चीन, भारत, अमेरिका र नेपाल- विचार - कान्तिपुर समाचार

चीन, भारत, अमेरिका र नेपाल

सत्तास्वार्थलाई नै सर्वोपरि साध्य सम्झेर कहिले चीनसँग ढल्कने त कहिले भारत या ऊ सम्मिलित र अमेरिकी आडमा खडा हुँदै गएको नयाँ शक्ति सन्तुलनको प्रयासप्रति ढल्कने बचकाना व्यवहारले हामीलाई ठूलो संकटमा पुर्‍याउने स्पष्ट छ ।
प्रकाशचन्द्र लोहनी

आजको विश्व एक किसिमले अराजक छ । एउटै देशभित्रका मानिसहरूबीच झगडा भए त्यसलाई निर्क्योल गर्ने अदालत हुन्छ र अदालतको निर्देशन पालना गराउने राज्यशक्तिको दायित्व हुन आउँछ ।

यो संस्थागत संरचनाले नागरिकहरूलाई सुरक्षाको भावना दिन्छ । तर, १९० भन्दा बढी स्वतन्त्र देश भएको विश्वसंरचनामा सबै देशबीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने संरचना छैन । स्वभावतः हरेक देशका लागि आफू कसरी बाँच्ने र सम्भव भएसम्म उन्नति गर्ने भन्ने बुँदा मूल प्रश्नका रूपमा देखा पर्छ । यो प्रश्नको परिधिभित्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको महत्त्व र परराष्ट्रनीतिको गहनता देखा पर्छ ।

संसारका झन्डै २०० सार्वभौम राष्ट्रमा महाशक्तिदेखि न्यून शक्ति भएकासम्म छन् । सबै राष्ट्रको पहिलो चिन्ता भनेको आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम गर्नु हो । इतिहास हेर्दा, एकपटक कुनै राष्ट्र अस्तित्वमा आएपछि त्यो निरन्तर रहन्छ भन्ने कतै ग्यारेन्टी छैन । विगतमा पुराना शक्तिशाली राष्ट्र समयको प्रवाहमा हराएका छन् या विखण्डन भएका छन् भने, नयाँ राष्ट्रहरू अस्तित्वमा आएका छन् । जो अस्तित्वमा छन् तिनको पहिलो उद्देश्य आफ्नो निरन्तरता हो र यो निरन्तरताका लागि अर्को चिन्ता हो— सुरक्षा ।

मानिसले पहिले आफ्नो घर खोज्छ । घर बनाएपछि यसको सुरक्षा पनि उसको जिम्मेवारीमा पर्छ । यही सुरक्षाको परिप्रेक्ष्यमा घरमा राख्ने झ्यालढोकाको व्यवस्था हुन्छ भने घरबाहिर कस्ता छिमेकी छन् र यिनीहरूसँग कस्तो सम्बन्ध कसरी राख्ने भन्ने चिन्तनको खाका तयार हुन्छ । छिमेकीहरू आफ्नै तहका छन् भने एउटा नीति बन्छ । तर आफूभन्दा धेरै ठूला र बलिया छन् भने आफ्नो सुरक्षाका लागि कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने चिन्तन सुरक्षाको अभिन्न अंग हुन आउँछ । स्वभावतः यस क्रममा देशको राजनीति, देशभित्रको सामाजिक एकता, आर्थिक स्थितिजस्ता बुँदाहरूको अहं भूमिका हुन जान्छ ।

नेपालको सन्दर्भ

नेपाली राज्यको अस्तित्व विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न रूपमा रहँदै आए पनि राज्य–राष्ट्रका रूपमा विकसित गर्न पृथ्वीनारायण शाहले झन्डै अढाई सय वर्षअगाडि सुरुआत गरेका थिए । नेपाल स्थापनाकालका समयमा भारतमा बेलायती साम्राज्यको दबदबा थियो । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालको अस्तित्वका लागि चुनौती बेलायती शक्ति थियो । भारतमा बाहिरबाट आएको यो शक्ति आफूवरपर कुनै चुनौती या उपनिवेशवादी संरचनाको सुरक्षामा धक्का दिन सक्ने अरू शक्ति स्वीकार गर्न तयार थिएन । तर युद्धबाट खडा भएको नयाँ नेपाली राष्ट्र पनि आफ्नो विजय अभियानको जोसमा थियो र भारतमा आएको विदेशी शक्तिसँग नझुक्ने भात्र नभई यसलाई विस्थापित किन नगर्ने भन्नेसम्मको कल्पनामा थियो । यसै परिवेशमा पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युपछि पनि बहादुर शाहको नेतृत्वमा नेपालको विस्तार सुरु भयो । उदाउँदो उपनिवेशवादी शक्तिले यो नेपाली उत्साहलाई आफ्नो सुरक्षाहितविपरीत ठान्यो । यस स्थितिले निम्त्याएको युद्धमा नयाँ प्रविधि, चिन्तन र आर्थिक बल भएको बेलायतसँगको हार सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा टुंगियो ।

