पुँजी बजारको प्रवर्द्धन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पुँजी बजारको प्रवर्द्धन

जनताको पैसाले जनताकै भविष्य बनाउन भूमिका खेलोस् भन्नेमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ ।
विश्व पौडेल

काठमाडौँ — कुनै देशमा बाटाको छेउमा बेरोजगारहरू बसिरहेका हुन्छन्, बाटो थोत्रो हुन्छ, बाटाको छेउमा फूल लगाएर हरियो बनाउन सकिनेमा त्यो पनि भएको हुँदैन, बालुवा र माटो त्यसै कुरूप तरिकाले थुप्रेका हुन्छन् भने, अन्य देशमा बेरोजगारहरू कम हुन्छन्, मान्छेहरू बाटामा काम गरिरहेका हुन्छन्, बाटो चिल्लो हुन्छ, छेउछेउमा फूल लगाइएको हुन्छ । जुन देशहरूमा पार्कहरू उजाड, थोत्रा र जान नसकिने हुन्छन्, तिनै देशमा युवाहरू धेरै बेरोजगार हुन्छन् । किन त्यस्तो हुन्छ ? 

यसका धेरै कारण हुन्छन् । प्रमुख कारणचाहिँ राज्यको समन्वयकर्ताको भूमिका प्रभावशाली नहुनु नै हो । राज्यले स्रोत परिचालन गर्ने, युवाहरूलाई काम दिने, युवाहरूबाट काम लिने क्षमता नभएमा एकातिर युवाहरू हल्लिएर बसेका हुन्छन् भने, अर्कातिर मुलुकभित्र बन्नुपर्ने संरचनाहरू बनेका हुँदैनन् । राज्यले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न राज्यसँग या त बलियो आर्थिक स्रोत हुनुपर्‍यो या सामरिक स्रोत । पुराना इजिप्ट वा रोमका विशाल निर्माणहरू सामरिक स्रोत प्रयोग गरेर ल्याइएका दासबाट बनेका थिए भने चिनियाँ ग्रेटवाल कैदी वा कमाराहरूबाट । अहिले अरब मुलुकमा निर्माण भएका बुर्ज खलिफा वा अन्य चमत्कार पारिदिने संरचनाका पछाडि भने ती मुलुकका आर्थिक स्रोत छन् ।

हाम्रो देशमा एकातिर बेरोजगार युवाहरू सडकमा हात बाँधेर बसेका देखिनु र अर्कातिर संरचनाहरू उराठ देखिनु वा नहुनुका पछाडि यसैले राज्यको स्रोत परिचालन गर्न सक्ने क्षमताको अभाव, राज्य समन्वयकारी हुन नसकेको स्थिति, राज्यमा प्रविधिको अभाव आदि प्रमुख कारण हुन् । र यो कुराको महसुस वर्षौं पहिलेदेखि नै नीतिनिर्माताहरूले गरेका थिए । उदाहरणका लागि, विसं २०३३ मा बजेट पेस गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री भेषबहादुर थापाले सरकारले राष्ट्रिय आयको ६ प्रतिशतजति मात्र राजस्व उठाउन सकेको उल्लेख गरेका थिए । स्रोत परिचालन गर्न नसक्ने राज्य कमजोर हुन्छ । लामो समयसम्म पञ्चायत त्यस्तै थियो । त्यो बेला पनि हरेक वर्ष राष्ट्रिय आयको १५ देखि २० प्रतिशत लगानी नगरी दिगो विकास हुन सक्दैन भन्ने कुरा थापाले नै स्वीकार गरेका थिए । आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न नसक्ने सरकार बल्लतल्ल राजस्वले देश धान्थ्यो र ऋण वा अनुदानमा विकास गर्न खोज्थ्यो ।

