कतिन्जेल बनिरहने सुतुरमुर्ग ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

कतिन्जेल बनिरहने सुतुरमुर्ग ?

अर्बौं मूल्यको देशको स्वच्छ हरित ऊर्जा खेर फालेर खर्बौंको पेट्रोलियम आयात गर्ने पागलपनबाट नेपाल मुक्त हुनुपर्छ । खाना पकाउने चुलोदेखि यातायातका साधनसम्मलाई विद्युतीय बनाउन हामीले युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्छ ।
गोविन्द केसी, जीवन क्षत्री

एउटा चर्चित उखान छ— सुतुरमुर्गले झैं बालुवामा टाउको लुकाउनु । अर्थात्, कुनै विपत्ति आइलाग्दा त्योसित जुध्नुको सट्टा देखेको नदेख्यै गरेर टार्न खोज्नु । यथार्थमा कुनै पनि चराले त्यसरी सिकारी देखेपछि बालुवामा टाउको लुकाएर बस्दैन । तर चरालाई त्यसरी खिसीटिउरी गर्ने मानिस जाति अहिले आफैं बालुवामा टाउको लुकाएर बसिराखेको छ । त्यसो गर्दा आसन्न जलवायु संकट त टर्नेछैन नै, वायु प्रदूषणजस्ता तत्कालका समस्याका कारण ठूलो संख्यामा मानिसहरू निसासिएर मरिहाल्ने अवस्था छ, जसरी बालुवामा टाउको धस्ने काल्पनिक चरा निसासिने गर्छ ।

अर्को साताको सुरुआतदेखि स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा कोप–२६ भनिने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको बृहत् सम्मेलन हुँदै छ । यसअगाडि सन् २०१५ को पेरिस जलवायु सहमतिका बेला जुटेका झन्डै दुई सय देशका प्रतिनिधिहरूले यसपल्ट पनि भेला भएर जलवायु परिवर्तनको गति कम गर्ने र संकट रोक्ने प्रयोजनका लागि विभिन्न प्रस्ताव पेस गरेर छलफल गर्नेछन् । त्यसको निचोड यसै होला भन्न गाह्रो छ, तर धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशका सरकारहरूको रवैया हेर्दा एउटा कुरा निश्चित छ— कागजमा जे लेखिए पनि व्यवहारमा कार्बन उत्सर्जन व्यापक कटौती हुने र भयावह जलवायु संकट रोकिने निश्चित छैन ।

परिणाम, पृथ्वीमा वातावरणको तापमान निरन्तर बढेर पेरिस सहमतिले तोकेको २ डिग्री सेन्टिग्रेडभन्दा निकै धेरैले वृद्धि हुनेछ । अहिले नै देखा परिसकेका जलवायु संकटजन्य विपत्तिहरू झन् धेरै र झन् विध्वंसकारी हुनेछन् । हिमाल र ध्रुवहरूको हिउँ निख्रिँदै जानेछ अनि समुद्रतटका सहरहरू पानीमुनि धसिँदै जानेछन् । इतिहासमै ठूलो संख्यामा मानिसहरू थातथलोबाट विस्थापित हुनेछन् । यसै द्वन्द्वग्रस्त विश्वमा नयाँ द्वन्द्वका शृंखला आउनेछन् । मानव अधिकार र विधिको शासनमा ठूलो धक्का लाग्नेछ । मानिसहरूको खाद्य सुरक्षामा गम्भीर आँच आउनेछ । दशकौंदेखि ओरालो लागेको भोकमरीको ग्राफ उकालो लाग्नेछ । कुपोषण फेरि व्यापक हुनेछ । उच्च तापक्रममा हुने रोगदेखि महामारीहरूले विकराल रूप लिनेछन् । अरू प्रजातिको लोप हुने अहिलेकै डरलाग्दो दर झनै आकासिएर जैविक विविधतामा अभूतपूर्व ह्रास आउनेछ । पृथ्वी बिस्तारै हरियो–भरिलो जीवनदायी ग्रहबाट अन्य ग्रहजस्तै अनुर्वर स्थल बन्नेछ । र, मानव सभ्यता लोप हुने संघारमा पुग्नेछ ।

