समयको भ्रष्टाचार !- विचार - कान्तिपुर समाचार

समयको भ्रष्टाचार !

सम्पादकीय

नेपालमा यसै पनि प्रशासनिक खर्च चुलिँदो छ, विकास गतिविधिका लागि पर्याप्त बजेट छैन । तर यो यथार्थलाई सधैं व्यंग्य गरिरहेको हुन्छ, पुँजीगत खर्चले । खासमा, मुलुक विकासका लागि पुँजी अभाव मात्र होइन, भएकै बजेट खर्चन सक्ने क्षमता पनि छैन ।

पुँजीगत खर्च कम हुनुको परिणाम विकास आयोजनाहरूमा परेको छ । कुनै पनि परियोजना समयमै नबन्दा देशको विकासको गति नै धीमा छ । तैपनि यो चिरकालिक समस्याको समाधान गर्न कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिइएको पाइँदैन । दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार बनेपछिको समयमा पनि यो मामिलामा कुनै सुधार आउन सकेन । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को पहिलो चार महिनाको करिब एक दर्जन मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च प्रगति १० प्रतिशतभन्दा कम हुनु यसैको नतिजा हो ।

देशमा थिति हुन्थ्यो भने सरकारको राजनीतिक संकटको सोझो मार विकास निर्माणमा पर्दैनथ्यो । प्रणालीबद्ध रूपमा चलेका संस्थाहरूले आफ्नै ढंगले काम गरिरहेका हुन्थे । फेरि, उल्लिखित तथ्यांक त कात्तिक मसान्तसम्मको मात्रै हो, जतिबेला अहिलेको सरकार ठूलो संकटमा परिसकेकै थिएन, सत्तारूढ दल नेकपाभित्र विवाद भए पनि धाँजा नै फाटिसकेको थिएन । र, नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपश्चात् लामो अवधि देशमा ‘लकडाउन’ र निषेधाज्ञा पनि थिएन । तैपनि वर्षको एक–तृतीयांश अवधिमा दसांश पनि खर्च नहुनुले हाम्रो राज्य र विकास प्रशासनको खास क्षमता उजागर गर्छ । यसरी मुलुकको खर्च क्षमता नै बढ्न सकेन भने जति विकास भनेर चिच्याए पनि कुनै प्रगति हुन सक्दैन । त्यसैले, नीति निर्मातालगायतका सम्बन्धित पक्षहरूले यो मामिलालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

जुन–जुन मन्त्रालयको मूल जिम्मेवारी विकास निर्माणका गतिविधि सञ्चालन गर्नु हो, तिनकै खर्च प्रगति पनि दयालाग्दो छ । अरू मन्त्रालयको विकास बजेटको ताल पनि उही छ । उक्त चार महिनामा दुई मन्त्रालयले त जम्मा १ प्रतिशत मात्रै खर्चिएका छन् । अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले चार महिनामा १–१ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३–३ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्चेका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकै पुँजीगत खर्च ४ प्रतिशत मात्रै छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको त यसबीचको पुँजीगत खर्च शून्य छ । यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, खानेपानी, कृषि तथा पशुपन्छी विकास र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि कम खर्च गर्नेमा पर्छन् । विकासे मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी खर्च सहरी विकास मन्त्रालयले गरेको छ, त्यो पनि १६ प्रतिशत जति मात्रै छ । सबैभन्दा बढी विकास निर्माणका काम गर्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकै खर्च प्रगति मुस्किलले ११ प्रतिशत छ ।

विकास खर्च नभएर ढुकुटीमा मात्र पैसा थन्किरहँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परिरहेको हुन्छ । यसबाट आर्थिक वृद्धिदर पनि प्रभावित हुन्छ । यसपालि जारी महामारीलाई दोष दिइएला, तर वास्तवमा मन्त्रालयलहरूले खर्च गर्ने आधार नै राम्ररी बनाएका हुँदैनन् । कि त पुँजीगत खर्च प्राथमिकतामै पर्दैन कि वर्षान्तमा मात्रै यसतर्फ ध्यान दिइन्छ । यो सरकार बनेपछि सुरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेट कार्यान्वयनका लागि आफैं अनुगमन संयन्त्र बनाएका थिए, त्यसको समीक्षा पनि थालेका थिए । कार्यसम्पादन सम्झौताकै प्रचलन बसालेका थिए । ‘र, तर, पनि’ नभनी काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर पनि समयमै काम हुन सकेन । खास समस्या सल्टाउनेभन्दा पनि देखावटी प्रयोजनका लागि मात्रै दिने गरेको निर्देशनले काम गरेन । पछि–पछि त यस्तो समीक्षा नै हुन छाडेको छ । सरकारको समग्र प्राथमिकतामै देश विकास कतै छुटेजस्तै भएको छ ।

