‘देश पाल्ने’ हरूको दुःखान्त- विचार - कान्तिपुर समाचार

‘देश पाल्ने’ हरूको दुःखान्त

सम्पादकीय

एक हिसाबले अहिले देशै ‘प्रवास हिँडेको’ जस्तै छ । पछिल्लो समय कोभिडका कारण दैनिक परदेसिनेको संख्यामा कमी आए पनि हरेक दोस्रो–तेस्रो घरको कोही न कोही रोजगारीकै सिलसिलामा विदेश छन् । उत्कृष्ट अवसरको खोजीमा होइन, अधिकांश त परिवारको गुजारा र सन्तानको शिक्षा–दीक्षाकै लागि विदेशमा सुरक्षित–असुरक्षित सबैखाले काम गर्न बाध्य छन् ।


यिनले अनेकौं हन्डर खाएर परदेशबाट पैसा पठाएकैले जस्तोसुकै संकटमा पनि देश ठीकठाक नै चलिरहेको छ । तर, यी सबैले सधैं धन कमाएर पठाउँछन् भन्ने छैन, कति आफैं बाकस बनेर फर्किन्छन् । शनिबार मलेसियाबाट १८ नेपालीको शव र अर्का एकको अस्तु ल्याइएको घटना यही दुःखान्तको पछिल्लो दृष्टान्त हो । मलेसियाबाटै १६ शव ल्याउनै बाँकी छ । सन् २०२० मा मलेसियामा २ सय ७५ नेपालीको मृत्यु भएको तथ्यांक छ । धन कमाउन हिँडेको घरको सदस्य जब आफैं बाकस बनेर फर्कन्छ, तब त्यो परिवारको सर्वस्व गुम्छ । तैपनि, वैदेशिक रोजगारीको यो अँध्यारो पाटोबारे देशलाई भने दुःखेको महसुस हुँदैन ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये बर्सेनि करिब हजार जना बाकस बनेर फर्कन्छन् । यीमध्ये कतिको मृत्युको कारणसमेत परिवारलाई थाहा हुँदैन । केहीअघि वा अघिल्लो दिनसम्म परिवारका सदस्यसित सम्पर्कमा रहेको व्यक्तिकै अचानक मृत्यु भइरहेको हुन्छ । कतिले आत्महत्या गरिएको भनिन्छ, परिवारले पत्याउन सकेको हुँदैन । कतिले घर आउने मिति नै तोकिसकेका हुन्छन्, परिवार आफ्नो मान्छेको पर्खाइमा हुन्छ, तर न धन आउँछ न ज्यान, उल्टो शव बुझ्न बाध्य हुन्छन् आफन्त । फेरि, शव नै ल्याउन पनि सहज छैन । अहिले शव ल्याइएकाको मृत्यु डिसेम्बर ५ देखि २८ भित्र भएको हो, जनवरीमा मृत्यु भएकाको शव आउनै बाँकी छ । कोरोना महामारीले मलेसियामा ‘लकडाउन’ भएकाले शव पठाउन कठिनाइ भएको जनाइएको छ । केहीको शव ल्याउन महिनौं लाग्ने गरेको छ । यसबाट आफ्नो मान्छे गुमाएको परिवार थप तनावमा परिरहेको हुन्छ ।

संविधानको धारा ५१ (झ) (५) ले वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयलाई राज्यको दायित्वका रूपमा लिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा हुने मृत्युलाई नै लिएर तीन वर्षअघि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजालासले सरकारका नाममा परमादेश नै जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई ‘गन्तव्य मुलुकहरूसँग गरिने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय श्रम सम्झौतामा कामदारको मृत्युको जोखिम घटाउने, विदेशमा रहँदा कामदारको प्राकृतिक र अचानक मृत्यु भएमा अनिवार्य रूपमा त्यस्ता शव परीक्षण गर्ने, मृत्युको कारणको जानकारी मृतक परिवारलाई दिने र मृत्यु भएको अवस्थामा शव पारवहनको सहज उपलब्धता र बिमा र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी सर्त एवं परिबन्दहरूको सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा खुलाउने’ व्यवस्था गर्न भनेको थियो ।

यस्तै, सर्वोच्चले वैदेशिक रोजगार विभागलाई ‘वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रस्थान गर्नुपूर्व गरिने स्वास्थ्य परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाई नियमित अभिलेखीकरण गर्न, विदेशमा मृत्यु भएकाको शव ल्याउने र परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अत्यन्त सरल र सहज बनाउन र मृतकका परिवारको मान, मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच नआउने गरी विदेशबाट ल्याएका शवका लागि पारवहन र मृतकका परिवार बस्ने शव प्रतीक्षालयको भौतिक संरचना अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वा अन्य उपयुक्त ठाउँमा तत्कालै व्यवस्था गर्न’ आदेश दिएको थियो ।

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डलाई पनि ‘पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम र सोसँग सम्बन्धित मापदण्डहरू थप परिमार्जित एवं परिस्कृत गर्दै कामदारहरूको जीवन सीमाको सम्भावित जोखिम पक्षहरू पहिचान गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्यसम्बन्धी आधारभूत विषयलाई अभिमुखीकरण तालिमको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा स्वीकार गरी नवीनतम एवं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम अभिमुखीकरण तालिमको मापदण्डको विकास गर्न’ भनेको थियो । तर तीन वर्ष बितिसक्दा पनि सर्वोच्चको यो आदेशको पालना हुन सकेको छैन । न विदेशमा ज्यान गुमाउनेको संख्यामा कमी आउन सकेको छ, न शव ल्याउने प्रक्रियालगायतका मानवीय पक्षमा उल्लेखनीय सुधार नै गरिएको छ ।