बेलायती भौतिकशास्त्री ब्रायन कक्सले हालै यो भावनालाई एउटा वाक्यमा उतारेका थिए— यदि (जलवायु संकटका कारण) पृथ्वी मर्ने हो भने सिंगो आकाशगंगा अर्थहीन बन्नेछ । अर्थात्, यहाँबाट मानव सभ्यता र उन्नत किसिमको जीवन नास भयो भने तारा र ग्रहहरू त रहनेछन् तर तिनबारे मनन, मन्थन र अन्वेषण गर्नेÙ तिनको अर्थ खोज्ने चेतनशील प्रजाति बाँकी रहनेछैन ।

जलवायु परिवर्तनबारे विज्ञानले यस खाले चेतावनी दिन थालेको दशकौं भइसक्यो । अब त जलवायु संकटजन्य विपत्तिहरूले नछुने देशहरू पाउन कठिन भइसक्यो । बाढीपहिरोदेखि खडेरीसम्म, भीषण आगलागी र आँधीदेखि शीतलहर र लुसम्म अनि अन्न उत्पादनमा ह्रासदेखि नयाँ रोग–कीराको प्रकोपसम्मले संसारका हरेकजसो समाजलाई प्रभावित गरेका छन् । तर पनि मूलतः सबैजसो सरकारहरूको जलवायु नीति अहिले पनि पिलोमाथि पट्टी लगाउनेजस्तो छ । पृथ्वीलाई तताउने कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड र हाइड्रोफ्लोरोकार्बनजस्ता ग्यास उत्सर्जनमा कटौती गर्ने काममा पेरिस सहमतिपछि समेत खासै प्रगति भएको छैन । सफा र हरित ऊर्जा विकासमा उल्लेख्य प्रगति भएर सौर्य र वायु ऊर्जाको मूल्य घट्दै गए पनि अझै विश्वव्यापी रूपमा झन्डै ८५ प्रतिशत ऊर्जाको स्रोत कार्बन उत्सर्जन गर्ने खनिज तेल, ग्यास वा कोइला छन् । परिणाम, हरित ऊर्जातिर संक्रमणको कुरा गर्दागर्दै वायुमण्डल डरलाग्दो गरी तातिसकेको छ ।

यो अवस्थामा नागरिकका रूपमा हामीसित दुई विकल्प छन् । एक, सरकारहरूको नालायकी र निकम्मापनको रमिते भएर भयावह विपत्तिहरूको प्रतीक्षा गर्ने । दुई, आआफ्ना ठाउँबाट यथास्थिति बदल्न यस्तो आवाज उठाउने जुन सुनेर व्यवहार परिवर्तन गर्न सरकारहरूसमेत बाध्य होऊन् र धेरै ढिला नहुँदै कार्बन उत्सर्जनमा अर्थपूर्ण कटौती गर्न सकियोस् । विश्वस्तरमा हेर्दा प्रतिव्यक्ति वा समग्र कार्बन उत्सर्जनका हिसाबले पनि नेपाल धेरै पछाडि छ । हामीले नेपालमा मात्र कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्दैमा त्यसले वायुमण्डल तात्नबाट रोक्न पनि सक्नेछैन । तर पाँच कारणले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको एजेन्डा केन्द्रमा आउनु र हामी त्यसलाई लिएर आन्दोलित हुनु जरुरी छ ।

एक, अहिले पृथ्वीमा यस्तो आगलागीजस्तो अवस्था छ जहाँ दमकलदेखि गाग्रीसम्म हरेक आकारको भाँडाबाट पानी खन्याउनु जरुरी छ । दुई, नेपाल कार्बन उत्सर्जनमा जति पछाडि छ, जलवायु संकटका विपत्तिहरूबाट उति धेरै जोखिममा छ । हाम्रो अन्न उत्पादनदेखि जलविद्युत् र पर्यटनसम्म जलवायु परिवर्तनजन्य विपत्तिहरूको प्रत्यक्ष जोखिममा छन् । त्यसैले जलवायु संकट मत्थर पार्न हामीले हरसम्भव काम गर्नुपर्छ । तीन, कार्बन उत्सर्जन कम गरे मात्रै हामी यस विषयको अन्तर्राष्ट्रिय रस्साकस्सीमा आफू नैतिक रूपमा माथि उभिन सक्छौं । अनि अरू देशसितको जलवायु कूटनीतिमा हाम्रो हात माथि पर्छ । चार, कार्बन उत्सर्जन कटौतीका लागि गरिने ऊर्जा संक्रमण हाम्रा लागि चुनौती मात्रै नभई आर्थिक विकासको अवसरसमेत हो । जलविद्युत्को अपार सम्भावना बोकेको नेपालमा हरित ऊर्जातिरको संक्रमण अरू धेरै देशमा भन्दा निकै सहज पनि छ । पाँच, खनिज ऊर्जाको खपत कम गरेर हरित ऊर्जाको प्रयोग व्यापक बनाउनु भनेको वायु प्रदूषणजस्ता प्राणघातक स्वास्थ्य समस्याबाट राहत पाउने एउटा मात्रै प्रभावकारी उपाय हो ।

