विचारनिर्माताहरूको मेरुदण्ड- विचार - कान्तिपुर समाचार

विचारनिर्माताहरूको मेरुदण्ड

राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत तुल्याउन संस्थाहरूको पुनःसंरचना मात्र पर्याप्त नहुने रहेछ, सार्वजनिक सोचमा व्यापक सुधार पनि दिगो रूपान्तरणको अपरिहार्य तत्त्व हो ।
सीके लाल

एकलौटी शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने मनसायले प्रतिनिधिसभा भंग गर्न लगाएर कामचलाउ बनेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको आत्मविश्वास डगमगाउन लागेजस्तो छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा दिनानुदिन पेचिलो बन्दै गइरहेको छ ।

इजलासमा भइरहेको बहसलाई शर्मा ओलीले ‘तमासा’ भनेर खिसी गरेका भए पनि सन् १९९० पछि सर्वोच्च अदालत नेपालको व्यावहारिक तवरले नै सर्वोच्च निकाय बन्न पुगेको कुरा उनलाई पक्कै हेक्का हुनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले नियमजन्य औचित्यको सीमा नाघ्ने संकेत अहिलेसम्म दिन सकेको छैन । इसारा ठम्याएर खुसी मनाउन सकिन्छ, तर अन्तिम निर्णय नआएसम्म आश्वस्त हुन कठिन हुन्छ । बाह्य खेलाडीहरूको अभूतपूर्व चलखेलले गर्दा हुनुपर्छ, गएको निर्वाचनमा व्यापारीहरूमाथि चन्दाको दबाब अपेक्षाकृत कम थियो ।

अहिले त्यस्तो परिस्थिति छैन । राजनीतिक स्थायित्वका लागि मार्क्सवादी–लेनिनवादीलाई बोक्न तयार भएका पश्चिमाहरू अब सहजै शर्मा ओलीको समर्थनमा उभिने सम्भावना देखिँदैन । एकपटक धोका पाएका चिनियाँहरूले फेरि पनि तिनै प्रतिस्पर्धीमाथि भरोसा गर्लान् भन्ने आकलन यथार्थपरक लाग्दैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विदेशनीति ‘आज नगद, भोलि उधारो’ सिद्धान्तमा सञ्चालन भइरहेको छ । त्यस्तो कारोबारी कूटनीतिमा विनिमयका लागि शर्मा ओलीसँग अब खासै केही बाँकी छैन । राष्ट्रवादी उन्मादको सम्पूर्ण स्थितिज ऊर्जा (पोटेन्सल इनर्जी) उनले उपयोग गरिसकेका छन् ।

कोभिड महाव्याधिले थला परेको अर्थतन्त्र अहिले नयाँ निर्वाचन वा लामो आन्दोलनको भार थेग्न सक्ने अवस्थामा छैन । लामो कालसम्म आफ्ना नृजातीय मुख्तियारको राजनीतिक वजन थामेका नेपालको ‘डोली मिडिया’ भन्न सकिने प्रतिबद्ध सांस्कृतिक कहारको काँध पनि थाकिसकेको हुनुपर्छ । आजीवन कार्यकारी प्रमुख कायम रहिरहने महत्त्वाकांक्षामा खतराको सम्भावना देखेर होला, नागरिक आन्दोलनको उद्घोष हुनासाथ शर्मा ओली पशुपतिनाथको शरण पर्न गए । हल्का गेरु रङको कोटमाथि रुद्राक्षको माला तथा सुगन्धित पुष्पहार एकताकाका झापाली नक्सलपन्थीको व्यक्तित्वमा बिछट्टै सुहाएको थियो । दक्षिणतिर बगिरहेको हिन्दुत्वको बयारले उत्तरको प्रभावलाई उडाएर लाने उनको अपेक्षा आधारहीन होइन । तर, आन्तरिक रूपमा उनको नेतृत्व अस्वीकृत भइसकेकाले बाहिरी प्रभाव मात्रले उनलाई धेरै दिनसम्म थामेर राख्न सक्ने सम्भावना दिनानुदिन क्षीण हुँदै गइरहेको प्रतीत हुन्छ ।