धेरैजसो नेपालीको मृत्यु दीर्घरोग, आत्महत्या र सडक दुर्घटनाका कारण भइरहेको बताइन्छ । यदाकदा कुटपिटका घटनामा समेत नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् । गरिखाने उमेरका कैयौं युवाले विदेशमै ज्यान गुमाउनुपर्ने कारणबारे सरकार चिन्तित हुनुपर्छ । नेपाल सरकार र सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासले कामदारहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाको सवाललाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सायद मृत्युका घटना त स्वदेशमै पनि भैरहेको हुन्छ नि भनेर बेवास्ता गरिएको हुन सक्छ । तर, के भुल्नु हुँदैन भने वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू युवा उमेरका हुन्छन् । स्वदेशमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएर गएका उनीहरूले सम्बन्धित देश पुगेपछि पनि जँचाएका हुन्छन् ।

कम्पनीले स्वस्थ मान्छेलाई नै काममा लगाएका हुन्छन् । तैपनि उनीहरूले अचानक ज्यान गुमाउनुपर्ने कारणलाई असामान्य रूपमा लिइनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, संभाव्य दुर्घटना र मृत्युको जोखिमबारे उचित अभिमुखीकरण गरिनुपर्छ । कुन खाले समस्या भएका व्यक्तिलाई कस्तो अवस्थामा जोखिम हुन सक्छ भन्नेबारे यथोचित जानकारी गराउनुपर्छ । साथै, अहिले भैरहेका आत्महत्याको कारण पनि पहिल्याउनुपर्छ । यसमा कार्यस्थलको वातावरण दोषी छ कि परिवारिक तनाव भनेर पत्ता लगाई आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि सम्बन्धित सरकारहरूसित कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । देश पाल्नेका सवालहरूलाई देश हाँक्नेहरूले गम्भीर रूपमा लिनैपर्छ । सर्वोच्चकै आदेश पालना गरेमा मात्रै पनि वर्तमान अवस्थामा धेरै सुधार आउन सक्छ, यो पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७७ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जो एक दिनका लागि उत्तराखण्डकी मुख्यमन्त्री बनिन्

एजेन्सी

हरिद्वार — भारतको उत्तराखण्ड राज्यकी एक १९ वर्षीया किशोरी राज्यको मुख्यमन्त्री बनेकी छन् । हरिद्वार जिल्लास्थित दौलतपुर गाउँकी सृष्टि गोस्वामी एकदिने मुख्यमन्त्री बनेसँगै उनको चर्चा भारतभर चुलियो ।

गोस्वामी राष्ट्रिय बालिका दिवसका अवसरमा आइतबार प्रतीकात्मक रूपमा उत्तराखण्डकी मुख्यमन्त्री बनेकी हुन् । प्रतीकात्मक रूपमा नै भए पनि उत्तराखण्डमा पहिलोपटक महिला मुख्यमन्त्री पाएको हो ।

मुख्यमन्त्री बनेसँगै उनले सरकारी नीतिहरू हेरफर गर्न आयोजित औपचारिक बैठकमा सहभागी भइन् । त्यस क्रममा उनले सरकारी निकायका अधिकारीहरूलाई आफ्ना सुझाव दिइन् । त्यसका साथै गोस्वामीले विधानसभाको सत्रमा मुख्यमन्त्रीको हैसियतले सरकारका विभिन्न निकायले गरेका कार्यहरूबारे पनि जानकारी लिइन् । आइतबार मध्याह्न गरिएको कार्यक्रममा उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत पनि उपस्थित थिए ।

मुख्यमन्त्री रावतले ट्वीट गर्दै ‘आफ्नो सरकार सबै छोरीहरूको सशक्तीकरणका लागि प्रतिबद्ध रहेको’ जनाएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि ‘विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील भारतीय छोरीहरूको सफलताको शुभकामना दिएका’ भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । किशोरीहरूको सशक्तीकरण, शिक्षा तथा स्वास्थ्यका लागि केन्द्र सरकारले विभिन्न कदमहरू सुरु गरेको मोदीले ट्वीटमार्फत जनाएका छन् ।

‘महिला सशक्तीकरणबारे जागरुकता फैलाउन’ उत्तराखण्ड सरकारले सृष्टिलाई एक दिनका लागि मुख्यमन्त्री बनाएको उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोगकी अध्यक्ष उषा नेगीले बताइन् ।

सृष्टिले आफू एक दिनका लागि भए पनि मुख्यमन्त्री बन्न पाएको निकै खुसी लागेको बताएकी छन् । ‘एक दिनका लागि मुख्यमन्त्री बन्ने मौका पाएकामा म निकै खुसी छु । उत्तराखण्ड सरकारका विभागहरूको प्रस्तुतिपछि मैले उनीहरूलाई आफ्नो सुझाव दिएकी छु,’ सामाजिक सञ्जालमा सृष्टिले भनेकी छन् । आफूले बालिकाहरूको सुरक्षासँग जोडिएका विषयमा आफ्ना सुझावहरू केन्द्रित गरेको सृष्टिले बताइन् ।

रुड्कीस्थित कलेजमा अध्ययनरत सृष्टिले स्नातकमा कृषि विषय अध्ययन गरिरहेकी छन् । उनका बाबुको गाउँमा पसल छ भने आमा बालबालिका हेरचाह केन्द्रमा जागिरे छिन् । ‘मलाई निकै गर्व महसुस भइरहेको छ । छोरीहरूलाई साथ दिए उनीहरूले गर्न नसक्ने केही छैन । उनीहरू कोहीभन्दा कम छैनन् । उनीहरू कुनै पनि स्थान प्राप्त गर्न सफल छन्,’ सृष्टिकी आमाले भनिन् ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७७ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×