कस्तो मेडिकल विश्वविद्यालय ?  

यो अवस्थामा देशमा मेडिकल विश्वविद्यालयको बहस हुनु वा अवधारणा सार्वजनिक गरिनु अस्वाभाविक होइन । वास्तवमा हामीले मेडिकल शिक्षामा सुधारको अभियान सुरु गर्दा यो क्षेत्रको सशक्त नियमनका लागि स्वायत्त मेडिकल विश्वविद्यालय वा आयोगमध्ये एक हुनुपर्छ भन्ने माग राखेका थियौं । यस विषयमा माथेमा कार्यदलका विज्ञहरूको अध्ययनले देखायो– पहिले नै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानअन्तर्गत अनेक खाले संस्थाले चिकित्सा शिक्षाका डिग्री दिइरहेको अवस्थामा विश्वविद्यालयभन्दा आयोगले सहज रूपमा नियमन गर्न सक्छ ।

त्यसैले २०७२ सालदेखि चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउने र त्यसअन्तर्गत आयोग बनाउने अभ्यास सुरु भयो । २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आएलगत्तै आयोग बन्यो, नियमन सुरु भयो र विश्वविद्यालयको विषय सामसुम भयो । तर केही महिनाअघि एकाएक गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय खुल्ने भन्ने समाचार आए । र, अहिले संसद्बाट उक्त विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन छिट्टै जारी हुने भन्ने समाचार पनि आएका छन् ।

हाम्रा लागि यो विषय दुई हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ । एक त जहाँ जुन संरचनाबाट डिग्री दिए पनि मेडिकल शिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता हुनु हुँदैन । दोस्रो, नयाँ सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था खुल्नु भनेको जनशक्ति उत्पादन गर्ने मात्र नभई विशेषज्ञ तहको सेवा देशभर न्यायोचित रूपले वितरण गर्ने अवसर पनि हो । अहिले कर्णालीमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खुलेर एमबीबीएस कार्यक्रमको समेत पठनपाठन सबैजसो विषयका विशेषज्ञ चिकित्सकबाट दिने काम गरिरहेको छ तर सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म त्यस्तो संस्था छैन । बरु मेडिकल कलेजका लागि भनेर गेटामा कोभिड सुरु हुनुअगावै बनिसकेको भौतिक संरचना अहिलेसम्म अलपत्र छ ।

गेटामा मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान बन्नुपर्छ भनेर हामीले संघर्ष थालेको दशकभन्दा लामो समय भइसक्यो । जब त्यहाँ मेडिकल कलेज निर्माणको जिम्मा लिएर पुगेका पार्टी कार्यकर्ताहरू अन्यत्र जागिर गरेर बसिरहेका थिए, एकाध रूख काट्ने अनुमति नपाएको बहानामा वर्षौंसम्म काम रोकिएको थियो । धनगढीमै पुगेर बारम्बार सम्बन्धित निकायलाई भेटेर सत्याग्रहको धम्की दिएपछि त्यो काम अघि बढेको थियो । त्यसपछि पनि तत्कालीन सत्तारूढ दल नजिकका एक मेडिकल व्यवसायीले धनगढीमा निजी मेडिकल कलेज खोल्नका लागि गेटाको काम रोक्न लगाएका थिए सरकारलाई । बारम्बारको सत्याग्रहपछि मात्रै त्यहाँ निजीको काम रोकिएर गेटा मेडिकल कलेजको काम अघि बढेको थियो ।

भवनहरू बनिसके पनि एकपछि अर्को सरकारले कहिल्यै त्यहाँ अस्पताल सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेनन् । बरु प्रचण्डदेखि देउवा र ओलीसम्मले आफू सरकारमा रहँदा जसरी पनि सरकारी संस्था रोकेर आफ्ना आसेपासेहरूका निजी संस्था खोल्न प्रयास गरे । त्यो पनि सम्बन्धित विज्ञ र नियामक निकायलाई यसरी निस्तेज पारेर कि मानौं उनीहरू आफैं सबै विषयका विज्ञ हुन् । पछिल्ला एकाध वर्षमा त हामीले तत्काल पूर्ण क्षमतामा अस्पताल चलाऊ भनेर निरन्तर दबाब दिँदासमेत आर्थिक मन्दी र बजेट अभावको कारण देखाएर अहिलेसम्म सय बेडको अस्पतालसमेत सञ्चालनमा छैन ।

