गोविन्द केसी

गोविन्द केसीका लेखहरु :

कर्फ्यु हैन कोरोनाको उपचार

कोरोना महामारीविरुद्ध लड्न धेरै देशले अनेक उपाय अपनाएका छन् । तर नेपाल सरकार लकडाउन र कर्फ्युको भरमा मात्रै महामारीलाई पराजित गरेर इतिहास रच्ने दाउमा भएजस्तो देखिन्छ ।

बिचौलियाका प्रधानमन्त्री, अलपत्र कर्णाली

लकडाउनअगाडि सुदूरपश्चिमबाट सेवा सुरु गरेको म अहिले कर्णालीको मुगु जिल्ला पुगेको छु । यसै पनि स्वास्थ्य सेवाका हिसाबले यो क्षेत्र निकै पछाडि छ । यातायातको अभावले अरू बेला पनि यहाँ उपचार पाउन सहज छैन ।

दण्डहीन लुटतन्त्रको विपक्षमा

केही दशकअगाडिसम्म भारतको बिहार राज्यलाई मनपरीतन्त्रको उदाहरणका रूपमा लिइन्थ्यो । भारत र नेपालमा अरू ठाउँलाई पनि होच्याउनुपर्‍यो भने बिहारसित तुलना गरिन्थ्यो । तर त्यहाँ जसै नीतीश कुमार मुख्यमन्त्री बनेर आए, एकाध वर्षमै माहोल बदलियो । अहिले पनि बिहारजस्तो उच्च जनघनत्व भएको राज्यसामु अनेक चुनौती छन् र मानव विकास सूचकांकमा अरू धेरै भारतीय राज्यभन्दा बिहार तलै छ, तर त्यहाँ जति परिवर्तन यसबीच भयो, त्यो उदाहरणीय छ ।

दृष्टिविहीन सत्तालाई खबरदारी

सन् ६४ को जुलाईमा रोम सहरमा भीषण आगलागी भयो । सहर जलिरहँदा त्यहाँका सम्राट् निरो बाँसुरी बजाइरहेका थिए भन्ने किंवदन्ती लोकप्रिय छ । आगलागीले सहरको दुईतिहाइभन्दा बढी हिस्सा ध्वस्त पारेर आधाभन्दा बढी मानिसलाई घरबारविहीन बनाएको थियो ।

कोरोना संकटका पाठ

विश्व कोरोना भाइरसले सन्त्रस्त छ । मानिसको अहिलेको पुस्ताले देखेको सबैभन्दा भयावह शान्तिकालीन संकट सम्भवतः यही हो । यो महामारीले मानवजातिलाई शारीरिक, मानसिक र आर्थिक रूपमा कति आघात पार्ने हो, अझै यकिन छैन । नयाँ भाइरस भएकाले यसका गुणहरूबारे वैज्ञानिकहरूले पनि धेरै कुरा पत्ता लगाउन बाँकी छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई खुलापत्र

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, दसैं, तिहार र छठको शुभकामना तथा दीर्घ स्वास्थ्यलाभको कामना । साथमा यो पनि:तपाईँ र तपाईँजस्ता नेताहरूको स्वास्थ्य र समृद्धि आम नेपालीको रोग, गरिबी र अशिक्षाको कारण नबनोस् । 

नदोहोरियोस् भागबन्डा

विभिन्न विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीहरूको कार्य अवधि सकिएसँगै हामी अहिले अवसर र चुनौतीको दोसाँधमा छौं । सबैतिर योग्य मानिस नियुक्त गरेर ती संस्थाको कायापलट गर्ने अवसर एकातिर छ भने, ‘नानीदेखि लागेको बानी’ भनेझैं फेरि पनि दलीय भागबन्डाबाट नियुक्ति हुने र विश्वविद्यालयहरू अरू दशकौंसम्म थला पर्ने खतरा पनि कायम छ । यो अवस्थामा सुधार र सुशासनका लागि निरन्तर संघर्षरत नागरिकका हैसियतले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु हाम्रो कर्तव्य बन्छ । 

दण्डहीनताको दलदल

आवधिक चुनाव लोकतन्त्रका अस्थिपञ्जर जस्तै हो । अस्थिपञ्जरले मात्रै शरीर नबने जस्तै चुनावले मात्रै लोकतन्त्र बन्दैन । मानव शरीरजस्तै समाजका अनेकथरी आवश्यकता पुरा गर्न लोकतन्त्रका अनेक अंगले एकसाथ काम गर्नुपर्छ । अधिनायकवादी व्यवस्थाका पनि अनेक अंग हुन्छन् ।

सरकारलाई तीन आग्रह

१. सम्झौता कार्यान्वयनहामी सुधारका माग राखेर सत्याग्रहसहित आन्दोलन गर्छौं । सरकार सम्झौता गर्छ । तर कार्यान्वयन गर्ने बेला खुट्टा कपाउँछ । केही गरिहाले सम्झौता मिच्छ । यो प्रवृत्ति नौलो हैन । त्यही कारण एउटा सत्याग्रहको सम्झौता कार्यान्वयन गराउन अर्को सत्याग्रह बस्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ ।