुकमा विकास निर्माण पछि परेको र दिगो तथा ठूलो परिमाणमा रोजगारी सृजना गर्ने वास्तविक क्षेत्र अघि बढ्न नसकेको दृष्टान्त हो यो । यस्तो समस्या समाधान गर्न वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अधिकतम उपयोग हुनुपर्छ ।

उपयोगको नाममा अनौपचारिक वा अनुत्पादन क्षेत्रमा पुँजी प्रयोग हुने विषयलाई झन् धेरै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी निक्षेपको स्रोत के हो ? कर्जा प्रवाह कुन क्षेत्रमा भएको छ ? औचित्य पुष्टि भएको छ/छैनजस्ता पक्षमा नियामक निकायले प्रभावकारी रूपमा सुपरिवेक्षण तथा त्यसका आधारमा नियमन गर्न आवश्यक छ ।

वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप धेरै हुनु भनेको रोजगारीका लागि बिदेसिएका नेपालीले कमाएको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग हुन नसक्नु पनि हो । त्यसकारण सरकारले रेमिट्यान्सको रूपमा आर्जित रकम तथा स्वदेशमै प्राप्त आम सर्वसाधारणको आम्दानीलाई सरकारका नीति नियमले सही रूपमा प्रयोगमा ल्याउने सकेको छैन भन्ने नै हो । सरकारले वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री आह्वान गर्दै आएको त छ, तर, त्यो लक्षित समूहमा पुग्न सकेकै छैन । यही कारण हरेक वर्ष नगन्य प्रतिशत मात्र यस्तो बचतपत्र बिक्री हुने गर्छ । यी सबै समस्या समाधान गर्न वित्तीय प्रणालीमा रहेको रकमलाई अर्थतन्त्रको विविधीकरणमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ, यसतर्फ सरकार र नियामक निकायको ध्यान जानुपर्छ ।

धेरै निक्षेपको आँकडाले मुलुकका नीति नियम र अस्थिरताका कारण कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्नुभन्दा निश्चित प्रतिशत ब्याज लिएर बैंकमा मौज्दात गरिरहनु नै सुरक्षित भन्ने मनोविज्ञानको पनि संकेत गर्छ । कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यो नडुब्ने वा ब्याजभन्दा बढी आम्दानी सुनिश्चित हुने हो भने कसैले पनि पैसा थन्काएर राख्ने थिएनन् । त्यसैले, मुलुकमै भएको पुँजीको उचित प्रयोगका लागि उचित नीति निर्माण, कार्यान्वयन र इच्छाशक्तिको खाँचो छ ।

अहिलेको अवस्थामा कुनै कारणले वित्तीय क्षेत्रमा केही समस्या आए त्यसले अर्थतन्त्रमै असर पर्न सक्छ । यसकारण, नीति निर्माताहरूले सुविचारित नीति र कार्यान्वयन तय गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । अन्यथा, उपलब्ध पुँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा उपयोग हुन सक्ने खतरा रहन्छ । र, अनौपचारिक क्षेत्रको आकार वृद्धिले पनि प्रश्रय पाउन सक्छ । सरकार र राष्ट्र बैंकले उपयुक्त वित्तीय तथा मौद्रिक औजारको उपयोगमार्फत वित्तीय प्रणालीमा रहेको स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ १५, २०७७ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×