काठमाडौँ — सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत संसद्‌मा पेस गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राय: गरेर पुरानै योजनाहरूलाई निरन्तरता दिएको छ । आधारभूत स्वास्थ्य अस्पताल निर्माण, औषधि तथा खाद्य वस्तुको गुणस्तर नियन्त्रणका लागि संस्थागत संरचना, अस्पतालको समयमा बढोत्तरीजस्ता विगत केही वर्षदेखि घोषणा भएर पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेका कार्यक्रमहरूलाई यो वर्ष पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले संसद्‌को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा मंगलबार २०८१/०८२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका थिए । यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा तीन तहका सरकारबीच समन्वय बढाउन स्वास्थ्य सेवालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउनेदेखि, मानसिक स्वास्थ्य, सरकारी अस्पतालमा विद्युतीय रेकर्ड प्रणालीदेखि योग र आयुर्वेदसम्मका विषयलाई स्थान दिइएको छ । 

सरकारले स्थानीय तहमा निर्माण गरिने भनिएको ५, १० र १५ शय्याको आधारभूत अस्पताललाई यो पटकको नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रमुख विषय बनाइएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको गत वर्षको प्रगतिका रुपमा निर्माणाधीन स्थानीय अस्पतालहरूलाई प्राथमिकीकरण गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको बताए पनि त्यसमा ठोस उपलब्धि भने भएको छैन । अधिकांश स्थानमा अस्पताल निर्माण सुरू भए पनि अलपत्र अवस्थामा छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा भुगोल र जनसंख्याका आधारमा हरेक स्थानीय तहमा ५, १० वा १५ शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल निर्माण गरिने घोषणा गरेको थियो । सोही नीतिअनुसार ०७७ साउन २८ मा ३९६ र पुस १२ मा २५९ वटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो । तर तीन वर्षसम्म अधिकांश अस्पतालको निर्माण अलपत्र छन् ।  

ओलीले ०७७ मंसिर १५ मा ३९६ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्नका लागि शिलान्यास नै गरेका थिए । यसलाई तत्कालीन सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘ठूलो क्रान्ति’ का रूपमा व्याख्यासमेत गरेको थियो । पहिलो चरणमा शिलान्यास गरेका अस्पताल निर्माण टुंगो नलाग्दै थप २५९ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको निर्णय भयो । तर सबै अस्पताल अझै बनिसकेका छैनन्, निर्माण पनि अत्यन्तै सुस्त छ ।

पहिलो चरणमा शिलान्यास भएका ३९६ आधारभूत अस्पतालमध्ये ५ शय्याका ४७ वटा, १० शय्याका १ सय ७ वटा र १५ शय्याका २ सय ४२ वटा छन् । यी अस्पताल निर्माणका लागि लाग्ने करिब ५८ अर्ब रुपैयाँ खर्चको सुनिश्चितता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरिसकेको छ । दोस्रो चरणमा थप भएका २५९ अस्पतालका लागि भने स्रोतको सुनिश्चितता भइनसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालय बताउँछ ।

पहिलो चरणमा शिलान्यास भएका ३९६ मध्ये ३१५ अस्पताल निर्माणाधीन रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कतिपयको विवादका कारण काम बीचमै रोकिएको छ । यस्तै दोस्रो चरणका २५९ मध्ये ९८ निर्माणाधीन छन् ।

दुई सिफ्टमा ओपीडी

राष्ट्रपति पौडेलले यो वर्ष प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमा ठूला संरचना र स्रोत भएका सरकारी अस्पतालहरूमा दुई सिफ्टमा बहिरंग सेवा सञ्चालन गरिने घोषणा गरेको छ । ‘वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताल लगायत पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध भएका अस्पतालहरूमा दुई सिफ्टमा बहिरंग सेवा सञ्चालन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । तर, सरकारले गत वर्ष पनि गरेको सोही प्रकारको घोषणा हालसम्म कार्यन्वयनमा आएको छैन ।  

‘सामुदायिक अस्पतालहरूमा एक चिकित्सक एक अस्पतालको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुका साथै बहिरंग सेवा बिहान ८ देखि बेलुकी ८ बजेसम्म अनिवार्य सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइने छ,’ गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिको थियो ।

सरकारले देश संघीयतामा गएयता तीन तहको संरचनाबाट प्राप्त हुने स्वास्थ्य सेवालाई अलग–अलग रुपमा हेर्ने गरे पनि यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भने त्यसलाई सच्याउने प्रयास गरेको छ । ‘तीनै तहका स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र स्रोतसाधनको एकीकृत एवं समन्वयात्मक परिचालन गरी प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाको प्रत्याभूति गरिनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने स्वास्थ्यसेवाको वर्गीकरण गरिनेछ,’ कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘संघीय अस्पतालहरूलाई कार्यबोझको आधारमा पुनःसंरचना गरिनेछ ।’

अस्पतालहरूको स्तरोन्नति

राष्ट्रपति पौडेलले संसद्‌मा पेस गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले विभिन्न संघीय अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्दै सेवा प्रवाहलाई सुदृढ गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, मानवअंग प्रत्यरारोपण केन्द्र, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, कान्ति बाल अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ । 

‘कान्ति बाल अस्पतालमा थप पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नति गरी सुविधासम्पन्न बनाइनेछ । सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलाई हृदयरोगसम्बन्धी विशेषज्ञ उत्पादन गर्न सक्षम संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ,’ घोषणामा भनिएको छ, ‘प्रदेश तहमा रहेका संघीय अस्पताल वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई क्रमशः ५ सय शय्यामा स्तरोन्तति गरिनेछ । मानवअंग प्रत्यारोपण संस्था र सेवाको स्तरोन्नति गरी विस्तार गरिनेछ ।’

सरकारले परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा जन्मजात विकलांग वा असाधारण प्रकृतिका अवस्था पहिचान गर्न भ्रुण तथा नवजात शिशु परीक्षण सेवा सुरु गरिने पनि घोषणा गरेको छ । यसका साथै सरकारले सबै अस्पतालहरूमा जेरियाट्रिक वार्डको प्रबन्ध मिलाई ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेको छ ।

सबै सरकारी अस्पतालहरूको सेवा प्रवाहहरूलाई चुस्तदुरुस्त र सहज बनाउनका लागि सरकारले यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सबै संघीय तथा प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारसँग सम्बन्धित अभिलेख एवं सेवाप्रवाहलाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाइने उल्लेख गरेको छ । ‘एकै किसिमको परीक्षण पटक-पटक गर्नु नपर्ने र मेडिकल रेकर्ड अद्यावधिक गर्ने गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूको विद्युतीय अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाई त्यस्तो अभिलेखमा एक अर्काको पहुँच हुने व्यवस्था गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रमा भनिएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य

सरकारले असफल हुने अवस्थामा पुगेको भनेर सर्वत्र आलोचना भइरहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अब सबै अनिवार्य रुपमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति पौडेलले देशभरका सरकारी, गैरसरकारीलगायत सबै संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य आबद्ध हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेका छन् । यसका साथै सरकारले औषधीको समुचित प्रयोग तथा सुरक्षित खाद्य उपयोग सुनिश्चित गर्न खाद्य तथा औषधि नियमनको संस्थागत व्यवस्था गरिने पनि घोषणा गरेको छ । ‘औषधि र औषधिजन्य सामग्री, स्वास्थ्य उपकरण, सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री तथा औषधीपूरक पोषण पदार्थहरूको गुणस्तर परीक्षण र नियमन व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘औषधिको गुणस्तर जाँचको व्यवस्थासहित राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको क्षमता वृद्धि गरिनेछ ।’