कमलपोखरीलाई कंक्रिटपोखरी नबनाऊ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कमलपोखरीलाई कंक्रिटपोखरी नबनाऊ

सम्पादकीय

भूकम्पपछि सम्पदा पुनर्निर्माणका क्रममा एउटा पाठ सिकिएको थियो– सम्भव भएसम्म तिनको मौलिक स्वरूप मास्दै नमास्ने । तैपनि ‘हिँड्दै छ, पाइला मेट्दै छ’ शैलीले पछ्याउन छाडेको छैन । धरहरा आफ्नै तालले ठडिँदै छ र यतिखेर कमलपोखरी यस्तै विवादको केन्द्रमा छ ।

खासगरी, पोखरीलाई सुन्दर बनाउने नाममा काठमाडौं महानगरले कंक्रिटको जथाभावी प्रयोग गर्न थालेपछि सम्पदा र पर्यावरणप्रति सचेत समूह यसको विरोधमा उत्रिएको छ । उक्त क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका सांसद तथा कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले त महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई पत्र लेखी पोखरी पुनर्निर्माण कार्य रोक्न र सरोकारवालासहितको छलफल राख्न आग्रह नै गरेका छन् । महानगरले सरोकारवालाको यो आवाज सुन्नुपर्छ र जारी निर्माण कार्य हाललाई रोकी मौलिक स्वरूपकै कमलपोखरी बनाउनुपर्छ ।

सहरबीचको पोखरीलाई सुन्दर बनाउने विचार आफैंमा असुन्दर होइन । तर, त्यसका लागि अपनाइने विधि–प्रक्रिया पनि त्यत्तिकै सुन्दर हुनुपर्छ । पोखरीको प्राकृतिक स्वरूप नै मासेर बनाइने कृत्रिम संरचना हेर्दा जति नै मनमोहक देखिए पनि वास्तविक रूपमा त्यो भद्दा र कुरूप नै हुन्छ । यहाँ, कमलपोखरीको ऐतिहासिक महत्त्व कति छ, यसको सांस्कृतिक मूल्य छ कि छैन र सिमसार नै पनि हो कि होइन भन्नेजस्ता प्रश्नमा अल्झिरहन जरुरी छैन । जे भए पनि, वर्षौंदेखि माझसहरमा विद्यमान यो पोखरीको आफ्नै महत्त्व छ । सुन्दर बनाउने नाममा यसको प्राकृतिक सौन्दर्य मास्नु हुँदैन । कृत्रिम पोखरी त महानगरले अरू कुनै नयाँ ठाउँमा चाहे जसरी नै बनाउन सकिहाल्छ नि, कमलपोखरीको मौलिक स्वरूपमा दख्खल पुर्‍याइराख्नै पर्दैन ।

महानगरबाट कमलपोखरी पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा भैरहेका केही गल्ती प्रस्टै देखिन्छन् । सर्वप्रथम त पोखरीको आकार नै सानो बनाइँदै छ । यसै पनि समयक्रममा मिचिँदै गएर सानो बनिसकेको पोखरीलाई सुन्दर बनाउने नाममा अझ सानो बनाउनु कुनै हिसाबले जायज हुँदैन । पोखरी सानो बनाउँदा त्यसको चौतर्फी असर पर्छ । पानीको मात्रा घट्छ । जमिनमा पानीको पुनर्भरणदेखि जलचक्र तथा पारिस्थितिक प्रणालीसमेत प्रभावित हुन्छ । सहरमा कथं ठूलै आगलागी भएमा प्रयोग गर्नका लागि पनि पानी पहिले जति हुँदैन । जलाशयमा आश्रित जीवजन्तुमा पनि असर पर्छ । तसर्थ, सहरमा यसै पनि पानीका स्रोतहरू कम भएको अवस्थामा भएकै पोखरीको आकार घटाउनु उचित हुँदैन ।

