सयौं सिंहदरबारका मालिकहरूका विपक्षमा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सयौं सिंहदरबारका मालिकहरूका विपक्षमा

अस्पतालको परीक्षण र औषधि–उपचारको बजेट काटेर डोजर र भ्युटावरमा खर्च गर्नु, सरकारी अस्पतालहरुमा शुल्क लिएर मात्रै उपचार गर्नु अनि पैसा तिर्न नसक्ने नागरिकहरुलाई अकाल मृत्युमा धकेल्नु अपराध हो ।
गोविन्द केसी

म अहिले एकसाथ निराश, दुःखी र क्षुब्ध छु । म काठमाडौंमै छु तर मेरो मन उडेर देशका कुनाकन्दरामा कहराइरहेका नागरिकहरूको पीडामा पुगेको छ । हालै प्यूठानबाट दैलेख हुँदै हुम्लासम्म पुगेर गाउँहरूमा स्वयंसेवा गर्दा मैल जे देखें, त्यसले मलाई अशान्त तुल्याएको छ । यस पटक र यसअगाडि मैले देशभरका अरू धेरै जिल्लामा यात्रा गर्दा भेटेका दर्जनौं पीडाका कथाहरूमध्ये एउटाबाट कुरा सुरु गरौं । 




हुम्लाको जिल्ला अस्पतालमा एक दलित महिला आइपुगिन् । दूरदराजको गाउँबाट धेरै दिन हिँडेर उनी आएकी थिइन् । घाँस काट्न पाखामा जाँदा ढुंगा खसेर उनको छातीमा चोट लागेको थियो । सुरुको परीक्षणपछि मैले उनलाई एक्सरे गर्न पठाएँ । उनको करङको हड्डी टुटेको देखियो जुन असाध्य पीडादायी अवस्था हो । मैले उनलाई औषधि लेखिदिएँ । तर उनी बाहिर जान छाडेर भुइँमा टुसुक्क बसी रुन थालिन् । घरबाट ल्याएको जम्मा ३५० रुपैयाँ एक्सरेमा सकिएछ । अब औषधि किन्ने पैसा पनि रहेनछ ।

पीडा उनलाई थियो तर मलाई भाउन्न भयो । कारण, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जति पनि स्वास्थ्य संस्थामा म यी वर्षहरूमा पुगें, हरेकमा समस्या उही छ । सरकारले कानुनतः निःशुल्क दिने भनेका औषधि धेरै ठाउँमा कत्ति पनि उपलब्ध छैनन् । निःशुल्क उपलब्ध हुनुपर्ने जिल्ला अस्पतालका ७०, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका ५० र स्वास्थ्य चौकीका ३५ थरी औषधिमध्ये केही संस्थामा एकदुई मात्रै उपलब्ध छन् । अस्पतालको क्षमता बढेर ५० बेड कट्नासाथ औषधि लगायत कुनै

पनि सेवा निःशुल्क छैन । स्वास्थ्य चौकीदेखि जिल्ला अस्पतालसम्म एक्सरे र ल्याब परीक्षणहरूको शुल्क झन्डै निजी क्लिनिककै जस्तो

छ । पैसा तिर्न सक्नेलाई स्वास्थ्य सेवा छ, नसक्नेलाई छैन । अर्थात्, निम्न र निम्नमध्यम वर्गका लागि सरकारी संस्थाको उपचारमा

समेत पहुँच छैन ।

यस्तो दुरवस्था किन त ? मैले सबै ठाउँका स्वास्थ्यकर्मी वा डाक्टरहरूलाई सोध्दै आएको छु । सबै भन्छन्- सम्बन्धित निकायहरूले न पर्याप्त बजेट दिन्छन्, न समयमा र चाहिने मात्रामा औषधि किनिदिन्छन् ।

२०७४ सालभन्दा पहिले देशभरका लागि निःशुल्क औषधि खरिदको काम केन्द्रबाट स्वास्थ्य सेवा विभागले गर्थ्यो । अनि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूमार्फत स्वास्थ्य चौकीसम्म औषधिहरू पुग्थे । त्यो काममा अचाक्ली ढिलासुस्ती हुन्थ्यो । कुनै पनि वर्षको बजेटबाट किनिएका औषधि आर्थिक वर्ष सकिने बेला संस्थामा पुग्थे । निःशुल्क हुनुपर्ने सूचीको आधा वा एकतिहाइजति औषधिहरू मात्रै उपलब्ध हुन्थे । स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू पालिका र जिल्ला अस्पतालहरू प्रदेशको जिम्मामा गएपछि यस्तो ढिलासुस्तीको समस्या समाधान हुने सबैको अपेक्षा थियो किनकि घरनजिकका जनप्रतिनिधिहरूले सेवा गरेकै भरमा अर्को चुनावमा भोट माग्नुपर्ने थियो ।

