नभेटिएका राजनेता र मन्त्री- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नभेटिएका राजनेता र मन्त्री

नेपालका मन्त्रीहरूले ‘थुकको डोरी’ बाटे । तिनले त्यही सिके । त्यही सिकाए । त्यसैले मन्त्री हुँदा पनि तिनले आफू कार्यकर्ताको नेता हुँ कि देशको मन्त्री हुँ भनी छुट्याउन जानेनन् ।
विद्यानाथ कोइराला

काठमाडौँ — राजनेताको वैदिक कसी
राजनेता निर्वाचित हुन्छ । ऋग्वेद (१०।१७।३) त्यसै भन्छ । अथर्ववेद (३।३) त्यसै भन्छ । त्यो बेलाको राजा नै राजनेता हो । जनताको दु:ख–सुखको साथी । आफैं लडाइँमा जाने । शत्रुलाई जित्ने । मित्रलाई बचाउने । त्यस्तो राजनेता हँसमुख हुन्छ (ऋग्वेद, १०।१७४) । जनसेवी हुन्छ (यजुर्वेद, १।८।१६) ।

प्रजावत्सल हुन्छ, दयालु हुन्छ (अथर्ववेद, ३।४) । त्यसैले जनताको सम्पन्नतामा हरदम चिन्तनरत हुन्छ । त्यसैले त अथर्ववेद (४।८) ले भन्छ— राजनेताले सबैको भलो गर्छ । अनि न वानप्रस्थ भए पनि ती राजनेतालाई जनताले पछ्याउँछन् (यजुर्वेद, १।८।१६) । जनावरले पनि माया गर्छन् (अथर्ववेद, ३।४) ।

वैदिक जगमा बनेको मान्यताले भन्छ— राजनेतामा अग्निको जस्तो इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । अश्विनी कुमारको जस्तो स्वास्थ्य हुनुपर्छ । इन्द्रको जस्तो स्पष्ट सोच हुनुपर्छ । वायुको जस्तो ऊर्जा हुनुपर्छ । पानीको जस्तो बुद्धि हुनुपर्छ । सोमको जस्तो खुसी हुनुपर्छ । मित्रको जस्तो सत्य र इमानदारी हुनुपर्छ । सरस्वतीको जस्तो बुद्धि, विवेक र प्रेरणा हुनुपर्छ (‘रुट्स अफ लिडरसिप इन वेदाज : लिडरसिप च्यालेन्जेज,’ पीएमपीसी १७।३।१८) ।

कसी छोडेका राजनेता

नेपालीले श्री ३ देख्यौं । श्री ५ देख्यौं । दुवै थरीको पारिवारिक सत्ता हस्तान्तरण देख्यौं । यहाँ ऋग्वेद (१०।१७।३) र अथर्ववेद (३।३) को बेवास्ता भयो । हामी बोलेनौं । यो प्रावधानले वैदिक राजालाई छोयो । लौकिक राजाहरू भने पारिवारिक सत्ताकै उत्तराधिकारी बने । बनाइए । ओमन, साउदी अरेबिया, स्वाजिल्यान्ड र भ्याटिकन सिटीले अझै पनि राजालाई सर्वाेच्च मानेका छन् । अरूहरूले संवैधानिक राजा बनाए । पारिवारिक सत्ता हस्तान्तरणलाई चुनौती गरेनन् । समसामयिक जनमत पनि गरेनन् । यसका दुई अर्थ हुन सक्छन् । पहिलो, अहिलेका राजाहरूले नै जनमतमा जान चाहेनन् । दोस्रो, जनताले निर्वाचित राजामा वसियतले आर्जिने राजसी तागत देखेनन् । त्यसैले निर्वाचित राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीको चिन्तन पो आयो कि त ? ऋग्वेदको शब्दावलीमा ‘प्रकृति रक्तजनात’ को उपयोग त्यही पो हो कि त ? राजनेता बन्ने कसी त्यही हो कि त ?

मन्त्री राजनेता हुन् त ?

गुप्त मन्त्रणा मन्त्रीको काम हो । स्वामी प्रपन्नाचार्य (२०७५) ले त्यही भन्नुभयो । ‘वेदमा के छ ?’ भन्ने किताब साक्षी छ । राजा वा राष्ट्राध्यक्षलाई अत्यन्त सूक्ष्म विचार दिनु मन्त्रीको काम हो । त्यस्ता राजा वा राष्ट्राध्यक्षलाई गुप्त मन्त्रणा दिन सक्नेहरू नै मन्त्री बने । बनाइए । त्यसैले पुरोहित मात्र प्रधानमन्त्री बनाइन्थे । पुरोहित भनेका बस्ती वा सहर वा जनताको हित गर्ने व्यक्ति हुन् । त्यही तागत भएकाले उनी राजा वा राष्ट्राध्यक्षलाई निर्देशन दिन सक्थे । किनकि उनी त्यागी र लोकहितेच्छु हुन्थे । अर्थात्, वेदले बुझेका पुराहित नीतिज्ञ हुन् । मार्गनिर्देशक हुन् । जनप्रतिनिधि हुन् । त्यस्तालाई पनि गुप्त मन्त्रणा दिन सक्ने व्यक्ति मात्र मन्त्री हुन लायक मानिन्थे । अर्थात्, मन्त्री भनेको प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रणा दिने व्यक्ति हो । वेस्टमिन्स्टर प्रणाली भएको देशमा प्रधानमन्त्रीले शासन (रुल) गर्छ । राजा वा राष्ट्राध्यक्ष मानार्थ हुन्छन् । तिनको नाममा शासन (रिन) गरिन्छ । यहीँ प्रश्न उठ्छ— मन्त्रीहरू राजनेता हुन् त ? वैदिक आधारमा हेर्दा उनीहरू राजनेता हैनन् । मन्त्रणा दिने व्यक्ति मात्र हुन् ।

