प्रचण्ड–माधव ‘केमिस्ट्री’ टिक्ला ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

प्रचण्ड–माधव ‘केमिस्ट्री’ टिक्ला ?

झाँगिँदै गएको प्रचण्ड–माधव मैत्री कतिन्जेल सुमधुर रहला ? कतै यो राजनीतिक आग्रह र स्वार्थहरूको मिलन त होइन ? यो कति कृत्रिम र कति प्राकृतिक हो ?
राजाराम गौतम

काठमाडौँ — नेकपा (प्रचण्ड–माधव) समूहका अध्यक्षद्वयबीच अहिले घनघोर मित्रता देखिएको छ । यी दुई नेता मैत्रीपूर्ण आलिङ्गनमा यसरी बाँधिएका छन्, मानौं सम्बन्ध अटुट हुनेछ । सार्वजनिक मञ्चहरूमै यी दुई नेता एकअर्काको खुलेर प्रशंसा गर्छन्, सामूहिक नेतृत्वको भावना देखाउन पछि पर्दैनन् ।

कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले माधवलाई ‘प्रचण्डका कार्यकर्ता’ भनेर के छेडखानी गरेका थिए, बागी समूहले उनलाई आलोपालोमा पहिलो वरीयताको अध्यक्ष बनाइदियो । प्रचण्डले प्रज्ञा भवनमा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै भने पनि, ‘हामीबीच पहिलो, दोस्रो अध्यक्ष भन्ने छैन । अहिले माधव नेपाल मेरो अध्यक्ष ।’

प्रचण्ड–माधवबीचको ‘मायाप्रेम’ गाढा हुँदै गए पनि नेपाली राजनीतिमा यतिखेर घृणाको बाहुल्य छ । नेताहरूबीच ‘लभ एन्ड हेट’ को सम्बन्ध हुनु अस्वाभाविक नहोला तर अहिले चलेको छेडखानी, कटाक्ष र गालीगलौज सुन्नै नसकिने खालका छन्, पँधेरोमा हुने झगडाजस्तै । प्रधानमन्त्री ओलीका कटाक्ष, उनको प्रतिकार गर्दै प्रचण्ड–माधवहरूले फर्काएको जवाफ सुन्दा दिगमिग लाग्छ । अनि प्रश्न गर्न मन लाग्छ, के यी तिनै नेता हुन् जो चार दशकभन्दा बढी राजनीति गरिसकेको डिङ हाँक्छन् ?

ओलीले ‘प्रचण्ड–माधव’ लाई कुहिएको फर्सी, खिया लागेको नटबोल्ट देखेपछि प्रचण्डले ओलीलाई ‘विक्षिप्त राजनीतिक जोकर’ को उपाधि दिए । अनि माधवले त ओलीलाई ‘फोहोरको डंगुर’ नै भन्न भ्याए । यस्ता निम्नस्तरका गालीगलौज र कटाक्ष बितेका एक महिनामा दिनहुँ चलिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री भइसकेका अगुवाहरूको अशिष्ट बोली र आचरणका कारण राजनीति फगत एउटा प्रहसनमा परिणत भएको छ । यस्तोमा झाँगिँदै गएको प्रचण्ड–माधव मैत्री कतिन्जेल सुमधुर रहला ? कतै यो देखावटी र बाध्यताको सम्बन्ध त होइन ? कतै यो राजनीतिक आग्रह र स्वार्थहरूको मिलन त होइन ? यो कति कृत्रिम हो र कति प्राकृतिक हो ? दुई नेताको सम्बन्धलाई लिएर अनेक प्रश्न उब्जिएका छन् ।

