युवाहरू नेतृत्व लेऊ- विचार - कान्तिपुर समाचार

युवाहरू नेतृत्व लेऊ

आजको मुख्य एजेन्डा ओलीको विस्थापन र संसद् पुनःस्थापना मात्र होइन, सुसंस्कृत राजनीति हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रभावकारिता हो । सम्पूर्ण न्याय, सुशासन, समावेशीकरण र समृद्धि हो । 
केशव दाहाल

अबलाई खड्गप्रसाद ओली व्यक्तिको नाम रहेन । प्रवृत्तिको नाम भयो यो । यस्तो प्रवृत्ति जुन लोकतन्त्रको तेजोवध गर्न सम्पूर्ण शक्तिका साथ क्रियाशील छ । दुर्भाग्य भनौं, यो प्रवृत्ति हाम्रो परम्परागत दलीय प्रणालीभित्रैबाट जन्मियो, जसका कारण न लोकतन्त्र लोकतन्त्रजस्तो देखियो न त गणतन्त्र ।

परिणाम– कुशासन राजनीतिक चरित्र बन्यो । न जनतालाई न्याय मिल्यो न त सुशासन र समृद्धि । केवल अनेकन् सिंहदरबार, श्रीपेच र राजाहरू यत्रतत्र भेटिए । जनतालाई कोर्रा लगाउन हरदम तम्तयार । लोकतन्त्र नयाँ पुस्ताको राजनीतिक दुर्भाग्य नबनोस् । आजको मुख्य सरोकार यही हो ।

कतिपयलाई लाग्छ– ‘संसद् पुनःस्थापना आजको मुख्य मुद्दा हो । ओलीको सर्वसत्तावाद र प्रतिगमनलाई ठेगान लगाएपछि राजनीति ठीक ठाउँमा आउँछ ।’ वस्तुतः यो सत्य होइन । आजको मुख्य मुद्दा लोकतन्त्रको सबलीकरण हो । गणतन्त्रको निर्मलीकरण हो । जगजाहेर छ, ओलीले जे गरे त्यो अकस्मात् सृजना भएको समस्या होइन । परम्परागत पार्टी, राजनीति र नेतृत्वको लामो अकर्मण्यताले हामीलाई यो संकटमा ल्याइपुर्‍यायो । अतः त्यसको करेक्सन संसद् पुनःस्थापना मात्र होइन । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रभावकारिता पुनःस्थापित गर्नु’ आजको मुख्य कार्यदिशा हो ।

चार शक्ति, चार प्रवृत्ति

तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रभावकारिता पुनःस्थापित गर्ने कसले ? संसद् विघटनलाई हेर्ने हामीकहाँ चारखाले प्रवृत्ति छन् । पहिलो, ओली प्रवृत्ति जो व्यवहारतः सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति हो । यो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई मान्दैन । संघीयता यसको रगतमा छैन । गणतन्त्रको अर्थलाई यसले सांस्कृतिक राजतन्त्रका रूपमा बुझेको छ । त्यसैले हुनुपर्छ, ओली स्वयं फुच्चे तानाशाहका रूपमा देखा पर्दै छन् । उनको महत्त्वाकांक्षा हुन सक्छ– श्री ३ को श्रीपेच धारण गर्ने र सिंहदरबारमा आसन जमाउने । ओली प्रवृत्तिको सार नै यही हो । यो समूहको गर्भगृहमा ओलीसँग विराजमान छन् परिवर्तनविरोधीहरू ।

दोस्रो प्रवृत्ति छ– देउवा प्रवृत्ति । यो कांग्रेसको संस्थापन हो । तर सम्पूर्ण कांग्रेसलाई यो कित्तामा राख्नु अन्याय हुन्छ । यो प्रवृत्तिले वस्तुतः राजनीतिमा हुर्किंदै गरेको पश्चगमनको खतरा देख्दैन । जुनसुकै बेला सत्ताको सपना देख्नु यसको मनोवृत्ति हो । यो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई मात्र चुनाव ठान्छ । चुनावलाई सत्तादोहनको साधन । ओलीको प्रतिगमनलाई अदालतले सदर गरिदिए यसलाई खुदो पल्टिन्छ । अहिले सिंहदरबारको नेतृत्वमा भइरहेको लोकतन्त्र र जनमतको अपमानलाई नदेख्नु यो प्रवृत्तिको राजनीतिक दृष्टिदोष हो ।