व्यापक रूपमा स्वीकार्य विकल्प सतहमा नआएकाले अनिश्चितताको अवधि केही लम्बिन सक्छ । तर सोह्रबुँदे षड्यन्त्रदेखि गति लिएको पाँच वर्षभन्दा लामो ‘नृजातीय ओलीतन्त्र’ को अँध्यारो कालखण्ड सुस्तरी समापनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको देखिँदै छ । चिन्ता अब आउने समयका लागि निर्माण गरिने आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिकल्पनाको हो । सत्ताको विरोध कठिन त हुन्छ, तर प्रभाव तुरुन्तै देखिने भएकाले आन्दोलनकारीहरू उत्साहित हुन्छन् । वैकल्पिक विचारलाई दिगो बनाउन भने कठिन हुने रहेछ । पूर्वतयारीबेगरको तात्कालिक प्रतिफलका लागि गरिने आन्दोलनले सक्कली शर्मा ओलीलाई हटाएर उनको अनुकृति (इमिटेसन) प्रतिष्ठापन गर्ने मात्रै हो । सन् २००६ को ‘वसन्त विद्रोह’ बाट उत्पन्न राप र ताप उडेर केही वर्षभित्रै ओलीतन्त्रद्वारा प्रतिस्थापित भएको परिणामलाई ठम्याउन त्यस्तो तीव्र प्रक्रियाका लागि जिम्मेवार पात्र एवं प्रवृत्तिको सामाजिक पश्च–परीक्षण (पोस्ट–अडिट) पनि जरुरी हुन आउँछ ।

विचलित बुद्धिजीवी

एउटा महाभियोगविरुद्धको रिटको सुनुवाइपछि न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले अत्यन्त भावनात्मक अभिव्यक्तिसहितको प्रश्नमिश्रित आदेश जारी गरेको थियो, ‘मेरो मन मलिन, उदास र अशान्त भइरहेको महसुस गरिरहेको’ एवं ‘महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि यस संस्थाका सबै न्यायाधीशहरूको अनुहारमा बादल लागेको जस्तो हीन भावना जागृत भएको महसुस गरिरहेको छु । यो चिन्ता र अवस्था संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि हैन र ?’ मस्तिष्कभन्दा मनलाई प्राथमिकता दिने विद्वान् न्यायाधीशको फैसला अपवाद नभएर नेपालका वैचारिक अगुवाहरूमा व्याप्त रहेको भावप्रधान प्रवृत्तिको परिचायक दृष्टान्तका रूपमा लिन सकिन्छ । एक हिसाबले बुद्धिजीवीहरूसमेत तार्किकतालाई भन्दा भावावेशलाई बढी महत्त्व दिने रहेछन् । र, त्यो कुरा दैनन्दिनका सामान्य घटनाहरूमा स्पष्टसँग अनुभव गर्न सकिन्छ ।

जड समाजमा कलहजत्तिको सस्तो मनोरञ्जनको उपाय अरू केही हुँदैन । बाटामा दुई अपरिचित व्यक्ति झगडा गरिरहेका छन् भने एकै छिनमा त्यहाँ भीड जम्मा हुन्छ । त्यसपछि विवादको कारणसमेत थाहा नपाएकाहरू पक्ष–विपक्षमा बाँडिन्छन् । विवेकशील देखिन चाहनेहरू कमजोर झगडियाको उत्साह बढाउन जोसिन्छन् । व्यावहारिक दर्शकले बलियोलाई हौस्याउँछ । केही उपबुज्रुकहरू निष्पक्षता देखाउँदै निरपेक्ष आनन्द लिन थाल्छन् । अन्ततः एउटाको जित र अर्कोको हारमा तमासा टुंगिएपछि सबै रमिते आ–आफ्नो बाटो लाग्छन् ।