तर परिणाम के भएछ भने, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका एकतिहाइ वा आधा भरिने औषधि भण्डारहरू यी पाँच वर्षमा पूरै रित्तिएछन् । धेरै संस्थामा आउने बिरामीले निःशुल्क औषधिको सुविधा छ भन्ने कुरासमेत बिर्सने अवस्था आइसकेछ । बजेट अभाव भएपछि संस्था चलाउन धमाधम सेवाशुल्क बढाइएछ । नजिकको सरकारको स्वामित्व स्वास्थ्य संस्थाहरूका लागि अभिशाप बनेछ ।

सुरुका एकदुई वर्षको अलमल त बुझ्न सकिने कुरा थियो, तर पाँचपाँच वर्ष बितिसक्दा अवस्था कसरी यति बरबाद भयो भनेर पनि मैले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सोधें । उनीहरूको जवाफको सार यस्तो छ- हाम्रो संस्था जिम्मा लिएका जनप्रतिनिधिहरूमा यी चलाउनुपर्छ भन्ने बोध नै छैन, न मानिसहरूको स्वास्थ्य उनीहरूको प्राथमिकतामै छ ।

अवस्था कस्तो रहेछ भने, गाउँमा विकासको तीनचौथाइजति बजेट सडक खन्नमा जान्छ, बाँकीमध्ये धेरै स्थानीय निकायले भ्युटावरजस्ता संरचनामा फजुल खर्च गर्छन् । ती दुवै विकासमा परिणाम पनि तात्तातै देखिन्छ- सिमेन्ट, रड र बालुवामा जनप्रतिनिधिहरूलाई कमिसन पनि आइहाल्छ । त्यसमाथि डोजरमालिक जनप्रतिनिधिहरूले त त्यस्तो विकासबाट एकै कार्यकालमा अकुत कमाइसकेका छन् । भोटका लागि देखिने विकास र चुनावी खर्चका लागि नोट सडक र भ्युटावरमै फल्छन् । यता अस्पतालमा खर्च गर्‍यो भने त्यसको नतिजा देखिन वर्षौं वा दशकौं लाग्छ ।

यी पाँच वर्षमा जनप्रतिनिधिहरूको गलत प्राथमिकताका कारण कति मानिसको मृत्यु भयो भन्ने यकिन आँकडा मसँग छैन । तर कोभिडको समय लगायत यसबीच देशका विभिन्न ठाउँमा पुग्दा मैले देखे अनुसार स्वास्थ्य संस्थाको यस्तो बरबादीबाट देशको कुनै भाग अछुतो छैन । पहाड र हिमालतिर रूख र भीरबाट खसेर हड्डी भाँचिएपछि उपचार नपाई महिनौं पीडाले छटपटाउने र आजीवन अपांग जीवन बिताउने धेरै बिरामीलाई मैले गाउँगाउँमा भेटेको छु । कुपोषण तथा सामान्य संक्रमणजन्य रोगको उपचार नपाएर अकाल मृत्यु हुने बालबालिकाको संख्या कहालीलाग्दो छ । केही दिनअगाडिको कान्तिपुरकै समाचार अनुसार, नेपालमा खर्चिलो उपचारका कारण बर्सेनि ५ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिने गरेका छन् ।

के हामीले देशमा तीनतीन तहका जनप्रतिनिधिहरू चुनेको यसैका लागि हो ? के अबको चुनावमा पनि बिरामी बच्चालाई दिनुपर्ने सिटामोलको पैसा लुट्ने डोजरमालिक र ठेकेदार जनप्रतिनिधिहरूलाई अर्को पाँच वर्ष हाम्रा स्थानीय निकायको जिम्मा सुम्पने हो ? विकासको मानक अस्पतालमा सास फुलेर छटपटाइरहेको मानिसको ज्यान बचाउन सक्ने नेबुलाइजरको केही हजार पर्ने मेसिन हो कि दसौं करोड खर्च लाग्ने भ्युटावर ? यो सामूहिक पागलपनमा जनप्रतिनिधिदेखि मतदातासम्म एकमत भएर कहिलेसम्म लाग्ने हो ?