दोस्रो, यसमा कंक्रिटहरूको प्रयोग असावधानीपूर्वक गर्न लागिएको छ । खासगरी यस्ता फोखरीहरूको घाटमा त्रंक्रिट प्रयोग गर्नु नै हुँदैन । कंक्रिट राखियो भने वर्षाको पानी जमिनमा पुनर्भरण हुन पाउँदैन, जसको असर सोझै पोखरीमा पर्छ । पोखरीमा पानीको मात्रा अस्वाभाविक रूपले तलबितल हुन नदिन यसको घाट क्षेत्रमा हुने पानी पुनर्भरणको ठूलो भूमिका हुन्छ । यसै पनि ढलानैढलान र पिचैपिच भएको सहरमा आकाशबाट परेको पानीले प्राकृतिक जमिन भेट्टाउन मुस्किल छ, यस्तो अवस्थामा पोखरीवरिपरि पनि कंक्रिट नै बिछ्याएर मूर्खता प्रदर्शन गर्नु हुँदैन ।

तेस्रो, पोखरीको बीचमा क्रंक्रिटको कमलको फूल बनाइने भनिएको छ । महानगर प्रस्ट हुनुपर्छ– सिमेन्ट–संरचनाको मोहले सहर थप कुरूप बन्छ । पोखरीमा सयौं साँच्चिकै कमल फूलाउन सकिन्छ, पर्यावरण, प्रकृति र पोखरीको वास्तविक शोभा नै बिग्रने गरी ढलान–पुष्प ठड्याइरहनु पर्दैन । कदाचित् यसो गरिएमा पोखरीको मौलिकता मासिनेसिबाय केही हात लाग्दैन ।

चौथो, पोखरीको पिँध नै फुट्ने गरी पानी सुकाइएको छ, जुन आवश्यक नै थिएन । पानी नसुकाई नै पोखरी सफा गर्न वा त्यसमा भएको अनावश्यक हिलो फाल्न सकिन्थ्यो । यसरी पोखरी सुकाउँदा पछि पानी नअडिन पनि सक्छ । त्यस्तो अवस्था आएमा प्राचीन पद्धति अपनाएर पानी अडाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि कालो माटो र इँटालगायत बिछ्याउने आफ्नै पद्धति छ । तर यस्तो अवस्थामा डर के हुन्छ भने पछि निर्माणकर्ताहरूले पानी नअडिएको बहानामा पिँधमा सिमन्टे प्रयोग गरिदिन सक्छन् । त्यसो गरिएमा यो वास्तविक पोखरी रहँदैन, बेलाबेलामा पानी हालिरहनुपर्ने एउटा पौडी पोखरीजस्तो मात्रै बन्छ । त्यसैले यसप्रति सम्बन्धित सबै सचेत रहनुपर्छ ।

पाँचौं, पोखरी पुनर्निर्माण कार्य पारदर्शी ढंगले पनि भैरहेको देखिँदैन, यसबारे सरोकारवालाबीच यथोचित सल्लाह गरिएको छैन । सम्बन्धित सबै पक्षको सम्मतिमा यो कार्य अघि बढाइएको भए, यसमा गल्ती हुने सम्भावना पनि हुँदैनथ्यो, कसैले विरोध गरिरहनु पनि पर्दैनथ्यो । त्यही भएरै, नेता थापाले मेयर शाक्यसित सरोकारवालासित छलफल गरियोस् भन्दै निर्माणाधीन डिजाइन उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेका हुन् । तसर्थ, सबै पक्षको सहमतिमा मौलिक स्वरूपकै पोखरी बनाउन अहिलेको निर्माण कार्य रोकिनुपर्छ ।

हिजो रानीपोखरीमा पनि महानगरले जथाभावी बनाउन खोज्दा सर्वत्र विरोध भएकाले पछि मल्लकालीन शैलीमै बनाइएको थियो । त्यो पाठ कमलपोखरीका हकमा पनि लागू हुनुपर्छ । समस्या के भने, सम्पदाहरू निर्माणका क्रममा निर्माणकर्ताले सुरुमा मास्ने होइन, संरक्षण गर्ने हो नै भन्छन्, तर उनीहरूको कार्यकै कारण संरचनाको मौलिक स्वरूप मासिने गर्छ ।