तेस्रो प्रवृत्ति सडकमा छ । उसको मुख्य नारा छ– संसद्को पुनःस्थापना । माधव–प्रचण्ड खेमाको नेकपा, कांग्रेसको पौडेल समूह र जनता समाजवादीहरू संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा छन् । निश्चय नै विवेकशील साझा पार्टी पनि सडकमा छ । नागरिक अगुवाहरू पनि सडकमा छन् । तर उनीहरूले संसद् पुनःस्थापनाको मात्र कुरा गरिरहेका छैनन् । उनीहरू अर्को थप प्रश्न पनि गरिरहेका छन् । के संसद् पुनःस्थापनापछि सबै ठीकठाक हुन्छ ? यो चौथो प्रवृत्ति हो, जसले भन्दै छ– राजनीति बदलौं । सम्पूर्ण राजनीतिक परिवर्तनबिना संसद् पुनःस्थापनाले मात्र अब पुग्दैन ।

आजको भाष्य

सम्पूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भनेको के हो ? स्पष्ट छ, लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी नबनाई गरिने संसद् पुनःस्थापनाले अब पुग्दैन । अन्यथा, प्रश्न आउँछ– मानौं संसद् पुनःस्थापना होला, त्यसपछि ? ओलीको स्थानमा दाहाल, नेपाल वा देउवा सत्तामा आउलान् । त्यसले के फरक पर्छ ? पुरानै बेथितिको निरन्तरता । भ्रष्टाचार । राज्यहीनता । बिचौलियाहरूको रजगज । शासकीय दम्भ । अतः आजको मुख्य एजेन्डा ओलीको विस्थापन मात्र होइन, न त संसद् पुनःस्थापना मात्र हो । आजको मुख्य एजेन्डा– सुसंस्कृत राजनीति हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रभावकारिता हो । सम्पूर्ण न्याय, सुशासन, समावेशीकरण र समृद्धि हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नयाँ आकार र लय नदिई यी सपना पूरा हुँदैनन् ।

नेतृत्वको प्रश्न

संसद् विघटनसँगै नेकपामा विभाजन आयो । सत्ताका मालिकहरूको साम्राज्यमा हाहाकार चल्यो । परिणाम— माधव–प्रचण्डहरू सडकमा आए । उनीहरूले भने— हामी यहाँ छौं । उनीहरूलाई आफू देखिनुको बाध्यता होला । तर जनताले प्रतिप्रश्न गरे— हिजो जनता भोकले रुँदा कहाँ थियौ ? हिजो जनता भ्रष्टाचारले थिलथिलो हुँदा कहाँ थियौ ? हिजो तिम्रै आँखाअगाडि बिचौलियाहरूले जनता चुस्दा कहाँ थियौ ? यी निकै सानदार प्रश्न हुन् । यी प्रश्न माधव–प्रचण्डलाई मात्र सोधिएका होइनन् । वस्तुतः यी प्रश्न पुराना सबै नेतालाई सोधिएका हुन्, जसको राजनीतिक अर्थ हो— नेताहरू आफूलाई फर्किएर हेर । आफ्नै विगत कर्मको समीक्षा गर । जनतासँग माफी माग । अन्यथा तिमी सडकमा आऊ या दरबारमा बस, हामीलाई के मतलब !