बेलायती उपनिवेशवादअन्तर्गत नेपाल बेलायतको ‘प्रभावक्षेत्र’ अन्तर्गतको राज्य हुँदै गयो अनि यसलाई अस्तित्व जोगाउने र आफ्नो पारिवारिक शासन कायम गर्ने रणनीतिका रूपमा जंगबहादुरले लागू गरे । बेलायतको उर्लंदो शक्तिका अगाडि लडेर होइन, लम्पसार भएर देशको अस्तित्व जोगाउनु र आफ्नो जहानियाँ शासन कायम गर्नु उनको लक्ष्य थियो । नेपालको अस्तित्व र सुरक्षाका लागि ‘लम्पसारवाद’ यही बेलादेखि राज्यको नीति बन्यो । यो नीति बेलायतको उपनिवेशवादी स्वार्थ र नेपाललाई उत्तरमा चीनबाट अलग राख्ने स्वार्थअनुकूल थियो भने, नेपालको आफू औपचारिक रूपमै भए पनि स्वतन्त्र भएर बाँच्न र आन्तरिक शासन आफ्नै तरिकाले चलाउन पाउने अवधारणाअनुकूल थियो । यो नीति सञ्चालनका क्रममा सन् १९२३ मा नेपाललाई बेलायतले स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गर्‍यो भने नेपालले आफ्नो बजार बेलायतको स्वार्थअनुकूल सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो ।

चीनको शक्तिमा आएको निरन्तर ह्रास र बेलायतको शक्तिमा देखिएको वृद्धिको परिप्रेक्ष्यमा त्यस बखत अपनाइएको लम्पसारवादको नीतिले नेपालको अस्तित्व जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भनी तर्क गर्ने आधारहरू छन् । नेपालको पिछडिएको सामाजिक अवस्था र शासक–शासित सम्बन्धबारे परम्परागत सामन्ती चेतनाका सन्दर्भमा यो नीतिले नेपालभित्र नयाँ चिन्तन र विचार अवरुद्ध गर्न र जहानियाँ शासन कायम गर्न मद्दत गर्‍यो । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, देशको भूराजनीतिक शक्तिसन्तुलन, देशको राजनीतिक संरचना, जनताको चेतनाको स्तर र पररष्ट्रनीति एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् अनि यिनीहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध बुझ्नु राष्ट्रको अस्तित्व र सुरक्षाका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण आउँछ ।

सन् १९४० र १९५० को दशकमा दक्षिण एसिया क्षेत्रको भूराजनीतिक शक्तिसन्तुलनमा व्यापक परिवर्तन आयो । भारत र चीन दुवै उपनिवेशवाद र साम्राज्यवादलाई फालेर क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा उदाए । दोस्रो विश्वयुद्ध बेलायतले जिते पनि विश्वको महाशक्तिसम्पन्न राष्ट्रका रूपमा अमेरिका देखा पर्‍यो र नेपालमा समेत त्यसकै हाराहारीदेखि अमेरिकाको उपस्थिति सुरु भयो । आन्तरिक रूपमा नेपालमा अब नेपालको मालिक जहानियाँ शासक नभएर आम जनता हुन् र सरकार भनेको जनताको सेवक हो भन्ने चिन्तनले प्रवेश पायो । स्वभावतः शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक विकास र त्यसलाई बल दिने नयाँ संस्थागत संरचनाको निर्माणमा पश्चिमा देशहरूको सहयोग हुन थाल्यो ।

सन् १९५० को सुरुदेखि नै नेपालमा स्वतन्त्र भारत, मार्क्सवादी चीन र पुँजीवादी अमेरिकाको उपस्थिति सुरु भयो । त्यसै बखतदेखि भारतले नेपाल आफ्नो ‘प्रभावक्षेत्र’ बाट कतै जान नपाओस् भन्ने बेलायतकालीन नीतिलाई निरन्तरता दियो । अझ शक्तिशाली हुँदै गएको साम्यवादी चीनको परिप्रेक्ष्यमा यो ‘प्रभावक्षेत्र’ नीति झन् जरुरी देखा पर्‍यो । यता चीनका लागि सिमाना जोडिएको देशबाट आफ्नो देशको सुरक्षा र सत्तामा आँच आउन नहुने दृष्टिकोण नेपालसँगको सम्बन्धमा स्पष्ट हुँदै गयो, उता अमेरिकातर्फबाट शीतयुद्धको परिप्रेक्ष्यमा साम्यवादी चीनको प्रभाव नेपालमा बढ्न नदिने र मिल्छ भने नेपालको भूमि प्रयोग गरी चीनको स्वार्थमा प्रहार गर्ने नीति लागू भयो । यसका साथै साम्यवादलाई फैलन नदिन गैरवामपन्थी देशहरूमा लगानी वृद्धि गरी आर्थिक विकासलाई मद्दत गर्नु अमेरिकी नीतिको एउटा अंग थियो ।

