अधिनायक एकै रातमा जन्मिँदैन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अधिनायक एकै रातमा जन्मिँदैन

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली कांग्रेस संघीय सत्ताको छायाजस्तो रह्यो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी सरकारमा मोजमस्ती गर्दै थियो, गलहत्याइनु अघिसम्म ।
चन्द्रकिशोर

देशमा के भइरहेछ, अनुमान गर्न गाह्रो छ । प्रतिनिधिसभा भंग छ, राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन अल्पावधिमै अन्त्य गरिएको छ । संघीय सरकारको आत्मविश्वास हलक्क बढेको छ, तर कहिलेसम्म ? सरकारको तौरतरिका हेर्दा ऊसँग कैयौं तुरूप अझै बाँकी रहेको छनक पाइन्छ ।

राज्यको कमजोर संयन्त्र र समन्वय एवं पार्टीगत अन्तरविरोध र कलहको तात्कालिक फाइदालाई आफ्नो ‘क्रान्तिकारी’ उपलब्धि मानेर सत्ताकब्जालाई गन्तव्य मान्न पुग्दा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट यस मुलुकको सम्भावित सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण तथा राजनीतिक सुधारको बाटोलाई संकुचित बनाउन पुगेका छन् । यसले पछाडिको ढोकाबाट प्रवेश गर्न सक्ने प्रतिगमनको खतरालाई समेत प्रोत्साहित गरेको छ ।

अहिले चौबाटामा उभिएको मुलुकसामुन्ने दुइटा वैधानिक बाटा छन्– संसद् पुनःस्थापना र निर्वाचन । कथंकदाचित् संसद् पुनःस्थापना भयो भने संघीय सरकारले के गर्न सक्छ ? सरकारको भावभंगिमाले संकेत गरिरहेको छ– ऊ यसलाई सहज रूपमा लिन सक्दैन । त्यस्तोमा सरकारले सदनभित्र आफ्नो बहुमत जुटाउन अनेकौं उपक्रम गर्न सक्छ । उसो पनि खड्गप्रसादलाई नजिकबाट चिन्नेहरू उनी हत्तपत्त मैदान खाली गर्ने नेता हैनन् भनी मान्छन् । पार्टी र सरकार दुइटै मोर्चामा उनी अन्तिम लडाइँमा खडा हुनेछन् । यसका लागि उनले आन्तरिक र बाह्य बिसात ओछ्याउन सुरु गरिसकेका छन् । माओको प्रसिद्ध भनाइ छ, ‘जब दुस्मन आक्रामक हुन्छ, मैदान खाली गरिदेऊ ।’ तर, यस्तो लकिरमा हिँड्नु उनको रुचि र स्वभाव देखिन्न । उनले बरु माओको अर्को सूत्र ‘दुस्मनलाई लड्न आफ्नो मैदानमा बोलाऊ’ को अनुसरण गर्दै छन् ।

कतिपय संकटकाल घोषणा हुन सक्ने त्रासमा छन् । तर संकटकाल घोषणा भनेको सामान्य प्रक्रियाबाट सम्हाल्न नसकिने वा अरू बढ्नबाट तत्कालै रोक्नुपर्ने विशेष आन्तरिक वा बाह्य परिस्थितिको उपज हुन्छ । के नेपाल त्यता उन्मुख छ ? राष्ट्र तथा आम नागरिकको सुरक्षा एवं संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिरक्षार्थ कतिपय लोकतान्त्रिक राज्यले पनि सीमित अवधिका लागि संकटकालीन उपायको अवलम्बन गर्ने गर्छन् । जस्तो– सन् १९७५ मा भारतमा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले संकटकालको अस्त्र आफ्नो अहंकारी नेतृत्वलाई चुनौती दिने विपक्षी दलहरूको विरोध कार्यक्रम दबाउन प्रयोग गरेकी थिइन् । तर, भारतीय इतिहासकारहरूका अनुसार, गान्धीवादी नेता जयप्रकाश नारायणले गरेको उक्त विरोधको आह्वान संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध हिंसात्मक तथा सशस्त्र विद्रोह नभएर श्रीमती गान्धीको एकाधिकारवादी शासनविरुद्धको एउटा कार्यक्रम थियो ।