राजनीतिक संकटमा जनता निरपेक्ष बस्नु निकै खतरनाक कुरा हो । यसले तानाशाहीलाई बलियो बनाउँछ र लोकतन्त्रलाई कमजोर । खासमा जनता लोकतान्त्रिक अधिकारका लागि लड्न हरदम उत्प्रेरित हुनुपर्छ । तर उत्प्रेरित गर्ने कसले ? पटकपटक आन्दोलन गरेर थाकेका जनतालाई नयाँ आशा दिने कसरी ? जनतालाई उत्प्रेरित गर्ने अपिल र ऊर्जा पुराना दलहरूमा रहेन । नेताहरू या त भ्रष्ट बने या सत्ताकेन्द्रित । सर्वत्र बिचौलियाहरूको रजगज बढ्यो । नीति र कार्यक्रमहरू दस्तावेजमा थन्किए । वाचाहरू सत्तास्वार्थमा फेरिए । यी यस्ता तथ्य हुन् जसले जनतालाई निराश त बनाए नै, राजनीतिप्रति नै निरपेक्ष पनि बनाउँदै लगे ।

सबैलाई थाहा छ, अहिले जुन पात्र र प्रवृत्तिले संसद् विघटन गर्‍यो त्यो पात्र र प्रवृत्तिको उत्थान कहाँबाट भयो ? माधव–प्रचण्ड बीचबाट । सबैलाई थाहा छ, आज सडकमा ‘हामी यहाँ छौं’ भनेर जो पात्र र प्रवृत्तिहरू हारगुहार गर्दै छन्, उनीहरू हिजो कहाँ थिए ? सत्ताको केन्द्रमा । ओलीसँग । त्यसैले त भन्नैपर्छ— आजको संकट संसद् विघटन होइन । आजको संकट हो— विकृत राजनीति । अतः विकृत राजनीतिको अन्त्य गर्ने आन्दोलनको अगुवाइ त्यसले गर्न सक्दैन, जो स्वयं विकृतिको कारक थियो ।

त्यसो भए कसले सम्हाल्छ अबको सडक ? यो प्रश्न युवा पुस्ता, सचेत नागरिक समाज र अग्रगामी वैकल्पिक शक्तिहरूलाई । त्यसको एउटै उत्तर हुनुपर्छ— नयाँ पुस्ताले । नयाँ पुस्ताले आफ्नो राजनीतिक अधिकारका लागि अब पहल लिनुपर्छ । नयाँ पुस्ताले आफ्नो भाग्य र भविष्यका लागि अब लड्नुपर्छ । नयाँ पुस्ताले बुझ्नुपर्छ, राजनीति नफेरी स्वयं उसको सपना फक्रँदैन । आफ्नै सपनाको फूलबारीलाई सुन्दर बनाउन पनि नयाँ पुस्ताले अब उठ्नुपर्छ । ‘अकुपाई बालुवाटार’ वा ‘इनफ इज इनफ’ भन्दै हिजो सडकमा जम्मा हुने नयाँ पुस्ताले अब व्यापक राजनीतिक हस्तक्षेपको नेतृत्व लिनुपर्छ ।

त्यो हस्तक्षेपको विधि र प्रक्रिया के होला ? छलफल गरौं । जस्तो, पुराना सबैलाई खराबको कित्तामा राख्ने र सानै स्वरमा सही असलहरू बोलिरहने । निश्चय नै यो सात्त्विक र पहिलो उपाय हो । ठूलो शत्रुका विरुद्ध गरिने सानो र पवित्र संघर्ष कति सार्थक होला ? सोचौं । अर्को उपाय हुन सक्छ— युवा पुस्ता, नागरिक समाज र अग्रगामी वैकल्पिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आउने । सबै असलहरू एकीकृत भई संसद् पुनःस्थापनासँगै राजनीतिक शुद्धताका लागि बृहत्तर संघर्ष गर्ने । तेस्रो उपाय हो— अग्रगामी, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले खराबमध्ये कम खराब राजनीतिक शक्तिलाई साथ लिएर सबैभन्दा खराबलाई प्रहार गर्ने । नयाँ पुस्ताले आन्दोलन हाँक्ने र ओली प्रवृत्तिविरुद्ध व्यापक राजनीतिक मोर्चाबन्दी गर्ने ।