यस्तै नीतिअन्तर्गत सन् १९५० को दशकमा नेपालमा ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य र शिक्षामा अमेरिकी सहयोग आउन थाल्यो । तर शीतयुद्धका सन्दर्भमा चलेको अघोषित लडाइँको एउटा सानो पाटो, खम्पा विद्रोहीहरूलाई हतियार दिएर तिब्बतमा असन्तुलन सिर्जना गर्न नेपाललाई प्रयोग गर्ने नीति पनि लागू भयो । यसैबीच नेपाली जनताको चेतनाले पनि फड्को मार्दै थियो । आफ्नो सार्वभौमिकता र अखण्डताप्रति नयाँ चेतना बलियो हुँदै गएको थियो । विदेशी स्वार्थ अनि नेपाली मित्रराष्ट्रको अस्तित्व र सुरक्षाबारे उर्लेको नयाँ चेतनाबीच सर्वस्वीकार्य सामञ्जस्य अबको नयाँ चुनौती थियो ।

नेपाललाई आफ्नो भित्री चोक सम्झने भारतको ‘प्रभावक्षेत्र’ रणनीति, सुरक्षा सन्दर्भमा नेपाललाई आफ्नो स्वार्थप्रति संवेदनशील शक्तिकेन्द्रसँग जोड्ने चीनको रणनीति र अमेरिकाको चीनलाई निगरानी राख्ने र सके चीनका लागि समस्या खडा गर्ने रणनीति पनि सन् १९५० को दशकदेखि नै सुरु भएको हो, जुन आजको परिस्थितिमा अझ तीव्र हुँदै गएको छ । राजसंस्था हुन्जेल चीनले आफ्नो सुरक्षास्वार्थप्रति राजा संवेदनशील रहने बुझेको देखिन्छ । यस धारणालाई खम्पा काण्डमा त्यस बखत राजाको सहयोगले बलियो बनाएको थियो । आफ्नो सुरक्षाको प्रश्नमा नेपालको राजसंस्था संवेदनशील रहुन्जेल चीनको नेपालनीति विवादरहित रह्यो र त्यसैकारण नेपालमा उसको प्रशंसा गरिएको हो ।

पन्ध्र वर्षयता विश्वरंगमञ्चमा चीन र भारत दुवैको स्थितिमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । जनसंख्या, जमिन र स्रोतसाधनका दृष्टिबाट चीन र भारत दुवैको शक्ति र प्रभाव विश्वमा बढ्दै गएको छ । अहिले चीन भारतभन्दा धेरै अगाडि छ र झन्डै महाशक्तिसम्पन्न राष्ट्रको दाँजोमा पुग्ने स्थितिमा छ । भारत यो दौडमा धेरै पछाडि छ तर दुवै राष्ट्रको प्रस्ट आकांक्षा आर्थिक–सामरिक दृष्टिकोणबाट महाशक्तिसम्पन्न राष्ट्र हुने छ । यसका साथै चीन–अमेरिका सम्बन्ध व्यापक हुँदै गए पनि अब आर्थिक प्रतिस्पर्धा मात्र नभएर देशबीच सुरक्षाको प्रश्न पनि चर्केर गएको छ । इतिहासले के भन्छ भने, कुनै पनि महाशक्तिसम्पन्न राष्ट्रले अर्को उदीयमान महाशक्तिसम्पन्न राष्ट्रलाई स्वागत गर्दैन; यसलाई आफ्नो प्रभाव घट्ने र सुरक्षाको समस्या चर्केर जाने स्थितिका रूपमा लिन्छ ।