परिणामतः सुदूरपश्चिमका जनता उपचारका लागि नेपालगन्ज र काठमाडौंदेखि भारतका विभिन्न सहरमा हन्डर खान बाध्य छन् । समयमा उपचार नपाएकै कारण धेरै बिरामीको ज्यानै जाने अवस्था छ । यो अवस्थामा जति सक्दो छिटो पूर्ण क्षमतामा अस्पताल सञ्चालन गर्नु र लगत्तै पठनपाठन सञ्चालन गर्नु सबैको प्राथमिकता हुनुपर्ने हो । तर अहिले अकस्मात् त्यहाँ मेडिकल विश्वविद्यालयको कुरा उठेको छ ।

संसारमा कहीं पनि आजको भोलि विश्वविद्यालय बनेको मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन । पहिले त कुनै पनि विश्वविद्यालयको औचित्य र अवधारणाबारे वर्षौं बहस हुने गर्छ । त्यसपछि विश्वविद्यालय बन्ने भनेको भौगोलिक स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन हुन्छ । यी दुवै चरणमा विज्ञहरूले सक्रिय भूमिका खेल्छन् । विश्वविद्यालय खुल्ने निश्चित भएपछि समेत त्यसलाई आकार दिन लामो गृहकार्य चाहिन्छ । राज्यले ठूलो संसाधन त्यसका लागि छुट्याउने निश्चितता आवश्यक हुन्छ । यति सब हुँदाहुँदै पनि विश्वविद्यालय खुल्नासाथ सफल हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । उदाहरण खोज्न टाढा जान पनि पर्दैन । नेपालमै कति विश्वविद्यालय खुलेर छिट्टै गुमनामजस्तै भइसकेका छन्, धेरै विश्वविद्यालय राजनीतिक दलहरूका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रमा सीमित भएका छन् ।

त्यसमाथि मेडिकल विश्वविद्यालय भनेको त झनै संवेदनशील विषय हो । त्यहाँ प्रदान गरिने शिक्षाको गुणस्तरले लाखौं मानिसको जीवन–मरणको सवाल निर्धारण हुन सक्छ । यो विषयको गम्भीरता बुझेरै नेपालमा त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) जस्तो ठूलो र दशकौंदेखि सबै तहको मेडिकल शिक्षा दिइरहेको संस्थालाई समेत अलग विश्वविद्यालय बनाउने काम अहिलेसम्म भएको छैन ।

यो अवस्थामा कुन आधारमा गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालयको अवधारणा अघि बढ्यो त ? त्यसका लागि कस्ता गृहकार्य भए ? कुन विज्ञहरूले त्यस्तो गृहकार्य गरे ? तिनले कस्तो निष्कर्ष निकाले ? के एउटा मेडिकल क्याम्पसका लागि भनेर बनेको भौतिक संरचनामा विश्वविद्यालय चल्न सक्छ ? त्यहाँ अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको प्रतिष्ठान निर्माणको प्रक्रिया रोकेर विश्वविद्यालय बनाउनुपर्ने त्यस्तो बाध्यता के थियो ? यी सबै प्रश्नहरू अहिले अनुत्तरित छन् ।

कर्णालीको जुम्लामा समेत प्रतिष्ठान सञ्चालन रहेको तथा धरान र पाटनमा प्रतिष्ठान सञ्चालनको दशकौं लामो अनुभव भएकाले गेटामा अघि बढिसकेको प्रक्रियामार्फत दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाएर चलाउनु कठिन कुरा थिएन । त्यसमाथि प्रतिष्ठानसम्बन्धी एकीकृत ऐनमार्फत धेरै ठाउँका त्यस्ता प्रतिष्ठानलाई समेटेको अवस्थामा सानो प्रशासनिक खर्चमा सरकारले धेरै त्यस्ता संस्था चलाउन सक्थ्यो । त्यसो गर्दा अहिलेसम्म त्यस्ता संस्थाहरू नपुगेका इलाम, उदयपुर र डडेलधुरा जस्ता ठाउँमा समेत नयाँ ठूला अस्पताल सहितका प्रतिष्ठान पुर्‍याउन सकिन्थ्यो ।