भनाभनका बीचमा तार्किक हस्तक्षेपका आफ्नै जोखिमहरू छन्, तर विवादको निर्क्योलपछि पनि त्यसको पश्च–परीक्षणको महत्त्व कम हुँदैन । पाठ सिक्ने नै अवलोकन एवं अनुभवको विश्लेषणबाट हो । सामान्यतया त्यस्तो सिकाइको संश्लेषणको जिम्मा समाजका बुद्धिजीवीहरूमा हुन्छ । नेपालका बहुसंख्यक बुद्धिजीवीहरूको दीक्षा मार्क्सवादी परम्परामा भएकाले होला, तिनले राज्यको शक्तिका पछाडि आर्थिकबाहेक अरू कुनै कारण पहिल्याउने जमर्को नै गर्दैनन् ।

पुँजीपतिले श्रमिकको शोषण गर्न राज्य संयन्त्रको उपयोग गर्छ भने, एकल परिवर्ती तत्त्वको सहज समीकरणलाई नव–मार्क्सवादीहरूले उहिले खारेज गरिसकेका छन् । आन्टोनियो ग्राम्स्कीले राजनीतिक आधिपत्य एवं सामाजिक अधिप्रचारलाई सांस्कृतिक वर्चस्वको उस्ताउस्तै महत्त्वपूर्ण कारकका रूपमा औंल्याएका छन् । मार्क्सवादीहरू उत्पादनको संसाधन एवं शक्तिलाई आधार तथा समाजका अन्य सबै अवयव फगत उपरी संरचना रहेको व्याख्या गर्दा एक संघटक (कम्पोनेन्ट) अर्को संघटकबाट निरन्तर पोषित भइरहेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्न पुग्छन् । पुँजीका सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्वरूपहरूको अस्तित्व स्वतन्त्र एवं विनिमेय रहेको यथार्थलाई स्वीकार नगर्ने हो भने द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको सरल व्याख्याले एउटा सत्तालाई अर्को सत्ताले प्रतिस्थापन गरे पनि समाजको आधारभूत शक्ति सन्तुलनलाई समतामूलक तवरले रूपान्तरण गर्न सकिँदैन ।

झापाली नक्सलपन्थ अंगीकार गरेका शर्मा ओलीको औपचारिक शिक्षा अपेक्षाकृत सीमित भएकाले होला, उनको सहज बुद्धि मार्क्सवादी परम्पराका बौद्धिकहरूभन्दा गहन ठहरिएको छ । शर्मा ओलीका लागि मार्क्सवाद एक किसिमको धर्मकर्म हो, त्यसको साटो हिन्दुत्व अंगीकार गर्न उनलाई कुनै कठिनाइ हुनेछैन । उनका लागि गायत्री मन्त्र एवं ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ उस्ताउस्तै जप्ने वाक्यहरू हुन् । उनको राष्ट्रवाद देशभित्र कायम रहेको नृजातीय वर्चस्वको निरन्तरताको हो । नयाँ र अग्रगामी परिकल्पनाको जोखिम उठाउन सक्ने क्षमता भएको व्यक्तिले उखानटुक्का फ्याँकेर चटक देखाउँदैन ।

मार्क्सवाद परम्पराका सीमाहरू जे छन्, छँदै छन् । बाहुनवादको वर्चस्वले नेपालका बुद्धिजीवीहरूको विभ्रान्तिलाई अझ बढाइदिने रहेछ । दुवै थरी विचारधाराले समर्थन र विरोधबाहेकको विकल्पलाई स्वीकार गर्दैनन् । सायद त्यसैले बीपी कोइरालाले ‘न समर्थन, न विरोध’ वैचारिकताद्वारा जनमतपश्चात्को पञ्चायती राजनीतिलाई अस्वीकृत गर्दा सन् १९८० को दशकमा उनको आफ्नै दलभित्र समेत व्यापक आलोचना गरिएको थियो । विसम्मति (डिसेन्ट) अवधारणाले तत्कालीन सरकारलाई मात्रै शंकाको घेराभित्र ल्याउँदैन, त्यस्तो सत्ता उत्पादन गर्ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य र मान्यतालाई समेत प्रश्न गर्छ । मतको संख्यालाई शक्तिको आधार मान्ने राजनीतिकर्मीमा समाजसँग प्रश्न गर्ने आँट हुँदैन । कुनै बेला त्यस्तो काम सन्त एवं महात्माले गर्ने गर्थे । दार्शनिक सन्तहरू अब भौतिकवादी महन्थ तथा आध्यात्मिक महात्माहरू व्यापारिक बाबा तथा उपदेशक भइसकेका छन् । बुद्धिकर्म उत्कटेच्छा (प्यासन) नभएर पेसा बन्न पुगेको छ । त्यो कुरा शर्मा ओलीले धेरै अगाडि ठम्याइसकेका थिए ।