वेद नबुझेका अमेरिकीहरू पनि राजनीति गर्नेलाई मात्रै मन्त्री बनाउन्नन् । विज्ञ खोज्छन् । मन्त्रणा दिन सक्ने विज्ञ । त्यो कुरा उनीहरूको संविधानको भाग २ खण्ड २ को उपधारा १ ले भनेको छ । त्यहाँ लेखिएको छ— मन्त्रीहरूको काम राष्ट्रपतिलाई सल्लाह दिनु हो । मन्त्री मण्डलको मेमो पढ्नु हो । निर्णय गर्नु हो । यसको अर्थ हो— मन्त्रीहरू शासक होइनन् । तिनीहरूको काम हो— नीतिगत निर्णय गर्नु, प्रशासनिक आदेश दिनु र नीतिगत निर्णय गरिएका कामहरूको सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नु ।

वेस्टमिन्स्टरबाट वासमिन्स्टर प्रणालीमा गएको अस्ट्रेलियामा पनि मन्त्रीहरूको भूमिका त्यही नै हुन्छ । वासमिन्स्टर प्रणालीमा वेस्टमिन्स्टर प्रणाली तथा आदिवासीको प्रणालीका गुणहरू हुन्छन् । यो प्रणालीका मन्त्रीहरूलाई नियमन गर्न आचारसंहिता बनाइएको छ । आचारसंहितामा सम्बन्धित कर्मचारीतन्त्रको विभाग तथा शाखाबाट इमानदारीपूर्वक पारित नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अरू व्यक्तिगत गुणका कुरा छन् ।

हिजोका मन्त्रीहरूले के गरे ?

संस्कारले वेद बुझे/बुझाइएका नेपालीले पनि ‘मन्त्री’ शब्द बोक्यौं । ‘प्रधानमन्त्री’ शब्द बोक्यौं । ‘मुख्यमन्त्री’ शब्द बोक्यौं । अर्थ चाहिँ वेदले नबुझेको लगायौं । त्यसैले बाइसे–चौबीसे राजाहरूले मन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री भनेनन् । राजा रणबहादुर शाहले मुख्तियार बनाएको देखिन्छ । मुख्यमन्त्री नै मुख्तियार हो । राजा पृथ्वीनारायण शाहले काजी बनाएको देखिन्छ । तत्कालीन सेन राजाहरूले पनि काजी नै भनेको भेटिन्छ । बरु ‘मूलकाजी’ तथा ‘देवानकाजी’ भन्ने शब्द भेटिन्छन् । ‘प्रधानमन्त्री’ चाहिँ जंगबहादुर राणाको पालामा भेटिन्छ । त्यति बेलाका मन्त्रीहरूको भाषण भेटिन्न । सायद भाषण दिने आजको संस्कार हिजोका मन्त्रीहरूमा थिएन । मन्त्रणा तथा गोप्य मन्त्रणामा मात्रै उनीहरू सीमित थिए । प्रजातन्त्रोत्तर नेपालले भने ‘मन्त्री’ तथा ‘प्रधानमन्त्री’ शब्दको प्रयोग गरेको भेटिन्छ ।

ग्रीष्मबहादुर देवकोटाले ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण’ (भाग १ तथा भाग २) मा तत्कालीन राजा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका भाषणहरूको विश्लेषण गरे । त्यो विश्लेषणले बुझाउँछ, तिनताकाका प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राजाहरू भाषण दिन्थे । यस अर्थमा वेदका मन्त्रीहरूको भन्दा भिन्नै काम गर्थे । त्यही भाषण नै उनीहरूको काल बन्ने गथ्र्याे । कहिले जागिर जाने । कहिले विवादमा पर्ने । परिणाम नेपालीले भोग्यौं । रोइलो उनले गरे । दु:ख हामीले पायौं ।

भाषण किन दिए मन्त्रीले ?

नेपालका मन्त्रीहरूले ‘थुकको डोरी’ बाटे । तिनले त्यही सिके । त्यही सिकाए । त्यसैले मन्त्री हुँदा पनि तिनले आफू कार्यकर्ताको नेता हुँ कि देशको मन्त्री हुँ भनी छुट्याउन जानेनन् । अर्थात्, उनीहरूले आफनो भूमिकामा फेरबदल गरेनन् । जानेनन् । सिकेनन् । सिकाइएनन् । उदाहरण दिऊँ क्यानाडाका मन्त्रीको । उनीहरू एजेन्डामा हिँड्छन् । संवाद गर्छन् । जनमत बटुल्छन् । त्यसैका आधारमा निर्णय गर्छन् । त्यही निर्णय लागू गराउन क्रियाशील हुन्छन् । लागू गर्दा/गराउँदा देखिएका समस्यामा संवाद गर्छन् । समाधान खोज्छन् । खोजाउँछन् । यो मानेमा नेपालका मन्त्रीहरू वेस्टमिन्स्टर प्रणालीको काम पनि गर्दैनन् । वासमिन्स्टर प्रणालीको काम पनि गर्दैनन् । यी दुवै प्रणालीमा मन्त्रीको काम भाषण दिनु हुँदैन । न त राष्ट्रपतीय प्रणालीको सरकारको काम नै भाषण दिने हुन्छ । उनको काम त जनताका कुरा सुन्ने र नीतिमा आवश्यक फेरबदल गरी लागू गर्ने पो हुन्छ ।

विश्वका मन्त्रीहरूको नीतिगत भाषणको निश्चित समय हुन्छ । पन्ध्र मिनेटको नीतिगत भाषण । आधा घण्टा भाषणउपरको समालोचकीय संवाद । पन्ध्र मिनेटको निचोड । यो रीत हो मन्त्रीहरूले गर्ने नीति कार्यान्वयनको शैली । नेपाली संसद्को समय तोक्ने संस्कार त्यही कुराको सुरुआत हुन सक्छ । यो समयसीमाले भूमिकामा समय खर्चने नेपाली संस्कारको अन्त्य हुन्छ । तर यो संस्कार मन्त्रीहरूको दैनिकीमा आएन । न त तिनका कार्यकर्तामा आयो ।