हुम्लाबाट फर्केदेखि यी प्रश्नले मलाई निदाउन दिइरहेका छैनन् । काठमाडौंदेखि गाउँसम्म खडा गरिएका सयौं सिंहदरबारका मालिकहरूलाई आउन लागेको चुनावअगाडि हामी सचेत नागरिक मिलेर भन्नैपर्ने भएको छ- अस्पतालको परीक्षण र औषधि–उपचारको बजेट काटेर डोजर र भ्युटावरमा खर्च गर्नु, सरकारी अस्पतालहरूमा शुल्क लिएर मात्रै उपचार गर्नु अनि पैसा तिर्न नसक्ने नागरिकहरूलाई अकाल मृत्युमा धकेल्नु अपराध हो । नेपालको संविधान–२०७२ ले सबै नागरिकको नैसर्गिक हकका रूपमा स्थापित गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई देशभर संस्थागत उल्लंघन गर्नेहरू अपराधी नै हुन् । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको बरबादी हाम्रो पुस्तामाथि भन्दा पनि भावी पुस्तामाथि झनै ठूलो अपराध हो किनकि जुन बालबालिका आजका जनप्रतिनिधिहरूको गलत प्राथमिकताका कारण भोकै, रोगी र अशिक्षित छन्, उनीहरू आउँदा पचासौं वर्षसम्म शिर उठाउन नसक्ने गरी दबाइएका छन् ।

देशैभरिका र सबै पार्टीका स्थानीय निकाय र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूको यस्तो अपराधलाई अहिले चुनौती दिन सकिएन भने आगामी पाँच वर्षसम्म पनि देशमा डोजर र भ्युटावर थप्नेबाहेक अरू काम नहुने निश्चित छ । त्यसैले जिम्मेवार नागरिकका हैसियतले हामी नागरिकले अहिले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतिर हुने दलहरूलाई चुनौती दिनुपर्ने बेला आएको छ । हामी मतदाताहरूले कंक्रिटका भ्युटावरजस्ता खर्चिला र दानवीय संरचनाको सपना देखाउने नेताहरूलाई तिरस्कार गरेर अस्पताल र स्कुलजस्ता मानवीय संरचना बनाउनेहरूलाई जिताउनु र प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ । तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउनका लागि चाहिँ अहिले सरकार र प्रतिपक्ष दुवैतिर हुने राजनीतिक दलहरू सच्चिनु जरुरी छ ।

सबैभन्दा पहिले नेपालका सबै राजनीतिक दलले विकास भनेकै डोजर मात्रै हो भन्ने धुन्धुकारी बुझाइ त्यागून् । चुनावी घोषणापत्रहरूमा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई दिने प्राथमिकता र छुट्याउने बजेटबारे तोकेर उल्लेख गरून् । २०७४ का चुनावी घोषणापत्रहरूमा उल्लेख भए अनुसार जोजो जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकता दिन सकेनन्, जजसका जिम्माका स्वास्थ्य संस्थाहरू औषधिविहीन भए, तिनलाई अबको चुनावका लागि टिकट दिन पूर्ण रूपमा निषेध गरून् । ठेकेदारहरूलाई जनप्रतिनिधि बन्न नदिने निर्वाचन आयोगको नियमलाई सबै दलले कडाइपूर्वक पालना गरून् । यो आर्थिक वर्षको अन्ततिर बजेट सक्ने चटारो हुँदा जथाभावी सडक उप्काउने र पिच गर्ने काम छाडेर स्वास्थ्य संस्थाहरूका लागि अत्यावश्यक औषधिहरू तुरुन्त किन्ने व्यवस्था गरून् ।