पेसाकर्मीले परिस्थितिमा भइरहने निरन्तर परिवर्तनलाई रुचाउँदैन । पूर्वानुमेयता (प्रिडिक्टबिलिटी) बेगर पेसालाई संस्थागत गर्न गाह्रो हुन्छ । यथास्थितिको स्थायित्व पेसाकर्मीको अभ्यास फस्टाउने प्राथमिक सर्त हो । सन् २०१३ पछि लगभग सबै राजनीतिक शक्तिहरूका बीच ‘समृद्धिका लागि राजनीति’ गर्ने मुद्दामा आम सहमति कायम भइसकेपछि नयाँ मतैक्यमा पेसाकर्मीहरू गोलबद्ध भए । मार्क्सवाद र बाहुनवादको समेकन (फ्युजन) पछि विसम्मतिको ठाउँ सीमित मात्र नभएर लगभग समाप्त भएको हो । सन् २०१३ पछिका जुनसुकै अखबारको विचारपृष्ठ पल्टाएर हेरे हुन्छ, एकाध अपवादबाहेक त्यहाँ आस्थाको समेकता छ । टेलिभिजनका छलफलहरूको अभिलेखमा दलीय विमति देखिए पनि सामाजिक विसम्मति कतै फेला पर्नेछैन ।

समृद्धिको राजनीति एवं राष्ट्रवादको संस्कृतिको दोहोरो पिटाइले गर्दा नेपालका नामदार बुद्धिजीवीहरूसमेत शर्मा ओलीको आलोचना त गर्न सक्छन् तर उनीजस्तो व्यक्तिलाई प्रतिमान ठहर्‍याउने समाजलाई प्रश्न गर्ने क्षमता गुमाइसकेका छन् । रबरको मेरुदण्डले शरीरलाई लचिलो बनाएर बूढो हुन दिँदैन र अनुरूपतावाद (कन्फर्मिज्म) अंगीकार गरेपछि प्रासंगिकता तथा सुसंगति सुनिश्चित हुन्छ । बौद्धिक वातावरण यथावत् रहेमा एउटा शर्मा ओलीको ठाउँमा उनको प्रतिरूपलाई ल्याउनु फगत कर्मकाण्ड ठहरिने निश्चित छ ।

