काम गर्ने किसान, दाम खाने बिचौलिया- विचार - कान्तिपुर समाचार

काम गर्ने किसान, दाम खाने बिचौलिया

सम्पादकीय

‘सिजन’ होस् या ‘अफ सिजन’, उपभोक्ताले सस्तोमै तरकारी किन्न पाउनु दुर्लभ संयोगजस्तै भैसक्यो । स्वदेशमै पर्याप्त उत्पादन हुने सामग्रीकै भाउ पनि सधैं छोइनसक्नु हुन्छ । तर, उपभोक्ताले तिर्ने मोटो रकमको थोरै हिस्सा पनि यसका असली उत्पादक किसानले पाउँदैनन् ।

अधिकांश रकम बीचमा बसेका तह–तहका बिचौलियाले खाइदिन्छन् । फौबन्जारहरू मात्रै मोटाउने तर किसान र उपभोक्ता सधैं ठगिने यस्तो बजार प्रणाली सरासर अन्यायपूर्ण छ । तसर्थ, सरकारले बिचौलियाका तहहरू घटाएर र बजारमा आवश्यक अरू सुधार गरेर किसान र उपभोक्ताको हित हेर्नुपर्छ ।

बिचौलिया राजकै कारण किसानको बारीबाट खुद्रा बजारसम्म आइपुग्दा जुनसुकै तरकारीको भाउ कैयौं गुणा बढ्ने गरेको छ । उदाहरणका लागि, चितवनस्थित महानगर फलफूल तथा तरकारी बजारले शुक्रबार प्रतिकिलो ८ देखि १० रुपैयाँ तोकेको काउलीको थोक मूल्य डेढ सय किलोमिटर दूरीमा रहेको काठमाडौंस्थित कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा भने प्रतिकिलो न्यूनतम ३० देखि ४० रुपैयाँ थियो । काठमाडौंकै खुद्रा बजारमा उपभोक्ताले ५० रुपैयाँ प्रतिकिलो तिरेका थिए ।

किसानले ५ रुपैयाँभन्दा बढी दाम नपाएको काउलीलाई काठमाडौंका उपभोक्ताले त्यसको दस गुणा बढी तिर्नुपर्ने अवस्थाले नै हाम्रो बजारको बेहाल बताउँछ । जबकि, प्रतिकिलो काउली ८–१० रुपैयाँमा बेच्दा किसानलाई नाफै बस्दैन । अरू तरकारीको अवस्था पनि दुरुस्त यही हो । किसानले घाटा सहेरै सस्तोमा बेचिरहेको उत्पादनलाई उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपरिरहेको छ ।

किसानले फलाएको तरकारी बजारमा पुर्‍याउँदा त्यसमा बिचौलिया वा विक्रेताले अतिरिक्त मिहिनेत केही गर्नै पर्दैन । जिउँदो खसी–कुखुरालालाई मासुका रूपमा टुक्रा पारेर बेचेको जस्तो वस्तुको गुण परिवर्तन तरकारीका हकमा गरिएको हुँदैन । किसानले जस्तो फलाएका हुन्छन्, त्यही रूपमा बजारमा बिक्री गरिएको हुन्छ । तैपनि बीचका तहले खासै योगदानबिनै अचाक्ली नाफा खानु कुनै पनि हिसाबले न्यायोचित छैन ।

त्यसैले बिचौलियाका यस्ता तह घटाएर बजारमा सुधार ल्याउन ढिला भैसकेको छ । बिचौलियाको तह निर्धारण र समस्या समाधानका लागि अहिलेसम्म आधा दर्जनभन्दा बढी अध्ययन–प्रतिवेदन बनिसकेका पनि छन् । सरकारले तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने जाँगर नदेखाउँदा मात्रै किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा परेका हुन् ।

बजार न्यायपूर्ण बन्न सक्यो भने मात्रै उपभोक्ताले तिरेको रकमानुकूलको उचित दाम किसानले पनि भेट्नेछन् । र, प्रतिस्पर्धाका कारण किसानले सस्तोमै बेचेको उत्पादनलाई उपभोक्ताले पनि थोरै मूल्यमै पाउनेछन् । अहिले त, सस्तो भनिएकै तरकारीमा पनि किसानले बेचेको तुलनामा कैयौं गुणा रकम उपभोक्ताले तिर्नुपरिरहेको छ । त्यस्तै, थोक बजारका तुलनामा खुद्रा मूल्य नै पनि निकै धेरै छ । काठमाडौं उपत्यकामा अहिले तरकारी अभाव पनि छैन, कालीमाटी बजारमा मात्रै दैनिक आठ सय टन तरकारी भित्रिन्छ, जुन पर्याप्त परिमाण हो । यस्तो अवस्थामा पनि खुद्रा बजारको भाउमा ठूलो अन्तर देखिनु अस्वाभाविक छ ।

