इमानको परीक्षामा न्यायालय- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

इमानको परीक्षामा न्यायालय

यो अग्निपरीक्षामा न्यायालय खरो उत्रियो भने नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको तेस्रो चरण धरमराउँदै भए पनि सहीमार्गमा चल्नेछ ।
गोविन्द केसी

अपराध र न्यायबारे मानिसहरूले दुई किसिमले सोच्ने गर्छन् । एक, अपराध वा गलत काम नगर्नु र न्यायिक दण्डको भागीदारै नहुनु । दुई, अपराध गर्नु तर प्रमाण यसरी लुकाउनु वा दबाउनु कि न्यायको कठघरामा उभिनै नपरोस् ।

सबैलाई जाहेरै छ, नेपाली राजनीतिका सबैजसो शीर्ष खेलाडीहरूले अपराधलाई दोस्रो तरिकाले हेर्छन् । आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार होस् वा पदीय शक्तिको अन्य खालको दुरुपयोग, भरपूर अपराध गर्ने अनि दण्डित हुनु नपरोस् भनेर विधिको शासनलाई निस्तेज पार्ने । अख्तियारदेखि अदालतसम्मका नियुक्तिमा चलखेल गरेर दण्डहीनता सुनिश्चित गर्ने । नेपालमा अहिलेसम्म बनेको कुनै पनि सरकार भ्रष्टाचारका मामिलामा चोखो छैन । तर अहिलेको सरकार बनेपछि अकासिएको भ्रष्टाचार र दण्डहीनताबारे हामीले बारम्बार आवाज उठाउँदै आएका छौं । पछिल्लो समयचाहिँ सत्तारूढ दलका नेताहरूले नै ती आरोप पुष्टि हुने गरी एकअर्कालाई आरोप लगाइरहेका छन् ।

विधि कुल्चेर संवैधानिक व्यवस्थालाई निस्तेज पार्ने होडमा अहिले प्रधानमन्त्री ओली बाँकी सबैलाई पछि छाडेर माइलौं अगाडि पुगिसकेका छन् । खेल हार्ने भएपछि बल बोकेर घर हिँड्ने बालकजस्तो उनले पहिले पार्टीभित्रको विवाद छल्न संसद् विघटन गरे । अनि अहिले कोभिड महामारीबीच कार्यकर्ता जम्मा पारेर एकपछि अर्को प्रहसन गरिरहेका छन् । कार्यकर्ताहरू पेट मिचीमिची हाँसिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र उनका चुट्किलामा मुग्ध हुनेहरू अहिले एउटा अलग्गै मानसिक संसारमा छन् । तिनको कल्पनामा ओलीले अनन्तकालसम्म नेपालमा शासन गर्नेछन्, वैशाखमा हुने चुनावमा बहुमत ल्याएर होस् वा चुनावै नगराएर । ओलीले बिनाव्यवधान शासन गर्न पाएसँगै देशले विकास र समृद्धिको फड्को मार्नेछ । अनि देशका तमाम समस्या समाधान हुनेछन् ।

तर, त्यस्तो मुग्धता वा ‘ट्रान्स’ को झिल्लीबाट बाहिर निस्कने हो भने यथार्थ दर्दनाक छ । अरू देश कोभिड भ्याक्सिनको होडमा लाग्दा नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा महामारी कहीँ–कतै अटेको छैन । बरु महामारी नियन्त्रणका लागि भनेर गरिएको सामग्री खरिदलाई सरकारका मानिसहरूले अर्बौं भ्रष्टाचार गर्ने अवसरका रूपमा लिएका छन् । महामारीले अझै गराइरहेका मृत्युसमेत बिस्तारै समाचारका हेडलाइनबाट हराइरहेका छन्, आर्थिक संकटका कारण भोकै मर्नेहरूका समाचारका त कुरै छाडौं । महामारीका कारण देशभित्र र बाहिर गुमेका रोजगारी अनि फेरि गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका लाखौं नेपालीको पीडा कतै बहसको विषयसम्म छैन । अरू देशले केमा किफायत गरेर अर्थतन्त्र उकास्ने भनेर मन्थन गर्दा हाम्रो सरकारले देशलाई अस्थिरता र असमयको खर्चिलो चुनावमा धकेल्दै छ ।

