काम गर्ने किसान, दाम खाने बिचौलिया

अधिकांश रकम बीचमा बसेका तह–तहका बिचौलियाले खाइदिन्छन् । फौबन्जारहरू मात्रै मोटाउने तर किसान र उपभोक्ता सधैं ठगिने यस्तो बजार प्रणाली सरासर अन्यायपूर्ण छ । तसर्थ, सरकारले बिचौलियाका तहहरू घटाएर र बजारमा आवश्यक अरू सुधार गरेर किसान र उपभोक्ताको हित हेर्नुपर्छ ।

बिचौलिया राजकै कारण किसानको बारीबाट खुद्रा बजारसम्म आइपुग्दा जुनसुकै तरकारीको भाउ कैयौं गुणा बढ्ने गरेको छ । उदाहरणका लागि, चितवनस्थित महानगर फलफूल तथा तरकारी बजारले शुक्रबार प्रतिकिलो ८ देखि १० रुपैयाँ तोकेको काउलीको थोक मूल्य डेढ सय किलोमिटर दूरीमा रहेको काठमाडौंस्थित कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा भने प्रतिकिलो न्यूनतम ३० देखि ४० रुपैयाँ थियो । काठमाडौंकै खुद्रा बजारमा उपभोक्ताले ५० रुपैयाँ प्रतिकिलो तिरेका थिए ।

किसानले ५ रुपैयाँभन्दा बढी दाम नपाएको काउलीलाई काठमाडौंका उपभोक्ताले त्यसको दस गुणा बढी तिर्नुपर्ने अवस्थाले नै हाम्रो बजारको बेहाल बताउँछ । जबकि, प्रतिकिलो काउली ८–१० रुपैयाँमा बेच्दा किसानलाई नाफै बस्दैन । अरू तरकारीको अवस्था पनि दुरुस्त यही हो । किसानले घाटा सहेरै सस्तोमा बेचिरहेको उत्पादनलाई उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपरिरहेको छ ।

किसानले फलाएको तरकारी बजारमा पुर्‍याउँदा त्यसमा बिचौलिया वा विक्रेताले अतिरिक्त मिहिनेत केही गर्नै पर्दैन । जिउँदो खसी–कुखुरालालाई मासुका रूपमा टुक्रा पारेर बेचेको जस्तो वस्तुको गुण परिवर्तन तरकारीका हकमा गरिएको हुँदैन । किसानले जस्तो फलाएका हुन्छन्, त्यही रूपमा बजारमा बिक्री गरिएको हुन्छ । तैपनि बीचका तहले खासै योगदानबिनै अचाक्ली नाफा खानु कुनै पनि हिसाबले न्यायोचित छैन ।

त्यसैले बिचौलियाका यस्ता तह घटाएर बजारमा सुधार ल्याउन ढिला भैसकेको छ । बिचौलियाको तह निर्धारण र समस्या समाधानका लागि अहिलेसम्म आधा दर्जनभन्दा बढी अध्ययन–प्रतिवेदन बनिसकेका पनि छन् । सरकारले तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने जाँगर नदेखाउँदा मात्रै किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा परेका हुन् ।

बजार न्यायपूर्ण बन्न सक्यो भने मात्रै उपभोक्ताले तिरेको रकमानुकूलको उचित दाम किसानले पनि भेट्नेछन् । र, प्रतिस्पर्धाका कारण किसानले सस्तोमै बेचेको उत्पादनलाई उपभोक्ताले पनि थोरै मूल्यमै पाउनेछन् । अहिले त, सस्तो भनिएकै तरकारीमा पनि किसानले बेचेको तुलनामा कैयौं गुणा रकम उपभोक्ताले तिर्नुपरिरहेको छ । त्यस्तै, थोक बजारका तुलनामा खुद्रा मूल्य नै पनि निकै धेरै छ । काठमाडौं उपत्यकामा अहिले तरकारी अभाव पनि छैन, कालीमाटी बजारमा मात्रै दैनिक आठ सय टन तरकारी भित्रिन्छ, जुन पर्याप्त परिमाण हो । यस्तो अवस्थामा पनि खुद्रा बजारको भाउमा ठूलो अन्तर देखिनु अस्वाभाविक छ ।

उत्पादक किसानबाट उपभोक्तासम्म आइपुग्दा कम्तीमा ५ तहमा बिचौलिया हुन्छन् । उत्पादक, स्थानीय बिचौलिया, ठूला थोक विक्रेता, साना थोक विक्रेता र खुद्रा विक्रेता त प्रत्यक्ष देखिने पाँच तह हुन्, कतिपय अवस्थामा यसबीचमा पनि अरू मध्यस्थकर्ता हुन्छन् । किसानबाट संंकलन गर्नदेखि थोक बजारसम्म पुर्‍याउने बिचौलिया भिन्नाभिन्नै हुन्छन् ।

यता, कतिपय खुद्रा पसलमा पनि अरू कसैले गाडीमार्फत तरकारी पुर्‍याउने गर्छन् । जति तहमा बिचौलिया हुन्छन्, त्यति नै मूल्य थपिन्छ । यी सबै तहले कुस्त नाफा असुल्दा उपभोक्तालाई बढी मूल्य पर्न जान्छ । राजधानी उपत्यकाका केही स्थानमा बाहेक अन्यत्र संस्थागत बजार र वितरण प्रणाली राम्रो नहुनु पनि यसका कारक हुन् । जस्तो, भारतबाट हिँडेको तरकारी एकै दिनमा काठमाडौं आइपुग्ने वातावरण छ, तर नेपालकै कुनै गाउँमा फलेको तरकारी काठमाडौंमा ल्याएर बिक्री गर्ने प्रणाली छैन । यही समस्यामा बिचौलियाहरू मौलाइरहेका छन् ।

किसानसँग किनेको र उपभोक्तालाई बेच्न तोकिएको मूल्य तथा बिल–बिजकलगायतको अनुगमन गर्ने नियमित प्रणाली बसाल्न सक्ने हो भने केही हदसम्म समस्या समाधान हुन सक्छ । तर, तरकारी बजारमा बिचौलिया राज एउटा दीर्घरोग भैसकेकाले बजार सुधारका लागि सरकारले बिचौलियाका तहहरू नै घटाउन सक्नुपर्छ । यो काम चुनौतीपूर्ण भए पनि उपायविहीन छैन । यसका लागि खालि सरकारसित इच्छाशक्ति चाहिन्छ । स्थानीय सरकारले किसानका लागि कृषि बजार बनाइदिने र त्यहाँ उपभोक्ताले सोझै किन्न पाउने हो भने बिचौलिया नै चाहिँदैन । यद्यपि, सबै किसानले यस्तो लाभ उठाउन सक्दैनन् ।

गाउँगाउँका साना किसानलाई भने एकीकृत भएर अघि बढ्नका लागि सहकारीहरू बनाइदिने र त्यसले आफ्नै साधनको जोहो गरेर आफैं थोक बजारसम्म सामान पुर्‍याउने हो भने पनि बिचौलियाका तहहरू स्वतः घट्छन् । यसका निम्ति किसानको क्षमता भने बढाइनुपर्छ । समयमै मल–बीउ उपलब्ध गराउनेदेखि, भण्डारणस्थलको जोहो गरिदिनुपर्छ । यी कामका लागि सबै तहका सरकारसित स्पष्ट दृष्टिकोण र अडान चाहिन्छ । नत्र, उपभोक्ताको ढाड सेकिने तर किसानको थैलीको एक छेउ पनि नउक्सिने वर्तमान अवस्था नै सधैं रहिरहनेछ ।