आजसम्म पुरानो पुस्ताले आन्दोलन गर्‍यो । तर अब नयाँ युग, नयाँ सपना र नयाँ आन्दोलनको परिकल्पना गर्नुपर्छ, जसका एजेन्डाहरू नवीनतम हुनुपर्छ, जसको केन्द्रमा हुनुपर्छ ‘राजनीतिक पुनर्गठनको प्रस्ताव’ । राजनीतिको पुनर्गठन भनेको के हो ? विचारको पुनर्गठन हो । संरचनाहरूको पुनर्गठन हो । मुद्दाहरूको पुनर्गठन हो । अर्थ स्पष्ट छ— ‘लोकतन्त्रलाई समुन्नत, गहिरो, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने । मतदाताहरूमा अस्वीकार गर्ने र फिर्ता बोलाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने । शासकीय सुधारका साथ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा जाने । निर्वाचनको शैली र संस्कृति फेर्ने । प्रत्येक कार्यकारी पदलाई एक व्यक्ति, दुई कार्यकालमा बाँध्ने ।’ सबैलाई थाहा छ, लोकतन्त्र पार्टीतन्त्रमा फेरियो । पार्टीतन्त्र गुटतन्त्रमा । संवैधानिक निकायहरू कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बने । राज्यसत्ताको पार्टीकरण तीव्र भयो । सडकमा उभिएर संसद् पुनःस्थापनाको नारा लगाइरहेका नेताहरूलाई भनौं, के तपाईंहरू आफैंले निर्माण गरेको दलतन्त्र र गुटतन्त्रको अन्त्य गर्न तयार हुनुहुन्छ ? त्यो किमार्थ सम्भव छैन । अतः उनीहरूबाट राजनीतिक नेतृत्व खोसौं र अगाडि बढौं ।

आर्थिक न्याय लोकतन्त्रको आधार हो । नयाँ पुस्ताले यसको खाका कोरौं । जमिनको राष्ट्रियकरण, पुनर्वितरण र भूमिसुधारको प्रत्याभूति गरौं । किसानलाई थप अनुदानको व्यवस्था । कोभिडका कारण थिलथिलो भएको कृषि, घरेलु तथा साना उद्योग र पर्यटनलाई पुनर्जीवन । व्यापक रोजगारी सृजना । यसै गरी गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई दैनिक उपभोग्य वस्तुमा ५० प्रतिशत छुटसहित रासनकार्ड । शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको दायित्व ।

यी यस्ता मुद्दा हुन्, जसलाई न लोकतन्त्रले देख्यो न त समाजवादले । यस्तै, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने संकल्प गरौं । सबै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, राजनीतिक नियुक्ति पाउनेहरू र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रस्ताव गरौं । अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सतर्कता केन्द्रलाई स्वायत्त र विश्वासिलो बनाऔं । अन्यथा, विकल्पमा शक्तिशाली ‘लोकपाल’ गठनको प्रस्ताव गरौं । नयाँ पुस्ताले आह्वान गरौं— लुटतन्त्रको अन्त्य र नयाँ लोकतन्त्र निर्माण । प्रिय नयाँ पुस्ता, अब द्विविधामा नबसौं । सडकबाट नयाँ, ताजा र गहिरो लोकतन्त्रको शंखघोष गर्ने समय आयो । यो अवसरलाई खेर नफालौं ।

dahal.keshab@gmail.com

प्रकाशित : माघ १२, २०७७ ०८:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसारमा कीर्ति छ धेर ठूलो...

बाह्रबुँदे समझदारीपत्रदेखि आजसम्मका राजनीतिक सहमति, दण्डहीनताको अन्त्य, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धता पनि सहिद भएका छन् ।
अर्जुननरसिंह केसी

सहिदलाई राष्ट्रको शक्ति–स्रोत, ईश्वरीय रूप तथा उनीहरूका संकल्प र सपनालाई बाँचेकाहरूका निम्ति उचित मार्गदर्शन मानिन्छ । सहिद दिवस वर्षमा एकपटक सम्झिने औपचारिकता र लोकाचार पुर्‍याउने श्रद्धारहित ‘श्राद्ध’ मात्रै होइन, सहिदका सपनासँग आफ्ना संकल्प गाँस्ने प्रेरक अवसर हो ।