प्रश्न उब्जिनु स्वाभाविक किन पनि हो भने, तीन वर्षअघि मात्रै प्रचण्ड र ओलीबीच यस्तै ‘केमिस्ट्री’ बनेको थियो । दुनियाँलाई चकित पार्दै प्रचण्ड–ओली एक भएका थिए । पार्टी एकता गरेपछि यी दुई नेताले बालुवाटारमा जापानी प्रजातिको बिरुवा ‘जिन्को’ रोपे । ‘जिन्को’ त्यो बिरुवा हो, जो दोस्रो विश्वयुद्धका बेला अमेरिकाले जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा अणुबम प्रहार गर्दा पनि मरेको थिएन । सम्बन्ध यस्तै अजर होस् भन्ने सन्देश दिन ‘जिन्को’ रोपेर एकता अघि बढाए पनि त्यो दिगो भएन । इगो र सत्तास्वार्थको घानमा परेर त्यो ‘केमिस्ट्री’ टुट्यो ।

प्रचण्ड–ओलीको सम्बन्ध टुट्दाको मूल्य बलियो कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै चुकाएको छैन, सिङ्गो मुलुक त्यसबाट अभिशप्त छ । लामो समयपछि हामीले राजनीतिक स्थिरता पाएका थियौं । त्यो जगमा आर्थिक समृद्धिका अनेक सपना बुनिएका थिए । आम मानिसका सपना र अपेक्षा त्यसमा मिश्रित थिए । तर, ती सपना चकनाचुर भएका छन् । मुलुक अँध्यारो सुरुङको यात्रामा छ ।

यो अवस्थाको जिम्मेवार ओली मात्रै हुन् त ? निश्चय पनि यसमा उनको ‘स्टेक’ सबैभन्दा बढी छ । उनको अहंकार, अलोकतान्त्रिक र अराजनीतिक चरित्र मूल रूपमा दोषी छ तर प्रचण्ड–माधवहरू पनि दोषमुक्त छैनन् । उनीहरू ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्न मिल्दैन । अहिले अनौपचारिक विभाजनपछि पार्टीभित्र बहुमत भएको दुहाई दिइरहे पनि यो समूहले ओलीलाई छाडा छोड्नु र सुरुदेखि नै लगाम नकस्नु तिनको पहिलो कमजोरी थियो । पार्टी र सरकार सञ्चालनको प्रभावकारितामा भन्दा बढी भागबन्डाकै पछि लाग्नु अर्को ‘ब्लन्डर’ थियो ।

ओलीले संसद् विघटन गरेर संविधानलाई मूर्च्छित बनाएपछि राजनीतिक परिस्थिति बदलिएको हो, नेताहरूको स्वार्थ र प्राथमिकता बदलिएको छैन । अहिले पनि प्रचण्ड उही ध्याउन्नमा छन् । एउटा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको एकल नेता बन्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षा उनमा छ । माधवलाई आफूसरहको अध्यक्ष बनाउनु उनको बाध्यता हो, यतिखेर । पूर्वएमाले पंक्ति उसै पनि प्रचण्डको कार्यकर्ता नबन्ने मनोविज्ञानमा छ । ओलीको कदम गलत लागे पनि अझै उनीतिरै टाँसिएका छन् थुप्रै पूर्वएमाले, जो प्रचण्ड–फोबियाले ग्रस्त छन् । यता आएका पूर्वएमाले नेता–कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्न र विश्वास जित्न प्रचण्डले माधवको नाम सिरानमा राखेका हुन् ।

माओवादी केन्द्र एक्लै चुनाव लड्दा कमजोर नतिजा आउन सक्ने आकलन गरेरै प्रचण्डले ओलीसँग एकताको हात बढाएका थिए । ओलीले चाहिँ माओवादीसहितको बलियो पार्टीको शक्तिशाली सरकारको प्रधानमन्त्री हुने स्वार्थ पालेका थिए । त्यो एकता हुँदै गर्दा साक्षी किनारामा परेका माधवचाहिँ निरीह थिए । बाध्य भएर भनेका थिए, ‘एकताको स्पिरिट नभाँडियोस् भनेर मात्रै हो, नत्र यो हूलमूलमा भएको एकता स्विकारिने थिएन ।’

प्रचण्ड–ओली एक ठाउँमा हुँदा निरीह बनेका माधव जसै यी दुईबीच असमझदारी बढ्दै गयो, निर्णायक बन्दै गए । विभाजन नहुँदासम्म माधवको लडाइँ पार्टीमा त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलन भएको स्थापित गर्नुमा थियो । उनी कम्तीमा अध्यक्षद्वयमध्ये एक हुन चाहन्थे । अहिले उनले त्यो पाएका छन् । पन्ध्र वर्षपूर्व एमालेको मुख्य नेतृत्व सम्हालेका माधवमा पनि पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्ने रहर र महत्त्वाकांक्षा दुवै छ ।

तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि एकोहोरो पार्टी प्रमुख बनेका प्रचण्ड र डेढ दशक अविच्छिन्न नेतृत्व सम्हालेका माधवबीचको अहिलेको ‘केमिस्ट्री’ टिकाउ होला ? अथवा, ओलीसँगकै जस्तो नियति नदोहोरिने ग्यारेन्टी के ? यो प्रश्न दुई नेताको ओहदा र प्रतिष्ठा व्यवस्थापनसँग मात्रै जोडिएको छैन, आगामी दिनको राजनीतिसँग पनि सम्बन्धित छ ।

५ माघमा यी दुई नेताले संसद् पुनःस्थापना र संविधानरक्षाका लागि सर्वसाधारणलाई आन्दोलनमा आउन अपिल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान कुल्चेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा किन आम मानिस स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा आएनन् ? २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले गरेको कू र २०६१ मा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याएजस्तै अलोकतान्त्रिक कदम भनेर दाँजिए पनि जनताका असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जालमै सीमित भए ।

एक महिनायता दिनहुँ आन्दोलन भइरहेका छन् । तर, के ती प्रभावकारी छन् ? एक थरी आन्दोलन नेकपाकै प्रचण्ड–माधव समूहको छ, जहाँ त्यही समूहका कार्यकर्ता सहभागी हुन्छन् अनि नेताहरूले ओली र त्यो समूहलाई गरेको गालीगलौज सुनेर फर्किन्छन् । दोस्रो, कांग्रेसले चुनावलाई लक्ष्य गरेर वडादेखि संघसम्मका निर्वाचन क्षेत्रमा सभा गरिरहेछ । ती पनि फगत औपचारिक विरोधका कार्यक्रममा सीमित भएका छन् । अर्को थरी बृहत् नागरिक आन्दोलनका नाममा लेखपढ गर्ने सानो जमात विरोधमा जुटेको छ । कुनै पनि विरोध वा आन्दोलनले ओलीलाई छोएको छैन । उनी टसको मस छैनन् ।

दबाब सिर्जना हुने गरी आन्दोलन उठ्न नसक्नुमा केही कारण छन् ।

१. आन्दोलन विभाजित छ । कांग्रेस, नेकपा (प्रचण्ड–माधव समूह), जनता समाजवादी पार्टी सबै संसद् विघटनपछिको राजनीतिलाई आफ्नो लाभमा उपयोग गर्न खोजिरहेका छन् । संविधानरक्षा र संसद् पुनःस्थापनालाई बिनासर्त आन्दोलनको मुद्दा बनाएर एकीकृत हिसाबले दलहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

२. बृहत् नागरिक आन्दोलनले सांकेतिक रूपमा विरोध कार्यक्रम गरिरहेको छ । तर, दलीय आस्थाका आधारमा नागरिक समाज विभाजित छ । नागरिक समाजको दलीयकरण भएको छ । त्यसमाथि पुरानै अनुहारको बाहुल्यजस्ता कारणले यसको प्रभावकारिता पनि कम छ ।

३. संसद् विघटनको विरोधमा उत्रेका दल र नेताहरूप्रतिको अविश्वास उत्तिकै छ । सधैं नेताको सिँढी बन्ने ? प्रचण्ड–माधवहरूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पुनःस्थापनापछिको प्रधानमन्त्री अफर गरेको खबर आएको छ । फेरि पनि ओलीका फोटोकपी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आन्दोलन गर्ने ? आन्दोलनको माहोल नबन्नुको अर्को कारण यो हुन सक्छ ।

