सन्दर्भमा – हिजो र आज- विचार - कान्तिपुर समाचार

सन्दर्भमा – हिजो र आज

देशमा विधिको शासन स्थापित होस् भन्ने चाहना जसले पनि राखेको हुन्छ, त्यसले पराजयको चोट बिर्सिएको हुँदैन ।
किशोर नेपाल

जनताको सार्वभौम संस्था प्रतिनिधिसभाको विघटनयता देशको राजनीतिक वातावरण कोलाहलमय बनेको छ । सहर–बजारमा नानाथरी हल्ला फैलिन थालेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भैरहेको छ । तर, विघटनको प्रभावले असरल्ल परेको राजनीतिले सही बाटो समात्ला भन्ने आत्मविश्वास समाजको कुनै पनि अंगमा देखिँदैन ।

प्रतिनिधिसभा विघटनभन्दा केही समयअघि देखिएको राजावादी र हिन्दुवादी जमातको प्रदर्शनलाई जबर्जस्ती उचालेर राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापनाको दाबी गर्ने विश्लेषकहरू जोडजोडले चिच्याउँदै छन् । धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको गणतान्त्रिक नेपालको प्रतिरक्षामा एउटा पनि राजनीतिक दलले आफूलाई अघि सार्ने आवश्यकता देखेको छैन । कुर्सीको खेल, बडो खतरनाक ढंगले, द्वन्द्वात्मक शैलीमा चलिरहेको छ ।

प्रकटमा, कुर्सीको खेलमा विभाजित नेकपाका नेताहरूबीच द्वन्द्वको कारण खोज्नु त्यति सजिलो छैन । अहिलेको परिस्थितिको निर्माण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको टेको समाएर गरेका हुन् भन्नेमा संशय छैन । मूल रूपले, यो नेकपाको आन्तरिक मामिला हुनुपर्ने हो तर संसदीय राजनीतिको झन्डै दुईतिहाइ भागमा उसैको नियन्त्रण रहेकाले यो आन्तरिक मामिला रहेन । प्रधानमन्त्री ओलीले किन प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे ? किन राष्ट्रपति भण्डारीले बिनासोचविचार प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन् ? यी राजनीतिक प्रसंगका प्रश्नहरू हुन् । संविधान र कानुनसँग यिनको जवाफ नहुन पनि सक्छ । किनभने, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई पहिलोपटक प्रतिगमनसँग जोडेका छन् ।

राजनीतिक ऊहापोहका हिसाबले अहिलेको समयलाई पहिलो गणतान्त्रिक सरकारको निर्गमको समयलाई विस्मृतिमा राखेर हेर्न सकिँदैन । त्यति बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संविधानसभा विघटन गर्ने सुविधा थिएन । त्यो सुविधा भएको भए उनले के गर्थे होलान् ? यो रोचक र अहिलेका लागि अलग प्रश्न हो । समानता कहाँ छ भने, त्यो बेला पनि नेपाली समाज अहिलेको जस्तै विभाजित थियो र भ्रमको जालोले ढाकिएको थियो । जनता रनभुल्लमा थिए । त्यति बेला जनताको शक्तिको आडमा बनेको सरकार अलपत्र परेको थियो । अहिले जनताको सार्वभौमसत्ता र शक्तिको पहिचानका रूपमा प्रतिष्ठित निर्वाचित प्रतिनिधिसभा अलपत्र परेको छ । कारण फरकफरक होलान्, उद्देश्य जनताको शक्तिलाई केन्द्रित र स्थापित हुन नदिनु नै हो ।