उत्पादक किसानबाट उपभोक्तासम्म आइपुग्दा कम्तीमा ५ तहमा बिचौलिया हुन्छन् । उत्पादक, स्थानीय बिचौलिया, ठूला थोक विक्रेता, साना थोक विक्रेता र खुद्रा विक्रेता त प्रत्यक्ष देखिने पाँच तह हुन्, कतिपय अवस्थामा यसबीचमा पनि अरू मध्यस्थकर्ता हुन्छन् । किसानबाट संंकलन गर्नदेखि थोक बजारसम्म पुर्‍याउने बिचौलिया भिन्नाभिन्नै हुन्छन् ।

यता, कतिपय खुद्रा पसलमा पनि अरू कसैले गाडीमार्फत तरकारी पुर्‍याउने गर्छन् । जति तहमा बिचौलिया हुन्छन्, त्यति नै मूल्य थपिन्छ । यी सबै तहले कुस्त नाफा असुल्दा उपभोक्तालाई बढी मूल्य पर्न जान्छ । राजधानी उपत्यकाका केही स्थानमा बाहेक अन्यत्र संस्थागत बजार र वितरण प्रणाली राम्रो नहुनु पनि यसका कारक हुन् । जस्तो, भारतबाट हिँडेको तरकारी एकै दिनमा काठमाडौं आइपुग्ने वातावरण छ, तर नेपालकै कुनै गाउँमा फलेको तरकारी काठमाडौंमा ल्याएर बिक्री गर्ने प्रणाली छैन । यही समस्यामा बिचौलियाहरू मौलाइरहेका छन् ।

किसानसँग किनेको र उपभोक्तालाई बेच्न तोकिएको मूल्य तथा बिल–बिजकलगायतको अनुगमन गर्ने नियमित प्रणाली बसाल्न सक्ने हो भने केही हदसम्म समस्या समाधान हुन सक्छ । तर, तरकारी बजारमा बिचौलिया राज एउटा दीर्घरोग भैसकेकाले बजार सुधारका लागि सरकारले बिचौलियाका तहहरू नै घटाउन सक्नुपर्छ । यो काम चुनौतीपूर्ण भए पनि उपायविहीन छैन । यसका लागि खालि सरकारसित इच्छाशक्ति चाहिन्छ । स्थानीय सरकारले किसानका लागि कृषि बजार बनाइदिने र त्यहाँ उपभोक्ताले सोझै किन्न पाउने हो भने बिचौलिया नै चाहिँदैन । यद्यपि, सबै किसानले यस्तो लाभ उठाउन सक्दैनन् ।

गाउँगाउँका साना किसानलाई भने एकीकृत भएर अघि बढ्नका लागि सहकारीहरू बनाइदिने र त्यसले आफ्नै साधनको जोहो गरेर आफैं थोक बजारसम्म सामान पुर्‍याउने हो भने पनि बिचौलियाका तहहरू स्वतः घट्छन् । यसका निम्ति किसानको क्षमता भने बढाइनुपर्छ । समयमै मल–बीउ उपलब्ध गराउनेदेखि, भण्डारणस्थलको जोहो गरिदिनुपर्छ । यी कामका लागि सबै तहका सरकारसित स्पष्ट दृष्टिकोण र अडान चाहिन्छ । नत्र, उपभोक्ताको ढाड सेकिने तर किसानको थैलीको एक छेउ पनि नउक्सिने वर्तमान अवस्था नै सधैं रहिरहनेछ ।

प्रकाशित : माघ ६, २०७७ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सम्झौता अवधि सकिँदासम्म उखु किसानलाई सवा १९ करोड भुक्तानी बाँकी

किसानसँग जहिल्यै उधारो सम्झौता
किसानका नेता भन्छन्, ‘मन्त्रालयका कर्मचारीले फोन उठाउन छाडे’
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकार र उखु किसानबीच भएको सहमतिको समय सकिँदा १९ करोड २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको पाइएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको विवरणअनुसार उखु उद्योगीले ७० करोड ५८ लाख रुपैयाँमध्ये ५१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेका छन् ।

‘सोमबार दिउँसोसम्मको तथ्यांकअनुसार उद्योगीहरूले ५१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ वितरण गरेका छन् । त्यो भनेको ७२.७९ प्रतिशत मात्रै हो,’ गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले भने, ‘अब १९ करोड २० लाख वितरण हुन बाँकी देखियो ।’

