दण्डहीनता अन्त गर्न नागरिक प्रण

त्यसै क्रममा धेरै युवाको अनाहकमा ज्यानसमेत गएको छ, कति सर्वस्व गुमाएर फर्केका छन् । अर्कातिर, बाह्र कक्षा सकेका युवाहरू लस्कर लागेर उच्च शिक्षाका लागि बाहिरिँदै छन् । उनीहरूसँगै देशको ठूलो धनराशि मात्रै बाहिरिएको छैन, उनीहरूले दिन सक्ने योगदानबाट पनि देश वञ्चित भएको छ ।

यस्तो बेला देशको नेतृत्व गर्नेहरू भने गहिरो बेहोशीमा भएको भान हुन्छ । तिनले आँखै अगाडिको कटु यथार्थ देखेका छैनन् । बफादार बिचौलिया र नाफाखोर आसेपासेहरूले घेरिएर बसेका उनीहरूलाई जनताको चुलो कसरी बलेको छ वा छैन, त्यही पनि थाहा छैन । राज्यलाई खोक्रो बनाएर, जनताले गाँस काटेर तिरेको कर अपचलन गर्नुबाहेक तिनको कुनै प्राथमिकता छैन । यही माहोलमा अर्को खालका छट्टुहरूले ‘हामी व्यवस्था परिवर्तन गरेर सत्तामा पुग्छौं अनि जादुको छडी घुमाएझैं सारा समस्या समाधान हुन्छन्’ भन्ने झुटा सपना बाँडिरहेका छन् । सञ्जालहरू प्रयोग गर्ने मानिसहरू भन्छन्— त्यतातिर उनीहरूकै चकचकी छ । अहिले सत्तामा हुने र भोलि सत्तामा पुग्न चाहनेहरूबीचको यही गलफत्तीमा ओझेल परिरहेका छन् आजका असली एजेन्डाहरू ।

मानिसलाई शिक्षित कसरी बनाउने ? स्वस्थ कसरी राख्ने ? रोजगारी कसरी दिलाउने ? यी सारा विषय तपसिलमा परिसकेका छन् । न्यायको एजेन्डा त तपसिलमा समेत छैन । दशवर्षे युद्धमा आफन्त गुमाएकाहरू त अहिलेसम्म पीडामा छन् नै, बेपत्तालाई पर्खनेहरू पनि अहिलेसम्म पीडादायी अन्योलमा छन् । घाइते र अंगभंग हुनेका घाउहरू अझै दुखिरहेका छन् । तर जो जघन्य अपराधका दोषी हुन्, ती निरन्तर सत्तासीन छन् । देश जवाफदेहीशून्य छ ।

कुनै चटकेले कुन चोक वा सञ्जालमा के भन्यो, आज देशको ध्यान त्यतैतिर एकोहोरिइरहेको छ । तर पञ्चायतकालमा बनेको स्वास्थ्यचौकी भवन किन अहिलेसम्म नयाँ बनेन, त्यहाँ किन स्वास्थ्यकर्मी पाइँदैनन्, किन निःशुल्क औषधिको सूची मात्रै छ ? किन रोग लाग्यो भने घरखेत बेचेरै भए पनि महँगा निजी अस्पतालमा उपचार गर्न हामी अभिशप्त छौं ? किन सरकारी अस्पतालमा समेत चर्को शुल्क तिर्न बिरामी बाध्य छन् ? हामीले चुनेर पठाएका नेताले किन सार्वजनिक अस्पताल डुबाएर निजी खोले अनि त्यहीं गएर चुनावी भाषण गर्न थाले ? स्वास्थ्य क्षेत्रको महंगो खर्चले कसरी बर्सेनि लाखौं मानिसलाई गरिबीको रेखामुनि धकेलिरहेको छ ? यी प्रश्नमा हामी धेरैको ध्यान छैन । जसको नभई नहुने हो, तिनको त छँदै छैन ।

त्यस्तै, विश्वविद्यालयहरूले किन प्राज्ञ, विचारक र वैज्ञानिक उत्पादन गर्नुको सट्टा कुनै श्रम बजारमा नबिक्ने अदक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छन् ? किन विद्यार्थीनेताहरू हप्ते डनभन्दा फरक छैनन् ? किन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू पार्टी नेताका चाटुकार कार्यकर्ताभन्दा भिन्न छैनन् ? यी प्रश्नमा समेत कुनै बहस छैन ।

न्यायालयमा आज किन पार्टीका नेताहरूको छाया छ ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कसरी आज पार्टीका नेताहरूलाई जवाफदेहीबाट बचाउने हतियार बन्यो ? कसरी त्यहाँ भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई प्रवर्द्धन गर्ने दलीय शर्तमा पदाधिकारी नियुक्त हुन थाले र लाजै नमानी तिनै शर्तभित्र रहेर जागिर पकाउन थाले ? मानव अधिकार आयोगमा कसरी मानव अधिकारवादी नभएर पार्टीका वफादार कार्यकर्ताहरू पुगे ? तिनले कसरी देशको महत्त्वपूर्ण संस्थाकै साख खस्कने र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता गुम्ने काम गरे ?