हरेक वर्ष माघ १० देखि १६ गतेसम्म ‘सहिद सप्ताह’ मनाइन्छ । ‘देशले रगत मागे मलाई बलि चढाऊ...’ भन्ने आदर्शको काव्यात्मक मान्यतामा सहिदको भावना देखिन्थ्यो । आजकल, ‘देशले माग्दैन, आफैंले दिनुपर्छ...’ भन्न थालिएको छ । दुइटै मान्यता सही लाग्छन् । कवि भूपी शेरचनले लेखे– ‘मरेर सहिद हुनेहरू, जिएर त हेर, जिउन झन् गाह्रो छ... ।’ यो पनि सत्य लाग्छ । यी सब सत्यका बीच अर्को महान् सत्य के हो भने, आफ्ना सद्गुणहरूलाई सहिद बनाएर दुर्गुणहरूको जीवन बिताउनु सबभन्दा ठूलो अभिशाप र खेदजनक हुन्छ ।

‘मृत्यु भएर मात्र होइन, दृढ आदर्शले सहिद बनाउँछ’ भन्ने यथार्थ हाम्रा महान् सहिदहरूले आफ्नै बलिदानद्वारा सिद्ध गरेका छन् । पं. शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द, धर्मभक्त र गंगालाल सुपरिचित सहिद हुन् । तर नेपाल राष्ट्रले उनीहरूजस्ता महान् सपूत अरू पनि जन्माएको छ । ‘देशमा संसदीय व्यवस्था ल्याउने’ उद्देश्यबाट विसं १९८८ मा ‘प्रचण्ड गोर्खा’ नामक संस्था स्थापना गर्ने खण्डमान सिंह, मैनाबहादुर खत्री, खड्गमान सिंह र रंगनाथ शर्मालाई आजीवन कारावास दिएपछि मैनाबहादुर र खण्डमानले कारागारमै दिएको शहादत, सेनाको जागीर छोडेर राणाविरोधी गतिविधिमा लागेका लखन थापामगरको विसं १९३६ मा भएको शहादत, समाजसेवी तथा बीपीका पिताजी कृष्णप्रसाद कोइरालाको जेलमै मृत्यु, प्रजापरिषद्का बलबहादुर पाँडेको कारावासमै शहादत, विसं २००७ को जनक्रान्तिमा थिरबम मल्ल, भोगेन्द्रमान सिंहसहित सुदूरपश्चिममा किसान आन्दोलनका संवाहक भीमदत्त पन्त सहिद घोषित भए ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई ऊर्जा र गति दिएका अत्यन्त प्रभावशाली कांग्रेस नेताहरू योगेन्द्रमान शेरचन, सरोज कोइराला, दिवानसिंह राई, तेजबहादुर अमात्यको राजनीतिक कारणबाट षड्यन्त्रपूर्वक हत्या गरियो । विसं २०३९ मा रूपन्देहीको सुरजपुरामा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ज्यान लिन गरिएको सांघातिक हमलामा कांग्रेस नेता तथा अधिवक्ता यादवनाथ ‘आलोक’ को षड्यन्त्रपूर्ण हत्याजस्ता लोमहर्षक अनेकौं दुःखद घटना लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अध्याय बनेका छन् । धेरै सपूतले नवयुग र प्रजातन्त्रका निम्ति स्वयंलाई बलिदान दिएको इतिहासदेखि विसं २०६२–६३ को जनआन्दोलनसम्मका शहादतका घटनाक्रमले यो राष्ट्र सजिएको छ ।

धनुषाको यदुकोहा, धनकुटाको खोकु–छिन्ताङ, सिन्धुपाल्चोकको पिस्करमा भएका राजनीतिक जमघटमा निहत्था जनतामाथि गोली चलाएर गरिएको हत्या शहादतको श्रेणीमै पर्ने नरसंहार हुन् । २०७३ फागुन २६ गते बिहानै नेपाल–भारत सीमामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले चलाएको गोलीले नेपाली नागरिक गोविन्द गौतमको हत्या, सप्तरीको तिलाठीमा एसएसबीकै आक्रमणबाट एक नेपालीको हत्या, सिमानाका समस्यामा सार्वजनिक महत्त्वको आवाज उठाएकामा ज्यान लिइएका विषय पनि शहादतसरहका घटना हुन् ।