तर खड्गप्रसादले चुनाव जितेर प्रधानमन्त्रीमा आफूलाई निरन्तरता दिन खोजेको विश्लेषण गर्नेहरू पनि कम छैनन् । लामो समयसम्म बालुवाटारको खोपीमा रमाइरहेका उनले उपत्यकाबाहिर दौडाहा सुरु गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले चुनावका पक्षमा फैसला गर्छ भनी उनी अग्रिम जनाउ दिँदै हिँडेका छन्, प्रदेश तहमा नेकपा कार्यकर्ताहरूलाई आफ्नो कित्तामा तान्न थालेका छन् । चाँदीका थालीहरूमा सुनका सिक्काहरू फिँजाइँदै छन् ।

यस क्रममा सबैभन्दा बढी जोड प्रदेश २ मा लगाइँदै छ । यस प्रदेशमा नेकपाको सरकार मात्र नभएको होइन, खड्गप्रसादसँग अग्ला नेताहरूको पनि अभाव छ । जे छन् तीमध्ये बहुसंख्यक ‘जुगाडुलाल’ छन् । त्यसैले उनको लोभी नजर नवगठित जसपातिर छ । उसै पनि रातारात एकीकरणको मखमली च्यादर ओढ्न पुगेको जसपाका शीर्ष नेताहरूबीचमै मनभेद र मतभेद छताछुल्ल हुँदै आएको छ । त्यसका कतिपय नेता र सांसदहरूले आफूलाई असुरक्षित ठान्दै आएका छन् । जसपाको भित्री रंगरउसको मसिनो सूचना राख्न रुचाउने संघीय सत्तापतिका लागि यो यस्तो मौका हो जहाँ एकातिर उनले आफ्नो पक्षमा केही नेतालाई फकाउन सक्छन्, त्यहीँ मधेस आन्दोलनतिर उनको मुर्दावाद गर्नेहरूले अब जयघोष गर्न थाल्नेछन् । जसपाको आन्तरिक समीकरण यस्तै ढुलमुल रहिरहने हो भने त्यहाँबाट दलीय क्षरणको खबर आउन अब खासै विलम्ब हुन्न ।

खेल यत्तिमै सीमित छैन । वैधानिक प्रक्रिया भत्काएपछि खड्गप्रसादले आफ्नो निर्णय र कामको औचित्य स्थापित गर्न जति नै तर्क गरे पनि त्यसले मुलुकलाई संकटको भुमरीबाट निकाल्न सकेको छैन । राजनीतिक बाटो पहिल्याउन पनि कठिन भैरहेको छ । विघटनको राजनीतिले धेरै कुरा विघटित गर्दै छ । सग्लो हुँदैको नेकपाका केही नेताले कुनै समयमा प्रदर्शन गरेको लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहारले मात्र सधैं पार्टीको छवि लोकतान्त्रिक बनाइराख्न सक्तैन । उसले चुनावी सफलता पाएकै ‘राष्ट्रियता’ को नारामा हो । त्यो तुरूपले जस्तोसुकै परिस्थितिमा आम नेपालीको मनोविज्ञानमा प्रभाव पार्ने बुझेरै होला, प्रधानमन्त्रीले फेरि विभिन्न मञ्चबाट त्यस्तो हाउभाउ गर्न थालेका छन् । मतदाताको एउटा तप्का लोकतान्त्रिक मूल्य वा सरकारको प्रभावकारी र जनसेवामुखी रुझानभन्दा ‘राष्ट्रियता’ जपबाट बढी सम्मोहित हुने गर्छ । अहिले खड्गप्रसाद जस्तो दृढतासाथ अघि लम्किरहेका छन्, त्यो हेर्दा उनी काम ‘फत्ते’ नगरी फर्किंदैन ।

जुन तवरमा लोकतान्त्रिक मूल्यको विघटन भएको छ, त्यसलाई जतिसक्दो छिटो सामान्य राजनीतिक एवं कानुनी प्रक्रियामा फर्काउनुमै राष्ट्रको दीर्घकालीन हित छ । संविधानको केवल यान्त्रिक अभ्यास लोकतन्त्र होइन । अहिले लोकतन्त्र पटकपटक परीक्षाबाट गुज्रिँदै छ । लोकतन्त्र त अत्यन्त उच्च एवं गहिरो सरोकारको विषय हो । कतिपय ठाउँमा संवैधानिक अभ्यासको निहुँमा लोकतन्त्रलाई सूलीमा चढाइएको छ । निर्वाचन एउटा लोकतान्त्रिक उपक्रम हो, लोकतन्त्रको महापर्व हो, शासन व्यवस्थाको वैधता प्राप्त गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम हो । निर्वाचन त्यस्तो निर्णय प्रक्रिया हो जसबाट जनताको सार्वभौम शक्ति प्रतिनिधिउपर हस्तान्तरण हुने गर्छ । तर प्रणालीगत पद्धतिको निर्माण गर्न सकिएन भने लोकतन्त्र अपूर्ण हुन्छ ।