नागरिकका हैसियतले यी सारा प्रश्नको जवाफ खोज्नु र नेताहरूलाई जवाफदेह बनाउनु तपाईं–हाम्रो कर्तव्य हो । त्यसो गर्न सकेनौं भने हामीले झन्डै आठ दशक लामो संघर्षबाट स्थापित गरेका उपलब्धिहरू त जोखिममा पर्छन् नै, समाज अहिलेको भन्दा धेरै कठिन र अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गर्न सक्छ । देशलाई त्यता धकेल्न अहिले ‘हालको व्यवस्थाको रक्षा गर्छौं’ भन्नेदेखि ‘यसलाई भताभुंग पारेर स्वर्ग ल्याउँछौं’ भन्नेहरूसम्म लागिपरेका छन् ।

देशमा दण्डहीनता यति विधि संस्थागत हुनुको मूल कारण दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा जघन्य र मानवताविरुद्धको अपराध गर्नेहरू दण्डित नहुनु हो । द्वन्द्वका बेला भएका गैरन्यायिक हत्या तथा मानवताविरुद्धको अपराधका राज्य र विद्रोही दुवै पक्षका दोषीहरू बृहत् शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरेबमोजिम दण्डित हुँदै संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया समयमै टुंगिएको भए आजका दिनमा विधिको शासन निकै बलियो बनिसक्ने थियो । सिंगो कानुनी परिपाटी शक्तिशाली दोषीहरूलाई जोगाउनमा लाग्ने थिएन । त्यसो हुँदा असल राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरूको मनोबल बढ्ने थियो भने दोषीहरू दण्डित हुने थिए र समाज अघि बढ्ने थियो ।

त्यसो नहुँदा आज मुख्य दलका शीर्ष नेताहरूले सिंगो राज्य संयन्त्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरूलाई समेत केवल आफ्नो स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाएका छन् । धेरै क्षेत्रका नियामक निकायहरू पार्टी कार्यकर्ताहरूको भर्तीकेन्द्र बनेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगजस्ता स्वायत्त नियामक संस्थाहरूलाई चरम राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर धराशायी बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । विभिन्न तहका सरकारहरू आफैं स्वार्थ समूहहरूबाट परिचालित छन् । जनतालाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने विषयमा ध्यान दिन छाडेर जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्ट तरिकाले अर्को चुनाव जित्न अकुत कमाइ गर्नका लागि भ्रष्टाचारमा लिप्त भइरहेका छन् ।

परिणामतः दलीय भागबन्डा मिलाउन खोज्दा त्रिवि लगायतका विश्वविद्यालयहरू लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छन् । सबैजसो सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरू या त बन्द भए, या धराशायी हुने अवस्थामा छन् । सर्वत्र निजी क्षेत्रका सीमित घरानाको नाफाखोरी व्याप्त छ । संसद् आफैं निजी क्षेत्रका मानिसहरूले स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी कानुन बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने थलो बनेको छ ।

यी यावत् समस्याप्रति न ‘अहिलेको व्यवस्थाको रक्षा गर्छौं’ भन्नेहरूलाई चिन्ता छ, न ‘यसलाई फेरेर नयाँ ल्याउँछौं’ भन्नेहरूलाई । सबैलाई सत्ता र शक्तिबाहेक केही चाहिएको छैन । मुख्य भनिएका दलहरू चाहे सरकारमा होऊन् या प्रतिपक्षमा, राज्यका स्रोत दोहन गर्नेबाहेक उनीहरूलाई कुनै कुराको सरोकार छैन । यो अवस्थामा ती दुवै खालेलाई विफल पार्दै राज्यलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने जिम्मेवारी तपाईं–हामी नागरिककै काँधमा छ । त्यसका लागि संघर्ष गर्दा त्यसले हामीलाई तत्काल फाइदा नगर्न नि सक्ला, यस्तो संघर्ष सञ्जालमा चल्ने यावत् फर्जी मुद्दाहरूझैं सनसनीपूर्ण नहुन पनि सक्ला । यता ध्यान देऊ भनेर मानिसका प्राथमिकता बदल्न समय लाग्ला । तत्कालको बाटो कठिन पनि हुन सक्ला । तर, सत्य र न्यायको बाटोले अन्ततः सबैका लागि राम्रै गर्छ र समाजलाई अघि बढाउँछ । अपराधीहरूलाई जवाफदेह बनाउँछ र दण्डित गर्छ । सत्ता र शक्तिमा पुग्नेहरूलाई उत्तरदायी बनाउँछ । आवाजविहीनहरूको आवाज बुलन्द गर्छ ।

त्यसैले अब सडक होस्, सञ्जाल होस् वा अर्को कुनै माध्यम, त्यहाँ हामीले सत्य र न्यायलाई स्वर दिन छाड्नु हुँदैन । राज्यको कार्यकारी मात्र नभई अरु अंगमा रहेर पनि तिनको तेजोवध गर्दै आफ्नो स्वार्थपूर्ति गरिरहेकाहरूलाई, देशमा दण्डहीनता संस्थागत गरिरहेकाहरूलाई पदबाट मुक्त गर्दै त्यहाँ योग्य व्यक्तिहरूलाई पठाउनुपर्छ । र सशस्त्र द्वन्द्व लगायतका पीडितहरू जसको आवाज दबाइएको छ र जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई पुरस्कृत गरिएको छ, त्यो अवस्थालाई उल्ट्याउनुपर्छ । दोषीले दण्ड र पीडितले न्याय पाउनुपर्छ । अब हामीसित आराम गरेर बस्ने समय छैन ।