माथिको परिवेशमा हेर्दा हाम्रा मन्त्रीले मन्त्रीको गुरुत्व जानेनन् । कार्यकर्ताको दीक्षा र मन्त्रीको जिम्मेवारीमा भेद नै बुझेनन् । यसको मूल कारण हो ‘माकुरे बुद्धि’ को वशीभूत हुनु । अर्थात्, उनीहरूले सर्वत्र कार्यकर्ता बनाए । शिक्षकमा कार्यकर्ता । विद्यार्थीमा कार्यकर्ता । कर्मचारीमा कार्यकर्ता । मानव अधिकारकर्मीमा कार्यकर्ता । न्यायालयमा कार्यकर्ता । पुलिस सिपाहीमा पनि गोप्य कार्यकर्ता । त्यसैले उनीहरूले जनता हेरेनन् । देखेनन् । देख्नुपर्ने आवश्यकता पनि ठानेनन् । प्रधानमन्त्रीको पनि त्यही दशा रह्यो । जहाँ पनि राम देख्ने भक्तझैं हाम्रा मन्त्रीहरूले पनि जहाँसुकै कार्यकर्ता मात्रै देखे । तिनैलाई दीक्षा दिन समय खर्चिए । राष्ट्रको ढुकुटी खर्चिए । यही बानीले गर्दा नेतालाई नीतिगत कुरामा चासो रहेन । भाषणको व्यवस्थापनमै तिनको समय गयो । सच्चा मानव अधिकारवादी भएको देश हुँदो हो त कार्यकर्ता प्रशिक्षण दिन दौडाहा गर्ने हाम्रा जस्ता मन्त्रीहरूलाई राजस्व दुरुपयोगको मुद्दा लाग्ने थियो । नीतिगत भ्रष्टाचारको मुद्दा भोग्नुपथ्र्याे । तर हाम्रो कार्यकर्ताकरण गर्ने संस्कारका कारण मानव अधिकारवादी पनि त्यही कित्तामा उभिए । यसको असरले गर्दा मन्त्रीहरूको भाषण बकबक बन्यो । बरबराहट बन्यो । बोली बनेन । ‘बोल्यो कि पोल्यो’ भन्ने नेपाली उखानले भन्छ— बोल्नेहरू बोलेका कुरा पूरा गर्न अहोरात्र खटछन् । पदमा हुँदा पनि । पदविहीन हुँदा पनि । तर नेपालका मन्त्रीहरूको बोलीमा त्यस्तो तागत देखिएन । उदाहरण दिउँm सिँचाइको । तत्कालीन सिँचाइमन्त्रीले भने— लिफ्ट इरिगेसन देश विकासमा कोसेढुंगा साबित हुन्छ । तर दुर्भाग्य, त्रिशूली र नारायणी तथा सेतीका लिफ्ट इरिगेसनले केही काम गरेनन् । मन्त्री जसले यी कुराको वकालत गरे, तिनले पनि आत्मालोचना गरेनन् । त्यही हाल शिक्षामा छ । उदार कक्षोन्नति तथा अक्षरांकन प्रणालीले गुणस्तर बढ्छ भनेर शिक्षामन्त्रीले भने । सेमिस्टर प्रणालीमा पढेपछि जागिर पक्का हुन्छ पनि भन्न भ्याए । तर सरकारकै तथ्यांकले भन्छ— गुणस्तर पनि बढेन । जागिर पनि ग्यारेन्टी भएन । यसको अर्थ हो— मन्त्रीहरू झुटको पुलिन्दा बने । तर तिनले न पश्चात्ताप गरे, न त्यो भन्न लगाउनेलाई प्रश्न गरे । अझै पनि यो क्रम जारी छ ।

मन्त्रीहरूले कार्यकर्ताको भीडमा निजी लगानीका विद्यालयको विरोध गरे । आज आफैं निजी विद्यालयका संरक्षक बनेका छन् । हिजोका भाषणको फेहरिस्त राखेर आजका भाषण छाप्ने पत्रकारहरूको जमात ठूलो भएको भए हाम्रा मन्त्रीले हिजो बाटेको ‘थुकको डोरी’ थाहा हुन्थ्यो । आज बोलेको कुराको मोल थाहा हुन्थ्यो । हिजोको शिक्षा बेकामे भयो भन्नेहरूले आज के गर्‍यौ त भन्ने प्रश्न सोधिन्थ्यो । स्वभावत: भजने कार्यकर्ताले त्यो कुरा सोध्ने आँट गर्दैन । गरेन पनि । परिणामत: मन्त्रीहरू न आत्मालोचक बने, न नीतिनिर्माता बने । न नीतिका कार्यान्वयनकर्ता बने । न त्यसका सुपरिवेक्षक बने । न अनुगमनकर्ता बने । न त मन्त्रणा दिने हैसियत राखे । यस अर्थमा हाम्रा मन्त्रीहरू पुङमाङ बने । घिउ हाल्न हुने तर नअडिने ।

गर्ने के ?