४. संसद् पुनःस्थापनापछि के ? फेरि उही सत्तामुखी राजनीति । जनता रोग र भोकले आक्रान्त हुँदै गएका छन् । कोरोनाको भय बढ्दो छ । बेरोजगारी त्यत्तिकै भयावह हुँदै गएको छ । राजनीतिले नागरिकलाई सही र यथोचित सेवा दिन सक्छ भन्ने अपेक्षा टुट्दै गएको छ । नेतृत्वले जनतालाई ‘डेलिभरी’ दिन सक्ने विश्वास दिलाउन नसकेकाले पनि आम तप्का राजनीतिक आन्दोलनबाट विमुख भइरहेको छ ।

५. लोकतन्त्रमा सधैं असल लोकतन्त्रप्राप्तिको अभिलाषा हुन्छ, जनतामा । खराब नेताको ठाउँमा असल नेताको खोजी हुन्छ । नागरिक आन्दोलनदेखि दलका आन्दोलनसम्म उही बासी र परीक्षण भइसकेका अनुहार, जनतालाई अपिल गर्ने कुनै योजना नभएकाले पनि आन्दोलनले गति नलिएको हो ।

६. संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दामा सर्वोच्चमा बहस चलिरहेको छ । सबैको नजर सर्वोच्चतिर छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पर्खाइमा छन्, जनता ।

यी र यस्ता अनेक कारण छन्, आन्दोलन नउठ्नुमा । अन्यथा नेपाली राजनीतिको एउटा मुख्य विशेषता आन्दोलन हो । सात दशक लामो राजनीतिको गर्विलो पक्ष भनेकै आन्दोलन, संघर्ष र बलिदानको गाथा हो । लोकतान्त्रिक राजनीतिका लागि जीवन उत्सर्ग गर्नबाट जनताले पीठ नफर्काएको इतिहास नेपालीको पुँजी नै हो । जब–जब निरंकुशताले टाउको उठायो, जनताले त्यसलाई जबर्जस्त जवाफ दिए र लोकतन्त्र स्थापनामा अभूतपूर्व भूमिका निर्वाह गरे । यसपटक पनि जनता जाग्छन् । समाज उद्वेलित छ, बेचैन छ, असन्तुष्ट छ, आक्रोशित छ । त्यो आक्रोश सामाजिक सञ्जालहरूमा सीमित छ । त्यसलाई सडकमा ल्याउन सक्नुपर्छ । यसो गर्न नेतृत्वले विगतमा त्रुटि–कमजोरी भयो भनेर आत्मालोचना गरेर मात्र पुग्दैन अब, प्रायश्चित्त नै गर्नुपर्छ । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले मंगलबारको कान्तिपुरमा भनेजस्तै, ‘अहिलेको नेतृत्व रहेसम्म सकारात्मक सोच्ने ठाउँ छैन ।’

यहीँनेर प्रचण्ड र माधवको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ । अहिलेको राजनीतिक उपलब्धि र त्यसलाई संस्थागत गर्ने चरणमा यी दुई नेताको भूमिका उल्लेख्य छ । अनेक उतारचढावका बावजुद शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेमध्येका मुख्य नेता दुवै हुन् । त्यही राजनीतिक उपलब्धि धरापमा परिरहँदा दुवै नेताले यसको रक्षाका लागि आफूलाई अग्रसर गरेका छन्, जुन सकारात्मक छ । सर्वसाधारणलाई आन्दोलनमा सरिक हुन उत्प्रेरित गरेसँगै तिनमा विश्वास जागृत गर्ने आधार के ? त्यो पनि यी दुई नेताले प्रस्ट पार्न सक्नुपर्छ ।

कम्तीमा सत्तरी वर्षआसपासका यी नेताहरूले अब सत्तासुखको आकांक्षा पाल्नु उचित हुँदैन । आन्दोलनदेखि नै नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु गरेर आफूलाई अभिभावकीय भूमिकामा राख्न सके यी दुई नेताको ‘केमेस्ट्री’ चिरस्थायी बन्ने मात्रै होइन, बिथोलिएको राजनीति सही बाटामा फर्कने झिनो आस पनि पलाउँथ्यो कि ?