एक दशकअघि जनआन्दोलन र जनयुद्धको फ्युजनले देशमा छाएको उत्साहजनक वातावरण, संविधानसभाको चुनावमा माओवादी पार्टीको ‘अनपेक्षित’ विजय र निरंकुश राजतन्त्रको समाप्ति साना घटना थिएनन् । नेपालजस्तो सानो देशका जनताका लागि यी उच्चतम उपलब्धि थिए । यी घटनाका कारण देशमा छाएको उत्साहका आधारमा जनताले आगामी समयका लागि सहज जीवन निर्वाहका केही सपना बुनेका थिए । उनीहरूले देशमा आर्थिक हिसाबले नवनिर्माणको युग सुरु हुने कल्पना गरेका थिए । उनीहरूको सपनामा चुच्चे रेल र बुच्चे जहाज थिएनन् । देशको सार्वभौमिक शक्तिको मालिक भएका थिए जनता । त्यति बेला यो आशाको ठूलो अर्थ थियो । शताब्दियौंदेखि शोषण र दमनमा गिजोलिएका जनतामा परिवर्तनको आशा जाग्नु भनेको साह्रै ठूलो कुरा थियो । माओवादीले नेपाली समाजको हरेक पक्षमा रूपान्तरणको नारा दिएको थियो । सामाजिक क्रान्तिको परिवेश बनाउने; दलित, पीडित, शोषित, सीमान्तकृत वर्गका जनता, आदिवासी–जनजातिको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने एउटा ठूलो सपना थियो त्यो ।

तर, त्यत्रो परिवर्तनपछि पनि, जनताले सोचेको जस्तो केही हुन पाएन । उति बेला पनि माओवादी नेतृत्वको वामपन्थी सरकार एउटा गति र शृंखलामा हिँड्न सकिरहेको थिएन । त्यो सरकारमा आफूलाई प्रधानमन्त्रीभन्दा जानिफकार, विद्वान् र शक्तिशाली दाबी गर्ने धेरै नेता थिए । जनयुद्धको यश लिने होडबाजीमा लागेका नेताहरूले त्यसको ऐतिहासिक र राजनीतिक महत्त्वलाई जोगाउन सकेनन् । पदावधि सकिन लागेका एक जर्नेलको फुली उतारेर फौजी संस्थालाई जिस्क्याएको आरोपमा सरकार अस्वाभाविक ढंगले ढलेको थियो । त्यसलाई देशका कुनै अभिभावकले ढल्नबाट जोगाएनन् । त्यसपछि त देश सत्ताका विविध प्रयोगमा डुब्न थालिहाल्यो । माधव नेपालदेखि खिलराज रेग्मीसम्मका विविध प्रसंगलाई यहाँ सम्झिराख्नु आवश्यक छैन ।

निश्चय पनि, यी प्रयोगहरूले देशमा अधिकतम अस्थिरता मात्र निम्त्याएनन्, राजनीतिको प्रयोग सत्तास्वार्थ पूरा गर्नका लागि मात्रै गर्ने चलनलाई स्थायित्व दिए । अहिले एकपटक फेरि त्यही भएको छ । प्रतिनिधिसभाको स्वचालित ढंगको विघटन त्यही अस्थिरताको पछिल्लो कडी हो । विघटनका पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली र उनका समर्थकले जतिसुकै चर्को नारा लगाए पनि त्यो राजनीतिक क्रिया थिएन । यो देशको संविधान र कानुनलाई ‘काइते’ ढंगले ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ गर्ने प्रयोग थियो । ‘काइते प्रयोग’ भनिसकेपछि अरू खासै केही भनिरहन पनि नपर्ला ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो काइते प्रयोगको असर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा पनि परेको छ । पछिल्लो संसदीय चुनावमा नराम्रो पराजयको सामना गरेको कांग्रेस यति बेला बौरिन खोज्दै छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा चुनावका पक्षमा देखिएका थिए । उनले नेकपाका दुई समूहको झगडालाई प्रतिगमनका रूपमा हेर्न चाहेका थिएनन् । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने फैसला गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले तोकेको जस्तो वैशाख १७ र २७ गते चुनाव हुन सक्ने परिस्थिति छैन । नेकपाको सत्तापक्ष नै पनि चुनावमा जुट्ने मानसिकतामा छैन । यो परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसले प्रतिगमनको चक्रव्यूह तोड्न आफूलाई सक्रिय तुल्याउनु नै बेस हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीको लाचार मतियार भएर कांग्रेसले खाने–पाउने केही होइन ।