वैदिक आँखाबाट हेर्दा, हामीले निर्वाचित मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री पायौं । तर गतिलो मन्त्रणा दिने व्यक्ति पाएनौं । वेस्टमिन्स्टर तथा वासमिन्स्टर प्रणाली अपनाउँदा मन्त्रीहरूले नीति बनाउने तथा बनाएको नीतिले काम गर्‍यो कि गरेन भनी खोज्ने गरेनन् । नीति बनाउने तर त्यसको पछि नलाग्ने मन्त्री मात्रै पायौं । अर्थात्, मुद्दा बोकेर हिँड्ने मन्त्री पाएनौं । व्यवहारको आँखाबाट हेर्दा, कार्यकर्ताको मन्त्री पायौं । देशको मन्त्री पाएनौं । यो स्थितिमा हामीले केही कुराहरू गर्न सक्छौं । जस्तो—

(क) मन्त्रीको काम प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रणा दिनु हो, मन लागेको विषयमा भाषण दिने होइन भन्ने वैदिक तथा वेस्टमिन्स्टर प्रणालीको चिन्तनलाई निरन्तरता दिन सक्छौं ।

(ख) कार्यकर्ताको कार्यक्रममा सरकारको स्रोत खर्चेर जान पाइन्न भन्न सक्छौं । त्यहाँ गएर बोलेको बोली मन्त्रीको बोली नभई दलको मान्छेको बोली मात्र हो भन्ने स्थापित गर्न सक्छौं ।

(ग) मन्त्रीको हैसियतमा भाग लिने कुनै पनि कार्यक्रममा सरकारको नीतिको विश्लेषण गर्ने, पैरवी गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट नीति लिन सक्छौं । त्यसो गर्दा पनि आत्मसमीक्षालाई अनिवार्य गराउन सक्छौं ।

(घ) वासमिन्स्टर प्रणालीमा जस्तो मन्त्रीको आचारसंहिता बनाउने तथा लागू गर्ने प्रबन्ध गर्न सक्छौं । यस्तो आचारसंहिता सार्वजनिक गर्न सक्छौं । सोही आचारसंहिताका आधारमा जनताले प्रश्न गर्ने वा चुनौती गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सक्छौं ।

(ङ) जनताको काम गर्ने समय बचाउन मन्त्रीका सन्देशहरू आधुनिक प्रविधिमार्फत सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याउने व्यवस्था गर्न सक्छौं ।

(च) दलका रूपमा बोलेका र सरकारमा गएर बोलेका कुराहरूमा फरक हुन गएमा मन्त्रीहरूले जनसमक्ष माफी माग्नैपर्ने व्यवस्था गर्न सक्छौं ।

(छ) दसदेखि पन्ध्र मिनेटभन्दा बढी मन्त्रीले बोल्न नपाउने तथा विषयइतर बोल्न नपाउने व्यवस्था गर्न सक्छौं । विषयमा बोल्नुपरे विज्ञलाई पठाउने प्रबन्ध गर्न सक्छौं । अन्यथा हामीले न मन्त्री पाउनेछौं, न राजनेता । आगे मन्त्री बन्ने तथा बनाउनेकै मर्जी !


प्रकाशित : माघ १, २०७७ १९:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शैक्षिक सत्र खेर नफाल्ने व्यावहारिक उपाय

घडीको पेन्डुलमजस्तो अस्थिर निर्णय गर्ने पदाधिकारीहरूलाई तिम्रो बोली बन्द गर भन्नुपर्छ । अहिले गरिखाने क्रान्तिकारिता छ भने देखाऊ, हैन भने अनुहार नदेखाऊ भन्नुपर्छ । शैक्षिक सत्र पछि सार्ने वा खेर फाल्नेका विरुद्ध सबै एकजुट हुनुपर्छ । नत्र केको क्रान्तिकारिता ?
विद्यानाथ कोइराला

नियति झन्डै एकतिहाइ नेपालीहरू स्कुल, कलेज तथा विश्वविद्यालय जान्छन् । तथ्यांक त्यसै भन्छ । तिनका भाग्यनिर्माता भने सय जना पनि छैनौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका केही कर्मचारी र मन्त्री । विश्वविद्यालयका कुलपति र तिनै अन्तर्गतका कार्यकारी समिति र तिनका केही सल्लाहकार ।

तिनले गरेको कामले भन्छ— उनीहरू घडीका पेन्डुलम हुन् । अस्थिर । बोलीको टुंगो नभएकाहरू । अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने आदेश दिनु । मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम मात्र सुरु गर्ने निर्देशन दिनु । कार्यक्रम चलाउँदा पैसा नलिनू भन्नु । बिनाआधार यति गतेसम्म स्कुल, कलेज तथा विश्वविद्यालय बन्द गर्नू भन्नु । यति गतेबाट भर्ना लिनू भन्नु । जाँच गर्नू भन्नु । फेरि जाँच बन्द गर्नु । वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम चलाउनू भन्नु । ती ‘बिचरा निर्णायकहरू’ ले नेपाल खुला विश्वविद्यालयले वैकल्पिक शिक्षण विधिबाट कक्षा चलाइरहेको देखेनन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयले सेमेस्टर नै पूरा गर्न लागेको देखेनन् । शिक्षक महासंघका सबै घटकले आआफ्ना सदस्यहरूलाई जुम प्रविधिमा अभ्यस्त गराएको देखेनन् । शिक्षक संगठनले चलाएको माइक्रो टिचिङ म्याराथुन–२०२० र ननिदाएका शिक्षकहरूको अभियान चिनेनन् । प्रविधिमैत्री शिक्षक समाजले शिक्षकहरूलाई आधुनिक प्रविधिमा जानकार बनाएको थाहा पाएनन् । महिला शिक्षक समाज क्रियाशील भएको थाहा पाएनन् । सामाजिक शिक्षा समाज जागेको थाहा पाएनन् । विश्वविद्यालयहरूले आआफना प्रयासमा विज्ञहरूसँग संवाद गरेको थाहा पाएनन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा बनेको प्रतिवेदनमा भएको घरघरमा पनि परीक्षा लिन सकिन्छ भन्ने कुरा पढेनन् । व्यवस्थापन समिति महासंघ तथा केही स्थानीय सरकारहरू क्रियाशील भएको पनि थाहा पाएनन् ।

यसको अर्थ हो— हाम्रो नेतृत्वले जनक्षमता चिनेन । त्यसलाई परिचालन पनि गरेन । स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूले गरेका सर्जक कार्यहरूको लेखाजोखा पनि गरेन । बिनालगानी स्वस्फूर्त क्रियाशील त्यो जनशक्तिलाई बेवास्ता गर्‍यो ।