चीनको शक्तिमा वृद्धिले स्थापित महाशक्ति अमेरिकाको प्रभावलाई चुनौती मात्र दिएको छैन, अमेरिकी सुरक्षा संरचनामा चीन नयाँ समस्या हुँदै गएको छ । यो चुनौती सामना गर्न चीननजिकका एसियाली देशहरू (भारत, जापान, अस्ट्रेलिया र दक्षिण कोरिया) बीच अमेरिकी संलग्नतामा चीनको शक्तिलाई एकतर्फी हुन नदिने र एसियामा चीनसँग शक्तिसन्तुलन कायम गर्न अमेरिकी पहलकदमीमा नयाँ सुरक्षा अवधारणा बिस्तारै बढ्दै गएको छ, जसको एक प्रमुख सदस्य भारत छ । यस अर्थमा आउँदा दिनहरूमा अमेरिका–भारत गठबन्धन दह्रो भएर जानेछ र यसको प्रारम्भिक रूप अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा देखिन्छ । अमेरिकामा जो राष्ट्रपति आए पनि आउँदा वर्षहरूमा यो रणनीति अगाडि बढाउनेछन् अनि एसियामा एकातिर चीन र अर्कातिर भारत–जापान–कोरिया–अस्ट्रेलिया अनि यसलाई टेवा दिने अमेरिकी संलग्नताको गठबन्धन विकसित भएर जानेछ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा चीनको बढ्दो शक्तिसँग सन्तुलन कायम गर्ने नयाँ गठबन्धनका लागि नेपालको महत्त्व बढेर जानेछ । यसैको प्रतिविम्ब हालै नेपालको राजनीतिक असन्तुलनमा परम्परागत रूपमा भारत, चीन र पश्चिमा मुलुकहरूको स्वार्थबीच सन्तुलन कायम गर्ने राजसंस्था नरहँदा चीनको असाधारण चासोमा स्पष्ट देखिएको छ । अर्थात्, नेपाल राज्य र नेपालको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्नमा चीनको ठूलो चासो छ । यो प्रश्न चीनको सुरक्षा र क्षेत्रीय शक्तिसन्तुलनसँग जोडिएको छ ।

दुई प्रमुख सर्तहरू

लामो समयदेखि चीन, भारत र अमेरिकाको चासोमा रहँदै आएको नेपालले अहिलेको परिवर्तित विश्व शक्तिसन्तुलनमा भारत–अमेरिका लगायतको नयाँ गठबन्धनको मर्म बुझेर परराष्ट्रनीति सञ्चालन गर्न सके शान्ति र समृद्धि दुवैका लागि सहायक हुन सक्नेछ । तर यसका लागि महत्त्वपूर्ण दुई सर्त पूरा गर्नुपर्नेछ ।

पहिलो, नेपाल राज्यको प्रभावकारिताबारे नेपालको शासक वर्गले चीन, भारत र अमेरिकाको विश्वास जित्न सक्नुपर्नेछ । नेपाल राज्य कमजोर रहिरहे, नेपाली राजनीति राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा सानो समूहमा केन्द्रित हुँदै गइरहे परिवर्तित शक्तिसन्तुलनको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा अशान्ति र अराजकता निम्त्याएजस्तै हुनेछ ।

दोस्रो, वर्तमान संवैधानिक संकट नेपालको अस्तित्व र सुरक्षासँग जोडिन पुगेको छ । यो यथार्थको परिप्रेक्ष्यमा शासक र नेताहरूले नेपालको राजनीति र राज्य सञ्चालन व्यक्ति या पार्टीकेन्द्रित नभएर राष्ट्रिय अस्तित्व र राष्ट्रिय सुरक्षाकेन्द्रित गराउनुपर्नेछ । आफ्नो पार्टीभित्र आफ्ना आलोचकलाई तह लगाउन संविधानका प्रावधानलाई उल्लंघन गर्ने, भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने, राज्य संयन्त्रलाई सामन्ती शासनको आठपहरियाको स्थितिमा राख्ने, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रणको हरेक प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउने र अन्ततोगत्वा जनताको पीडालाई उपेक्षा गर्ने नीतिगत संरचनाका कारण सत्तास्वार्थ र राष्ट्रिय स्वार्थबीचको सम्बन्ध भाँचिएको छ । यो कमजोर राज्यको स्पष्ट चिह्न हो । कोरोना भाइरसले थला पार्नुअगाडि आउने सुक्खा खोकी र सत्ताको ज्वरो उस्तै हो ।

यो स्थितिमा नेपाल पुग्ने देखिएपछि छिमेकीहरू आफ्नो सुरक्षाका लागि चिन्तित हुन्छन् अनि कसरी नेपालमा हुन सक्ने असन्तुलन र अराजकताबाट आफूलाई सुरक्षित गर्ने भनी रणनीति बुन्न थाल्छन् । यस सन्दर्भमा सन् १९६० देखि नेपालमा सुरु भएको चीन र भारत एवं अमेरिकी नेतृत्वका पश्चिमा शक्तिहरूको बढ्दो चासो नेपालको व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति र अधिनायकवादको दलदलमा फस्दै गएको छ । सबै दल, नागरिक समाज र सरकारले यो तथ्यलाई मनन गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा विगतमा नेपालमा वैदेशिक स्वार्थहरूबीच सन्तुलन र राष्ट्रिय एकताको एउटा मूल खम्बाका रूपमा रहेको संविधानभित्रको राजसंस्थाको पुनःस्थापना जरुरी भइसकेको छ । अब सत्तास्वार्थलाई नै सर्वोपरि साध्य सम्झेर कहिले चीनसँग ढल्कने त कहिले भारत या ऊ सम्मिलित र अमेरिकी आडमा खडा हुँदै गएको नयाँ शक्ति सन्तुलनको प्रयासप्रति ढल्कने बचकाना व्यवहारले हामीलाई ठूलो संकटमा पुर्‍याउने स्पष्ट छ ।