नयाँ संविधान आउनुअघि बजेट ढिलो पारित हुन्थ्यो । खर्च गर्ने अख्तियारी पनि ढिलो जान्थ्यो । तर पछिल्ला वर्षमा यो समस्या छैन । जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण आर्थिक वर्षको सुरुमै बजेट पारित भई खर्चको अख्तियारी पनि जाने गरेको छ । तैपनि खर्चमा सुधार भैरहेको छैन, सम्बन्धित सबैले चिन्ता गर्नुपर्ने पक्ष यही हो । सरकारसित देश बनाउने हुटहुटी नहुनु, विकास प्रशासन तदर्थवादी हुनु र सत्ता र शक्तिसितको पहुँचका कारण ठेकेदारहरूले आफूलाई कानुनभन्दा माथि राख्नु नै मुलुकका जुनसुकै परियोजनाका काम समयमै नहुनुका मोटामोटी कारणहरू हुन् । भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकायहरूका कतिपय कार्यशैली पनि यसमा जिम्मेवार छन् । परियोजनाहरू बिनाअनियमितता प्रक्रियासम्मत ढंगले सञ्चालन हुनुपर्नेमा शंकै छैन, तर कुनै पनि बहानामा कामै नहुने परिस्थिति आउनु हुँदैन । अहिले कस्तो स्थिति छ भने, काम नगरे केही कानुन लाग्दैन, जति नै बजेट रोकेर राखेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्दैन । तर, काम गर्दा कसैले उजुरी गरेमा अख्तियारमा तारिख धाउनुपर्छ । कामै नगरे न कारबाही हुन्छ, न जवाफदेही बन्नुपर्छ ।

कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरू जोखिम उठाउन नचाहने र अख्तियार र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले केही प्रश्न उठाउँछ कि भनेर तर्कने प्रवृत्ति मुलुकको विकासका लागि घातक छ । तसर्थ, कारबाही भोग्नुभन्दा कामै नगर्नु बेस भन्ने मनोवृत्ति हटाउनुपर्छ । सम्बन्धित प्रशासक र व्यवसायीहरू विकास समय र बजेटप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ । काबुबाहिरको परिस्थितिमा बाहेक निर्धारित लक्ष्यअनुसार विकास र यससम्बन्धी खर्च नभएको समय आफैंलाई पनि भ्रष्टाचार मानी जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउने प्रणालीको खोजी गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७७ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्मचारीमाथि कर्के नजर

आफ्नो पक्षमा लागे ठीक, अर्को पक्षमा लागे कारबाहीको धम्की
प्रतिगमनविरूद्ध कर्मचारी चुप लागेर बस्न सक्दैनन् । – प्रेमल खनाल,वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पेसागत महासंघ
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा लाग्ने निजामती कर्मचारीमाथि निगरानी गर्न थालेको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयका सचिवहरूमार्फत आन्दोलनमा जाने कर्मचारीले कार्यालयमा हाजिर गरे/नगरेको रेकर्डलाई निगरानी राख्न थालिएको स्रोतले जनाएको छ । आन्दोलनमा लागेका कर्मचारीलाई सरुवा गर्नेसम्मको धम्की पनि दिन थालिएको छ । 

नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले शुक्रबार राजधानीमा गरेको प्रदर्शनमा नजान दबाब दिइएको कर्मचारी संघ/संगठनका नेताहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार दाहाल–नेपाल समूहले गत पुस १४ गते राजधानीमा गरेको प्रदर्शनमा कर्मचारीलाई जान नदिन तीन दिनदेखि नै कार्यालयमा छड्के गरिएको थियो । आफूहरूको निगरानीका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रहरी खटाइएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ सालमै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतमा ल्याएका थिए ।