यो सिलसिलालाई रोकेर देशलाई कम खराब अवस्थामा फर्काउने स्थानमा अब देशको सर्वोच्च अदालत मात्रै छ । न्यायालयसामुन्ने रहेको त्यस्तो जिम्मेवारी र न्यायाधीशहरूको अग्निपरीक्षाबारे चर्चा गर्नुअगाडि प्रधानमन्त्री ओलीकै छोटो चरित्र चित्रण गरौं ।

प्रधानमन्त्रीको बेग्लै संसार

देशकै कार्यकारी प्रमुख भएका नाताले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीमाथि बाँकी नागरिकहरूको भन्दा बोझिलो जिम्मेवारी र जवाफदेही हुने गर्छ । त्यसैले नागरिकले प्रधानमन्त्री ओलीबाट पनि जिम्मेवारीअनुसारको व्यवहार अपेक्षा गर्नु र त्यसो नहुँदा आलोचना गर्नु स्वाभाविक हो । हामीले यसअगाडि नै उनको निर्णयक्षमता, अभिव्यक्ति र व्यवहारहरूबारे प्रश्न उठाएका थियौं । उनको स्वास्थ्य अवस्था र उपचारका दुष्प्रभावहरूको पृष्ठभूमिमा ती प्रश्न उठेका थिए । संसद् विघटन गरेर त्यसपछि ओलीले देखाइरहेका व्यवहारपछि त ती प्रश्न झनै सान्दर्भिक भएका छन् । सिंगो देश सञ्चालनको कार्यकारी भूमिकामा रहेकाले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य उनको निजी विषय मात्रै रहने गर्दैन । उनले देशलाई संवैधानिक संकटमा धकेलेसँगै हामीले पहिल्यैदेखि उठाउँदै आएका उनको स्वास्थ्य र कार्यक्षमतासम्बन्धी प्रश्नहरू गम्भीर र जायज थिए भन्ने पुष्टि भएको छ ।

अहिले नेकपाको ओली पक्षका धेरैले सुगाले झैं उनका दाबीहरू रटिरहेका छन् । कतिले त ओलीकै शैलीमा ‘स्ट्यान्डअप कमेडी’ को अभ्यास पनि गरिरहेका छन् । अरू कतिले गालीगलौजमा नयाँ कीर्तिमान बनाइरहेका छन् । यो सबै हेर्दा ओली एक्लै कसरी असामान्य अवस्थामा हुन सक्छन् भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर ध्रुवीकरणको यो युगमा विचार र तर्कलाई अन्धभक्तिले जितिसकेको छ । अमेरिकाजस्तो परिपक्व लोकतन्त्रमा त पराजित राष्ट्रपतिका अन्धभक्तहरूले संसद् कब्जा गर्न सक्छन् भने, नेपालमा त्यस्तो भक्ति सर्वथा अनौठो कुरा हैन । अर्कातिर, क्षणिक भए पनि पदका लागि आत्मा बेच्नेहरूको होड लागेका बेला लाभको पदमा आसीन ओलीको होमा हो मिलाउनेहरू देखिनु अनौठो हैन ।

अहिले प्रधानमन्त्री र उनका समर्थकहरू विचरण गरिरहेको समानान्तर यथार्थमा संविधानले गरेको व्यवस्थाभन्दा प्रधानमन्त्रीको तजबिजी निर्णय माथि छ । संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति लगायतका विषयहरू विवादित हुँदाहुँदै ती सही छन् किनकि ती ओलीले गरेका (वा गराएका) हुन् । पार्टीभित्रको विवाद मिलाउने प्रयास जस्ता राष्ट्रपतिले पछिल्ला वर्षमा निरन्तर खेलेको अशोभनीय भूमिका उचित छ किनकि त्यसले ओलीलाई फाइदा पुर्‍याएको छ । भोलि संकटकालजस्तो कुनै पनि कदम जायज हुनेछ किनकि त्यो ओलीले चालेको कदम हुनेछ ।

ब्रेक हान्ने आसनमा सर्वोच्च

गाडीमा एक्सलरेटरसँगै ब्रेक पनि राखिएजस्तै लोकतन्त्रमा कार्यकारीसँगै व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाजस्ता राज्यका फरक अंगहरू पनि राखिएका हुन्छन् । राज्य सञ्चालन गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने काम कार्यकारीको हो । त्यसका लागि कानुनी मार्ग तय गरेर निरन्तर सरकारलाई जवाफदेह बनाइरहने काम व्यवस्थापिकाको हो । अनि राज्यको बाँकी कुनै पनि अंगले बाटो बिराएको अवस्थामा त्यसलाई सही मार्गमा ल्याउने र दोषीलाई दण्डित गर्ने काम न्यायपालिकाको हो । राज्यका मुख्य अंगहरूबीचको यस्तो सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरण लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मुटु हो ।

संसद् विघटनसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्थापिकाको मार्गदर्शन र जवाफदेही दुवै पन्छाइसकेका छन् । अब उनले आँखा चिम्लेर कुदाइरहेको गाडीमा इमर्जेन्सी ब्रेक दबाउने भूमिकामा छ सर्वोच्च अदालत । न्याय सम्पादनमा संविधान सर्वोपरि हुन्छ । त्यसैले सर्वोच्चले नेपालको संविधान टेकेरै यो विवादको निरूपण गर्नेछ । तर सरल सत्य के हो भने, न्याय दिने ठाउँमा बसेको मानिसको धरातलचाहिँ उसको आफ्नो इमान हुन्छ । त्यो धरातलमा उभिएर मात्रै मानिसले न्याय र अन्याय छुट्याउन सक्छ ।

अहिले सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीशहरूको संविधानका प्रावधान खुट्याउने क्षमता मात्रै हैन, आधारभूत नैतिकता र इमानसमेत अग्निपरीक्षामा छ । त्यो अग्निपरीक्षामा न्यायालय खरो उत्रियो भने नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको तेस्रो चरण धरमराउँदै भए पनि सही मार्गमा चल्नेछ ।

त्यसो हुँदा फेरि एकपल्ट शासन सञ्चालनमा व्यक्ति नभई संस्थाहरू र संविधानप्रधान हुनेछन् । व्यक्ति वा पार्टीका गल्तीहरूको भागीदार संविधान र व्यवस्थालाई बनाउने काम रोकिनेछ र भविष्यका लागि उपयुक्त नजिर बस्नेछ । विधिको शासन पुनःस्थापना गर्ने यस्तो अवसर विद्वान् न्यायाधीशहरूका हातबाट गुम्नेछैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

विधि बसाल्ने कार्यभार

संविधानमाथिको आक्रमणका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई जवाफदेह बनाउनासाथ देशका सबै समस्या समाधानचाहिँ हुनेछैनन् । सत्तास्वार्थ नमिलेका कारण अहिले धेरै थरीले ओलीको विरोध गरे पनि गएका वर्षहरूमा देशमा संविधानभन्दा माथि ओलीतन्त्रलाई स्थापित गर्न सत्तारूढ नेकपाका सबै नेता जिम्मेवार छन् । त्यसैले सच्चिने र जवाफदेह हुने पालो अब ओलीको मात्रै नभई सबैको हो । ओलीतन्त्र एक रातमा स्थापित नभएकाले एक रातमै बिदा पनि हुनेछैन ।

ओलीतन्त्रलाई विस्थापित गरेर विधिको शासन बसाल्न अख्तियार र न्यायालयजस्ता निकायहरूले वास्तवमै आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेछ । वाइडबडी काण्डदेखि बालुवाटार जग्गा काण्ड, दरबारमार्ग जग्गा काण्डदेखि गोकर्ण रिसोर्ट काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस काण्डदेखि आयल निगमको जग्गा खरिद काण्डसम्म, जति पनि भ्रष्टाचारका ठूला प्रकरणहरू छन्, ती सबैमाथि अख्तियारले इमानदार छानबिन र कारबाही गर्नुपर्छ ।