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : माघ ६, २०७७ १९:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेस अहिले नजागे कहिले जाग्‍ने ? 

राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा गर्ने कि प्रतिगमनको मतियार हुने ? लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई समेटेर निरंकुशताका विरुद्ध आन्दोलनको अगुवाइको अवसरलाई उपयोग गर्ने कि ढुलमुले देखिने ? कांग्रेसले खुट्याउन सकेको छैन ।  
राजाराम गौतम

काठमाडौँ — अन्ततः नेपाली कांग्रेसले लाजगाज टार्न आन्दोलनको घोषणा गरेछ । आफूलाई लोकतन्त्रको बलियो ‘पहरेदार’ ठान्ने कांग्रेसले केपी ओलीको कदमलाई हिचकिचाउँदै ‘अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक’ त भन्यो, तर के उसको आन्दोलनको मुद्दा बिनासर्त संसद् पुनःस्थापना नै हो ? अथवा, आन्दोलनको आवरणमा चुनावी तयारीमा जुटेको हो ? संशय खडा भएको छ । 

पुस १३ गते देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध कार्यक्रम गरेजस्तो गरेर चुनावी तयारीमा जुटेको सन्देश दिइसकेको कांग्रेस अब प्रादेशिक चुनावी क्षेत्र, नगर हुँदै गाउँपालिकाका वडासम्म पुग्ने योजनामा छ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलले चुनावको पैरवी गर्नु, स्थानीय तहसम्मका जनता/कार्यकर्तासँग अन्तरक्रिया गर्न खोज्नु अन्यथा हुँदै होइन । तर, लोकतन्त्रमाथि नै संकट मडारिएको यो बखत कांग्रेससँग जनताको अपेक्षा ‘कर्मकाण्डी आन्दोलन’ होइन ।

पुस ५ गते केपी ओलीले संविधानमा घात गर्दै निरंकुश कदम चाल्नेबित्तिकै कांग्रेस स्वतःस्फूर्त जागृत हुनुपर्थ्यो । प्रमुख प्रतिपक्षीका हैसियतले सशक्त खबरदारी र दबाब सिर्जना उसको दायित्वभित्रै पर्थ्यो । लोकतान्त्रिक संविधानमाथि धावा बोल्दा किन्तु परन्तु गरेर दोधारे र द्विविधाग्रस्त अवस्थामा रहनु कांग्रेसका लागि सुहाउने कुृुरा थिएन, होइन । लोकतन्त्रका सबै आन्दोलनको अगुवाइ गरेको दाबी गर्ने अनि पद्धतिमाथि नै प्रहार हुँदा सत्ता राजनीतिको लाभ–हानिको हिसाब–किताब गर्ने ? मिल्छ ?

संसद् पुनःस्थापना कि चुनाव ? सडकदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म बहस भइरहँदा यो प्रश्नमा कांग्रेस प्रस्ट छैन । सभापति शेरबहादुर देउवा कांग्रेसलाई चुनावका पक्षमा उभ्याउन चाहन्छन् । उनले बितेका दुई सातामा यसका लागि अनेक प्रयत्न गरे । तर, सकेनन् । रामचन्द्र पौडेल लगायतको समूह ओलीको कदमका विरुद्ध सडक संघर्ष गर्नुपर्ने मतमा उभियो । दुवै मतलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस अहिलेको विषम परिस्थितिलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्ने निर्णयमा पुग्यो । अर्थात्, ‘चुनावमुखी आन्दोलन’ । एकातिर सडक संघर्ष गरेको सन्देश जाने, अर्कातिर देउवाले चाहेजस्तो पनि हुने । कांग्रेसलाई लागेको छ— यो बाटो समाउँदा दुवै हातमा लड्डु आउँछ, लोकलाजबाट पनि बच्ने र राजनीतिक लाभ पनि हुने । तर, उसले आफ्नो गिरेको साख र प्रभाव फर्काउने एउटा अभूतपूर्व अवसर गुमाउँदै गरेको पक्षचाहिँ भुलेको छ ।