देशमा विधिको शासन स्थापित होस् भन्ने चाहना जसले पनि राखेको हुन्छ, त्यसले पराजयको चोट बिर्सिएको हुँदैन । आजको मितिमा देशमा एउटा विचार, एउटा अवधारणा, एउटा समूह र एउटा राजनीतिक पार्टी मात्र छैनन् । नेपालमा बहुविचारको परिपाटी शताब्दियौंदेखि रहेको छ । पञ्चायतकालमा पनि यही परिपाटी थियो । त्यति बेला राजाको निर्दलीय व्यवस्थाले सत्तामा कब्जा जमाएको थियो र पनि पूरै समाजमा उसको पूरै नियन्त्रण थिएन । २०४६ को जनआन्दोलनपछि कांग्रेस र एमालेले सत्तामा जबर्जस्त कब्जा जमाएका थिए । उनीहरूले आफ्नो वृत्तमा जनमोर्चासहित कसैलाई पनि ढिम्किनै दिएका थिएनन् । संसदीय प्रजातन्त्रको त्यो संस्करणमा विद्रोहको नामै लिन निषेध गरिएको थियो । तर, त्यो स्थिति रहेन । राजनीतिक शक्तिहरू एकै ठाउँमा नबसी नहुने स्थिति उत्पन्न भयो ।

२०६३–६४ मा राजतन्त्रको अवसानपछिको राजनीतिमा वामपन्थी नेताहरू लगातार हावी रहे पनि तिनका कार्यक्रमहरू किनारा लागेका छन् । संविधानसभा गठनको एक दशकपछि बल्लतल्ल बनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको एक थान संविधानले पूर्ण कार्यान्वयनको मौकै पाएको छैन । संविधान जारी भए पनि यसले जनताको चित्त अलिकति पनि बुझाउन सकेको छैन, मुहार हँसाउने त कुरै नगरौं । संविधानका निर्मातामध्ये एक नेता दिवंगत भइसकेका छन् । अरू सबै अहिले जीवित छन् । तर, प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा कोही देखिएका छैनन् । किन बन्न सकेन जनताको चाहनाअनुसारको संविधान ? किन प्रदेशको सीमांकन नेताको चाहनाअनुसार भयो ? नेताहरूले प्रदेशको निर्माणमा जनताको सुविधा र आवश्यकताबारे किन सोच्नै चाहेनन् ? यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने क्रम जारी रहनेछ ।

राजनीतिले निकै लामो छलाङ मार्दा पनि देशबाट सामन्ती सोच, शैली र विचार हट्न सकेन । अहिले नै पनि, सरकार भन्छ, सबै जनतालाई कोरोनाको भ्याक्सिन दिन झन्डै ४९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यो अनुमान भ्याक्सिनका लागि मात्रै हो कि भ्याक्सिनसँग सम्बन्धित अरू उपकरण इत्यादिका लागि पनि हो ? हामी जनतालाई कोरोनाको भ्याक्सिन लगाउन पैसा छैन भन्छौं तर साढे ३ अर्ब खर्च गरेर धरहरा बनाउँछौं, ११ अर्बको लागतमा संसद् भवन बनाउन कसिन्छौं । अनि, जनताले दुःख पाए भनेर सञ्जालमा आँसु चुहाउँछौं ।

अहिले दुनियाँ कोभिड–१९ बाट जनता जोगाउने काममा लागेका बेला नेपाल अनिश्चित राजनीतिमा पौडी खेल्दै छ । जतिसुकै बेला अनिश्चय रुचाउने नेपाली राजनीतिको यो प्रचलन नेपाली जनताले अझै लामो समय दुःख पाउने कुराको संकेत हो । यो संकेतलाई दलका नेताहरू, अदालतका न्यायाधीशहरू, बुद्धिजीवी, समाजसेवी र बृहत्तर नागरिक समाजले बुझ्नु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७७ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कति सुदूर काठमाडौं !