वास्तवमा सरकारले हामीसित धेरै पटक प्रतिष्ठानसम्बन्धी एकीकृत ऐन ल्याउने अनि एकाध पटक गेटामा प्रतिष्ठान बनाउने भनेर सम्झौता गरिसकेको छ । हामीले वार्ताका बेला प्रतिष्ठानभन्दा पनि सहज र छिटो पढाइ सुरु हुने विकल्पहरू दिँदा तत्कालीन सरकारले भनेको थियो– प्रतिष्ठानको काम धेरै अघि बढिसकेकाले अब सबैभन्दा छोटो बाटो नै त्यही हो । अर्बौंको संरचना बनिसकेको ठाउँमा यथाशीघ्र ठूलो अस्पताल र शिक्षण संस्था सञ्चालनमा आउनुपर्छ भनेर हामी त्यसमा सहमत भएका थियौं ।

तर अहिले जसरी रातारात विश्वविद्यालयको विषय अघि आएको छ, त्यो हेर्दा गेटामा बनिसकेको भौतिक संरचनालाई अरू वर्षौं पछिसम्म यसै राखेर अस्पतालसमेत राम्रोसित नचलाई सुदूरपश्चिमका नागरिकहरूलाई गुमराहमा पार्ने प्रपञ्च भइरहेको गम्भीर आशंका छ । जसरी देशका पुराना सबै विश्वविद्यालय पार्टी कार्यकर्ताका लागि भर्ती केन्द्र भएका छन्, गेटामा पनि त्यसभन्दा फरक अवस्था आउने सम्भावना अत्यन्त झिनो छ । अहिलेको विश्वविद्यालय बनाउने हतारोको मूल कारण नै धेरै पदहरू सिर्जना गरेर तिनमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ती गर्ने नियत देखिन्छ ।

विश्वविद्यालयको ऐन जारी भएर पदाधिकारीहरू नियुक्त भइहाले पनि अघिल्लो वर्षझैं पित्को बजेट मात्रै पठाउने, अस्पतालसमेत पूरा क्षमतामा सञ्चालन नगर्ने अनि बजेटको अभाव देखाएर संस्था सञ्चालनमा अनन्तसम्म ढिलाइ गरिरहने जोखिम पनि कायम छ । नजिकैको दाङमा गेटाभन्दा दसौं गुणा कम लागतमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनेर अबको शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी लिने संघारमा छ । तर गेटाको अस्पताल भने अरू वर्षौंसम्म दलीय खिचातानीको सिकार भइरहने, पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुने अनि सुदूरपश्चिमवासीहरू उपचारका लागि टाढाटाढासम्म भौंतारिइरहनुपर्ने जोखिम छ ।

देशका लागि बिरामीको उपचार र स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन बराबर महत्त्वका विषय हुन् । तर सुदूरपश्चिममा युगौंदेखि ठगिएका नागरिकका लागि अहिलेको पहिलो आवश्यकता भनेको सबै खाले विशेषज्ञहरूको सेवा सहितको ठूलो अस्पताल हो । त्यसैले पूरा क्षमतामा अस्पताल सञ्चालनमा जति ढिलाइ हुन्छ, त्यति नै त्यहाँका नागरिकहरू ठगिने र सस्तो सेवाबाट वञ्चित हुने हुन् । त्यसैले विश्वविद्यालय होस् वा अरू कुनै बहानामा गेटाको संरचनामा पूर्ण क्षमताको अस्पताल सञ्चालनमा अब हुने ढिलाइ हामीलाई स्वीकार्य छैन ।