उल्टै आफैं शैक्षिक सामग्री बनाएर बस्यो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्यसै गर्‍यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त्यसै गर्‍यो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले त्यसै गर्‍यो । परिणामतः स्वस्फूर्त क्रियाशील संस्था तथा व्यक्तिहरू आसे बन्न पुगे । केन्द्राभिमुखी । भन्नुपर्ने विकेन्द्रीकरण । भोग्नुपर्ने केन्द्रीकरण । सरकारबाट । विश्वविद्यालयबाट । परिणाम देखियो— शैक्षिक सत्र सर्छ वा खेर जान्छ । यसमा दोषी को ? पत्रकारहरू प्रश्न गरिरहेछौं । सडकछापहरू प्रश्न गरिरहेछौं । भुइँमान्छेहरू चासो व्यक्त गरिरहेछौं । नेतृत्व र सरकार किन मौन छ ? यही मौनताले शैक्षिक रूपान्तरण हुन्छ र ? क्रान्तिकारी परिवर्तन हुन्छ र ?

नियति बदल्ने अभ्यासहरू

विद्यालय चल्ने दिनको गणनाले भन्यो— हामी पछि परिसक्यौं । विश्वविद्यालयको सेमेस्टर चल्ने दिनले भन्यो— हामी पछि परिसक्यौं । हिजोको तरिकाले अब कोर्स पूरा हुँदैन । त्यसो भए संश्लेषित (कन्डेन्स्ड) पाठ्यक्रम बनाउने हो त ? पञ्चकन्या आधारभूत स्कुलकी प्रधानाध्यापक विनीता रञ्जित र उहाँका साथीहरूले यो काम थाल्नुभयो । त्यो तरिकाले सबै विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूलाई आह्वान गरे के हुन्छ ? विदेशका विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूले जस्तै गरी समर कोर्स बनाऊ भने के हुन्छ ? पाँच महिनाको सेमिस्टर कोर्स दुई महिनामा सक्ने व्यवस्था गरे के हुन्छ ? जसले जुन विषय पढाउँछ त्यसले त्यही विषयको संश्लेषित कोर्स बनाऊ भने के हुन्छ ?

माइक्रो टिचिङ म्याराथुन–२०२० अभियानले ४५ मिनेटको कक्षा १५ मिनेटमा लिन सक्ने उपाय सिकाएको छ । यो उपायमा पाठगत अवधारणा दिइएको छ । थप पढाइका लागि स्रोतसामग्रीको सूची दिइएको छ । घरैमा अभ्यास गर्ने उपाय दिइएको छ । यो तरिकालाई स्कुल, कलेज तथा विश्वविद्यालयका शिक्षक–प्राध्यापकहरूले अपनाउनैपर्ने प्रबन्ध गरे के हुन्छ ?

ननिदाएका शिक्षकहरूको अभियानले रेडियो, टीभी तथा अनलाइन शिक्षाको अनुगमन गर्ने गरेको छ । बालबालिकाका हकमा अभिभावकलाई बोलाएर गृहकार्य दिने गरेको छ । सबै तहका शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूले यो तरिका अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरे के हुन्छ ?

प्रविधिमैत्री शिक्षक समाज तथा प्रधानाध्यापक हरि कँडेलको तरिका हो— शिक्षकहरूलाई कम्प्युटर तालिम दिने । एनिमेसन गर्न । पावरप्वाइन्ट बनाउन । युट्युब बनाउन । अडियो तथा भिडियो अपलोड गर्न । अफलोड गर्न । जुममार्फत सिकाइने यो तरिकालाई सबै शिक्षक तथा प्राध्यापकले सिक्नैपर्ने निर्देशन दिए के हुन्छ ?

अपर मुल्ला खाँ बुटवल माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ । उहाँको नेतृत्वले विपन्न बालबालिकालाई लक्षित गरी बाह्रवटा केन्द्रलाई अफलाइन शिक्षण केन्द्र बनाएको छ । त्यहाँ रेडियो दिइएको छ । कुन रेडियो स्टेसनबाट कुन बेला के कुराको पढाइ हुन्छ भनी सूचना टाँसिएको छ । विद्यालय शिक्षकले पालैपालो गरी अनुगमन गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । डिजिटल विभाजन भयो भन्ने क्रान्तिकारीहरूलाई यसो गरे कसो होला भन्ने बुद्धि दिएको छ । पालिकाहरूले सबै तहका विद्यार्थीहरूलाई पायक पर्ने ठाउँमा यस्ता केन्द्रहरू बनाएर अफलाइन कार्यक्रमलाई व्यापक बनाए के हुन्छ ? गरिबमुखी हुनुपर्छ भन्ने विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरूले यो विधि अपनाए के हुन्छ ? यसको वकालत गरे के हुन्छ ?

धादिङ नगरपालिकामा भएका केही विद्यालय आआफ्ना पूर्वविद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क रूपमा परिचालन गरी प्रत्येक विपन्न विद्यार्थीकोमा पुगेका छन् । सम्बन्धित विद्यालयले ती स्वयंसेवी पूर्वविद्यार्थीलाई बेलाबखत अभिमुखीकरण गर्ने गरेको छ । यसरी विद्यालयका पाठहरू अगाडि बढेका छन् । गरिबमुखी कुरा गरेर डिजिटल पढाइ बन्द गर्न–गराउन तम्सेका र वकालत गरेकाहरूले यो तरिका अपनाए के हुन्छ ?