कुल राष्ट्रिय आयको २५ प्रतिशतजति कर उठाउने क्षमता भएकाले स्थिति अहिले केही सुधारोन्मुख छ । सरकारको राजस्व बढ्दै गएको मात्र नभई अलिकति सावधानीपूर्वक काम गर्ने सरकार भयो भने मुलुक सही लिकमा दौडाउने सकिने स्थिति बिस्तारै बन्दै छ । विसं २०५४ मा सुरु गरिएको मूल्य अभिवृद्धि करले अहिले कुल करको एकतिहाइ योगदान गर्छ । कर प्रशासनमा त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कदम थियो तर त्यसले कर नयाँ क्षेत्रबाट उठाएको भने थिएन । अहिले नेपालमा पुँजी बजार, हाइड्रोपावर आदि क्षेत्रले सरकारको राजस्वको नयाँ तर दिगो स्रोत बन्ने र राजस्व बढाउने लक्षण देखाएका छन् । पुँजी बजारलाई हेरौं । गत केही महिनादेखि लगालग बढेको पुँजी बजार के राज्यको आयको दिगो स्रोत बन्न सक्छ ?

धेरैलाई के लाग्छ भने, अहिलेको अवस्थामा पुँजी बजारबाट १०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कर उठाउन सकिन्छ । तर यो विभिन्न कारणले उठिरहेको छैन । तल चार प्रमुख कदम दिइएका छन्, जसले वित्त बजारलाई अगाडि बढाउन सक्छन् ।

एक, पुँजी बजारप्रति जनताको पहुँच बढाउन विभिन्न महत्त्वपूर्ण कदम चाल्नुपर्ने भएको छ । २०३४ सालसम्म जसरी हरेक जिल्लामा एक बैंक पुर्‍याउने लक्ष्य राखेर काम गरिन्थ्यो, अहिले त्यस्तै लक्ष्य लिनु जरुरी छ । किनकि धेरै नेपाली अझै पुँजी बजार उनीहरूको सम्पत्ति सुरक्षित रूपमा राख्ने स्रोतहरू (जमिन, बैंक खाता, सुन) जस्तै एक हो भन्नेबारे जानकार छैनन् वा त्यो सुविधा उनीहरूलाई प्राप्त छैन । बैंकमा पैसा राख्ने चलन बढेको छ, तर बैंकमा ब्याजदर घट्दा उनीहरू जोखिममा ‘एक्स्पोज्ड’ हुन्छन् । सेयर मार्केट बैंकको ब्याजदर घट्दा बढ्ने भएकाले त्यो जोखिम ‘हेज’ गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो । जग्गामा लगानी गर्दा जरुरत परेका बेला सेयर बजारमा जस्तो तुरुन्त बेचेर पैसा जुटाउन सकिने सम्भावना कम हुन्छ । सम्पत्तिको तरलता प्रत्याभूति गर्ने माध्यमका रूपमा सेयर बजारलाई लिन सकिन्छ । सरकारले यसैले सेयर बजारमा जनताको वित्तीय पहुँच बढाउन बैंकिङमा गर्ने गरिएजस्तै बल गर्नुपर्छ । नेप्से आफैंले क्षेत्रीय ब्रोकरहरूको संख्या बढाउन धितोपत्र बोर्डलाई सुझाव दिएको अवस्थामा त्यो बाटामा बोर्ड र सरकार लाग्नुपर्छ । सरकारले यदि लिलाम बढाबढबाट जिल्लाजिल्लामा भौतिक उपस्थिति प्रत्याभूति गर्ने गरी नयाँ लाइसेन्स बाँडेमा सरकारलाई महत्त्वपूर्ण आय तुरुन्त प्राप्त हुन सक्छ । त्यसै पनि अहिले भएका पचासवटा ब्रोकर लाइसेन्सहरू वर्षको १ अर्ब पनि सेयर बिक्री नहुने बेला बाँडिएका हुन्, तिनीहरूले नयाँ समयको सम्भावना पहिचान गर्न सकेका छैनन् । ती प्रविधिमा अगाडि छैनन् र तिनलाई विभिन्न सरकारी हाकिमहरूले ब्ल्याकमेल गरेर पैसा लिन्छन् भन्ने समाचार आइरहेका छन् । यो अवस्था अब हुनु हुँदैन । नयाँ दलाल कम्पनीहरूको हकमा अनलाइन डिस्काउन्ट ब्रोकरेज, मार्जिन लेन्डिङ तथा अनलाइन ट्रेडिङ गर्ने क्षमता अनिवार्य गरिनुपर्छ र त्यसैअनुरूपको उच्च पुँजी क्षमता तोकिनुपर्छ ।