संघीय सरकारले जेजसरी बजेटको व्यवस्था गरिदिएर भए पनि तत्काल सबै तहका सरकारी अस्पतालहरूमा सबै सेवा निःशुल्क हुने व्यवस्था तुरुन्त गरोस् । आकस्मिक र ओपीडी टिकटदेखि एक्सरे र आधारभूत ल्याब परीक्षणसम्म सरकारी संस्थाले शुल्क लिनै नपाउने प्रस्ट व्यवस्था गरियोस् ताकि स्वास्थ्य संस्थाको जिम्मा लिएका पालिका वा प्रदेशले जसरी भए पनि स्रोत जुटाएर ती सेवा निःशुल्क गरून् । तजबिजका भरमा तल्लो तहका स्वास्थ्यकर्मीहरूको जिम्मामा छाडिएका जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयहरूलाई चिकित्सकहरूको जिम्मा लगाइयोस् । लोकसेवा आयोगबाट नियमित रूपमा ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सकको विज्ञापन खोलेर करारका चिकित्सकहरूलाई समयमै स्थायी हुने अवसर दिइयोस् । स्वास्थ्य चौकीहरूका वरिपरि च्याउझैं उम्रेका तर मापदण्ड नपुर्‍याई जथाभावी जोखिमपूर्ण सेवा दिइरहेका निजी संस्थाहरू बन्द गरेर दोषीहरूलाई दण्डित गरियोस् ।

देश विकासको विनाशकारी मोडललाई निरुत्साहित गर्न कानुनी रूपमा समेत केही कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तो कि, स्थानीय निकायले बजेट बनाउँदा कम्तीमा त्यसको आधा शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने । भ्युटावरजस्ता संरचनाको फजुल खर्च रोक्नचाहिँ कानुनी व्यवस्थाका साथै राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धतासमेत जुटाउनु आवश्यक देखिन्छ ।

राजनीतिक दलहरू र सरकारलाई यी कामका लागि बाध्य तुल्याउन तथा आगामी पाँच वर्षसम्म देश विकासको प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न चुनावअघिको जस्तो उपयुक्त अर्को समय हुँदैन । त्यसैले यी सबै माग पूरा गराउन तथा देशको स्वास्थ्य प्रणाली अरू पाँच वर्षसम्म यस्तै बरबाद अवस्थामा नरहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न सत्याग्रहसहित हाम्रो पहुँचमा भएका सबै माध्यम प्रयोग गर्नु हामी नागरिकको जिम्मेवारी बन्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७८ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अभिभावकको अमिलिएको मन !

उज्ज्वल प्रसाई

विद्यालयको नयाँ सत्र सुरु हुन केही दिन बाँकी छ । पाठशाला जान उमेर पुग्दै गरेका हजारौं केटाकेटीका आमाबाबु यस बेला अलमलमा छन् । आफ्ना वरपर भएमध्ये कस्तो र कुन विद्यालय पठाउने ? कलिला सन्तानले प्रत्येक दिन घण्टौं बिताउने विद्यालय कति सुरक्षित छ ? मासिक शुल्क तिर्न कति हम्मे पर्छ ? किताब, कापी, शैक्षिक सामग्री, विद्यालय पुर्‍याउने र घर ल्याइदिने सवारी इत्यादिका लागि अतिरिक्त खर्च कति जुटाउनुपर्छ ? यी सबै जोरजाम गर्न गच्छेले नभ्याए के गर्ने ? समय र स्रोत खन्याएबापत दिइने तालिमको गुणस्तरमा कसरी ढुक्क हुने ?



दर्जनौं प्रश्नबारे घोत्लिएर भरपर्दा उपाय सुझिनसक्दै केटाकेटीलाई विद्यालय भर्ना गर्नुपर्ने दिन आइसक्छ । चरम अलमलबीच कुनै एक विद्यालयमा छोराछोरी पठाउन थाल्ने हजारौं अभिभावकमध्ये म पनि एक हुँ । वर्षौंअघि आफू धाएका विद्यालयका अनुभव, वरपर देखिने विद्यालयहरूको हविगत, चिनारुका छोराछोरीले विद्यालयबारे सुनाएका कथा र अखबार एवं पुस्तकबाट हात लागी भएका सूचनाका आधारमा अन्योल सुल्झाउने कोसिस नगरेको होइन । तर, उत्तरभन्दा धेरै सन्देह उत्पन्न भए; समाधानभन्दा बेसी जटिलता देखा परे ।