त्यसैले नेपालका लागि जलवायु परिवर्तनको मुद्दा केन्द्रीय महत्त्वको विषय हुनुपर्छ । हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो महासभामा योलगायत द्वन्द्वको अन्त, सबैलाई कोभिड भ्याक्सिनको पहुँचलगायत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका एजेन्डाहरूसमेत राखेर राष्ट्रसंघको मुख्यालयअगाडि प्रदर्शन गरेका थियौं । अब भने नेपालको नागरिक समाज जागेर अन्य विषयजस्तै यसलाई पनि हरेक तहमा प्राथमिकतासहित उठाउनु जरुरी छ । अहिलेको सरकारले नेपालको मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारसम्बन्धी हामीसित भएको समझदारी अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगरेको हुँदा हामीले त्यस विषयमा निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौं । अब भने जलवायु संकटको मुद्दामा पनि सरकारलाई जवाफदेह बनाउनैपर्ने समय आएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा संयुक्त राष्ट्रसंघको ग्लास्गो बैठकका लागि जाने भन्ने समाचारहरू अहिले आइरहेका छन् । तर त्यो यात्रा आसेपासेहरूलाई स्कटल्यान्ड घुमाउने मौका मात्रै नबनोस् तथा बैठकमा नेपालले बलियोसित आफ्ना सरोकारहरू राखेर आफैं पनि कार्बन उत्सर्जन कटौतीका लागि हरसम्भव उपाय अपनाओस् भन्ने सुनिश्चित गर्न नागरिक खबरदारी अपरिहार्य छ । त्यो कामको नेतृत्व स्वभावतः विभिन्न तहका सरकारहरूले गर्नुपर्छ तर हामी नागरिक निष्क्रिय रहने हो भने कुनै पनि काम हुनेछैन । त्यसैले जिम्मेवार नागरिकका रूपमा हामी वातावरण जोगाउने अभियानमा विधिवत् लाग्नु आवश्यक छ ।

कम्तीमा नेपालका हकमा जलवायु संकट मत्थर पार्न गर्नुपर्ने कामहरूबारे कुनै द्विविधा छैन । पहिलो, अहिलेको जस्तो अर्बौं मूल्यको देशको स्वच्छ हरित ऊर्जा खेर फालेर खर्बौंको पेट्रोलियम आयात गर्ने पागलपनबाट नेपाल मुक्त हुनुपर्छ । खाना पकाउने चुलोदेखि यातायातका साधनसम्मलाई विद्युतीय बनाउन हामीले युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले नीतिगत काम गर्नुपर्छ भने हामीले हाम्रा व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

पेट्रोलियम कार, स्कुटर र मोटरसाइकललाई विस्थापित गर्दै भरपर्दो सार्वजनिक यातायात, साइकल र विद्युतीय साधनहरूको प्रयोग व्यापक बनाउने हो भने त्यसबाट कार्बन उत्सर्जन मात्रै कम हुँदैन, प्रदूषण र ट्राफिक जाम कम भएर हाम्रा सहरहरू बस्न र सास फेर्न योग्य बन्छन् अनि देशको व्यापार घाटा खर्बौंले कम हुन सक्छ । त्यसका लागि सरकारले विद्युत्को महसुल घटाउनेदेखि चार्जिङ स्टेसनहरूको नेटवर्क बनाउनेजस्ता काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नीतिगत रूपमा विद्युतीय साधनहरूमा कर छुटदेखि मिनाहासम्म गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