प्रवृत्त पत्रकार

यस आलेखको पहिलो उपशीर्षकको प्रेरणास्रोत पदासीन प्रधानन्यायाधीशको पुरानो अभिव्यक्ति थियो । दोस्रो उपशीर्षक प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीको आवेगात्मक आक्षेपबाट उत्प्रेरित छ । केही दिनअगाडि उनले भनेका थिए, ‘हामीले काम गरेका छौं । त्यस्ता कामहरूको प्रशंसामा लेख्ने, प्रसारण गर्ने टेलिभिजन छैनन् । त्यस्ता कामको प्रशंसा गर्ने मुटु भएका, मन भएका सम्पादक छैनन् । छ्यास्सछुस्स कसैले लेखिहाल्यो भने पनि गाली खान्छ । राम्रा कुरा पनि गर्न थालिस्, बिग्रिन्छस् भन्छन् । सकारात्मक कुरा पनि गर्न थालिस् भन्ने आउँछ ।’ तथ्य, तर्क एवं संगति प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा पनि नदारद छ । भावावेशलाई भजाएर सत्ताकब्जा गर्न सफल शर्मा ओलीलाई उनी आज जे–जस्ता छन्, त्यस्तो बनाउनमा नेपाली पत्रकारहरूको ठूलो भूमिका थियो । सन् १९९० पछि उनी तत्कालीन एमालेको बाहुबली प्रकोष्ठ प्रजातान्त्रिक युवा संघका प्रमुख सञ्चालक थिए । मनमोहन अधिकारी मन्त्रिमण्डलमा गृहमन्त्री भए । गणतन्त्र अभियानका मुखर मात्र नभएर वाचाल विरोधी थिए । परराष्ट्रमन्त्री भए । आफ्नो दलको अध्यक्षता हत्याउन सफलता प्राप्त गरे । राष्ट्रिय एकतालाई विभाजित गरेर भए पनि प्रधानमन्त्री पद पनि प्राप्त गरे ।

दोस्रो प्रधानमन्त्रित्व वैदेशिक सम्बन्धमा विचलन ल्याएर हासिल गरेका हुन् । तर अहिलेसम्म उनको उल्लेख्य उपलब्धि भनेको पुच्छ्रे नक्सा प्रकाशित गर्ने विवादास्पद आँटका पछाडि सम्पूर्ण राजनीतिक समाजलाई उभ्याउन सक्नु मात्रै हो । त्यसबाहेक मरीचमान सिंहपछिको सबभन्दा ठूलो राष्ट्रवादी साबित गर्न उनका समर्थकहरूसँग समेत अर्को कुनै तर्क वा प्रमाण छैन । तापनि पत्रकारहरूले उनलाई निरन्तर शंकाको लाभ दिइरहे र उनले लाभ लिँदै सम्बन्धित पत्रकारको नियत र क्षमतामा शंका गरी नै रहे । यस प्रकारको विचित्र सम्बन्धलाई कुनै एउटा शब्दमा समेट्न कठिन छ, तर ‘प्रवृत्त’ (रत, तल्लीन, तयार एवं उद्यत सम्मिलित रहेको चारित्रिक गुण) विशेषणले भने भावोन्मत्त पेसाकर्मीको प्रवृत्तिलाई केही हदसम्म समेट्छ ।

बुद्धिजीवीलाई भुलाउन समृद्धि शब्दाडम्बर प्रभावकारी ठहरिएको थियो । राजनीतिको उद्देश्य न्यायपूर्ण समाजको निर्माण हो । प्रक्रिया सहभागितामूलक हुनुपर्छ । त्यसपछि शोषणको डरबाट मुक्त भएको सशक्त नागरिक समृद्ध जीवन हासिल गर्ने लक्ष्यतिरको यात्रा स्वयं सुरु गर्छ । समृद्धि सुनिश्चित गर्ने वाचाका साथ सुरु गरिएको राजनीति सुस्तरी अधिनायकवादतिर नै उन्मुख हुने हो । पेरूका अलबर्टो फुजिमोरीदेखि दक्षिण कोरियाका पार्क चुङ–ही मात्र होइन, सिंगापुरका चामत्कारिक नेता ली कुआन युसम्म समेत कोही पनि समृद्धिका संवाहक राजनीतिकर्मी प्रजातान्त्रिक अभ्यासका लागि प्रख्यात होइनन् ।

पत्रकारहरूलाई अलमल्याउन राष्ट्रवादको नारा भने समृद्धिको शब्दाडम्बरभन्दा पनि असरदार देखिएको छ । राजनीतिक इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने उग्र होस् वा मन्द, राष्ट्रवादी राजनीतिले ढिलो वा छिटो समात्ने बाटो भनेको फासीवादी राजनीतिकै हो । अन्य–घृणा एवं जनोत्तेजकताको मात्रा कम वा बेसी होला, तर सारभूत रूपमा समसामयिक विश्वका मोदी, दुतेर्ते, बोल्सेनेरो, ट्रम्प वा ओरबानजस्ता राजनीतिकर्मीहरू एकताकाका हिटलर तथा मुसोलिनीका परिष्कृत वा परिवर्तित संस्करणहरू मात्र हुन् । कुनै पनि राजनीतिकर्मीको मुखबाट राष्ट्रवाद शब्द सुन्नासाथ सतर्क भइहाल्नुपर्ने पत्रकारले समेत त्यही नारा दोहोर्‍याउन थाले भने प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्खलन त्यही विन्दुबाट सुरु हुन्छ ।

राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत तुल्याउन संस्थाहरूको पुनःसंरचना मात्र पर्याप्त नहुने रहेछ, सार्वजनिक सोचमा व्यापक सुधार पनि दिगो रूपान्तरणको अपरिहार्य तत्त्व हो । विचारनिर्माताहरूको लचक तर बलियो मेरुदण्डबेगर राजनीतिक समाजलाई व्यापक अर्थमा नागरिक समाजप्रति जिम्मेवार बनाउन सकिँदैन । त्यसैले महाव्याधिको प्रकोपका बीच पानीको फोहरा र प्रहरीको लाठी सहेर भइरहेको नागरिक आन्दोलन कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीको साटो ओलीतन्त्र प्रवृत्तिका विरुद्ध परिलक्षित हुन जरुरी छ ।

समृद्धिको दिवास्वप्न एवं राष्ट्रवादको खोक्रो नारा न्यायसंगत राष्ट्र निर्माणको यात्रामा तेर्स्याइएका यथास्थितिवादी तगाराहरू हुन् । तिनलाई नपन्छाई सन् २००६ को वसन्त विद्रोहले तय गरेका गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता एवं धर्मनिरपेक्षताजस्ता सारभूत प्रजातन्त्रका मान्यताहरूलाई पछ्याउन सम्भव हुनेछैन । बाह्र वर्षपछि पनि खोलोलाई अपेक्षित दिशामा फर्काउन प्रयत्न त गर्नैपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७७ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सन्तानब्बे सालका ‘ठेट्ना’ हरूको दूरदर्शिता

नेपाल प्रजापरिषद्ले १९९७ सालमा गरेको पर्चाबाजीले नै देशमा आगामी शताब्दीका लागि एउटा राजनीतिक परिपाटीको परिकल्पना प्रस्तुत गरेको थियो ।
मीना आचार्य

राणाकालीन नेपालमा, १९९०/९१ सालतिरदेखि नै देशमा प्रजातन्त्र र जनअधिकारका लागि आवाज उठाउने, नेपालको पहिलो राजनीतिक पार्टी खोल्ने सोच लिएर हिँडेका पाँच–छ युवा युग परिवर्तनको कल्पना गरेर संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि आन्दोलनमा होमिन तयार भएका थिए ।

१९९३ सालमा ती युवा टंकप्रसाद आचार्य, दशरथ चन्द, रामहरि शर्मा, धर्मभक्त माथेमा र जीवराजहरूले नेपाल प्रजापरिषद्को स्थापना गरेका थिए । गोप्यताको शपथमा रगतले सही गरेका थिए ।

बिस्तारै पार्टीमा अन्य सदस्य थपिँदै गए । १९९७ सालको पर्चाबाजीसम्म गंगालाल, हरिकृष्ण श्रेष्ठ, गणेशमानहरू पनि सदस्य हुन आइपुगे । पार्टीका नेताहरूले ज्यानको माया मारेर पर्चाबाजी गर्ने अठोट गरेका थिए । त्यस समयको राजनीतिक वातावरणमा ती पर्चाहरू क्रान्तिकारी थिए । टंकप्रसाद आचार्यको समूहभन्दा अघि अरू सानातिना समूहले पनि राणाशासनको विरोध गरेका र सोबापत जेल सजाय भोगिराखेका थिए, तर तिनीहरूले आफ्नो सोचमा भविष्यको परिकल्पना र भावी राज्य व्यवस्थाको स्वरूप खिच्न सकेका थिएनन् ।