असल विद्यालय कस्ता हुन्छन् भनेर गम्दै गर्दा एउटा रोचक संस्मरण पुस्तक हात लाग्यो । बंगाली भाषाकी प्रख्यात लेखक महाश्वेता देवीले ‘आवर शान्तिनिकेतन’ मा हालेका कथाले सोच्न सघाए । बंगालमा कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरले सञ्चालन गरेको शान्तिनिकेतनमा माटामा खेल्दै, दर्जनौं रूखबाट फल टिपेर चपाउँदै, फूलबारीको बास्नामा मग्न हुँदै, लोखर्केसँग आँखा जुधाउँदै, खुला चौरमा बसेर विज्ञान र गणित, भाषा र साहित्य पढेका कथा हालेकी छन् उनले । त्यसो त विषालु सर्पसँगका भयकारी जम्काभेट पनि सुनाएकी छन् । दुनियाँ जटिल छ र जीवनमा अनगिन्ती अप्ठ्यारा आउँछन् भन्ने उनलाई विद्यालयमा बुझाइयो । कुनै एक मसिहाले कतैबाट आएर समस्याहरूका सग्ला उत्तर हात लगाइदिँदैन; आफैंले स्वतन्त्रतापूर्वक चिन्तन गरेर, सामूहिक प्रयत्नमा विश्वास गरेर समाज र जीवनका गुत्थी फुकाउनुपर्छ भन्ने चेतना पनि शान्तिनिकेतनले नै दियो ।

गाउँदै र नाच्दै, हस्तकला र चित्रकारिता सिक्दै, मनग्गे शारीरिक उछलकुद गर्दै आर्जन गरेको शिक्षाले महाश्वेतालाई निर्भीकता, आलोचनात्मक चेतना, भाषाको सीप र सृजनाको सामर्थ्य दियो । उनको दाबी अनुसार, शान्तिनिकेतनकै ज्ञान र अनुभवले उनलाई स्वस्थ पनि बनायो । सोही शिक्षाको जगमा उनले आफ्नो ओजपूर्ण र संघर्षशील जीवन उभ्याइन् । विभेदकारी समाजमा समताको फिलिंगो बाल्ने सुन्दर प्रयत्नमा समर्पित भइन् । शान्तिनिकेतनबारे करिब उस्तै सम्झना सुनाएका छन्, अर्का प्रख्यात विद्वान् अमर्त्य सेनले ‘होम इन द वर्ल्ड’ शीर्षक आफ्नो आत्मकथामा । शान्तिनिकेतन पक्कै समस्यारहित थिएन, त्यहाँ पढेका सबै महाश्वेता र अमर्त्य सेन बनेनन् नै, तर ठाकुरले सुरु गरेको पाठशालाका यी पुराना विद्यार्थीका सम्झना सुन्दा लाग्छ, शान्तिनिकेतनजस्ता विद्यालयमा सबैको पहुँच पुगोस् ।

महाश्वेता देवीले सम्झेको विद्यालयीय अनुभव सन् १९३६–३८ को हो । तिनताक नेपालमा राणा थिए, भारतमा राज गरिरहेका अंग्रेजका वफादार थिए ती । अंग्रेज उपनिवेशका सकसमा पनि रवीन्द्रनाथ ठाकुरजस्ता स्तरीय बौद्धिक हस्तक्षेप गर्दै समाज रूपान्तरणका निम्ति शिक्षाको उद्यम गर्ने मान्छे हुर्किए । यता भने कोही आम नेपाली रवीन्द्रनाथजस्ता बन्लान् भनेर राणा औधी चनाखा भए, त्यस्ता हरेक सानातिना प्रयत्न बन्द गर्न तिनले आफ्नो सारा सामर्थ्य खन्याए । समयक्रममा भारतबाट अंग्रेज उपनिवेश मक्कियो, गान्धी र नेहरूका हातमा शासन पुग्ने थिति उत्पन्न भयो । यता नेपालमा राणा खुकुलिए, गान्धीले प्रतिपादन गरेको आधारभूत शिक्षा प्रणालीको स्वाङ पार्न सन् १९४७ मा ‘आधार शिक्षा’ लागू गरे ।

मार्टिन चौतारीबाट केही महिनाअघि प्रकाशित किताब ‘स्कुल एजुकेसन इन नेपाल : हिस्ट्री एन्ड पोलिटिक्स अफ गभर्नेन्स एन्ड रिफर्म’ मा राणाकालीन स्वाङको फेहरिस्त उतारेका छन्, किताबका सम्पादकमध्ये एक अनुसन्धाता लोकरञ्जन पराजुलीले । राणाकाल अन्त हुनु केहीअघि मात्र शासक बनेका किञ्चित् उदारमना मानिने पद्मशमशेरले गान्धी पछ्याउन सुरु गरेका थिए । थोरैतिनो उदारतासमेत घातक हुन्छ भन्ने ठानेका राणाले पद्मलाई सत्ताबाट केही महिनामै धपाए । त्यसो त गान्धी–प्रतिपादित आधार शिक्षा लागू गर्ने राणा शासकका दुई मुख्य उद्देश्य थिए भन्ने पराजुलीको निष्कर्ष छ— एक, भारतका नयाँ शासकसँगको सम्बन्ध कसिलो बनाउने; दुई, विद्यार्थीलाई आफूप्रति वफादार नागरिक बनाउन प्रयत्न गर्ने । उनी लेख्छन्, ‘गान्धीको बेसिक एजुकेसनको अवधारणा मुक्त मानिस बनाउनमा केन्द्रित थियो भने राणा सोही शिक्षाबाट मस्तिष्क नियन्त्रण गर्न चाहन्थे ।’ यही अन्तरविरोधको चेपमा परेर ‘आधार शिक्षा’ कतै नपुगी तुहियो ।

राणापछि आएको प्रजातन्त्र टिक्न पाएन, राजा महेन्द्रमा सोझो शासन गर्ने लालसा बढ्यो । यसैबीच उत्पन्न खुकुलो परिवेशमा समुदाय स्तरमा धमाधम विद्यालय खुले । गाउँका अगुवाले आफ्नै अग्रसरतामा शिक्षक खोजे, ठाउँ जुटाए, काठपात बटुले र विद्यालय निर्माण गरे । मूलत: छोरा पढाउन अग्रसर भए, समय अन्तरालमा छोरीलाई पनि अक्षरसम्म चिनाउनुपर्छ भनेर विद्यालय पठाए । प्रजातन्त्रले धेरै पाइला चाल्न नपाउँदै लागू भएको दरबार–नियन्त्रित पञ्चायती व्यवस्थाले विद्यालय धमाधम आफ्नो कब्जामा लियो । समुदायका विद्यालय अब सरकारी बने । मनसुबा उही उदारमना भनिएका राणाकै जस्तो मस्तिष्क नियन्त्रणको थियो । पञ्चायतमा लागू भएको नयाँ शिक्षा र तिनताक निर्माण गरिएका पाठ्यक्रमबारे अनुसन्धान गरेका ‘स्कुल एजुकेसन इन नेपाल’ का अर्का सम्पादक प्रत्यूष वन्तका अनुसार, ‘राष्ट्र निर्माणमा जनताको कुन पंक्तिलाई सहभागी गराउने र कसलाई नगराउने भन्ने पहिचान गर्दै’ पञ्चायती सत्ताअनुकूल पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकहरू तयार गरिए । आम मानिसलाई स्वतन्त्र बन्न नदिने प्रपञ्च अनुरूप आधुनिक शिक्षा प्रणालीको उपयोग गरेको थियो पञ्चायतले । त्यसरी फैल्याइएको शिक्षाको प्रभावले आजपर्यन्त नेपाली समाजलाई पूर्णतया पञ्चायतमुक्त हुन दिएको छैन ।

पञ्चायतमा दीक्षित भएकाले सन् १९९० पछिका दशकमा शिक्षाको बन्दोबस्ती गरे । आर्थिक उदारीकरणको प्रभाव त्यसैमा मिसियो । समुदायबाट सरकारी भएको शिक्षा कचल्टिएर समुदायमै फर्केजस्तो गर्‍यो, साथै एउटा सानो तर प्रभावकारी अंशमा बजारको पकड बलियो बन्यो । एकातिर दलतान्त्रिक शिक्षक युनियन र सञ्चालक समितिजस्ता संयन्त्रका साथै दलतन्त्रकै पकडमा रहने शिक्षा मन्त्रालय लगायत संस्थाको हुकुमत स्थापित भयो, अर्कातिर दोहनकारी दलतन्त्रकै अंगका रूपमा स्थापित बजारको प्रभावले शिक्षाको उदात्त उद्देश्य पूरा हुन दिएन । अनुसन्धाताहरू स्टिफेन कार्नी, मीनबहादुर विष्ट, तेजेन्द्र फेराली, प्रमोद भट्ट र देवेन्द्र उप्रेतीका खोजहरू पढ्दा करिब यही निष्कर्षमा पुगिन्छ ।

संघीय गणतन्त्र लागू भएपछिका केही वर्ष हेर्दा पनि यसभन्दा फरक निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन । स्थानीय सरकार मातहत पुगेको भनिएको शिक्षा समुदायको भइसकेको छैन । मूलत: दलतन्त्र एवं बजारकै पाटपुर्जाका रूपमा विद्यालयहरू क्रियाशील छन् । अर्थात्, जटिलतम बन्दै गएको दुनियाँमा हेलिन सामर्थ्यवान् स्वतन्त्र मान्छे हुर्काउनुपर्ने गम्भीर दायित्व लिएका अधिकांश शैक्षिक संस्था र सोसँग सम्बन्धित निकायहरू आफैं रुग्ण, अलोकतान्त्रिक र सर्वथा अक्षम छन् । आशाका केही झिल्का देख्दै नदेखिने होइनन्, तर ‘स्कुल एजुकेसन इन नेपाल’ मा संकलित शोध–सामग्री पढेर नेपाली शिक्षाको भविष्य सुखद छ भन्न सकिँदैन । बरु, नेपाली आधुनिक शिक्षाको यो एकसरो इतिहास पढिसक्दा मनमा प्रश्न र सन्देहका आँधी उत्पन्न हुन्छन् ।

त्यसो भए, के नयाँ जमानाको एउटै पनि नेपाली शान्तिनिकेतन कतै बनेन ? काठमाडौंका नाम चलेका केही ठूला शैक्षिक संस्थाले आफूलाई उम्दा प्रगतिशील शिक्षणशाला भएको दाबी गर्छन् । कतिपयले आफूलाई शान्तिनिकेतनकै उन्नत रूप पनि ठान्दा हुन् । सवाल पहुँचको हो । खास गरी उपल्लो वर्गले, जसले मासिक लाखौंको आम्दानी गर्छ, मात्रै आफ्ना छोराछोरीलाई यस्ता ठूला दाबी गर्ने विद्यालयमा भर्ना गर्न सक्छन् । पुर्ख्यौली सम्पत्तिको भर भएका वा दलालीमार्फत ह्वात्तै नवधनाढ्यमा रूपान्तरण भएका केही सय अभिभावक होलान् जसले यी दुई–तीन विद्यालयमा रहेका विद्यार्थीसंख्याको माग पूर्ति गरेका छन् । बडो मुस्किलले आफ्नी छोरी यस्तै एक विद्यालयमा पढाइरहेका अभिभावकले सुनाएका थिए, ‘मासिक शुल्क तिर्नै हम्मे परेका बेला, कहिले छोरीका साथीले सोल्टी होटलमा बर्थडे पार्टी राखिदिन्छन्, कहिले बैंकक टुर लैजानु छ, यति पैसा चाहियो भन्दै स्कुलले चिठी पठाउँछ । साह्रै हैरान भइएको छ ।’

काठमाडौंका गल्लीगल्लीमा खुलेका मझौला स्तरका विद्यालयमा समेत मासिक २५ हजारभन्दा बढी खर्च गर्न सक्नेले मात्रै केटाकेटी पठाउन सक्ने थिति रहेछ । यो सानो रकम होइन । शारीरिक श्रम गर्ने ज्यामीका लागि यो असम्भव हो । बौद्धिक श्रमका आधारमा सरकारी वा निजी संस्थानमा कार्यरत अभिभावकका लागि पनि यो खर्च आधाजति मासिक आम्दानी हो । केटाकेटी पढाउन ऋणभार थप्नुबाहेक अर्को उपाय छैन । चिन्ताको अर्को उत्तिकै पेचिलो पक्ष छ, यति खर्च गरेर ढुक्क हुन सकिएला ? पटक्कै सकिन्न । एकताका नाम चलेका मदन स्मारक र जेपी स्कुलजस्ता सामुदायिक भनिने विद्यालयको हालत यसै अनुमान गर्न सकिन्छ । गुठीजस्ता संयन्त्र अन्तर्गत चलेका विद्यालय धेरै छैनन्; जति छन्, तिनका समस्याको चाङ सानो छैन ।

विद्यालय जान ठिक्क परेका छोराछोरीका जिज्ञासु आँखा हेरेर हरेक नयाँ अभिभावक खुइय्य गर्दै लामो सास फेर्छन् । थिति फेरिने कसरी हो, पत्तो नपाउँदै गल्लीका मुखमा पहेंलो बस आएर हर्न बजाउँछ । बस चढेर केटाकेटी पुग्ने गन्तव्यबारे सबै बेखबर छन् !

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७८ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×