अहिले अन्यत्र पनि देखिएको छ– सत्तापलट वा सैन्य हुकुमतमार्फत संकटकाल लगाउनेभन्दा पनि अधिनायक बन्ने महत्त्वाकांक्षीहरू निर्वाचनको भर्‍याङ उक्लिएर संविधानको शपथ खाएरै सत्तामा आउँछन् र त्यहाँबाट ओर्लिन चाहँदैन । लामो समयसम्म शासन चलाउन संविधानका अक्षरहरूलाई आफूअनुकूल अर्थ दिन्छन् । त्यसैले आज सोच्नुपरेको छ– निर्वाचन हुने नै भयो भने कस्तो निर्वाचन ? निर्वाचन हुँदैमा त्यसले लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षा गर्छ ? त्यसको प्रत्याभूतिको माहोल अहिले छैन ।

यदि संसद् पुनःस्थापना नै भयो भने त्यतिखेर लोकतन्त्रको चीरहरण हुँदैन भनेर कसले ठोकुवा गर्ने ? चिन्तक सीके प्रसाईले लेखेका छन्, ‘जब सत्तापक्ष र विपक्षको चर्चा गरिन्छ, यो स्वीकार गरिएको हुन्छ— विपक्षले सर्वथा अलग समाधान जनताको सामु प्रस्तुत गरेको हुन्छ । सत्तापक्षको विकल्पका रूपमा नीति र कार्यक्रम जनताको सामु पेस गर्न नसके विपक्षले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको ठहरिँदैन ।’ पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली कांग्रेस अहिलेको संघीय सत्ताको छायाजस्तो रह्यो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी सरकारमा मोजमस्ती गर्दै थियो, गलहत्याइनुअघिसम्म । त्यो कालखण्डमा उपेन्द्रका महावाणीहरू कस्ता थिए ! ती अहिले पनि सञ्चारमाध्यममा सुरक्षित छन् ।

महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तत्कालीन राजपाको खड्गप्रसाद सरकारलाई हेर्ने नजरमा उत्तार–चढाव हुँदै आयो । आजसम्म कसैले पनि विपक्षको सम्पूर्ण समूहलाई सत्तापक्षमा समाहित गर्न सकेको छैन । यो असम्भव काम हो । तर यस्तो असम्भव कार्य निकै हदसम्म निकट विगतको प्रतिनिधिसभामा खड्गप्रसादले सम्भव बनाए । तसर्थ अहिले उनलाई रातारात ‘अधिनायक’ पदवी दिनुको तुक छैन । उनलाई तिनकै दल र सदनका अन्य दलले निजी लाभ–हानिको गणना गरेर बेलगाम छाडे ।

‘लोक’ मा न्याय, समानता र शान्ति स्थापनाका लागि ‘लोक’ ले स्वशासित ‘तन्त्र’ का रूपमा लोकतन्त्रलाई समस्त शासन तन्त्रहरूमध्ये श्रेष्ठ मानेको छ । आज संविधानभन्दा पनि लोकतन्त्र जोगाउने चिन्ता बढी हुनुपर्छ । छोटाछोटा आन्दोलनबाटै लोकतन्त्र जोगिन सक्छ । खड्गकालमा लोकतन्त्रमाथि झुन्डिएको खड्ग समाउनेमा अहिले सडकमा खडाहरूमध्ये को–को थियौं, नियाल्ने हो कि ? जबजब राष्ट्रवादको अन्धनशाले बहुसंख्यकलाई लठ्याइरहन्छ, तबतब लोकतन्त्र निर्वाचित सत्ताबाटै फाँसी चढ्ने गर्छ । कुरा प्रस्ट छ– एकै रातमा अधिनायक जन्मिँदैन ।

प्रकाशित : माघ १, २०७७ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश फुटबल अध्यक्षमा १३ जनाको दाबी

सुवास विडारी

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश फुटबल संघ अध्यक्षमा १३ जनाले दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन् । देशमा संघीयता गएसँगै नेपाली फुटबलको सर्वोच्च संस्था अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले पनि प्रादेशिक संरचना निर्माण गरिरहेको छ ।