दोस्रो, नेपालको वनक्षेत्रको संरक्षण र विस्तारले हाम्रो खुद कार्बन उत्सर्जन कम मात्रै गर्दैन, अमूल्य जैविक विविधताको समेत संरक्षण गर्छ । साथै विश्वव्यापी कार्बन व्यापारअन्तर्गत जंगलमा सञ्चित कार्बनको ‘कार्बन क्रेडिट’ बेचेर नेपालले ठूलो आर्थिक लाभ हासिल गर्न सक्छ । त्यसका लागि निजगढमा जंगल मासेर सहर बसाउनेजस्ता उडन्ते र आत्मघाती परियोजनाहरू तत्काल रद्द गर्नुपर्छ । रूख काटेर चुनाव खर्च उठाउने अनि त्यसैलाई विकास भन्ने अवस्थाको अन्त हुनुपर्छ ।

तेस्रो, पेट्रोलियमबाट बन्ने अनि सयौं वर्षसम्म पृथ्वीको जल, जमिन र वायु प्रदूषित गर्ने प्लास्टिकको प्रयोगमा भारी कटौती गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि जैविक विकल्प खोजेर एकपल्ट मात्र प्रयोग हुने प्लास्टिकको झोला निषेध गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ । करको दर दसौं गुणा बढाई महँगो बनाइदिएर पनि मानिसहरूलाई प्लास्टिक प्रयोगबाट निरुत्साहित गर्न सकिन्छ । प्लास्टिक प्रयोग कम हुनासाथ भयावह भइसकेको नेपालका नदीहरूको प्रदूषणलगायत धेरै वातावरणीय समस्याहरू स्वतः कम हुनेछन् । साथै सबैखाले प्लास्टिकबाट निस्कने माइक्रोप्लास्टिकका कारण हुने क्यान्सरलगायतका स्वास्थ्य समस्याहरू कम भएर जानेछन् ।

चौथो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, पृथ्वीलाई हाम्रो असीमित दोहनका लागि बनेको वस्तुका रूपमा हेर्ने हाम्रो नजर बदलिनुपर्छ । असीमित उपभोगको लालसाका कारण सिंगो मानव सभ्यता संकटमा परेको यथार्थलाई मनन गर्दै हामीले फेरि यो चराचरलाई प्रेम गर्न सिक्नु अनिवार्य छ । त्यसका लागि हाम्रा भड्किला जीवनशैलीहरू परिवर्तन हुनु अनिवार्य छ । त्यसो भएमा मात्र हामीले अहिले बालुवामा गाडिराखेको टाउको बाहिर निकालेर चारैतिर हेर्न, मनन गर्न र उपयुक्त कदम चाल्न सक्नेछौं ।

प्रकाशित : कार्तिक ११, २०७८ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आफैं निसाफ खोज्दै सर्वोच्च अदालत

नेपाली लोकतन्त्रका खाँबाहरू रुग्ण र जीर्ण हुने मामिलामा एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धामा छन् ।
चन्द्रकिशोर

किन उठ्न सकेको छैन सर्वोच्च अदालतको शिर ? यतिखेर दीपावलीको तयारीमा घरआँगनको सरसफाइमा जुटेका आममान्छेले यस्तै जिज्ञासा राख्ने गरेका छन् । यसको कारण अदालतप्रतिको अटुट भरोसा र बाक्लिँदै गएको संशयको मिश्रण हो भनेर ठम्याउन गाह्रो छैन । न्यायालयप्रति कोही जनसामान्यको अन्तिम ओत पाउने ठाउँका रूपमा आस्था राख्छन् त कसैले न्याय बिक्री हुने गरेको सूचनाका कारण संशय गर्ने गरेका छन् ।

अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको जेजस्तो अवस्थामा जेजसरी राजीनामा माग्ने क्रम बढ्दै छ, त्यसले गर्दा भुइँतहमा यी जिज्ञासा व्याप्त हुनु स्वाभाविक हो— सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व आज सडकको विषय किन बन्यो ? वा, सडकमा माग्दैमा राजीनामा दिए न्यायपालिकाको शिर उठ्छ कि झुक्छ ? यस्तो दबाबले भोलि अदालतभित्रको सामञ्जस्य टिक्छ कसरी ?