कार्लटन कलेजका प्रोफेसर इमिरेट, नेपालबारे जानकार, टंकप्रसाद आचार्य र रेवन्तकुमारीको जीवनीका लेखक जेम्स फिसर ‘लिभिङ मार्टर्स’ पुस्तकमा लेख्छन्— टंकप्रसादले देशका विभिन्न क्षेत्रमा गुपचुपसँग राँकिएको असन्तोषको भेउ पाए । यसका साथै उनी र उनको पार्टी विद्यमान शासनसत्तामाथि प्रहार गर्नका लागि व्यावहारिक योजना तयार पार्ने र आफूहरू यस काममा सफल भएको खण्डमा देशमा आफूले के–के काम गर्ने हो भन्ने सैद्धान्तिक दृष्टिले पनि सम्पन्न भएका प्रथम मानिसहरू थिए । उनीहरू शब्दको आधुनिक, संगठनात्मक र विचारधारात्मक अर्थमा नेपालका पहिला क्रान्तिकारी थिए ।

उनीहरूका चार पर्चा निर्भीक र राणा शासकको जग हल्लाउने किसिमका थिए । यो समूहमा त्यस समयको अभिजात वर्गमा पर्ने सबै जातजातिका युवाहरू सम्मिलित थिए । टंकप्रसाद आचार्यका अनुसार, राणाहरूले यसलाई नेवारहरूको राणासँगको रिस साध्ने माध्यमका रूपमा पनि दर्साउन खोजेका थिए तर सफल भएनन् ।

यस घटनाबारे त्यस समयका आन्दोलनकारीहरूका जीवनीमा विस्तृत पढ्न पाइन्छ । नेपाल प्रजापरिषद्को त्यस पर्चाबाजीपछि १३८ जना पक्राउ परेका थिए । तीमध्ये दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा र गंगालाललाई मृत्युदण्ड दिइयो । साथै नेपाल प्रजापरिषद्का सदस्य नरहेका र असनको डबलीमा गीता पाठ गरेबापत जेल परेका शुक्रराज शास्त्रीलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय तोकियो । टंकप्रसाद आचार्य र रामहरि शर्मालाई, ब्राह्मण भएकाले ब्रह्महत्या लाग्ने डरले, मृत्युदण्ड नदिएर चार पाटा मुडी जातच्युत गरेर, जन्मकैद हाल्ने निर्णय गरियो । सहरका जानेमानेका परिवारका धेरै नवयुवकलाई सर्वस्वसहितको जन्मकैदको दण्ड सुनाइयो । बाँकीलाई विभिन्न अवधिका लागि कैद गरियो ।

१९९७ सालको घटनाले राणा शासकहरूलाई तर्साएको त छँदै थियो, यसले नेपाल खासगरेर काठमाडौंका मध्यमवर्गमा फैलिएको असन्तोष, निराशा र आक्रोशलाई समेटेर एउटा संगठित आवाज दिएको थियो । त्यो पर्चाबाजीले नै देशमा आगामी शताब्दीका लागि एउटा राजनीतिक परिपाटीको परिकल्पना प्रस्तुत गर्‍यो । ती पर्चामा देशका लागि संवैधानिक राजतन्त्रसहितको पूर्ण प्रजातन्त्रको परिकल्पना प्रस्तुत थियो, जसले नेपालको राजनीतिलाई सात दशकसम्म निर्देशित गर्‍यो । नेपाली कांग्रेसले पनि संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्रलाई नै आफ्नो गन्तव्य बनायो । जन्मजात ‘जनवादी’ भनिएका ‘रिपब्लिकन’ हरू अर्थात् कम्युनिस्टहरूसमेतले नेपालमा शान्तिपूर्ण संघर्षका लागि ‘रिपब्लिक’ को नारालाई छोड्नुपर्‍यो । बाह्य विचारहरूको प्रभाव भए पनि कुनै प्रत्यक्ष हस्तक्षेप अथवा उक्साहट नभएको ‘घरभित्रै उम्रिएको’ आन्दोलन थियो त्यो ।