(लोहनी राप्रपाका अध्यक्ष हुन् ।)

प्रकाशित : पुस २६, २०७७ १२:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पहिचान, स्वार्थ र प्रजातान्त्रिक सामन्तवाद

सरकारी तहमा सामाजिक न्याय र परिवर्तनका नाममा भ्रष्टाचार शासकवर्गको प्रमुख स्वार्थ बन्न पुगेको छ । जनपक्षीय पहिचान कायम छ भन्ने तर व्यक्तिगत या सामूहिक स्तरमा राज्यको सम्पत्तिको चोरी अब संस्थागत भएको छ ।
प्रकाशचन्द्र लोहनी

उन्नाइसौं शताब्दीका प्रसिद्ध अमेरिकी हास्य–व्यंग्यकार मार्क ट्वेनले एकपटक भने, ‘मैले आज गजब देखें । एउटा राजनीतिज्ञ आफ्ना दुवै हात आफ्नै खल्तीभित्र राखेर हिँडिरहेको थियो ।’ व्यंग्यात्मक रूपमा भने पनि उनको अर्थ स्पष्ट छ– राजनीतिज्ञहरू अरूका खल्तीमा हात हाल्ने चोर हुन् ।

केही वर्षदेखि नेपालमा बढ्दो भ्रष्टाचार र जनताको करबाट जम्मा भएको राज्यको सम्पत्ति लुट्ने अविराम शृंखलाका कारण आम जनतामा राजनीतिज्ञहरू, विशेषतः सत्तामा आसीन दिग्गजहरू चोर हुन् भन्ने भावना प्रबल भएको छ । यो होइन या भए पनि यसमा नियन्त्रण गर्ने र चोरहरूलाई पक्रने, मुद्दा चलाउने र सजाय दिने प्रयास हुँदै छ भन्ने सन्देश जनतालाई दिन संविधान अन्तर्गतका एकाइहरू सर्वथा असमर्थ देखिएका छन् ।

चिन्ता र चासो

जनताको सम्पत्ति चोर्ने र दुरुपयोग गर्ने शृंखलाको पृष्ठभूमिमा पनि नेपालमा जेजति विकास हुन सकेको छ, त्यसको बनावटमा विकृति आएको छ, देशका विभिन्न क्षेत्र र वर्गलाई अन्याय भएको छ र समष्टिमा विकासको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ । यस्ता तथ्यबारे थुप्रै चिन्तकले चासो र चिन्ता समयसमयमा व्यक्त गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय छापाहरूमा प्रकाशित यससम्बन्धी सामग्री मैले तीन प्रकारका देखेको छु । पहिलो, केही लेखकले नेपालमा सरकारी रकम चोरी गर्ने भ्रष्ट राजनीतिज्ञ र भ्रष्ट व्यापारीहरूको लगनगाँठो कसरी विगतका वर्षहरूमा विकसित भयो भन्नेबारे बहस गरेका छन् । कान्तिपुरको यही साउन २७ को अंकमा निस्केको बिनु सुवेदी र कृष्ण ज्ञवालीको लामो लेखले यो दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्छ । दोस्रो, स्वर्णिम वाग्ले, विश्व पौडेल, सुकदेव शाह, गजेन्द्र बुढाथोकी, सुकदेव भट्टराईहरूले सत्तासीनहरूले साधनस्रोतको हाकाहाकी दुरुपयोग गरेको र हुन नसक्ने कुराहरूबारे जनतामा भ्रम छरेको यथार्थ तथ्यांक र तर्कसहित पेस गर्दै सुधारको माग गरेका छन् । यीमध्ये कतिपयले ऐतिहासिक तथ्यांकहरूसमेत पेस गरेर कसरी यो राज्यव्यवस्था अक्षम मात्र नभई जनताको आकांक्षाप्रति हाम्रै क्षेत्रका अरू देशका तुलनामा असंवेदनशील हुँदै गएको छ भन्ने तथ्य देखाएका छन् ।