शिक्षाशास्त्री समाजले शिक्षक ‘वेलबिइङ’ सम्बन्धी अध्ययन गर्‍यो । सातै प्रदेशमा गरिएको अध्ययन सारको प्रस्तुतिको एउटा बुँदाले भन्छ, ‘अरूहरू प्रविधिमैत्री भइसके । आफू पछि परिन्छ कि भनी बडो चिन्ता हुन्छ ।’ शिक्षकको यो भनाइलाई आधार मान्दा उनीहरूमा प्रतियोगी बनाउन मिल्ने प्राकृतिक चेत (इन्सटिंक्ट) छ भन्ने थाहा हुन्छ । त्यस्ता चेतवाला शिक्षक–प्राध्यापकहरूलाई चुनौती दिए के हुन्छ ?

शिक्षक–प्राध्यापकका सबै घटकमा आआफ्ना समूहका शिक्षक–प्राध्यापकहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउने काम जोडतोडले भएको छ । कम से कम उनीहरू जुममैत्री भएका छन् । हुने क्रममा छन् । यो कुरा बुझेर उनीहरूलाई पालिकाका सबै शिक्षक तथा क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयका सबै प्राध्यापकलाई जुममैत्री बनाउने जिम्मा दिए के हुन्छ ? पालिका तथा कलेज/क्याम्पसभित्र सोही प्रविधि प्रयोग गरेर पठनपाठन गरे–गराए के हुन्छ ?

निजी लगानीको जगत मन्दिर माध्यमिक विद्यालयले पहिले शिक्षकपिच्छेको जुम आईडी दियो । पासवर्ड दियो । त्यसले विद्यार्थीलाई झन्झट भयो भन्ने बुझेर उसले विद्यार्थीलाई सहज हुने अनि आईडी तथा पासवर्ड सम्झनु नपर्ने गरी एप्सबाट पढाइ गर्‍यो । यसरी अनलाइन प्रविधिको पहुँच भएका विद्यालयमा काम गरे–गराए के हुन्छ ?

बाँके, धादिङ, महोत्तरी तथा कालीकोटका केही शिक्षकले शैक्षिक सामग्री बनाउने अभियान नै चलाए । उनीहरूको भनाइ थियो— काम नगरी के तलब खानु ? सबै शिक्षक–प्राध्यापकमा यो अनुभूतिको खेती गरे–गराए के हुन्छ ? सबै पालिकाका त्यस्ता अनुभूतिवाला शिक्षक–प्राध्यापकहरूले आआफ्ना विषयका श्रव्य, दृश्य, छापा तथा अन्य सामग्रीहरू बनाएर पालिका पालिकामा गोदाम बनाए के हुन्छ ?

कतिपय विद्यालय तथा पालिकाले स्वास्थ्य सावधानीहरू अपनाई पठनपाठन गर्न थालेका छन् । मधेस, पहाड र हिमाल सबैतिर यो क्रम चलेको छ । त्यहाँ थोरै समय पढाउने र विद्यार्थीहरूलाई धेरै गृहकार्य दिने गरिन्छ । शिक्षकले टोलटोल बाँडेका छन् । त्यहीँ गएर उनीहरूले गृहकार्य जाँच्ने गरेका छन् । यही काम अरू स्कुल, कलेज तथा विश्वविद्यालयले गरे के हुन्छ ?

विश्वद्यिालय अनुदान आयोगले परीक्षा सञ्चालन गर्ने परम्परागत तथा वैकल्पिक उपायहरूको निर्देशिका तयार पारेको छ । त्यसले घरैमा लेख्ने परीक्षा प्रणालीसमेत सुझाएको छ । आजको आजै लेख्ने । केही दिन लगाएर लेख्ने । यो तरिका अपनाएर विद्यालय, कलेज, तथा विश्वविद्यालयले परीक्षा लिने व्यवस्था गरे के हुन्छ ?

गर्नुपर्ने कामहरू

माथिका अभ्यासहरूले भन्छन्— शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा राजनीतिक नेतृत्वहरू तथा तिनका भ्रातृ/भगिनी संस्थाहरू जनअभ्यासबारे बेखबर छन् । उनीहरू आफू जान्दछन् । अरूलाई पत्याउँदैनन् । पत्याउन पनि चाहँदैनन् । क्षणभर नटिक्ने निर्देशन बनाउन, आफैं टीभी, रेडियो, अफलाइन तथा अनलाइन सामग्री बनाएर देशभर बाँड्न कस्सिने नेतृत्वहरू यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।यस स्थितिमा निम्निलिखित काम गर्ने हो भने हाम्रो शैक्षिक सत्र बरबाद हुँदैन :

१. भए–गरेका अभ्यासहरूको संकलन र आदानप्रदान : स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारका तहमा संस्था, व्यक्ति वा समूहले हालसम्म गरे–गराएका अभ्यासहरूको संकलन गरौं । संकलित अभ्यासहरूको आदानप्रदान गरौं । यो व्यवस्थाका कारण काम गर्नेहरूले नाम पाउँछन् । सम्मान पाउँछन् । भोलि त्यसैका आधारमा पुरस्कृत हुने अवसर पनि पाउँछन् । काम गर्न चाहने शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूले तरिका थाहा पाउँछन् । विद्यार्थीले पढने अवसर पाउंछन् । निर्देशन दिन पल्केका नेतृत्वहरूले यो काम गर्न–गराउन थालौं ।

२. शिक्षक–प्राध्यापकलाई नै तालिमको जिम्मा : सरकार वा विश्वविद्यालयले शिक्षक–प्राध्यापक तालिम गर्दा सयको संख्यामा तालिम हुँदो रहेछ । शिक्षक तथा प्राध्यापकका संघसंस्थाले शिक्षकहरूलाई तालिम दिए हजारौंले तालिम पाउँदा रहेछन् । यो कुरा बुझेर शिक्षक तथा प्राध्यापकका संघसंस्थाले नै शिक्षक–प्राधयपकको तालिमको जिम्मा लिऔं । त्यसका लागि आवश्यक सहयोग चाहिए पालिकासँग सहकार्य गरौं ।