गजेन्द्रनारायण सिंहले प्रादेशिक अभ्यासको मौका नपाए पनि प्रदेश माग्ने साहस दिए ।
चन्द्रकिशोर

कुनै पनि प्रदेशको निर्माणलाई केवल त्यसको नाम राख्नु, सामाजिक–सांस्कृतिक वा अन्य आधारमा सीमा बाँध्नुसम्म मात्र सीमित राख्न सकिन्न । प्रदेशको निर्माण यसको प्रत्येक अंगको विकासको एक सतत प्रक्रिया हो ।

यी अंगहरूको विकासमा र प्रदेशविशेषको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वा वैचारिक परिस्थितिलाई अघि ल्याउनमा अनेकौं पात्रले काम गरेका हुन्छन् । कतिपय त यस्ता हुन्छन् जो समयको सीमाभन्दा माथि हुन्छन् । प्रादेशिक अभ्यासमाथि खड्ग झुन्डिरहेको यो बेला नेपाली राजनीतिमा प्रादेशिक संरचनाका एक परिकल्पनाकार गजेन्द्रनारायण सिंहको स्मरण सान्दर्भिक छ ।

गजेन्द्र बाबुको सम्झना

नेपालको राजनीतिमा मधेसी संघर्षको उभारका सृजनकर्ता गजेन्द्रबाबु नै थिए जसले सामाजिक–राजनीतिक आन्दोलनहरूका बलमा, केन्द्रीकृत प्रणालीले आत्मसात् गरेको शासनमा निहित केन्द्रीय अहंकार वा अधिनायकत्वमाथि सार्थक हस्तक्षेपको कोसिस गरेका थिए । उनले केन्द्रीकृत शासन प्रणाली र एकात्मकताबीचको भिन्नतालाई उजागर गर्न खोजेका थिए । देशको राजनीतिक शक्ति वितरणमा नियोजित रूपमा समुदायविशेषको अंशलाई न्यून पारिएकामा असहमति राखेका थिए । मधेस एक बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक स्थल भए पनि यसको साझा सांस्कृतिक पहिचान छ, जसको बनोट साझा मनोविज्ञानबाट बनेको छ भन्ने भाव मुखरित गरेका थिए उनले ।

नेपालको राज्य संरचना र राजनीतिमा नेपाली समाजको विविधता देखिएन, विभिन्न जाति तथा समुदायका मानिसहरू राज्य संरचनाबाट पाखा परे भन्ने गुनासो राख्दै गजेन्द्रबाबुले अनेकौं दबाबमूलक कार्य गरे । र, प्रदेश–रचनालाई लोकतन्त्रको भविष्य बताए । नागरिकहरूको व्यक्तिगत र समुदायगत अभिमानलाई सम्मान गर्ने व्यवस्थापनले नै सही अर्थमा एकात्मकताको प्रवर्द्धन गर्न सक्नेमा अटुट विश्वास राखेर लोकतान्त्रिक ढंगको राष्ट्रिय एकीकरणमा मद्दत पुर्‍याउने अभीष्ट राखे ।

मधेसीमाथि भएका विभेदीकरण, बहिष्करण, वञ्चितीकरण र शोषणको खिलाफमा विद्रोह गर्नुपर्ने साझा मनोविज्ञानको निर्माणमा महत्त्वपूर्ण आधार गजेन्द्र बाबुले नै दिए । नवजागृत चेतना र अधिकारको खोजीसँगै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र क्षेत्रका प्राथमिकताहरू आपसमा बाझिन थाल्छन्; यसबाट समाज र राजनीतिमा द्वन्द्वका नयाँ आयामहरू देखिन थाल्छन् जुन यथास्थितिवादीहरूका लागि उर्वर अवस्था हुनेछ भन्ने अनुमान उनलाई थियो । यही मनन गरेरै उनले सार्वजनिक अभिवादनका निम्ति ‘जय मातृभूमि’ रोजे । मधेसी मुक्तिका लागि संघर्षशील रहँदै लोकयोद्धा कांग्रेसी नेता सुवर्णशमशेरको पावन स्मृतिलाई नबिराई सम्झिइरहे । उनमा प्रजातान्त्रिक नायकहरूको सम्मान तथा अन्तरसामुदायिक सामञ्जस्यको सोच थियो ।