तेस्रो समूहले नेपाली अर्थतन्त्रमा बढ्दो विकृति, राज्यकोष लुट्ने प्रवृत्ति र यसको बलमा आफ्नो हैसियतभन्दा माथिको जीवनशैली जिउने प्रवृत्तिमाथि राजनीतिक र दार्शनिक तहबाट आलोचना गरेको छ । घनश्याम भुसाल, डिल्ली खनाल, झलक सुवेदी, सीके लाल, लोकराज बराल, हरि रोका लगायतले यस्ता आलोचना/चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । घनश्याम भुसाल र डिल्ली खनाल अहिलेको राज्य संरचनाका महत्त्वपूर्ण खेलाडी हुन् । भुसाललाई मार्क्सवादी दल अब दलाल पुँजीवादीमा रूपान्तरित हुन लाग्यो भन्ने चिन्ता छ भने, खनाल थला परेको अर्थतन्त्र उठाउने आफ्ना सुझाव हराएकामा जिल्ल छन् । भुसाल आफैं सत्तामा प्रधानमन्त्रीको विशेष सहयोगीका रूपमा छन् तर ‘दलाल पुँजीवाद’ सँग उनको संघर्षको कुनै सुरसार देखिएको छैन । सीके लाल, हरि रोका लगायत विचारशून्य वर्तमान शासनसत्ताबाट आस गर्ने ठाउँ देख्तैनन् । समष्टिमा नेपालमा राजनीति पैसा कमाउने र राज्यको सम्पत्ति लुट्ने यन्त्रका रूपमा अगाडि बढेको छ र यसमा अब अंकुश नलाग्ने हो भने संविधान धेरै अड्नेछैन ।

सत्र हजार नेपाली जनताको सफाया गरेर, त्यसपछि ठूलो होहल्ला गरेर तथा सपना देखाएर ल्याइएको संरचना आज किन भुइँफुट्टा वर्गका लागि मागी खाने भाँडोमा रूपान्तरित हुँदै छ ? दलाल पुँजीवाद अर्थात् उत्पादन वृद्धिमा योगदान नगरी राज्य र जनताका बीचमा रहेर जनताको स्रोतसाधन दोहन गरी सम्पन्न हुने संरचना किन फस्टाइरहेछ ? प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताको ठाउँमा किन शासकहरूमा नवसामन्तवादी चरित्रले ठाउँ पाइरहेछ ? किन सर्वहाराको उपेक्षा भइरहेछ ? यो संसारमै ‘उत्कृष्ट’ भनी प्रचार गरिएको संविधान किन परिवारवाद, भागबन्डातन्त्र र व्यापारको अर्को रूपमा परिणत हुँदै छ ? यी यस्ता प्रश्न हुन् जसका बारे ठोस धारणा बनाउनु जरुरी छ ।

पहिचान, स्वार्थ र सामन्तवाद

नेपालको ७० वर्षको प्रजातान्त्रिक संघर्ष हेर्ने हो भने राजनीतिक पहिचान र राजनीतिक स्वार्थबीच निरन्तर विरोध एउटा प्रमुख चरित्रका रूपमा रहेको छ । मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाददेखि समाजवाद, उदारवाद, राष्ट्रवादजस्ता समाज परिवर्तनका क्रममा निस्केका अवधारणाहरू नेपालमा सदाबहार छन् । यीमध्ये विभिन्न अवधारणालाई आ–आफ्नो पहिचान बनाउने प्रयास निरन्तर चलिआएको छ । उदाहरणका लागि, नेकपाले आफूलाई मार्क्सवाद–लेनिनवादसँग जोड्दै आएको छ भने नेपाली कांग्रेसले समाजवादसँग । राप्रपाले राष्ट्रियता र उदारवादसँग आफ्नो पहिचान गाँसेको छ । यस्तो काम २००७ सालभन्दा अगाडिदेखि सुरु भएको हो । प्रजापरिषद्ले २००७ अगाडि पनि आफ्नो पहिचान समाजवादसँग रहेको घोषणा गरेको थियो ।

वैचारिक पहिचानको माला लगाउन सजिलो छ, तर त्यसका लागि शासकीय शैली र नागरिक–राज्य अन्तरसम्बन्धलाई व्यवहारमा उतार्नु सामान्य चुनौती होइन । यसको सबभन्दा ठूलो प्रयोग रुसमा बीसौं शताब्दीमा भयो । मार्क्सको दर्शन मानवतावाद र मानव स्वतन्त्रताको अवधारणाको परिचय बोकेर अगाडि आएको थियो । यसले नयाँ युगको सुरुआतको घोषणा गर्‍यो र सोअनुरूप अगाडि बढ्ने नयाँ संगठनात्मक संरचना स्थापित गर्‍यो । लेनिनवादको नाममा स्थापित यो संरचना नयाँ राजनीतिक पहिचानको जग खडा गर्ने मुख्य अस्त्र बन्यो । यही संगठनमार्फत सत्ता कब्जा गरियो । अनि संरचनालाई चलायमान बनाउन चाहिने शासन पद्धति कायम गरियो ।

