जाजरकोटको चीत्कार

यहाँ मसँग भेट्ने सबैको कथा भनिसाध्य छैन । त्यसैले एक/दुई प्रतिनिधि पात्रहरूका कथाबाट म यहाँको दुरूह हालतको एउटा सानो चित्र बनाउने प्रयास गर्नेछु ।

एक महिला सुनाउँदै थिइन्, ‘घरमा (भूकम्पबाट मृत्यु हुनेको) लास रुँगेर बसेका छौं, किरिया गर्नुपर्ने मान्छे खाडीमा छन् । आएपछि सद्गत गर्ने भनेकाले पर्खनैपर्‍यो, उनी आइपुगेका छैनन् । दस वर्षको छोरा छ, तिघ्राको हाड भाँचिएर नेपालगन्ज पुर्‍याएर अपरेसन गरेको एक महिना भयो । यही बेला फलोअपमा आउनू भनेका थिए । यता राति कसरी चिसो छल्ने भन्ने पीर छ । अस्पताल जान नपाउँदा छोराको खुट्टा बिग्रेला कि भन्ने चिन्ता छ ।’

नामोनिसान नरहेको एउटा घरको भग्नावशेष छेउमा भेटिए एक वृद्ध । हातमा पिसाबनलीमा लागेको क्याथेटरको झोला समातेका थिए । कुरा सुरु गर्नासाथ उनको पीडा धाराप्रवाह बग्यो । केही वर्षअगाडि उनको ढाडको तल्लो हिस्सामा एउटा गाँठो पलाएको भेटिएछ । गाँठोलाई अपरेसन गर्नुपर्‍यो, सेकाउनुपर्‍यो । त्यसमा १५ लाखभन्दा बढी खर्च भयो किनकि काठमाडौं पुगेर निजी अस्पतालमा देखाउनुपर्‍यो । अब न घर छ, न उपचारका लागि फेरि जाने खर्च ।

अर्को भत्केको घरमा बोल्न र सुन्न नसक्ने एक महिला भेटिइन् । उनको घरमा ८२ वर्षे वृद्धा छिन् । घरअगाडि टहरोमा सानो किरानापसल थियो, जसबाट गर्जो टरेको थियो । भुइँचालोले घर र टहरो दुवै लगिदियो । बास पनि गयो, जीविका पनि गयो । सरकारले बोल्न र सुन्न सक्नेहरूको कुरा त सुन्दैन, उनीजस्ता किनाराका आवाजहीनहरूको आवाज कसरी सुनोस् !

जाजरकोटको जिल्ला अस्पताल अहिले आफ्नै राम्रो भवनमा छ । तर एकातिर त्यो भवन बन्न डेढ दशकभन्दा बढी समय लाग्यो । अर्कातिर, भवन बने पनि आवश्यक जनशक्ति छैन । निक साइमन्स इन्स्टिच्युटबाट परिचालित एक एमडीजीपी र आधा दर्जन मेडिकल अधिकृतहरूको जिम्मामा छ अस्पताल । आईसीयूका लागि कोठा छ, उपकरण छैनन् । सिजेरियन डेलिभरीबाहेक बाँकी अपरेसन गर्न आवश्यक सरसामान छैनन् ।

परिणामतः, सानै समस्याका लागि पनि मानिसहरू नेपालगन्जदेखि काठमाडौं र भारतका कैयौं अस्पतालसम्म धाउने गरेका छन् । नेपालगन्जमै पनि अलि सस्तो उपचार पाइने सरकारी अस्पतालहरूमा कसरी पुग्ने भन्ने धेरैलाई पत्तो छैन । एम्बुलेन्स र अटोरिक्साहरूले सीधै निजी अस्पताल पुर्‍याइदिन्छन् । सरकारी अस्पताल पुगिहाले पनि बेड वा अपरेसनको पालो पाउन सहज छैन । सहरका निजी अस्पताल पुग्दा अक्सर ढिला भइसकेको हुन्छ । त्यहाँ उपचार अचाक्ली महँगो हुन्छ, धेरैको घरखेतै जाने गरी । नेपालको महँगो स्वास्थ्य सेवाले यसै बर्सेनि लाखौंलाई गरिबीको रेखामुनि धकेलेको हैन !