पुँजी बजारमा गर्नुपर्ने दोस्रो काम उक्त बजारको प्रोडक्टको विविधीकरण हो । अहिले उक्त बजारमा एउटा मात्र सामान (सेयर) किन्न पाइन्छन् । त्यसलाई अरू देशमा जस्तै बढाउनुपर्छ । जसरी कुनै उपभोग्य वस्तु बेच्ने दोकानमा एउटा मात्र वस्तु (उदाहरणका लागि साबुन) बेच्नु र धेरै सामान बेच्नुमा धेरै फरक हुन्छ, त्यसरी नै सेयर बजारमा सेयर मात्र बेच्नु र धेरै खालका प्रोडक्ट बेच्नुमा फरक हुन्छ र दोस्रो अवस्थामा धेरै राजस्व सिर्जना हुन्छ । बजारमा इन्डेक्स फन्ड, इन्डेक्स डेरिभेटिभ, इक्विटी डेरिभेटिभ, अप्सन्सको बेचबिखन सुरु गर्ने, स्टक डिलर र मार्जिन ट्रेडिङजस्ता नयाँ उपकरण सुरु गर्ने, प्रस्ताव गरेर लामो समयदेखि अलपत्र छोडिएको कमोडिटी ट्रेडिङ सुरु गर्ने, इन्ट्रा–डे बेचबिखन सुरु गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण नयाँ काम गरिन अझै बाँकी छ । यी सब नगर्दा राज्यले राजस्वको स्रोत ‘टेबलमा त्यसै छोडेको’ जस्तो भएको छ । प्रोडक्ट विविधीकरण गर्ने अर्को उपाय त्यहाँ सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या बढाउनु पनि हो । पुराना कम्पनीहरूको संख्या बढाउन नसके पनि नयाँ निजी कम्पनीहरूलाई त्यहाँ सूचीकृत हुन विभिन्न सुविधा दिन सकिन्छ । जति धेरै कम्पनी सूचीकृत भए, जति धेरै व्यवसायगत समूहहरू सूचीकृत भए, त्यति उपभोक्ताहरूलाई बढी छनोटको सुविधा हुन्छ र जोखिम विविधीकरण हुन्छ ।

तेस्रो, पुँजी बजारमा संस्थागत तथा अन्य लगानीकर्ता थप्न काम गरिनुपर्छ । यसका लागि प्रथमतः नेप्सेको प्राविधिक पक्ष मजबुत गरिनुपर्छ र त्यसका लागि सरकार धेरै लगानी गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन । दोस्रो, गैरआवासीय नेपाली तथा संस्थागत रूपमा आउने विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आउन सक्ने र ट्रेडिङ गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । श्रीलंकाको सेयरमा डलर ट्रेडिङ बोर्ड भएझैं हाम्रोमा पनि त्यो दिशामा काम गरिनुपर्छ, गर्नुपर्छ । सेयर मार्केटमा लगानी गर्ने प्रक्रिया सर्वसाधारणका लागि भरपर्दो, कम झन्झटिलो तथा सुरक्षित हुनुपर्छ र त्यसका लागि सर्वोच्च स्तरको प्रविधिको प्रयोग गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन । हाम्रो मुलुकको पुँजी बजारको प्राविधिक स्तर दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकसरह बनाउन वैदेशिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू (उदाहरणका लागि एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, भारत तथा चीनका स्टक एक्सचेन्जहरू) सँग सहकार्य गरेर प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्छ । त्यसो भए विदेशी लगानीकर्ताहरू अमेरिकी डलरमा लगानी गर्न सक्ने हुनेछन् र मुलुकको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढ्न सक्छ ।