साम्यवादी पहिचानको वैचारिक परिधिभित्र जनताको स्वार्थलाई केन्द्रविन्दु भनी उर्लेर आएको कम्युनिस्ट पार्टी आज रुसमा कहाँ छ, खोज्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै, चीनमा कायम वामपन्थी संरचना अधिनायकवाद र पुँजीवादको वर्णसंकरका रूपमा कायम छ । अमेरिकाको पहिचान उदारवादी प्रजातन्त्रको जगमा सुरु भयो तर आफ्नो इतिहासको २०० वर्षपछि पनि त्यहाँ नागरिकहरूबीच समानताको लडाइँ जारी छ । यी घटनाक्रमहरूले के देखाउँछन् भने, पहिचान आफ्नो ठाउँमा छ एवं पहिचानको नाममा फस्टाउने स्वार्थलाई संरचनागत व्यवस्था र पद्धतिको आडमा हिँडाउन नसके पहिचान–स्वार्थ अन्तरविरोधका कारण समाज अराजकता र आन्दोलनको स्थितिमा पुग्छ । रुसको कम्युनिस्ट शासनको पहिचान सर्वहाराको अधिनायकत्व थियो, जसको औजार लेनिनवाद थियो । यो पहिचान धेरै टिकेन । सर्वहाराको मार स्टालिनको दसौं लाख किसानको सफायामा देखियो भने, आर्थिक विकासका लागि पुँजी निर्माण गर्न किसानको उत्पादन र मजदुरको ज्यालाको शोषण नयाँ पहिचानको अभिन्न अंग हुन पुग्यो । यसरी लागू गरिएको साधन–स्रोतको स्थानान्तरणबाट सर्वहाराको सट्टा पार्टीसम्बद्ध नयाँ भुइँफुट्टा वर्ग स्थापित भयो । बिस्तारै क्रान्तिको नाममा उम्रिएको भुइँफुट्टा वर्ग कम्युनिस्ट पार्टीको पहिचानका रूपमा बलियो हुँदै गयो । यो पहिचान आमजनताको स्वार्थभन्दा फरक थियो एवं सो खाडल कम गर्न पार्टीको संरचना र पद्धति असफल रह्यो । यसैकारण चन्द्रमामा रकेट पठाउने देशको कम्युनिस्ट पहिचान जनताको स्वार्थविपरीत हुँदै गर्ल्यामगुर्लुम भयो ।

पहिचान–स्वार्थ अन्तरविरोध चीनमा माओवादको कारण बन्यो । माओ आफूलाई सामाजिक अन्तरविरोधको ठूलो ज्ञाता सम्झन्थे । यसबारे उनका लेखहरू आफूलाई माओवादी भन्नेहरूले पढेकै होलान् । यो चिन्तनमा आर्थिक विकासका क्रममा पुँजीवादी प्रवृत्ति निर्माण हुँदै नयाँ भुइँफुट्टा वर्ग नै कम्युनिस्टको पहिचान हुन सक्ने सम्भावनाले माओलाई पिरोलेको थियो । यो कुरो आमजनताको स्वार्थविपरीत हुने भएकाले यस्ता तत्त्वलाई तह लगाउनु र समानताको नयाँ युग खडा गर्न कृषि–उद्योग लगायत सबै क्षेत्रमा सामाजिकीकरण गर्दै आर्थिक विकासमा छलाङ मार्ने कल्पनाले सन् १९६० र १९७० को करिब १० वर्षको अवधिमा चिनियाँ अर्थतन्त्र झन्डै धराशायी भयो । यसै क्रममा निस्केको सांस्कृतिक क्रान्तिले चिनियाँ अर्थतन्त्र तहसनहस गर्‍यो ।

देङ स्याओपिङको सुधारपश्चात् चीनले नयाँ गति लियो भने, चीनको साम्यवाद पुँजीवादी संरचना आत्मसात् गरेको एकदलीय अधिनायकवादमा रूपान्तरित हुँदै गयो । एकदलीय शासनभित्र पनि पुँजीवादी मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्दै द्रुत आर्थिक विकासका कारण शासक दलको घोषित कम्युनिस्ट पहिचान र आम जनताको स्वार्थबीचको विरोधको व्यवस्थापन अहिलेसम्म गरिएको छ । राष्ट्रपति सी चिनफिङको भाषामा, भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई यस व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण अंग मानिएको छ । शासकवर्गको पहिचान र आम जनताको स्वार्थबीचको विरोधाभास जसरी रुसमा विस्तारित हुँदै गयो, त्यो प्रक्रियालाई चीनमा पुँजीवाद र बजार व्यवस्थालाई अर्थनीतिको आधार बनाएर गरिएको विदेशी र स्वदेशी लगानीले नियन्त्रणमा राखेको छ । तर पुँजीवादअन्तर्गत जीवनस्तर उठ्तै गएपछि एकदलीय अधिनायकवाद र नागरिक स्वतन्त्रताबीचको संघर्ष कसरी समाधान होला भन्ने प्रश्न टड्कारो छ ।