तीन वर्षअघि नमीठो चुनावी पराजयपछि थिलथिलिएको कांग्रेस शिथिल अवस्थामै थियो । ओलीको असंवैधानिक कदमअघि जति बेला संसद् चलिरहेको हुन्थ्यो, एकाध नेता मात्रै देखिन्थे नत्र कांग्रेस खोज्नुपर्थ्यो । गतिशील प्रतिपक्ष नहुँदाको दुःख नेपाली राजनीतिले यसबीच धेरैपटक बेहोर्‍यो । कम्युनिस्टहरूकै कलह र सत्ता–उन्मादले संविधान ‘डिरेल’ भएकामा शंका छैन, तर प्रमुख प्रतिपक्षको निरीह अवस्था पनि यसमा त्यत्तिकै जिम्मेवार छ । आलोचकहरू त ओली–कदममा देउवाको भित्री साँठगाँठ भएको आरोपसमेत लगाउँछन् । अन्तर्यमा जे भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षको सशक्त उपस्थिति नहुनु पनि ओली ‘मनपरीतन्त्र’ को एउटा कारक हो ।

ओली ‘मनपरीतन्त्र’ ले मुलुकको राजनीति दुर्घटनाग्रस्त भएको छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका उपलब्धि संकटमा छन् । बाह्य चलखेल बढेको छ । लामो संघर्षपछि प्राप्त उपलब्धि गुम्ने हो कि भन्ने संशय जन्मिएको छ । कांग्रेसकै नेताहरू भन्छन्, ओलीले नेपाली राजनीतिलाई अँध्यारो सुरुङभित्र हाले । यो कहाँ पुगेर कसरी अवतरण हुन्छ, अन्योल नै छ । यस्तो बेला राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा गर्ने कि प्रतिगमनको मतियार हुने ? लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई समेटेर निरंकुशताका विरुद्ध आन्दोलनको अगुवाइको अवसरलाई उपयोग गर्ने कि ढुलमुले देखिने ? कांग्रेसले खुट्याउन सकेको देखिँदैन ।

निष्पक्ष चुनाव लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टी चुनावविरोधी हुनै सक्दैन । यद्यपि जुन पृष्ठभूमिमा चुनावको घोषणा भएको छ, यो बेला कुनै पनि दलको राजनीतिक मुद्दा चुनाव हुन सक्दैन । अहिलेको संकट सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक कलह, नेताहरूबीचको प्रतिष्ठाको लडाइँ, अझ प्रस्ट भन्नुपर्दा, एउटा व्यक्तिको सनकको उपज हो । यसलाई सच्याउने कि अरू संकटग्रस्त बनाउने ? सोच्नुपर्ने कुरा यही हो ।

धेरै पछि कांग्रेस जुरमुराएको छ । तर, यो जुरमुराइ सार्थक बनाउन उसले आफूभित्र रहेको वैचारिक अलमललाई चिर्न सक्नुपर्छ । कांग्रेस ठान्छ, राजनीति भनेकै चुनावी खेल हो । चुनाव आउँदा मात्रै कांग्रेस जुरमुराउन थाल्छ । कांग्रेसले आफूलाई राजनीतिक–वैचारिक रूपले गतिशील बनाउन नसकेको धेरै काल भयो । अब यो नियतिबाट बाहिर ननिस्कने र कम्युनिस्टहरूको कलह र द्वन्द्वमा मात्रै आफ्नो राजनीतिक लाभ र भविष्य देखिरहने हो भने, त्यो क्षणिक हुनेछ ।

निश्चय पनि कांग्रेसले चुनावको तयारी गर्नुपर्छ । आवधिक चुनावमा जनमतबाट परीक्षण हुने अधिकार कांग्रेसले सुरक्षित राख्न नपाउने कुरै छैन । तर, त्योभन्दा अघि यो बेलाका केही कार्यभार, केही प्राथमिकता छन्, जसमा उसले आफूलाई केन्द्रित गर्न सक्नुपर्छ । जस्तो,