चौथो, पुँजी बजारका तीनैवटा तालुकवाला संस्थाहरूको संरचनागत तथा अन्य परिवर्तन गरिनुपर्छ । नेप्सेको बहुमत सेयर राष्ट्रिय सार्वजनिक र संस्थागत लगानीकर्तालाई, १५ प्रतिशतसम्म सेयर उपयुक्त नयाँ ज्ञान र प्रविधि ल्याउन सक्ने वैदेशिक रणनीतिक पार्टनरलाई दिन सरकार तयार हुनुपर्छ, ताकि विदेशमा प्रयोग भएका नयाँ प्रविधि हाम्रोमा पनि प्रयोग होऊन् । त्यस्तै सीडीएसको हकमा उक्त कम्पनीलाई सरकारले वित्तीय तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने भविष्यको ठूलो कम्पनीको रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ । अहिले नै सीडीएसले मुलुकको १२ प्रतिशत जनसंख्या बराबरको केवाईसी प्रमाणीकरण गरेको छ । यसको बहुमत सेयर सरकारी र बाँकी सर्वसाधारणको गर्ने अनि प्राविधिक रूपमा अत्यन्त दक्ष व्यक्तिहरू ल्याएर यसलाई अघि बढाउने गरेमा सरकारका अन्य वित्तीय तथ्यांकसम्बन्धी काम–कारबाहीहरू गर्न यसलाई उपयुक्त र दक्ष एजेन्सीका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । यस्तै, धितोपत्र बोर्डको गरिमामा प्रश्न उठिरहेको बेला यसलाई पूर्णकालीन निर्देशकहरू दिएर, त्यहाँ पदेन सदस्यहरू — जसलाई पुँजी बजारको ज्ञान हुँदैन — घटाएर र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार विज्ञहरू राखेर निश्चित समयावधिमा निश्चित काम गर्ने लक्ष्य दिएर अघि बढाउनु जरुरी छ । बोर्ड जनताको पक्षमा काम गर्ने निकाय हुनुपर्छ । यसको लक्ष्य हरदम जनताको लगानीको लागत घटाउने, सरकारको राजस्व वृद्धि गर्ने, पुँजी बजारको प्रतिष्ठा उचो बनाइराख्ने हुनुपर्छ ।

माथि उल्लेख गरिएजस्तै यी हस्तक्षेपहरूबाट सरकारलाई आजको मूल्यमा वर्षको १०० अर्ब रुपैयाँजतिको आय हुन सक्छ । मंसिर महिनामा मात्र पुँजी बजारको क्यापिटल गेनबाट २ अर्बजति राजस्व आर्जनको अन्दाज गरिएको आजको परिप्रेक्ष्यमा सरकारी राजस्वको दिगो स्रोतका रूपमा यो क्षेत्र अघि आउन सक्ने देखिएको छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रले जस्तै महत्त्वपूर्ण मध्यम वर्ग जन्माउने रोजगारीहरू पनि सिर्जना गर्नेछ ।

सरकारको यो नयाँ स्रोतलाई केमा उपयोग गर्ने भन्ने अर्को प्रश्न छ ।

मुलुकका आवश्यकताहरू असीमित छन् । तर शिक्षामा लगानी नगरिनहुने स्थिति छ । अमेरिकी राज्य जर्जियाले लामो समयदेखि चिÝा खेलाउँछ र चिÝाबाट आएको आम्दानी शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्छ । वित्तीय वर्ष सन् २०२० मा मात्र उसले १.२३ अर्ब डलर शिक्षामा लगाएको थियो । अमेरिकाको ‘डिप साउथ’ का राज्यहरूमध्ये सबैभन्दा राम्रो इन्जिनियरिङ विश्वविद्यालयका रूपमा चिनिने जर्जिया टेक पनि जर्जियामै हुनु संयोग वा भाग्यको कुरा मात्र हैन, यस्तै जानीजानी मिहिनेत गरेर गरिएका नीतिनियमहरूको प्रतिफल हो । हाम्रो देशको शिक्षा क्षेत्र पनि सरकारको यस्तै महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता र नतिजामूलक सुधारका कार्यक्रमको प्रतीक्षामा छ । हाम्रो प्राथमिक शिक्षा भर्नादरमा सुधार देखिए पनि विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको एक मध्यकालीन मूल्यांकनअनुसार कक्षा तीनमा पढ्ने विद्यार्थीहरूमध्ये १२.८ प्रतिशतले मात्र राम्रोसँग लेखपढ गर्न सक्छन् । एजुकेसन रिभ्यु अफिसको एक रिपोर्टअनुसार, नेपालमा १६ प्रतिशत विद्यालयमा विद्यार्थीलाई अझै पिटेर पढाइन्छ, हाम्रा आठ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीहरूको स्तर खस्कँदै गएको छ । तिनीहरूलाई पिटेरभन्दा राम्रोसँग पौष्टिक तत्त्व खुवाएर पढाउनुपर्नेछ । तिनीहरूको खानामा र छात्रवृत्तिमा यो पुँजी बजारबाट प्राप्त राजस्व लगानी गर्ने हो भने भविष्यका नेपालीहरू राम्रो लेखपढ गर्न, गणित बुझ्न, आफ्ना कुराहरू स्पष्टसँग राख्न सक्ने हुनेछन् । विदेश गएर होस् वा स्वदेशमै बसेर, ती मुलुकको भविष्यको कर्णधार बन्ने सम्भावना हुनेछ । त्यसैले अन्य विकसित देशमा जस्तो हाम्रोमा पनि विद्यालयमा विद्यार्थीलाई एक छाक राम्रो खाना खुवाउने चलन सुरु गर्न सक्यौं भने मुलुकको विकासमा त्यो कोसेढुंगो हुने थियो ।