त्यस्तै, मुलुकमा सम्पदाको मूल्य बुझेका निर्माण व्यवसायीको कमी हुनु पनि अर्को समस्या हो । तर सम्बन्धित सरकारी निकायले उचित डिजाइन गरेर त्यहीअनुसारको काम गर्न लगाएर यस्तो समस्या टार्न सकिन्छ । कमलपोखरीका हकमा त डिजाइनमै त्रुटि भएको देखिन्छ, अब त्यसलाई सच्च्याएर मात्रै अघि बढ्नुपर्छ । अघिल्लो वर्षको असारदेखि थालिएको कमलपोखरी पुनर्निर्माणलाई थप ढिलाइ हुन नदिन महानगरले समयमै आफ्नो कदम सच्च्याउने तत्परता देखाउनुपर्छ । कंक्रिटको अनावश्यक प्रयोग नगरीकनै पोखरीलाई सुन्दर बनाउन कैयौं उपाय छन्, त्यस्तो कौशल महानगरले देखाउनुपर्छ । सम्बन्धित निकायले मालको चाल पाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ १, २०७७ ०७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निमुखा विद्यार्थीमाथि घोर अन्याय

सम्पादकीय

अवैध रूपमा तोकिएको साढे सात लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क नबुझाएको भन्दै वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजले सरकारी छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस अध्ययन गरिरहेका आफ्ना दुई विद्यार्थीलाई सोमबार सुरु चौथो वर्षको परीक्षा दिनबाट वञ्चित गराएको घटना अमर्यादित र भर्त्सनायोग्य मात्र होइन, अत्यन्त अन्यायपूर्ण पनि छ ।

कलेजको दुर्व्यवहारबाट सर्वप्रथम त परीक्षा हलबाट जबर्जस्ती निकालिएका दलित विद्यार्थीद्वय रामजी राम र पंकज राममाथि सरासर अपमान भएको छ । सम्बन्धित विद्यार्थीको शैक्षिक जीवन तथा भविष्य नै प्रभावित तुल्याउने हिसाबले कलेजले उनीहरूलाई मानसिक तनाव दिने निकृष्ट हर्कत गरेको छ ।

दोस्रो, मुलुकको चिकित्सा शिक्षाको एउटा अँध्यारो पाटो पनि उजागर गरेको यस घटनाले सामाजिक न्याय कायम गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने राज्यको प्रयत्नमाथि पनि गम्भीर प्रहार गरेको छ । तसर्थ, यी दुई विद्यार्थीमाथि भएको अन्याय त अविलम्ब रोकिनुपर्छ नै, राज्यको नीति नियममाथि सहजै बलमिच्याइँ गर्न सक्ने ‘नेसनल–प्रवृत्ति’ मा विराम लगाउन कलेजमाथि पनि आवश्यक कारबाही हुनुपर्छ । नत्र, फेरि अरू कैयौं ‘राम’ हरू यसैगरी हराम प्रवृत्तिको सिकार भैरहनेछन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले दुवै छात्रलाई परीक्षामा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्न आइतबारै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान, डिनको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । डिनको कार्यालयले पनि कलेजलाई फोन गरेर उनीहरूलाई परीक्षामा बस्न दिन भनेको थियो । तर, आयोग र डिन कार्यालयको निर्देशनलाई कलेजले धज्जी उडाइदियो । मंगलबार डिनको कार्यालयले फेरि कलेजलाई टेलिफोन र पत्रमार्फत दुवै विद्यार्थीलाई बुधबार र त्यसपछि हुने परीक्षामा सहभागी गराउन निर्देशन दिएको छ । अब यो निर्देशनलाई कलेज प्रशासनले टेर्छ–टेर्दैन निश्चित भैसकेको छैन । विधि–विधानअनुसार चल्ने तथा नियम–आदेशको पालना गर्ने भए कलेजले यी विद्यार्थीलाई परीक्षामा रोक्नै मिल्दैनथ्यो । र, रोक्न खोज्दा डिन कार्यालयबाट गएको निर्देशनको पालना गरिनुपर्थ्यो ।

यहाँ बुझिनसक्नु के छ भने, प्रधानमन्त्री स्वयं अध्यक्ष रहेको आयोगमार्फत आएकै निर्देशनसमेत कलेजले अवज्ञा गर्दै आएको छ । त्यसैले, कलेजको यस्तो दुस्साहसका पछाडि कतै कसैको संरक्षण त छैन भन्ने आशंका स्वतः उठ्छ, किनभने, यसका सञ्चालक बसरुद्दिन अन्सारी त्यही नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुन्, जसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन् । प्रधानमन्त्री वा पार्टी नेतृत्वको कलेज–गतिविधिमा संरक्षण नहुन सक्छ, उनीहरूलाई यसबारे थाहासमेत नभएको हुन सक्छ, तर कलेजले जुन रूपले नियम–कानुन हातमा लिएर मनपरी गरिरहेको छ, त्यसबाट यसका सञ्चालकले शक्तिकेन्द्रहरूको नाम भजाएका छैनन् भन्नचाहिँ सकिँदैन । त्यसैले, आफूसित जोडिएका पात्रहरूको क्रियाकलापबारे मुलुकको नेतृत्वपंक्ति पनि सचेत रहनुपर्छ ।