२०४६ सालको संविधान फर्काउन अहिले पुनः सशक्त आवाज उठ्न थालेको छ । तर देशमा परम्परागत राजसंस्थाका लागि लायक पात्र नै देखिँदैन । लाइनमा भएका सबै सन्तान–दरसन्तानलाई सखाप पारिए । तिनलाई कसले कसरी सखाप पार्‍यो भन्ने कुरा अहिलेसम्म रहस्यमै छ । यस स्थितिमा देशको राजनीति कता जाने हो, भन्न गाह्रो भइसक्यो । दुई विशाल देशबीच च्यापिएको यो देशलाई आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गर्न हम्मेहम्मे परिसकेको छ । ज्ञानेन्द्रले जनता र देशको संरक्षण गर्न सक्छन् भन्ने कल्पना गर्नु पनि उक्त व्यवस्थाबाट पोसिएका, हजुर/गजुरका आधारमा लाभ लिएका र धर्मका नाममा जनता लुट्न सफल भएका अतिवादी व्यक्तिहरूको दुष्कल्पना मात्र हो । आज पुराना ‘आइकन’ हरूलाई पुनःस्थापना गराए समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने सोच्नु नै मलाई उल्टो बाटो समातेजस्तो लाग्छ । नागरिक तहबाट देशको उच्चतम पदमा आसीन हुन सफल महिला नेतृत्व पनि आफ्नो पदको गरिमालाई कुल्चँदै प्रधानमन्त्रीको पछि लागेको भन्ने व्यापक जनगुनासो छ ।

२०६२/६३ को आन्दोलनताका एउटा विवाह पार्टीमा मेरो भेट नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग भएको थियो । देशको समसामयिक अवस्थाबारे कुरा निस्किँदा मैले उहाँलाई सोधेकी थिएँ, ‘तपाईंहरू आफूमध्येबाट प्रधानमन्त्रीका लागि एउटा नेताको नाम त पठाउन सक्नुहुन्न, राजसंस्थालाई फालेर कसरी देश बचाउन सक्नुहुन्छ ?’ उहाँको जवाफ थियो, ‘सक्छौं ।’ तर, आज देशको सार्वभौमसत्तामाथि छिमेकीहरूको हस्तक्षेप कहाँसम्म पुग्ने हो, पत्तो छैन । नेताहरूका झगडा, व्यक्तिगत लाभहानिमा आधारित राजनीति, अनियन्त्रित भ्रष्टाचार, राजनीतिलाई सही बाटातिर डोर्‍याउनमा इमानदार व्यक्तिहरूको असमर्थताबाट जनता वाक्क भएका छन् । उसै त हातमुख जोर्न गाह्रो परेका, औषधिमूलो गर्न नसकेका तर सबै पार्टीका नेताहरूबाट समाजवादको नारा सुन्न विवश जनता कोभिड–१९ का कारण थप मारमा परेका छन् । देशमा यस्तो बेथिति ल्याउनमा वर्तमान प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मात्र दोषी छैनन्, उनीहरूलाई अपदस्थ गर्न खोज्ने नेकपाकै अर्को खेमाका र अन्य पार्टीका नेताहरू पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

१९९७ साल र त्यसपछिका सक्कली सहिदहरू र ‘जिउँदा सहिद’ कहलाइएका नेताहरूले देश यस्तो स्थितिमा पुग्ला भनी कल्पनासम्म गरेका थिएनन् होला । नेपालको राजनीतिमा आजका नेताहरूले सन्तानब्बे सालका ठेट्ना युवाहरूको जति पनि दूरदर्शिता नदेखाएको देख्दा, अहिलेका नेताहरू सुध्रन्छन् भन्ने आस गरेर बसेका हामीजस्ता सर्वसाधारण पनि दिक्क भएका छौं । निकास कहाँ छ, भन्न गाह्रो छ ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७७ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×