राज्यमा स्वामित्वको बहस पहाडी हिन्दु खस बाहुन–क्षत्रीको अर्थराजनीतिक प्रभुत्ववादी सामाजिक संरचनाविरुद्धको द्वन्द्वका रूपमा विकसित भएर उनीहरू प्रतिरक्षात्मक नहोऊन् भन्नेमा गजेन्द्रबाबु सचेष्ट थिए । उनका लागि लोकतन्त्र मुलुक र जनतालाई उत्कृष्टतातर्फ पुर्‍याउने भरपर्दो र हानिरहित माध्यम थियो । त्यसैले उनी कहिले राणाशाहीविरुद्ध लडे, कहिले पञ्चायत फाल्नपट्टि लागे त कहिले बहुदलीय प्रजातन्त्रमा आफ्नो पहिचानको खोजी गरे । तर न बाँचुन्जेल उनलाई गम्भीरतापूर्वक लिइयो, न त भौतिक रूपमा बितेको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि उनको बाटो पछ्याउने गम्भीर काम हुन सक्यो ।

गजेन्द्रबाबुले, सम्भ्रान्त परिवारमा जन्मिएका भए पनि, जहिल्यै वञ्चित समूहहरूका लागि आवाज दिए । उनी लोकतन्त्रमै मधेसको भविष्य सुरक्षित हुने मान्यता राख्थे । उनको जीवनकाल नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिका लागि संक्रमणकाल रह्यो, जीवन र मृत्यु । त्यसैले त्यो कालखण्ड अत्यन्तै पीडादायक र वेदनापूर्ण थियो । मधेस पनि पर्याप्त पीडा र वेदनाले आक्रान्त थियो । नेपालका विभिन्न समुदायका आकांक्षामा देखिने विषम तत्त्वहरूको संयोजन र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने द्वन्द्वहरूको व्यवस्थापन आवश्यक थियो, जो अहिले पनि छ । समुदायहरूको भिन्नता र स्वतन्त्र व्यक्तित्व भए पनि तीमाझ पारस्परिक सन्तुलन र नियन्त्रणको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने संयन्त्र आन्दोलन नै हुन्छ अनि गजेन्द्रबाबु यसप्रति संवेदनशील थिए । उनलाई एक पंक्तिमा परिभाषित गर्नुपरे भन्न सकिन्छ— गजेन्द्रबाबुले प्रादेशिक अभ्यासको मौका त पाएनन्, तर प्रदेश माग्ने साहस अवश्य दिए ।

संविधान कि लोकतन्त्र

संविधान निर्माणताका खुब भन्ने गरिन्थ्यो— सबै तह, तप्का, वर्ग र समुदायका भावना समावेश गर्नका लागि सबै प्रक्रियामा सबैको समान सहभागिता हुनुपर्छ । तर यी मान्यताहरूको उपहास गरियो । बहुसंख्यकको निहुँमा केही लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई क्रूरतापूर्वक कुल्चिइयो । निर्वाचित प्रतिनिधिसभाबाट संविधान संशोधन गर्ने आवाजलाई समेत समयक्रममा ओझेल पारियो । २०७२ को संविधानले शान्तिपूर्ण र क्रमिक परिवर्तनको ढोका बन्द गरेको जस्तो देखियो । संविधान कार्यान्वयनका लागि भनेर खडा भएको संसद् थारू–मधेसी आन्दोलन प्रतिविम्बित गर्ने शक्तिशाली संरचना बन्न सकेन ।