स्वच्छ न्यायपालिका भनेको बहुआयामिक विषय हो, सफाइ सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशले मात्र गरेर पुग्दैन । हो, सर्वोच्च अदालत यतिखेर अंकगणितको बन्दी भएको छ । सिक्का चित पल्टिए प्रधानन्यायाधीशले हार्ने र पट उघ्रिए अदालतले जित्ने समीकरणका थुप्रै सीमितता हुँदाहुँदै यस्तो अत्यास लाग्ने अवस्था आइपुगेको छ । विभाजित दृष्टिकोणको जटिलताबाट लोकतान्त्रिक अभ्याससमेत अछुतो रहन सक्ने सम्भावना दिनानुदिन क्षीण हुँदै गइरहेको छ ।

न्यायको अवधारणा शाश्वत र सर्वव्यापी छ । मानवीय मूल्यहरूमा यसको सर्वोच्च स्थान छ । यसको खोज र प्राप्तिलाई राजनीति विज्ञानको मूल लक्ष्य मानिन्छ । यसैले त लोकतान्त्रिक समाज निर्माणका आधारभूत सर्तहरूमा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय र राजनीतिक न्यायलाई स्वीकार गरिएको छ । यहाँ सामाजिक न्याय बन्धुत्व, आर्थिक न्याय समानता र राजनीतिक न्याय स्वतन्त्रताको आदर्शका रूपमा रहेका छन् । न्यायको अवधारणा सामाजिक व्यवस्थालाई नियन्त्रित गर्ने आन्तरिक शृंखला हो, यसले व्यक्तिलाई बाह्य दबाबहरूबाट रक्षासमेत गर्छ ।

लोकतन्त्रात्मक संरचना निर्माणसँगसँगै न्यायप्राप्तिलाई समाजको आवश्यक अंग मानिन्छ । न्यायको सिद्धान्त अन्याय, हिंसा, शोषण, भेदभाव र दमनविरुद्ध हुन्छ । यसैले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र न्यायको अवधारणाको कार्यान्वयन सहगामी हुन्छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेको संवैधानिक प्रणालीको विन्दुमा आइपुगेको भए पनि अझै हामी संक्रमणकालीन अवस्थामा छौं । यो समय धेरै किसिमबाट चुनौतीपूर्ण छ ।

जनआन्दोलन २०६२–६३ को सफलतापश्चात् नेपालको अदालतभित्र शुद्धीकरण गरिनुपर्ने र त्यसका लागि ताजा सुरुआत गरिनुपर्ने माग र हाँक विभिन्न कोणबाट उठे पनि त्यो आफैंमा अस्पष्ट, संवेदनशील र जोखिमयुक्त देखिएकाले व्यवस्था परिवर्तनसँगै अदालतमा बदलाव आएन । एक प्रकारको यथास्थितिवाद त्यसभित्र मौजुद रहिरह्यो ।

अहिले सबै कोणबाट अदालतको मूल्यांकन गर्ने उचित समय आएको छ । न्यायको जुन अवधारणाको कुरा माथि गरिएको छ, त्यसलाई सामाजिक–राजनीतिक व्यवस्थाबाट पृथक् गरेर हेर्न सकिँदैन । हामीले धेरै ठूलो परिवर्तनको आकांक्षा बोकेका थियौं । तर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने तहमा बसेका पात्रहरूको राजनीतिक चरित्रमा कति गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता छ, यो कुरा आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएर खडा भएको छ । हामीले राजनीतिक व्यवस्था त धेरै बदल्यौं, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्वचाहिँ बदल्न सकेनौं । समाजमा व्याप्त रहेको ‘संरक्षक र व्यक्तिको सम्बन्ध’ ले गर्दा कुनै पनि संस्थाको पुनःसंरचना, तिनको आचरणलाई आलोचनात्मक ढंगले हेर्ने तथा तिनका गल्ती–कमजोरी औंल्याएर सच्याउने अनुमति दिँदैन । संस्थाहरूले नितान्त गुट र गिरोहको लाभहानिका आधारमा मानकीकरण गर्ने प्रवृत्ति देखाएका छन् ।