अख्तियारका आयुक्तहरूले भ्रष्ट नेताहरूका अगाडि भिजेको मुसाजस्तो व्यवहार गर्न बन्द गर्नुपर्छ । आयुक्तहरूले आफूलाई नियुक्तिको भागबन्डामा पार्ने दलका भ्रष्ट नेताहरूको संरक्षण मात्र गर्ने हो भने अब उनीहरू नै दण्डित हुनुपर्छ । खास गरी सत्तारूढ दलका नेताहरू आफैंले यस्ता भ्रष्टाचार काण्डहरूबारे बोलिरहँदा अख्तियार हात बाँधेर बस्ने अहिलेको लज्जास्पद अवस्थाको तत्काल अन्त हुनुपर्छ ।

अख्तियारले आफ्नो काम गर्न थालेसँगै न्यायालयले उत्तिकै तदारुकताका साथ आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ । न्याय सम्पादनबाहेक न्यायाधीशले अरू महत्त्वाकांक्षा राख्नु हुँदैन । फैसला दिनुअगाडि अपराधीको दलीय रङ र पदीय उचाइ हेर्ने काम बन्द हुनुपर्छ । इमानको धरातलमा टेकेर फैसला गर्न सक्यो भने मात्रै ती फैसलाले सबैलाई न्याय दिन सक्छन् ।

न्यायालयसहित राज्यका सबै अंगका मानिसहरूले के बुझून् भने, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सार्वभौमसत्ता नागरिकमा हुन्छ । राज्यको जुनसुकै पदमा बस्नेहरूले बाटो बिराए भने तिनलाई दण्डित गर्ने र सही ठाउँमा ल्याउने जिम्मेवारी पनि अन्ततः नागरिककै हुन्छ । सबैलाई यति हेक्का रहोस्– हामी नागरिकले सबैका वचन र कर्मलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौं र नागरिक जवाफदेहीबाट पर कोही छैन ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७७ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल-भारत छैटौं संयुक्त आयोग बैठक : नेपालका १२ एजेन्डा

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपाल–भारत छैटौं परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोग बैठकका लागि नेपालले यसै वर्ष लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको भूभागलाई समेटेर जारी गरेको चुच्चे नक्सा र कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपलाई प्राथमिकतामा राखेर एक दर्जन एजेन्डा तयार पारेको छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालयको दक्षिण एसिया महाशाखाको नेतृत्वमा दुई मुलुकबीच माघ १ र २ गते नयाँदिल्लीमा हुन लागेको संयुक्त आयोग बैठकको एजेन्डा (विषयवस्तु) हरू तयार गरिएको हो । मन्त्रालय स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त सूचनाअनुसार द्विपक्षीय वार्ताका लागि करिब एक दर्जन विषय छनोट गरिएका छन् । त्यसमध्ये नेपालले जारी गरेको चुच्चे नक्सा प्राथमिकतामा छ । नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको भूभागलाई समेटेर नक्सा जारी गरे पनि उक्त भूभाग अहिले भारतीय अधीनमै छ । उक्त भूभाग फिर्ता ल्याउनका लागि छलफलको मुख्य विषय चुच्चे नक्सालाई बनाउन लागिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यस पटकको बैठकमा मुख्य एजेन्डा नक्सा रहेको दाबी गरेका छन् । राष्ट्रिय सभालाई आइतबार सम्बोधन गर्ने क्रममा दुई मुलुकबीचको बैठकमा नक्साको विषयमा छलफल हुने दाबी गरे । ‘अबको तीन दिनपछि हाम्रो परराष्ट्रमन्त्री माननीय प्रदीप ज्ञवाली भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँले हामीले हाम्रो भूभागसमेत सामेल गरेर छापेको नक्सा अथवा नक्सामा छापिएकासहित विभिन्न विषयमा छलफल गर्नुहुनेछ,’ उनले भने, ‘हाम्रो भारतसँगको सम्बन्धलाई व्यावहारिक रूपमा सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनका लागि योगदान गर्नुहुनेछ ।’