यो संसद् निष्प्रभावी भयो, थियो तर पनि यसको मृत्युको शोकधुन बज्दा वञ्चित समूहहरूले खुसियाली मनाएनन् । लोकतन्त्र कष्टसाध्य र जटिल प्रणाली हो; यसलाई पाउन धैर्य र समन्वयको भावना चाहिन्छ । मधेस विद्रोह नेपाली समाजको शोषणप्रधान चरित्रको परिणति थियो । अहिलेको संसद् विघटन केवल एउटा राजनीतिक घटनाक्रम होइन, लोकतन्त्र मास्ने कुटिल खेल हो । संविधान कार्यान्वयनको राजनीतिले वैधानिकता र राजनीतिक शक्ति दुवै गुमाउँदै गएको अवस्थामा एउटा नयाँ सामाजिक सम्झौताको आवश्यकता छ, जसलाई मूर्तरूप दिने काम तेस्रो जनआन्दोलनले गर्न सक्छ । यथास्थितिका राजनीतिक, सामाजिक र संवैधानिक संरचनाहरू अनि समस्त नेपालीको अमूर्त भावनाबीच ठूलो दूरी छ । त्यस कारण सत्ता र शक्तिको केन्द्र काठमाडौं सधैंभरि सुदूर लाग्छ । भनिन्छ, अमूर्त भावना र मूर्त संरचनाबीचको असमञ्जसले नै इतिहासलाई धकेलिरहेको हुन्छ ।

मधेसी आन्दोलनसँग साइनो जोडिएका पात्रहरूले यतिखेर संविधान बचाउन जोडबल गर्नुमा कुनै आश्चर्य मान्नुपर्दैन । यो संविधान एउटा त्यान्द्रो मात्र हो लोकतन्त्र बचाउने, यात्रा त निकै टाढाको छ । जनताको सार्वभौम सत्तालाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा स्थापित गर्नु, प्रतिगमनका सम्भावना र स्रोतलाई सदाका लागि निषेध गर्नु, सार्थक प्रादेशिक र समावेशी ढाँचामा पुनःसंरचना गर्नु अबको जनआन्दोलनको मार्गचित्र हो भने, यस्तै चाहने तर राजनीतिक–वैचारिक आधारमा ध्रुवीकृत सबैलाई सडकमा उत्रिन प्रेरित गर्नु राष्ट्रिय राजनीतिको आवश्यकता हो । शान्तिपूर्ण सडक संघर्षले तय गर्ने बाटोले नै लोकतन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्छ । हेरौं, कति सुदूर छ काठमाडौं !

सडकको पक्ष

सडकमा राजनीति मात्रै हुँदैन, आर्थिक, सामाजिक र मानवीय लगायतका पक्ष पनि हुन्छन् । त्यसैले सडक परिवर्तन चाहने सबैका लागि वातावरण बनाउने हुनुपर्छ । सडकमा खडा हुन खोज्ने सबैका लागि प्रसिद्ध चिन्तक सीके प्रसाईको यो भनाइ मननीय छ, ‘प्रजातन्त्रको अभ्यास आफूबाट सुरु हुन्छ र अन्यहरू यसबाट प्रभावित हुँदै जान्छन् । जब प्रजातन्त्रको अभ्यासको आरम्भ पहिले अरूबाट होस् भने आशा गरिन्छ, निश्चित छ, प्रजातान्त्रिक आचरणको सुरुआत कतैबाट हुँदैन ।’

कस्तो विरोधाभास, हामी प्रादेशिक अभ्यासमा छौं तर प्रदेशहरूमा हुने/गरिने सडक प्रदर्शनको औचित्य तबसम्म देखिँदैन जबसम्म काठमाडौंको सडकमा जनशक्ति प्रदर्शन हुँदैन ! यो संघीय मान्यताको बर्खिलाफ हो । काठमाडौं टाढा छ भन्ने मान्यता भत्काउन हामीले नयाँ नेपाल तयार पार्न चाहेका हौं । अबको लोकतन्त्र जो जहाँ छन् तिनलाई त्यहीँ सुबिस्ता, समुन्नति र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिने हुनुपर्छ । तेस्रो जनआन्दोलनले काठमाडौंलाई सुदूर रहन दिँदैन । त्यसैमा हाम्रा सम्पूर्ण प्रयासको सार्थकता छ, लोकतन्त्रको भविष्य सुरक्षित छ ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७७ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×