३. पढाइलाई चाहिने सामग्री बनाउन शिक्षक–प्राध्यापकको परिचालन : शिक्षक तथा प्राध्यापक आफैंले आफूलाई चाहिने शैक्षिक तथा शैक्षणिक सामग्री बनाउन जान्ने रहेछन् भन्ने कुरा माथिको उदाहरणले भन्छ । यो स्थितिमा संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र विश्वविद्यालयहरूले यो काम शिक्षक तथा प्राध्यापक तहमै गर्न गराउन लगाऔं ।

४. अफलाइन केन्द्रहरूको स्थापना र विस्तार : विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीलाई रेडियो दिन सक्तो रहेछ । शिक्षक अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाएर विपन्न विद्यार्थीकोमा पुग्न सक्ने रहेछ । यस्तै काम सक्ने स्कुल, कलेज तथा विश्वविद्यालयले आफैं गर, नसक्नेहरूले पालिका तथा अन्य संस्थाको सहयोग माग भने के हुन्छ ? यसको अर्थ हो— पालिकामा यस्तै अफलाइन केन्द्र बनाऔं । कसैको घरमा । कसैको गोठमा । कहीँ भाडाको घरमा ।

५. संश्लेषित पाठ्यक्रम निर्माण : विद्यालयले संश्लेषित पाठ्यक्रम बनाएर लागू गर्न सक्तो रहेछ । तर शिक्षा मन्त्रालय भने यो काम पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई दिइरहेछ । विश्वविद्यालयहरूले पनि त्यसैको सिको गर्छन् । यो स्थितिलाई तोड्न सबै स्कुल, कलेज तथा विश्वविद्यालयले अनिवार्य रूपमा आफूले पढाउने विषयमा संश्लेषित पाठ्यक्रम बनाई लागू गर भनौं । यसो गर्न सकिँदैन भने पालिका वा क्याम्पस तथा कलेज तहमा यो काम गर्ने–गराउने व्यवस्था गरौं ।

६. जे सिके पनि, जे भोगे पनि, जे पढे पनि पाठमा जोड्ने : सिकाइ जीवनसँग जोडिएन भन्ने त्यसको जिम्मेवार शिक्षक तथा प्राध्यापक नै हौं । यही कुरा गर भनेरै संविधानको ५० ज को क मा शिक्षा व्यावहारिक, जनमुखी, वैज्ञानिक, तथा उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ भनी लेखिएको हुन सक्छ । नभए पनि त्यसरी अर्थ्याउन सकिन्छ । यसका लागि शिक्षकलाई चुनौती दिऔं । उकासौं । सघाऔं । सिके, भोगे र पढेको कुरा पाठसँग जोड्ने गरी टेम्प्लेट सामग्री निर्माण गरी उपलब्ध गराऔं । के यति काम गर्न सकिँदैन र ?

७. सीप सिकाउन भर्चुअल ल्याब र मानवीय ल्याब प्रयोग : सीप सिकाउन विश्वमा भर्चुअल ल्याब र मानवीय ल्याब प्रयोग गर्ने अनेक अभ्यास भएका छन् । तिनै अभ्यासका आधारमा विद्यार्थीलाई सीप सिक्ने–सिकाउने गरौं । संघीय सरकारले सीटीईभीटी विस्तारको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारमा दिएको छ । यो स्तुत्य काम हो । यसलाई भर्चुअल ल्याब र मानवीय ल्याब प्रयोग गरी जनस्तरमा लाने प्रबन्ध गरौं ।

८. जीवन जोड्ने सामग्री निर्माण र प्रयोग : एकीकृत ढंगले पढ्ने–पढाउने कुरा सर्वत्र अभ्यासमै छ । यही अभ्यासलाई उपयोग गरेर पहाडमा कसौंडीबाट तथा मधेसमा डेक्चीबाट कक्षा १ देखि एमएसम्मकै विद्यार्थीलाई पढ्न–पढाउन मिल्ने सामग्री बनाउन शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई लगाऔं । कक्षा १ को सामग्री बनाउँदा थरीथरीका कसौंडी वा डेक्चीको कुरा पढाउने । कक्षा १० मा पढाउँदा त्यसैको इतिहास पढाउने । एमएमा पढाउँदा कसौंडी वा डेक्ची बनाउने सिद्धान्त तथा जोड्ने कला आदि पढाउने । त्यसैको छापा सामग्री हुन सक्छ । लेखौट सामग्री हुन सक्छ । विद्युतीय सामग्री हुन सक्छ । अलिकति दिल र दिमाग चलाउने हो भने शिक्षक–प्राध्यापकले तत्स्थानमै यस्ता सामग्रीहरू बनाउन सक्छन् । त्यसका लागि उनीहरूलाई चुनौती दिऔं । सघाऔं ।

९. पढाइ–अन्तर पाट्ने पुलेसो प्रबन्ध : अबको पढाइ तरेलीमा हुने भयो । कोही अनलाइनमा पढ्ने भए । कोही रेडियोमा । कोही टेलिभिजनमा । कोही छापामा । कोही घरैमा । यो स्थितिलाई समाधान गर्न स्तरीय परीक्षा बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड तथा विश्वविद्यालयका परीक्षा बोर्डहरूले यो काम गर्नुपर्छ । विद्यार्थी आफैंले आफ्नो स्तर थाहा पाउने तरिकाले परीक्षा गर्नासाथ स्तरको टुंगो हुन थाल्छ । नपुगेको स्तर पुर्‍याउन विद्यार्थी तथा अभिभावक आफैं क्रियाशील हुन्छन् । यो काम तुरुन्तै थालौं ।