सरकारले पुँजी बजारजस्तै नयाँनयाँ आम्दानीका स्रोतहरू पहिल्याउन सक्नुपर्छ, भएका स्रोतलाई मात्र कसिकसाउ गर्ने हैन । यसले सरकारको आम्दानीका स्रोतहरूको विविधीकरण पनि हुन्छ । बंगलादेशले माग गरेको भनिएको हाइड्रोपावर पनि भविष्यका लागि एक दिगो राजस्वको स्रोत हुन सक्नेछ । अहिले नै मुलुकभित्रको उपभोगका लागि विकास गरिएको जलविद्युत्ले पछि सरकारलाई हस्तान्तरण भएपछि राजस्वको महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा काम गर्ने स्थिति देखिएको छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यी स्रोतहरू जथाभावी हिनामिना नहोऊन्, मितव्ययिताबिनाको वित्तीय संघीयताले गर्दा सरकारी खर्च बढेर अप्ठेरो भएजस्तो सरकारी खर्च बढ्ने अन्य कुरा नेताहरूको लहडमा नथपिऊन् र जनताको पैसाले जनताकै भविष्य बनाउन भूमिका खेलोस् भन्नेमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : माघ ४, २०७७ २०:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हत्याका फरार आरोपी पक्राउ

कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर — लुटपाटपछि हत्याको योजना बनाई फरार रहेकालाई महानगरीय अपराध महाशाखाले पक्राउ गरेको छ । सिन्धुपाल्चोक बाह्रविसे नगरपालिका–२ टिमुरेका ४२ वर्षीय सोनाम तामाङलाई काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिका–१ मयुरपार्कबाट पक्राउ गरेको हो ।

गत असोज २१ गते रामेछाप सुनापती गाउँपालिका–३ घर भइ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका–८ सुडाल बस्ने ६१ वर्षीय चन्द्रबहादुर योञ्जन (लामा) को लुटपाटपछि हत्या भएको थियो ।

चन्द्रबहादुरको पसलमा सोही दिन आएका दुई जना व्यक्तिहरुले आफन्तलाई जग्गा चाहिएको छ भन्ने बहाना बनाएर जग्गा हेर्न भनी पसलभन्दा करिब १ किमि पर विडोलफाँटस्थित धानखेतमा लगी कुटपिट गरी उनको सुनको ब्रासलेट तथा मोबाइल समेत लुटी फरार भएका थिए । चन्द्रबहादुरको उपचारका क्रममा ग्रीनसिटी अस्पताल बसुन्धरामा मृत्यु भएको थियो ।

उक्त घटनापछि अनुसन्धान गर्ने क्रममा घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिहरुमध्ये कामी लामा, रमेश तामाङ र प्रेम तामाङ असोज २६ गते पक्राउ परी भक्तपुर जिल्ला अदालतको आदेशमा पुर्पक्षको लागि थुनामा छन् ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७७ १९:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×