प्रत्येक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका तीन महत्त्वपूर्ण अंग विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामध्ये न्यायपालिकाको महत्त्वपूर्ण स्थान मानिन्छ । जनतान्त्रिक व्यवस्थामा संवैधानिक मर्यादाको रक्षा तथा संवैधानिक विकासमा न्यायपालिकाको प्रमुख भूमिका रहन्छ । पारम्परिक रूपमा शासनका दुई अन्य अंग व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति वा निष्क्रियतामाथि अंकुश लगाउँदै सामान्य नागरिकको मौलिक अधिकारलाई जोगाउनु, उपलब्ध गराउनु र रक्षा गर्नु न्यायपालिकाको सामान्य दायित्व हो । कैयौं सन्दर्भ र परिप्रेक्ष्यमा न्यायपालिका राजनीतिक व्यवस्थालाई रुझान एवं दिशा दिनमा निर्णायक हुन पुग्छ । कतिपय फैसला त राज्यव्यवस्थाको अस्तित्वको आधार बन्न जान्छन् । यतिखेर बार र बेन्चबीचको द्वन्द्वले गर्दा दुवैको सार्वजनिक छवि धमिलो भएको छ । अहिले कुनै ‘चमत्कार’ को आशा गर्नु बेकार हो ।

नेपालको न्याय क्षेत्र सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशित हुन्छ अनि यसको गति र मति परम्पराको दाम्लोमा बाँधिएको छ । कतिपय फैसलाले नेपालका वञ्चित समुदायमा व्याप्त त्यस्ता भ्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । यहाँ फैसला हुन्छ, न्याय पाइँदैन ! वर्चस्वशाली खेलाडीहरूको खेललाई वैधता दिने एउटा उपकरण यो संस्था हो भन्ने बुझाइ राख्नेहरूको कमी छैन । वर्चस्वको निरन्तरतालाई पुष्टि गर्ने तथ्य र कथ्य उजागर हुँदै गएका छन् । यथास्थितिको प्रभुत्व बढ्न दिनमा अदालतका बाध्यताहरू उसका आफ्ना मात्रै होइनन्, परिवेशबाट उब्जिएका हुन् ।

व्यवस्थापिकासँगसँगै कार्यपालिकाका निर्णयहरूको समेत अदालतले समीक्षा गर्ने गर्छ, जसलाई न्यायिक सक्रियता भनिन्छ । अन्यत्र पनि न्यायिक सक्रियताका लागि प्रायः चारवटा अवस्था बताइने गरिन्छ । पहिलो अवस्था तब आउँछ जब सरकार वा संसद् आफ्नो कर्तव्यको निर्वाह गर्नमा असमर्थ र अक्षम देखिन थाल्छ तथा जनहित एवं अधिकारहरूको रक्षाका लागि, विधि एवं संविधानको संरक्षणका लागि अदालतमा गुहार लगाइन्छ । दोस्रो, जब सरकार यति अस्थिर र कमजोर होस् कि कुनै स्वार्थी समूहलाई असन्तुष्ट पार्ने निर्णय गर्न नसकोस् । तेस्रो, सरकारले स्वयं सक्षम हुँदाहुँदै पनि अदालती माध्यमको उपयोग वा दुरुपयोग गर्न खोजोस् । चौथो अवस्था तब आउँछ जब अदालतले नै मानवीय अथवा संस्थागत दुर्बलताहरूद्वारा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो अधिकारको विस्तार गर्न खोजोस् ।

यतिखेर कार्यकारी निकायमा हिस्सा खोज्ने वा अवाञ्छित शासकीय महत्त्वाकांक्षा राख्ने जुन आक्षेप उजागर भएको छ, त्यो अदालती सक्रियताको चौथो चरण हो । तर जनआन्दोलन–२ पछिको अवस्थालाई फर्केर हेर्ने हो भने हाम्रो सर्वोच्च अदालतले सक्रियताका सबै खुड्किला उक्लिएको पाउँछौं । कुनै पनि खाँबो तबसम्म खडा रहन्छ, जबसम्म त्यसको जग मजबुत रहिरहन्छ । महल तबसम्म टिक्न सक्छ, जबसम्म उसका चारैतिरका खाँबाहरू परस्पर तालमेलमा रहन्छन् । नेपाली लोकतन्त्रका खाँबाहरू रूग्ण र जीर्ण हुने मामिलामा एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धामा छन् ।