१०. अनुसन्धानमा आधारित शिक्षा : धनी–गरिब जोसुकैलाई पनि अनुसन्धाता बनाउनका लागि अहिले गतिलो अवसर हो । हलोको पढाइ एउटा उदाहरण हुन सक्छ । उच्च शिक्षामा भए ऋग्वेदमा हलोको चिन्तन खोज्ने । स्कुल तहमा भए मधेस, पहाड र हिमालका हलोबारे शोध गर्ने । प्राविधिक तथा व्यावसायिक कक्षा भए हलोका नयाँनयाँ डिजाइन बनाउने । कुन खाले हलोले उत्पादनमा कस्तो सहयोग गर्छ भनी शोध गराउने । गणितमा भए त्यसैमा ज्यामिति पढाउने । अंकगणित सिकाउने । बीजगणित सिकाउने । हलोकै राजनीति पढाउने । यस्तो अनुसन्धान गर्ने अहिले राम्रो अवसर हो । यो काममा शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई क्रियाशील बनाऔं ।

११. प्रक्रिया तपाईंको नतिजा मूल्यांकन मेरो भन्ने प्रबन्ध : जसले जहाँ पढे पनि हुन्छ । सिके पनि हुन्छ । भोगे पनि हुन्छ । त्यसलाई पाठमा जोड्ने काम शिक्षक तथा प्राध्यापकले गरौं । अनि विद्यार्थीलाई भनौं— तपाईंको परीक्षा तपाईं नै लिन सक्नुहुन्छ । हामी पनि लिइदिन सक्छौं । तर तपाईंमा कक्षा वा शैक्षिक तहअनुसारको ज्ञान पक्ष पुग्यो कि पुगेन ? सीप पक्ष पुग्यो कि पुगेन ? अभिवृत्ति पक्ष पुग्यो कि पुगेन ? सिद्धान्त र व्यवहार पक्ष पुग्यो कि पुगेन ? कक्षा वा स्तरैपिच्छे यो कुरा पुग्यो कि पुगेन भनी जाँच्ने सामग्री राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बनाऔं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले बनाऔं ।

१२. पढाइ शुल्क : निजी लगानीका स्कुल–कलेजले शुल्क लिए, निःशुल्क शिक्षाले भन्दा पनि सरकारीले शुल्क लियो भन्ने बेला अहिले हैन । सरकार पैसा दिन सक्ने परिस्थितिमा छैन । यो स्थितिमा सक्ने अभिभावकले तिर भन्नु अहिलेको उपाय हो । त्यसैले शास्त्रीय साम्यवादी कुरा बन्द गरौं । कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालका शब्दमा, समाजवाद–उन्मुख कुरा गरौं । संविधानसम्मत कुरा गरौं । हुनेले तिर्ने । नहुनेले निःशुल्क पढ्न पाउने । स्कुलदेखि विश्वविद्यालयसम्म यो अभियान चलाऔं । निजी लगानीका स्कुलमा २८ प्रतिशत विद्यार्थी पुगिसके । सामुदायिक क्याम्पसमा ३७ प्रतिशत विद्यार्थी पुगिसके । दुवै पैसा तिर्ने ठाउँ हुन् । यसको अर्थ हो— तिर्न सक्नेहरू छुट्टिने क्रममा छन् । ती जोडिन्नन् । जोड्ने हो भने सक्नेले तिर्ने नीति अवलम्बन गरौं । हैसियतअनुसार तिराउने नीति बनाऔं । कार्यान्वयन गरौं । दलित, अपांगता भएका तथा विपन्नलाई नसक्नेलाई जहाँ पढे पनि पैसा तिर्नु नपर्ने प्रबन्ध गरौं ।

टुंगो

सवा ५ खर्ब नयाँ ऋण लिएर देश चल्दै छ । पहिलेको ऋण पनि तिर्न बाँकी छ । जम्मै जोड्दा ६ जनाको नेपाली परिवारले झन्डै १ लाख रुपैयाँ ऋण बोकेको स्थितिमा हामी पुगिसक्यौं । यो स्थितिमा हामी शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई नपढाउँदा पनि तलब दिइरहेका छौं । त्यो तलब हो । वृद्ध भत्ता हैन । अपांगता भएकाहरूलाई दिइने भत्ता हैन । विधवा भत्ता पनि हैन । तलब हो । काम गरे मात्र पाइने । काम हो पठनपाठन । यो कुरा बुझेका शिक्षक–प्राध्यापकले विद्यार्थीको पढाइको जिम्मा लिनैपर्छ । शैक्षिक सत्र पछि सार्ने तथा खेर फाल्ने निर्णय गर्न कोही लाग्यो भने त्यसलाई कठघरामा उभ्याउनैपर्छ । बिरालोको ख्यालख्यालले मुसाको छ्यालब्याल हुने परिस्थिति निम्त्याउनेहरूको लिखत राख्नैपर्छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीका शब्दमा, ध्वंस मात्र जानेका क्रान्तिकारी तथा तिनका बोलीमा बोली मिलाउने संघसंगठनका दिन गए । अहिले ध्वंसात्मक क्रान्तिकारिता चाहिन्न भन्नुपर्छ । कोरा क्रान्तिकारिता बन्द गर भन्नुपर्छ । घडीको पेन्डुलमजस्ता अस्थिर निर्णय गर्ने पदाधिकारीहरूलाई तिम्रो बोली बन्द गर भन्नुपर्छ । अहिले गरिखाने क्रान्तिकारिता छ भने देखाऊ, हैन भने अनुहार नदेखाऊ भन्नुपर्छ । शैक्षिक सत्र पछि सार्ने वा खेर फाल्नेका विरुद्ध सबै एकजुट हुनुपर्छ । नत्र केको क्रान्तिकारिता ? बरु भ्रान्तिकारी रहेछौं भन्नुपर्छ । भनाउनुपर्छ । विद्यार्थीको चार महिना गुमाएकोमा पश्चात्ताप गर्नु–गराउनुपर्छ । बाँकी अवधिमा सबै तरिका अपनाएर भए पनि विद्यार्थीको पठनपाठनमा निरन्तरता दिनुपर्छ । सम्झौताहीन सर्त त्यही हो ।

प्रकाशित : श्रावण ३२, २०७७ ०९:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×