दाहाल–नेपाल समूहले शुक्रबार राजधानीमा विरोधसभा गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकट कर्मचारीहरूलाई कार्की ब्यांकेटमा भेला गराएर सम्बोधन गरेका थिए । नेकपानिकट पेसागत महासंघको कार्यसमितिमा ओलीनिकट कर्मचारी न्यून रहेकाले अर्को समूह बनाउन कार्की ब्यांकेटमा भेला गरिएको दाहाल–नेपाल समूहका कर्मचारी बताउँछन् । उनीहरूले विरोधी समूहलाई तर्साउन राज्यको संयन्त्र लागेको दाबी गरे ।

दाहाल–नेपाल समूहको प्रदर्शनमा जान रोक्ने नियतले कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यक्रममा बोलाइएको निजामती कर्मचारी संगठनका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । उनले भने, ‘आफू प्रधानमन्त्री भएर कर्मचारीको गुट बनाउँदै हिँड्नेले अरूलाई कतै नलाग भन्न मिल्छ ?’

नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले आन्दोलनमा सहभागी हुने कर्मचारीलाई राज्य संयन्त्रले धाकधम्की दिन थालेको भन्दै आलोचना गरेको छ । कर्मचारी कारबाहीमा परे पुनर्बहाली गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले शुक्रबार साँझ विज्ञप्ति निकालेका थिए । आन्दोलनमा लागेबापत झूटा मुद्दा लगाए खारेज गर्ने उनीहरूले जनाएका छन् ।

मुलुकभरका बुद्धिजीवी प्रतिनिधिसभा विघटनको आन्दोलनमा लागेको प्रसंग जोड्दै विज्ञप्तिमा २०६२/६३ को आन्दोलनका क्रममा सात दलले गरेको प्रतिबद्धताबमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावअनुरूप तीनै तहमा कर्मचारीअनुकूल निजामती ऐन ल्याउने उल्लेख गरिएको छ ।

दलहरूले २०४६ सालदेखि नै कर्मचारीलाई आन्दोलनमा सघाउन आह्वान गर्दै आएका छन् । २०४६ र २०६२/६३ को आन्दोलनमा निजामती कर्मचारी सहभागी थिए । अहिले पनि नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले मुलुकमा प्रतिगमन भएको ठहर गरेको छ । नेकपानिकट पेसागत महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेमल खनालले प्रतिगमनविरुद्ध कर्मचारी चुप लागेर बस्न नसक्ने बताए । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण कर्मचारीको अहित हुने खालका प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याउने खतरा रहेको बताए ।

कर्मचारी समायोजनपछि संघीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐन ल्याइएको छैन । निजामती ऐन नरहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याएर तह लगाउने खतरा रहेको कर्मचारीको आशंका छ । कर्मचारी संगठनका नेता मोहन घिमिरेले कर्मचारीहरू जहिले पनि पेसागत हक, लोकतन्त्र र शान्तिका लागि लड्ने बताए । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ सालमा गरेको प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनमा कर्मचारीले सिंहदरबार ठप्प बनाएका थिए । कांग्रेसनिकट कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले दलहरूले आन्दोलनमा लाग्न आह्वान गर्ने गरे पनि सत्तामा गएपछि ट्रेड युनियन अधिकार ख्याल नगरेको टिप्पणी गरे । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष भोला पोखरेलले कर्मचारी विगतमा पनि आन्दोलनहरूमा सहभागी भएको बताए । ‘सेवालाई निरन्तरता दिएर नागरिक प्रशासन स्थापना गर्ने आन्दोलनमा कर्मचारी सहभागी हुन सक्छन्,’ उनले भने ।

१३ सचिवको सरुवा गुपचुप

सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र आयोगका १३ सचिवको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, स्वास्थ्य, मन्त्रालयलगायतमा रहेका सचिव सरुवा गरिए पनि उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिवलाई निर्देशन दिएको दाबी स्रोतको छ । ‘नयाँ मन्त्रीले सचिव रोज्ने र केही प्राविधिक समस्याका कारण निर्णय सार्वजनिक नगरिएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७७ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×