सोही क्रममा बुधबार हेटौंडामा भएको वाग्मती प्रदेशस्तरीय भेलाबाट तदर्थ समिति गठन गर्नुपर्ने भए पनि सहमति जुटेन । तदर्थ समितिको प्रदेश अध्यक्षका लागि १३ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएसँगै सर्वसम्मत रूपमा कार्यसमिति चयन गर्न केन्द्रीय प्रतिनिधिमण्डल असफल भएको हो ।

अध्यक्ष पदका लागि काठमाडौंका विराटजंग शाही, नुवाकोटका दीपक चित्रकार, दोलखाका गोविन्द श्रेष्ठ, कौरव पाण्डे, मकवानपुरका राजेन्द्र श्रेष्ठ, टीका लामा, भक्तपुरका राम प्रजापति, चितवनका श्रीकृष्ण कार्की, धादिङका दीपक खतिवडा, सिन्धुपाल्चोकका मनकुमार श्रेष्ठ, ललितपुरका शिशिरविक्रम हमाल र सिन्धुलीका लक्षु देवकोटाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । स्रोतका अनुसार काठमाडौंका शाही र मकवानपुरका श्रेष्ठबीच अध्यक्ष पदका लागि सहमति नजुटेपछि एक दर्जनभन्दा बढीले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।

भेलामा सहभागी आठवटा जिल्लाका प्रतिनिधिहरूले शाहीलाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्न समर्थन गर्दै निर्वाचन मण्डललाई पत्र बुझाएका थिए । उनीहरूले मतदान प्रक्रियाबाट यस विषयलाई टुंगो लगाउन आग्रह गरे पनि विधानमा तदर्थ समिति चयनका लागि सहमति हुनुपर्ने व्यवस्था भएको भन्दै निर्वाचन कमिटी पन्छिएको हो । शाही वर्तमान एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा समूहका होइनन् । उनी पूर्वअध्यक्ष गणेश थापानिकट हुन् । शाहीको समर्थनमा काठमाडौं, ललितपुर, काभ्रे, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, चितवन र दोलखा जिल्ला रहेका छन् ।

भेलाले १५ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नुपर्ने भए पनि अध्यक्षमा सहमति नजुटेपछि अन्य पदका लागि निर्वाचन मण्डलले प्रक्रिया नै सुरु गरेन । ‘मुख्य पदमै सहमति नजुटेपछि पूर्ण कार्यसमिति चयन नगरिएको हो । नेतृत्वको टुंगो लागेपछि अन्य पद टुंग्याउँदा राम्रो हुने सल्लाह सहभागी प्रतिनिधिहरूबाट आए पनि यसो गरिएको हो ’, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा एन्फा केन्द्रीय सदस्य पूर्णमान चित्रकारले भने ।

‘सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्ष चयन हुन सकेन । अब हामी अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएकाहरूको सूची र उहाँहरूबाट प्राप्त सुझाव एन्फा केन्द्रीय नेतृत्वलाई प्रतिवेदनको रूपमा बुझाउनेछौं ’, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पूर्णमान चित्रकारले भने, ‘सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्ष चयन नभएको खण्डमा केन्द्रीय समितिको बैठकबाट टुंग्याउने व्यवस्था रहेको छ ।’, उनले तदर्थ समितिलाई प्रदेशस्तरीय भेला आयोजना गरेर नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने अधिकार रहेको छ । ‘प्रदेशस्तरीय भेला गरी नयाँ कार्यसमिति गठन गर्नुपर्ने भएकाले सहमति गरेर अगाडि बढ्न खोजिएको थियो । तर, त्यसो भएन ।’, उनका अनुसार एन्फाको माघ ५ गते बस्ने पूर्ण केन्द्रीय समितिको बैठकले यस विषयलाई टुंग्याउनेछ । ‘उम्मेदवारी दिएकामध्येबाट एक जना छनोट बैठकले गर्नेछ’, उनले थपे ।

भेलामा वाग्मती प्रदेशका ११ जिल्लाबाट ३३ जना प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । वाग्मती प्रदेशका रसुवा र रामेछाप जिल्लामा फुटबल संघ छैन । हालसम्म ६ वटा प्रदेशमा सर्वसम्मत रूपमा नयाँ कार्यसमिति चयन भइसकेको छ । मकवानपुर जिल्ला फुटबल संघको आतिथ्यतामा भएको भेलाको उद्घाटन वाग्मती प्रदेश खेलकुद परिषद्का अध्यक्ष सूर्यलाल भण्डारीले गरेका थिए ।

प्रकाशित : माघ १, २०७७ ०८:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×