यी विद्यार्थीले खेपेको यस्तो हन्डर पहिलो होइन । २०७२ सालमा सरकारले डोम, बादी, मुसहर र चमार समुदायलाई निःशुल्क एमबीबीएस पढाउने निर्णय गरेपछि त्यही कोटामा उनीहरू नेसनलमा भर्ना भएका थिए । तर सरकारले गरिसकेको निर्णयअनुसारको भर्नासमेत उनीहरूले सहजै पाएका थिएनन् । सुरुमा एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि रामजी ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेज गएका थिए, जहाँ उनलाई भर्ना लिनै मानिएन । किस्टले त्यतिबेला उनीसित १५ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क मागेको थियो ।

नेसनलमा पनि उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मात्रै भर्ना पाएका हुन् । संरचनात्मक विभेदले सबैभन्दा पिँधमा छाडिएका तराईका दलित विद्यार्थीलाई राज्यले बल्लबल्ल जुटाइदिएको अवसरको ढोकाभित्र छिर्न पनि यति धेरै मुस्किल परेको थियो । त्यसपछि पनि ठक्कर पाउने सिलसिला भने रोकिएको छैन । अध्ययन गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण जायज शुल्क बुझाइसक्दा पनि अतिरिक्त रकम माग्दै परीक्षा हलबाट निकालिनुपरेको छ । मुलुकमा दीनहीन विद्यार्थीले छात्रवृत्ति नै पाए पनि पढ्न कति मुस्किल छ भन्ने यसबाट थाहा हुन्छ ।

छात्रावासमा बसेको शुल्क नतिरेको भन्दै गत वर्ष पनि उनीहरूलाई परीक्षा आवेदन फाराम भर्न दिइएको थिएन । मन्त्रालयको अनुगमन र निर्देशनपछि मात्रै उनीहरूले तेस्रो वर्षको परीक्षा दिन पाएका थिए । यसपालि चन्दा उठाएरै भए पनि छात्रावास, खाना र बिजुलीको ८ लाख ११ हजार तिरेका थिए । फेरि वार्षिक शुल्क र तह बढुवा शुल्कका नाममा अवैध रूपमा ७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ मागिएको रकम नतिरेपछि उनीहरूलाई परीक्षामा रोकिएको हो । यसअघि आंशिक परीक्षामा पनि उनीहरूलाई सहभागी गराइएको थिएन ।

बढी शुल्क असुल्नकै लागि कलेजले विद्यार्थीलाई छात्रावासमा बस्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएको छ । त्यसो त, अरू कतिपय मेडिकल कलेजले पनि यसरी अवैध शुल्क उठाइरहेका छन् । अहिले यी विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिन नपाएपछि यो प्रकरण एउटा उत्कर्षका रूपमा बाहिर आएको मात्रै हो । त्यसैले, यस्तो अतिको अन्त्यका लागि सम्बन्धित निकायहरूले यसबारे गम्भीर कारबाही अघि बढाउनुपर्छ । विद्यार्थीहरूलाई बाँकी र छुटेका परीक्षा पनि दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ र कलेजलाई पनि आवश्यक दण्ड गरिनुपर्छ । अनि, भविष्यमा कुनै कलेजले पनि आफ्ना विद्यार्थीमाथि यस्तो दुर्व्यवहार नगर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । विद्यार्थीको भविष्यमाथि नै खेलबाड गर्ने अधिकार कुनै शैक्षिक संस्थालाई दिइनु हुन्न । र, कसरी हुन्छ छात्रवृत्ति पाएका गरिब विद्यार्थीले पढ्नकै लागि फेरि लाखौं रुपैयाँ जुटाउनुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य गर्नुपर्छ  ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७७ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×