यो अवस्था रोक्न लोक सेवाबाट मनग्गे नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर, स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क बनाऊ (स्मरण रहोस्, नेपालका सरकारी अस्पतालहरूमा समेत सेवा सशुल्क हुने गर्छ) र सबै तहका अस्पतालहरूमा तोकिएअनुसारको निःशुल्क औषधि पुर्‍याऊ भनेर हामीले संघर्ष गरेको दशक बित्न लागिसक्यो तर सरकारले कहिल्यै यो कुरा मनन गरेको छैन । सरकारमा हुने नेताहरूको ध्यानजति कसरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापार र नाफाखोरी विस्तार गर्ने भन्नेमा मात्र छ । देशका धेरै स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला अस्पतालहरू अहिले पनि पञ्चायतकालमा बनेका जीर्ण संरचनाहरूमा चलिरहेका छन् ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूले अत्यावश्यक क्षेत्रबाट राहत खिचेर आफ्ना मानिसहरू भएतिर पठाएका समाचारहरू आइरहेका छन् । जबकि उनीहरूको ध्यान जाजरकोटका जस्ता जिल्ला अस्पतालहरूमा सबै विधाको विशेषज्ञ सेवा पुर्‍याएर कसरी वर्षैभर गुणस्तरीय सेवा दिने र मानिसलाई उपचारका कारण गरिबीमा धकेलिन नदिने भन्नेमा हुनुपर्ने हो । त्यसका लागि नीति–नियम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा उनीहरू नै छन्, बजेट तय गर्ने ठाउँमा उनीहरू नै छन् ।

अहिले यहाँ सबैभन्दा बढी सुनिने गुनासो छ— आवश्यक भएको ठाउँमा राहत पुगेन । मानिसहरू भन्छन्— मुखमा मानो छैन, शिरमाथि छानो छैन । सदरमुकाम र सबैभन्दा बढी क्षति भएका केही ठाउँमा तुलनात्मक रूपमा बढी सामानहरू पुगेका छन् । तर घर भत्केका वा चर्केका तर मानवीय क्षति नभएका त्यस्ता धेरै गाउँ छन् जहाँ मानिसहरू काम्दै खुला आकाशमुनि रात काटिरहेका छन् तर कसैको ध्यान पुगेको छैन । कतिले सिरकको खोल वा सलको छानोजस्तो बनाएर पनि शीत तर्काउन खोजेका छन् तर यो चिसोमा ओछ्याउनका लागि फोमको म्याटसम्म मानिसहरूसँग छैन । धेरै स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरू आफैं निरीह छन् ।

त्यसैले, अहिलेको तत्कालीन आवश्यकता भनेको दुर्गमका गाउँगाउँसम्म खानेकुरा, त्रिपाल र कपडाहरू पुर्‍याएर मानिसहरूलाई तत्काल भोकै रहन र कठ्यांग्रिनबाट बचाउनु हो । सँगै, स्थायी घर नबनुन्जेलका लागि धान्न सक्ने बलियो त्रिपाल वा प्रिफ्याबका घरहरू द्रूतगतिमा बनाउनु आवश्यक छ । मध्यकाल र दीर्घकालमा भने पुनर्निर्माणमा २०७२ सालको भूकम्पपछि भएका गल्तीहरू कसरी नदोहोर्‍याउने भन्नेमा हाम्रो ध्यान हुनुपर्छ । त्यस्तै, काठमाडौंको सिंहदरबारमा बस्नेहरूले कसरी जाजरकोटजस्ता जिल्लाका मानिसहरूका लागि यहाँ बस्नु नै दण्डजस्तो भएको छ भनेर बुझ्नु जरुरी छ ।

उनीहरूले आत्मसात् गर्नुपर्नेछ, यहाँको स्वास्थ्य सेवाको स्तरोन्नति नभएसम्म भूकम्प नगएको बेलासमेत यहाँका धेरै मानिस वर्षभर पीडामा रहनेछन् । यहाँको गरिबी, अभाव र कुपोषणको समस्या झन् विकराल बन्नेछ ।

त्यसको उल्टो, कर्णालीका सबै जिल्ला अस्पतालमा भरपर्दो विशेषज्ञ सेवा हुने हो भने यहाँ विपत्ति पर्दासमेत बिरामीलाई हेलिकोप्टर चढाएर नेपालगन्ज वा काठमाडौं लैजानुपर्ने अवस्थाको अन्त हुनेछ । त्यस्तो हुन सके मानिसहरूले समयमा उपचार पाउने मात्रै छैनन्, त्यो परिवार र राज्यका लागि सस्तोसमेत पर्नेछ । माथि उल्लिखित वृद्धले झैं रोग असाध्य भएपछि काठमाडौंमा गएर दसौं लाख खर्च गर्नुपर्नेछैन ।

यो विपत्तिमा पनि राजनीतिज्ञहरू नब्युँझने हो भने उनीहरूलाई मानिसले माफ गर्नेछैनन् ।