झन्डै १६ दिनसम्मको आन्दोलनपछि सरकार र उखु किसानबीच चारबुँदे सहमति भएको थियो । उखुको बक्यौता रकम माग्दै मंसिर २८ देखि माइतीघरमा आन्दोलनरत उखु किसानले पुस १३ मा सरकारसँग सहमति गरेका थिए । सम्झौतापत्रमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चिनी उद्योगीले किसानलार्ई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम सम्बन्धित उद्योगबाट २१ दिनभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । सहमतिको अवधि सोमबार सकिएको छ ।

यसअघि २०७६ पुस १८ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टकै उपस्थितिमा उखु किसानबीच सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार सम्पूर्ण बक्यौता रकम चिनी उद्योगीहरूले २०७६ माघ ७ भित्र भुक्तानी गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले समन्वय र सहजीकरण गर्ने सहमति जनाएको थियो । मन्त्रीकै उपस्थितिमा गरिएको सहमतिमा भुक्तानी पाउनेमा विश्वस्त किसानले त्यति बेला धोका पाएका थिए ।

‘दोस्रो पटकको सहमतिमा सचिव उपस्थित भए पनि भुक्तानी पूरा पाउनेमा अन्योल नै थियो, विश्वास लागेको थिएन,’ उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम रायले भने, ‘अहिले त्यही भयो ।’ भुक्तानीका विषयमा उद्योग मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न खोज्दा कर्मचारीहरूले फोनसमेत नउठाएको उनको गुनासो छ । ‘उद्योगीहरूले कुन किसानलाई कति भुक्तानी गरे, मन्त्रालयले रेकर्ड दिएको छैन । भुक्तानीबारे टेलिफोन गर्दा मन्त्रालयका कर्मचारीले फोन उठाउँदैनन्,’ रायले भने, ‘अलिअलि भुक्तानी भए पनि सम्झौताअनुसार भएन । अब मंगलबार बैठक बसेर थप निर्णय गर्छौं ।’

संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले पनि किसानले पाउनुपर्ने रकम र पाएको रकमबारे समितिलाई जानकारी नगराइएको गुनासो गरे । उद्योगी र मन्त्रालयले फेरि जालझेल गर्ने नियत देखाएको उनको भनाइ छ । ‘किसानको नाम, बुझाएको तौल र किसानको खातामा रकमको रेकर्ड मागेका छौं । तर मन्त्रालयले दिएको छैन । किसानले ५ लाख पाउनुपर्नेमा २ लाख मात्र पाएका छन् । भुक्तानीबाट हामी सन्तुष्ट छैनौं,’ मिश्रले भने ।

उद्योग मन्त्रालयले गृहमा पठाएको विवरणअनुसार ४ उद्योगको ७० करोड ५७ लाख बक्यौतामध्ये अन्नपूर्णले १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो । एक महिनामा अन्नपूर्णले ११ करोड ४७ लाख रुपैयाँ दिएको गृहका सूचना अधिकारी लामिछानेले जानकारी दिए । लुम्बिनी सुगर मिलले दिनुपर्ने ८ करोड ४१ लाख रुपैयाँमध्ये ४ करोड १६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको मन्त्रालयले बताएको छ ।

श्रीराम सुगर मिलले भुक्तानी गर्नुपर्ने ४० करोड ४७ लाख रुपैयाँमध्ये ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ दिएको छ । इन्दिरा सुगर मिलले भने भुक्तानी गरेको छैन । यो मिलले ४ करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने गृहले जनाएको छ । ‘भुक्तानी नगर्ने उद्योगलाई पक्राउ पुर्जी जारी नै छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आआफ्नो काम गरिरहेका छन् । भइरहेको कारबाही प्रक्रियालाई थप अघि बढाइएको छ,’ लामिछानेले भने ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले भने किसानले भुक्तानी पाइरहेको र मन्त्रालयकै सम्पर्कमा रहेको दाबी गरे । एक महिनामा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी भएकाले तिरेनन् भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘उद्योगीहरू पक्राउ परेका छन् । कारबाही भइरहेको छ । कतिपयले जग्गा बिक्री गरेका छन्, कतिपयले मिल पनि बेचेका छन् । किसानको समस्या समधान गर्न प्राविधिक समिति पनि छ,’ उनले भने, ‘अब समस्या समाधान हुन्छ ।’

प्रकाशित : माघ ६, २०७७ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×