सर्वोच्च अदालत संकटमा त्यसै परेको होइन । यो बेथिति र बेरीतिको पहाड रातारात बनेको होइन । यहाँ न्याय बेचिन्छ, न्याय किन्न पाइन्छ भन्ने खबर भुइँतहमा एकै दिनमा पुगेको होइन । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र स्थानान्तरण, मुद्दाहरूको भागबन्डा, फैसलाबारे पूर्वआकलनसँग जोडिएर सुनिने किस्साहरू रामशाहपथमा मात्र सीमित छैनन्; आगोझैं सुदूर देहातसम्म पुगिसकेका छन् । अदालतको गृहकलह अब त्यहाँको आन्तरिक विषय रहेन । त्यहाँका द्वन्द्वका बाछिटाहरूले राज्यका अन्य अंगलाई समेत संक्रमित गर्छन् । यसले डी–डेमोक्रेटाइजेसनको अवस्था निम्त्याएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा परिवर्तनलाई विराम दिन वर्चस्वशाली यथास्थितिवादीहरूले अदालतलाई अगाडि सारे, त कहिले राष्ट्रवादको सिंह सवारी गर्न तम्सिएका अमुक नायकले आफ्नो लोकरिझाइँ उद्घोषको आवरणमा सिंगो राज्यव्यवस्था कब्जा गर्न खोजे । हो यिनै चाहनाहरूले आस्थाको केन्द्र अदालतका अगुवालाई असीमित महत्त्वाकांक्षी बनाइदिए । न्यायाधीशहरू जब पार्टी र नेताहरूको दैलो समाउन थाले, तब अरू जे बाँचे पनि व्यवहारमा न्याय निसासिने परिवेश बनाउँदै थिए ।

सर्वोच्च अदालतमा देखा परेको संकटमा यसकै वस्तुगत परिवेश र परम्परा नै गाँसिएको छ । यहाँ पाण्डव र कौरव छुट्याउन गाह्रो छ । कित्ताकाट गर्ने लकिर अत्यन्त मसिनो छ । अहिले राज्यका अन्य अंगसँग चरम असन्तुष्टि चुलिँदै गएको सन्दर्भ सर्वोच्च अदालतमा आएर ठोक्किएको छ । नेपालजस्तो भौगोलिक आकारमा सानो र दुवैतर्फ अप्ठ्यारो भू–राजनीतिक अवस्थिति रहेको देशमा संस्थाहरूको क्षयीकरण र त्यसभित्रको आन्तरिक शक्ति घर्षणको भू–राजनीतिक आयाम हुँदैन भन्न गाह्रो छ । खिलराज रेग्मीको उदय हुने पगध्वनि निकै पहिलादेखि सुनिन थालेको थियो । कोही कसैलाई उनी अचानक कार्यकारी पद सम्हाल्न पुगे भन्ने लाग्छ भने त्यसको तथ्य पस्किनु जरुरी छैन ।

सर्वोच्च अदालत आफूले आफैंलाई कसरी न्याय दिन्छ ? विधि र प्रक्रिया के हुन्छ ? त्यसको वैधता के हुन्छ ? कैयौं पटक रूख ढल्दा जरासमेत उखेलिन्छ । मूल पक्ष हो हामीले परिकल्पना गरेको अदालत यो होइन । यो बाटो बिराएको छ । संस्थाअनुकूलको आचरण देखिएन । अदालतको अवमाननाको लौरो तेर्स्याएर भुइँमान्छेको मुखमा ताल्चा लगाउन सकिँदैन । सर्वोच्च अदालतमा शुद्धीकरणबारे यो पहिलो बिगुल होइन, विगतमा अज्ञात सम्झौताहरूमा गएर यो तुहिने गरेको छ । तर आत्मावलोकन गर्न कोही कतै तयार छैनन् । फगत प्राविधिक कुराहरू उठाइएको छन् । नैतिक आत्मबल सर्वोच्च अदालतले कसरी वरण गर्ने ? आममान्छेले उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ११, २०७८ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×