१. यति बेला विधि मिच्ने मिचाहा प्रवृत्तिविरुद्ध आन्दोलन चलेको छ । नागरिक समाज, कवि–लेखक, सत्तारूढ दलकै एउटा समूह, अरू साना दल लगायतको समुदाय आन्दोलनमा छन् । अर्थात्, लोकतन्त्रविरोधी आन्दोलनको मुद्दा उनीहरूसँग छ । यदि यो मुद्दा आफ्नो बनाउने हो भने, कांग्रेसले आन्दोलन गर्ने औपचारिकता मात्रै पूरा गर्ने होइन, साँच्चिकै आन्दोलनमा डट्नुपर्छ । चुनावकेन्द्रितझैं देखिने उसको आन्दोलनले आम अपिल गर्न सकेको छैन । संविधान रक्षा र संसद् पुनःस्थापनाको आन्दोलनमा आफूलाई बिनासर्त उभ्याउँदै कांग्रेसले अगुवाइ गर्न सके मात्रै विगतको विरासतको गाथा दोहोर्‍याउन सुहाउँछ ।

२. आन्दोलनको मुद्दामा मात्रै होइन, कांग्रेसले आफैंभित्र वैचारिक प्रस्टता खोज्नु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । संवैधानिक राजतन्त्र र प्रजातन्त्रको वकालत गर्दै आएको कांग्रेसले २०६३ को आन्दोलनमा आइपुग्दा आफूलाई गणतन्त्रका पक्षमा उभ्यायो । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियाको नेतृत्व गर्दै अग्रगमनको बाटामा बढ्यो । कांग्रेसकै नेतृत्वमा धर्मनिरपेक्षता, संघीयतासहितको संविधान जारी भयो । तर, अहिले कांग्रेसभित्रकै एउटा गुट धर्मनिरपेक्षता, संघीयता आदि मुद्दाहरूमाथि प्रश्न गर्दै हिन्दुराष्ट्रको मुद्दा अघि सार्दै छ । यी मुद्दामा कांग्रेसको प्रस्ट धारणा आम जनता थाहा पाउन चाहन्छन् । अग्रगामी राजनीतिक मुद्दालाई संस्थागत गर्ने बाटो रोज्ने कि दक्षिणपन्थी हुने ? कांग्रेसले चुनावमा जानुअघि तय गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यसूची हो यो ।

३. चुनावअघि उसले गर्नैपर्ने अर्को कार्यभार हो— नेतृत्व परिवर्तन । ओली ‘कू’ ले मुद्दा विषयान्तर गरेर मात्रै हो, नत्र पछिल्ला केही महिनायता कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा घनीभूत रूपमा उठ्दै आएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिले चुनावका पक्षमा पार्टीलाई उभ्याउन खोज्नुको कारण नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्दा बलियो गरी उठ्नु पनि हो । देउवा जसरी पनि आगामी महाधिवेशनबाट सभापतिमा दोहोरिन चाहन्छन् । तर, अरू धेरै आकांक्षीले अबको नेतृत्वमा आँखा लगाएपछि देउवा अप्ठेरोमा छन् । कतिसम्म भने, आफ्ना निकटका विश्वासपात्र मानिएका विमलेन्द्र निधिले समेत उम्मेदवार हुने निर्क्योल गरेपछि देउवाका लागि आगामी महाधिवेशन सहज हुनेछैन ।

त्यो बुझेका देउवाले महाधिवेशनअगावै आफ्नै नेतृत्वमा चुनावमा जान सके एकातिर सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना, अर्कातर्फ पुनः पार्टी नेतृत्व आफ्नै हातमा आउने आकलन गरेरै चुनावका पक्षमा पार्टीलाई लैजान खोजेका हुन् । कम्युनिस्टहरूबीचको फुट र कलहको लाभ लिने अवसरका रूपमा देउवाले अहिलेको परिवेशलाई बुझेका छन् । तर, यो बुझाइ कांग्रेसको आगामी राजनीतिका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । ओलीले अवैधानिक ढंगले घोषणा गरेको चुनावमा जाने हतारो कांग्रेसका लागि पनि उपयुक्त होइन । फेरि, जनमतमा जानुअघि कांग्रेसले महाधिवेशनबाट आफ्नो नीति र नेतृत्वको नवीकरण गर्नु जरुरी छ । पछिल्लो चुनावको पराजयको समीक्षा, राजनीतिक रूपमा प्रस्टतासहितको नयाँ नेतृत्व स्थापित नभई जनतामा जाने आधार कांग्रेससँग छैन ।