‘मकैको खेती’ शीर्षक पुस्तकमार्फत राणाशाहीको विरोध गरेको झूटो आरोपमा पक्राउ परेपछि विसं १९८७ मा जेलमै प्राण त्याग गरेका सुब्बा कृष्णलाल अधिकारी पनि ऐतिहासिक सहिद–नाम हुन् । पहिलो ‘साहित्यकार सहिद’ सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीले जेल–जीवनमै लेखेको यो काव्यांश नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि गरिएको पहिलो काव्यिक शंखघोष हो भनेमा अत्युक्ति नहोला—

संसारमा कीर्ति छ धेर ठूलो,

कीर्तिबिना बन्दछ जीवलुलो ।

संसार छाडे पनि हेर क्वै दिन,

आउने छ यौटा जनतन्त्रको दिन ।।

जथाभावी ‘सहिद’ घोषणा गर्ने आजको प्रवृत्तिले इतिहासनिर्माता तथा युगप्रवर्तक वास्तविक सहिदहरू विस्मृति, उपेक्षा र ओझेलमा पर्लान् भन्ने जोखिम छ । उनीहरूका संकल्प र सपनालाई उपेक्षा गर्दा लोकतन्त्रले बाटो बिराएको, विधिको शासन संकटमा परेको र राज्यले चरित्र गुमाएको लाक्षणिक अर्थ लाग्छ ।

२०७२ फागुन १९ मा सरकारले कांग्रेसको क्रान्तिका सहिदहरू भीमनारायण श्रेष्ठ, क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापा, दुर्गानन्द झा, शमशेरबहादुर खत्री, ठगीनाथ दाहाल, खगेन्द्रराज दाहाल, राम उपाध्याय, लक्ष्मण उपाध्याय, हरि नेपाल, भीमदत्त पन्त, चन्द्रबहादुर पुरी, चन्द्र डाँगीसहित बाइस सपूतलाई विधिवत् सहिद घोषणा गर्‍यो । त्यसै गरी झापा आन्दोलनका क्रममा सुखानी (इलाम) को जंगलमा मारिएका रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, धीरेन राजवंशी, रामप्रसाद प्रधानलाई पनि त्यसै क्रममा सहिद घोषणा गरियो ।

प्रजा परिषद्का संस्थापक नेता, ‘जिउँदा सहिद’ र पूर्वप्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले भारतीय नेता जयप्रकाश नारायणलाई चिठी लेखेका रहेछन्, जसमा भनिएको थियो, ‘भूमि, शिक्षा र उत्पादनमा सबैको पहुँच बढाउनु कम्युनिस्टभन्दा अगाडि लाग्ने बाटो हो । अब चारतारे र लालझन्डाको विवाद हुन सक्छ । झन्डाहरूको विवाद छोडिदेऊ । कसैले प्रजा परिषद्को झन्डा बोक्नुपर्दैन... ।’ वास्तवमा सहिदको सपनाको प्रारम्भिक लाइन नै यही हो ।

सहिद घोषणाको प्रियतावादी र सस्तो राजनीतिबाट सहिदलाई नै अवमूल्यन गर्ने धृष्टता भएको छ । देशका कान्ला–कान्लामा मानवहत्या गरेर ‘सहिद’ जन्माइए, एक दशक अवधि (२०५२–६२) मा । माओवादीले ‘सहिदको खेतीका रूपमा लासको राजनीति’ गरेर आखिर सहिदकै अवमूल्यन र अपमान गरेको थियो । ‘सहिद’ बनाउने यो राजनीतिक खेल अहिले पनि चलिरहेको छ । शान्ति सम्झौतादेखि झन्डै डेढ दशकयता चार हजारभन्दा धेरै नागरिकको गैरन्यायिक हत्या भइसकेको छ । नेपालमा लासको राजनीति र सहिदको खेती गर्ने राजनीति चलिरहेको छ । यसलाई विसंगतिबाहेक के भन्न सकिन्छ र !

