गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रकरणको पटाक्षेप

राजनीतिक शक्तिलाई समेत ‘प्रभावमा पारेर’ गिरोहकै योजनामुताबिक संसद्बाट ऐन संशोधन र त्यही संशोधन मन्त्रिपरिषद्बाट सट्टापट्टाको स्वीकृति दिइसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सम्पत्ति सुरक्षित गरिदिएको हो । गिरीबन्धु टी इस्टेटका सन्दर्भमा सर्वोच्चले हालै गरेको फैसलाको न्यायिक व्याख्या हदबन्दी छुट प्राप्त अरू जग्गा संरक्षणका लागि समेत महत्त्वपूर्ण नजिर बन्ने भएको छ ।

गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा भूमिसुधार ऐनबमोजिम चिया उद्योग प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुटका रूपमा भोगचलन गर्न दिइएको हो । २०२१ सालमा ल्याइएको भूमिसुधार ऐनमा एक व्यक्ति र उसको परिवारका नाममा तराईमा २८ बिघा (घरबारीसहित) भन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने व्यवस्था थियो, जसअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारीकरण गर्नुपर्छ । कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, सार्वजनिक संस्थाको भोगचलनमा रहेको जग्गालाई भने ऐनले छुट दिएको छ ।

त्यही आधारमा गिरीबन्धु टी इस्टेटले सरकारबाट २०२९ पुस ११ मा भोगचलनका लागि पाँच सय बिघा छुट पाएको थियो । ऐनले हदबन्दी छुट जग्गा जुन प्रयोजनमा रहेको हो, त्यसैमा रहेसम्म मात्रै उपभोग गर्न पाइने भनेको छ । अर्थात् प्रयोजन सकिएपछि जग्गा स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आउँछ । तर पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने बिर्तामोड बजार फैलेर टी इस्टेटसम्म पुग्दै गर्दा घडेरीका रूपमा बिक्री गर्न गिरीबन्धु पक्षधर र गिरोह सक्रिय भए । उनीहरू यसमा राजनीतिक शक्तिलाई समेत प्रभावमा पार्न सफल भएको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनु र संसद्बाट ऐनसमेत संशोधन गरिनुले छर्लंग पार्छ ।

टी इस्टेटको ५१ बिघा जग्गा २०६० सालमै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर बिक्री गरिएको थियो, जुन जग्गामा बसपार्कका साथै निजी घरहरू बनिसकेका छन् । थप जग्गा किनबेचको बाटो खुलाउने कसरत चल्दै गर्दा २०७३ सालमै स्वार्थ समूह र व्यापारीले लेनदेनको कागज गरिसकेका थिए । त्यहीअनुसार जग्गा दिने भन्दै करिब पाँच सय जनासँग बैनासमेत उठाइएको थियो । जग्गा सट्टापट्टाको प्रक्रिया सुरु गरिएपछि २०७५ माघ १४ मा सर्वोच्चमा रिट परेको थियो, जसमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०७५ फागुन ६ मा भूमिसुधार ऐन २०२१ विपरीत ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यसपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो, जसअनुसार २०७६ सालमा संसद्बाटै ऐन संशोधन भयो, जसमा ‘कुनै कारणले विघटन हुने भए वा लिक्विडेसनमा जाने भए दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । सँगै, सरकारले तोकेको सर्तबमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि सरकारले स्वीकृति दिन सक्ने प्रावधान पनि घुसाइयो ।

त्यसपछि २०७८ वैशाख १३ मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नै टी इस्टेटको करिब ३ सय ४३ बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दियो । लगत्तै नीतिगत चलखेल भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । त्यसपछि २०७८ चैत ४ मा संवैधानिक इजलासले सट्टापट्टा रोक्न अन्तरिम आदेश गरेको थियो । त्यसमाथि गत माघ २४ मा गरिएको फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी इस्टेटले भोगचलन गरिरहेको जग्गा साटफेर गर्ने गरी यसअघि भएका निर्णय बदर हुने परमादेश गरेको छ । हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिएबमोजिम जग्गा प्रयोजनमा नभए वा खाली (बाँझो) राखिएको भए पहिचान गरी तत्काल नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ । प्रत्यक्ष रूपमा गर्न नमिल्ने कार्यको अप्रत्यक्ष रूपमा गर्न पाउने गरी जग्गा सट्टापट्टा गर्ने सम्बन्धमा दिइएको अनुमति वा स्वीकृति सर्वथा अनुचित र भूमिसम्बन्धी कानुनले गरेको हदबन्दीसम्बन्धी अवधारणा प्रतिकूल रहेको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ ।

सर्वोच्चले हदबन्दीभन्दा बढीको त्यस्तो जग्गा सट्टाभर्ना गर्नै नमिल्ने भनेको छैन तर त्यसका लागि कडा सर्त अघि सारेको छ । जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति प्रदान गर्नुपरे प्राविधिक विश्लेषण, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक क्षेत्रफल एकै स्थानमा (एउटै प्लटमा) उपलब्ध हुने सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरी लिने–दिने दुवै जग्गाको समानुपातिक मूल्य, तत्काल प्रदान गरी आएको रोजगारी संख्या नघट्ने सुनिश्चितता, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबाट यकिन गर्नुपर्ने भनिएको छ । यस्तो सर्तले आर्थिक लाभका लागि जग्गा साटफेर गरेर बिक्री गर्ने चलखेललाई रोक्ने निश्चित छ ।

गिरीबन्धु टी इस्टेटले भोगचलन गर्दै आएको राष्ट्रिय सम्पत्ति सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सुरक्षित पारिदिएको छ । यसले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टालाई सहज बनाउन ऐन संशोधन गर्ने, स्वीकृति दिने तत्कालीन संसद् र मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूमाथि नैतिक प्रश्नसमेत उठाएको छ । अर्कातिर जग्गा दिलाउने आश्वासन दिँदै सर्वसाधारणबाट लिएको बैना फिर्ता पेचिलो विषय बनेको छ । टी इस्टेटको जग्गा अपचलन प्रयासका विषयमा सरकारले थप छानबिन गरेर संलग्नलाई जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ । सरकारको छानबिनले सर्वसाधारणको बैना फिर्ताको वातारणसमेत तयार गर्न सक्छ ।