अहिलेको कांग्रेस नेतृत्व ‘डेट एक्स्पायर’ भइसकेको छ । सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूबीचको सत्ता लुछाचुँडीले कम्युनिस्टहरू जति घीनलाग्दा देखिएका छन्, कांग्रेसको नेतृत्व तह पनि त्योभन्दा भिन्न होइन । हात्ती र हात्तीछाप चप्पल भनेजस्तै । ओलीले अहिले जे गरे, देउवाले २०५९ मै गरिसकेका थिए । त्यसले गर्दा भएको राजनीतिक दुर्घटना इतिहासमा दर्ज भइसक्यो । प्रवृत्तिगत हिसाबले ओली र देउवाबीच खासै अन्तर छैन । त्यसकारण पनि कांग्रेसले चुनावअघि नै नेतृत्व परिवर्तनलाई आफ्नो मुख्य मुद्दा बनाउन सक्नुपर्छ । आवश्यक परे विशेष महाधिवेशन गरेरै भए पनि ।

कांग्रेसमा पुस्तान्तरण र रूपान्तरणका लागि पछिल्लो पुस्ताको बलियो हस्तक्षेप आवश्यक छ । तर गणतन्त्रका लागि सडकमा आवाज बुलन्द गर्ने यो पुस्ता पनि अहिले आफ्नै राजनीतिक आग्रहको बन्दी बनेको छ । ‘दाइहरू चिढिए’ राजनीतिक करिअर सकिन्छ भन्ने भयग्रस्त मनोविज्ञान, पद र अवसरवादी चरित्रका कारण पार्टीभित्रका बहस/विमर्शमा प्रभावी हुन सकेको छैन । शीर्षदेखि नवपुस्तासम्म आ–आफ्नै स्वार्थ र आत्मकेन्द्रित प्रवृत्तिको बन्दी हुँदा कांग्रेसको धार कमजोर छ । ओलीको असंवैधानिक कदममा जसरी कांग्रेस ‘नरम’ देखिएको छ र विरोधको औपचारिकता मात्रै पूरा गर्दै छ, त्यसले त्यस्तै देखाउँछ ।

कांग्रेसभित्रका अवगुण केलाउँदै उति बेलै बीपी कोइरालाले लेखेका छन्, ‘हामी प्रत्येक प्रश्नमाथि आफ्नो व्यक्तिगत दृष्टिकोणले विचार गर्छौं । हामी आफ्ना चाहना र बानीअनुसार राष्ट्रिय वा पार्टीको समस्याको हल खोज्छौं । तसर्थ, हाम्रा धेरैजसो निर्णयहरू आफ्ना व्यक्तिगत चाहना, रुचि वा अरुचिका छाया मात्रै हुन जान्छन् । यसलाई हामीले हटाउनुपरेको छ ।’

आज पनि कांग्रेस बीपीले चर्चा गरेको उही अवगुणको भारी बोकेर अघि बढिरहेको छ । लोकतन्त्रमा संकट आउँदा कांग्रेसका लागि आन्दोलन अनिवार्य सर्त बन्नुपर्थ्यो, जीवन–मरणकै प्रश्न हुनुपर्थ्यो । किन बनेन ? किन अलमलमा पर्‍यो ? किन दोधारे र द्विविधाग्रस्त बन्यो ? कारण उनै बीपीले भनेजस्तै हो । कांग्रेसको आन्दोलनको निर्णयमा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ, समूहका रुचि वा अरुचिका छाया प्रतिविम्बित भइराखेका छन् । यो प्रवृत्तिबाट कांग्रेसको रूपान्तरण अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता हो ।

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : पुस २१, २०७७ १८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×