नेपाल नै यस्तो मुलुक होला, जहाँ विश्वमै सबभन्दा बढी सहिद होलान् । सबैजसो पार्टीका बेग्लाबेग्लै सहिद छन् । ‘सहिद’ शब्द श्रद्धाले शिर निहुरिने विषय नभएर राजनीतिको सस्तो उपाधि बन्नपुग्यो । अति भएपछि सरकारले ‘आदर्श सहिद’ र ‘सामान्य सहिद’ भनी वर्गीकरण गर्‍यो । ‘जिउँदो सहिद’, ‘राजनीतिपीडित’ आदि शब्दावलीद्वारा सहिदको वर्ग खडा गर्ने काम भएको छ । त्यसैले सहिद भनेर मात्र पुग्दैन, कुन वर्गको सहिद भन्ने प्रश्न स्वतः उत्पन्न हुन्छ ।

सहिद भनी उच्चारण गर्दा गरिमा, गौरव र श्रद्धाको जुन मानसिकता स्वतः प्रकट हुने गर्थ्यो, आज त्यसलाई समेत सहिद बनाइएको छ । बाह्रबुँदे समझदारीपत्रदेखि आजसम्मका राजनीतिक सहमति, दण्डहीनताको अन्त्य, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धता पनि सहिद हुन पुगे । संविधान, लोकतन्त्र, संसद्, संवैधानिक संस्था र संविधानवादलाई पनि सहिद बनाउने दिशामा धकेलिएको छ । विध्वंसक राजनीतिको दबदबामा सामाजिक सद्भाव, भाइचारा, राजनीतिक संस्कार तथा संस्कृतिजस्ता मानवीय सभ्यता र शिष्टाचारलाई समेत कठोर राजनीतिको प्रहारबाट सहिद हुने खतरामा पुर्‍याउने अनि देशलाई अन्धकारको गर्तमा धकेल्ने काम भइरहेको यथार्थ वर्तमान सत्ताधारीहरूको आपसी फुट अनि त्यसपछिका भनाभन र दोहोरीबाट पुष्टि भइसकेको छ । सबैलाई सहिद बनाउने खतराबाट जोगिनु पनि सहिद दिवसको सन्देश हो ।

विसं २००७ मा लोकतान्त्रिक नवयुगमा प्रवेश भएदेखि आजसम्म २५ हजार ४८१ दिन वा ८४९ महिना वा ७१ वर्ष पुग्न लाग्यो । यसबीच राजनीतिक पद्धति र सत्तामा धेरै परिवर्तन भए । सात संविधान बने, करिब पाँच दर्जन सरकार परिवर्तन भए । तर पद्धति, प्रवृत्ति, संस्कार र संस्कृतिमा अपेक्षित परिवर्तन हुन सकेन, जसको गम्भीर समीक्षा अत्यावश्यक छ । कसैले कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखी मन, वचन र कर्मले आत्मसमीक्षा र मूल्याङ्कन गर्दै विद्यमान विकृति तथा विसंगतिलाई समाप्त गर्नु सहिदको आत्मालाई सन्तुष्ट बनाउनु हो ।

नेपाल र नेपालीको परिवर्तन, मुक्ति, समृद्धि एवं स्वाभिमानका लागि प्राणको आहुति दिने महान् सहिदहरूप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली तब मात्र पूर्ण र प्रमाणित हुन्छ, जब कृतज्ञ राष्ट्र उनीहरूका सपना सार्थक र साकार पार्न कटिबद्ध हुन्छ । त्यसैले सहिदको सपनालाई इमानदारीपूर्वक मार्गदर्शन मान्ने रचनात्मक संस्कार, संस्कृति र परिपाटीको विकास गरौं । सहिदहरूलाई साक्षी राखी, देशको माटो छोएर आफूभित्रका विकृति तथा असंगति हटाउँदै नयाँ संकल्प र दृढता लिऔं । यो नै, नवयुग ल्याउने प्रतिबद्धताका साथ सत्यको शक्तिमार्फत सत्ताको शक्तिमाथि विजय हासिल गर्न ऊर्जा र प्रेरणा दिँदै प्राणको आहुति दिने महान् सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली हुनेछ ।


arjunnkc@gmail.com

प्रकाशित : माघ १२, २०७७ ०८:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×