अर्को महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप रहेको छ । भारतका विदेश सचिवले हर्षवर्धन श्रृंगलाले मंसिरमा नेपाल भ्रमणको दौरान भारतमा उत्पादन हुने कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएका थिए । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले यसपटकको बैठकमा खोपको विषयमा पनि नेपालको मुख्य चासो रहने कान्तिपुरसँग बताए । ‘कोरोना भाइरस संक्रमणविरुद्ध लड्नका लागि भारतले नेपाललाई सहयोग गरिरहेको छ, यसमा हामी भारतलाई धन्यवाद दिन्छौं, अब कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपलाई लिएर पनि हामी भारतसँग छलफल गर्नेछौं,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने ।

यस्तै काठमाडौंमा भएको पाँचौं संयुक्त बैठकमा मुख्य गरी उठाइएका नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन र नेपाल–भारतबीचको सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको बारेमा यसपटक पनि छलफल हुने मन्त्रालय स्रोतले बतायो । नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठक २०७६ को भदौमा काठमाडौंमा बसेको थियो ।

नेपाल–भारतबीचका तमाम विषयलाई समेट्ने गरी ६ वर्षअघि दुवै मुलुकले प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) गठन गरेको थियो । ईपीजीले तीन वर्षअघि प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने, त्यसपछि नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएपछि सार्वजनिक गर्ने भनेर ईपीजीले निर्णय गरेको थियो तर भारतले उक्त प्रतिवेदन हालसम्म लिन नमानेपछि अलपत्र परेर बसेको छ ।

‘यसपटक पनि यो विषयमा छलफल हुन्छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च पदाधिकारीले भने । उनका अनुसार सन् १९५० मा दुई मुलुकबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको विषयमा पनि छलफल गर्ने एजेन्डा छ । नेपालले उक्त सन्धि असमान भएको भन्दै लामो समयदेखि पुनरावलोकनका लागि आवाज उठाउँदै आइरहेको छ । भारतले भने सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्न मानिरहेको छैन ।

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट निर्माण भएका सडक, कल्भर्टलगायत भौतिक संरचनाका कारण नेपालका दक्षिण क्षेत्रमा हरेक वर्ष डुबान हुने गरेको छ । दुई मुलुकबीचको उक्त समस्या समाधानका लागि डुबान, बाढी नियन्त्रणका विषयमा पनि छलफल गर्ने परराष्ट्रको एजेन्डा छ । मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले बैठकका एजेन्डाहरूबारे गृहकार्य भइरहेको कान्तिपुरलाई बताइन् ।

यस्तै, दुई मुलुकबीचको आर्थिक सहयोग, द्विपक्षीय व्यापार, विभिन्न विकास परियोजना, रेल सञ्जाल, ऊर्जा, प्रविधि आदान–प्रदान र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको विषयमा संयुक्त आयोगको बैठकमा छलफल गर्ने एजेन्डा मन्त्रालयले तयार गरेको छ । दुवै मुलुकको राजनीतिक तहमा उक्त संयन्त्र बनाउने सहमति भएपछि पहिलोपटक २०४४ सालमा स्थापना गरिएको थियो । उक्त आयोगले दुई मुलुकबीचका समस्यालाई समाधान गर्न र सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउनका लागि बढाइएको हो ।

के–के छन् एजेन्डा ?

१. चुच्चे नक्सालगायत सीमा विवाद

२. कोरोना भाइरसको खोप

३. ईपीजी प्रतिवेदन

४. सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि

५. आर्थिक सहयोग

६. द्विपक्षीय व्यापार

७. विभिन्न विकास परियोजनाहरु

८. रेल सञ्जाल

९. ऊर्जा

१०.डुबान र बाढी नियन्त्रण

११.प्रविधि आदान–प्रदान

१२.भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण

प्रकाशित : पुस २७, २०७७ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×