शासकवर्गको पहिचन र आमजनताको स्वार्थबीचको टक्कर अहिले अमेरिकामा पनि देखिन थालेको छ । अमेरिकी शासकवर्गको पहिचान उदारवादी प्रजातन्त्र खुला प्रतिस्पर्धात्मक अर्थनीतिमा अडेको छ । तर अमेरिकामा उदारवादी प्रजातन्त्रको पहिचान अमेरिकी क्रान्तिको समयदेखि नै गोरा र पुरुषहरूमा सीमित थियो, काला र महिलाहरू यो पहिचानमा कहिल्यै अट्न सकेनन् । सन् १८६० को गृहयुद्धका कारण यो समस्याको हल निक्लेको हो कि जस्तो देखियो केही वर्ष, तर गोराहरूका लागि मात्र प्रजातन्त्र र उदारवादको पहिचानले निरन्तरता पायो । यसलाई सन् १९६० को दशकमा फेरि चुनौती दिइयो र अमेरिकी उदारवादको पहिचान साँच्चिकै समावेशी हो कि भन्ने स्थिति निर्माण भयो । अमेरिकामा पनि उदारवादी समावेशी पहिचान अनि काला र गोराको सामाजिक–आर्थिक स्वार्थबीचको अन्तरविरोध जारी छ, जसको एक प्रमुख अंग आर्थिक असमानता र आर्थिक स्वार्थसँग जोडिएको छ ।

प्रजातान्त्रिक सामन्तवाद

पहिचान र स्वार्थबीचको अन्तरविरोधले नेपाली राजनीतिमा उग्र रूप लिँदै गएको छ र ओली शासनकालमा यसले कीर्तिमान कायम गर्दै छ । घोषणापत्रअनुसार जाने हो भने हरेक पार्टीको पहिचान जनपक्षीय, समावेशी र आर्थिक न्यायको पक्षमा छ । तर सरकारमा पुगेपछि या सरकारबाहिर रहँदा हरेक दलको स्वार्थ आफ्नो पहिचानको व्यापारीकरणमा केन्द्रित हुँदै गएको छ । यसबाट शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता गैरसरकारी क्षेत्रमा पनि सामाजिक न्यायको सट्टा गरिब र पिछडिएका समूहमाथि अन्याय थपिएर जाने स्पष्ट छ ।

सरकारी तहमा सामाजिक न्याय र परिवर्तनको नाममा भ्रष्टाचार नेपालको शासकवर्गको प्रमुख स्वार्थ बन्न पुगेको छ । जनपक्षीय पहिचान कायम छ भन्ने तर व्यक्तिगत या सामूहिक स्तरमा राज्यको सम्पत्ति चोर्ने स्वार्थ अब संस्थागत भएको छ । यसका लागि अनुकूल सत्ता संरचना र पद्धतिको निर्माण गरिएको छ । सामान्यतया उदार प्रजातन्त्रमा कार्यकारीमाथिको अंकुश भनेको सत्ता सन्तुलनका संवैधानिक अंग, अदालत प्रेस र नागरिक समाज हुन् । प्रेसलाई अपवाद मान्ने हो भने सत्ता संरचनाका अरू अंगहरू कार्यकारीका दास भइसकेका छन् । स्वभावतः चुनावबाट पाएको वैधानिकतालाई पार्टीका नवसामन्तहरूले राजनीतिको व्यापारीकरणका लागि खुला प्रयोग गरेका छन् । नियन्त्रण र सन्तुलनका एकाइहरूमा ‘आफ्नो’ मान्छेको नियुक्तिको सुनिश्चितता गरी तिनलाई नंग्रा नभएको बाघका रूपमा स्थापित गरेका छन् । यस अर्थमा देश जहानियाँ सामन्तवादबाट प्रजातान्त्रिक सामन्तवादमा सफलतापूर्वक अवतरण गरेको छ । यहाँ प्रजातन्त्रका नारा लाग्छन्, जनवादका सिद्धान्त पेस हुन्छन्, बहुदलीय बहस हुन्छन्, चीनका राष्ट्रपतिको विचारधाराको अध्ययन हुन्छ र यो प्रगतिशील पहिचान भनी पेस हुन्छ; तर व्यवहारमा प्रजातान्त्रिक सामन्तवादको अभ्यास लागू हुन्छ, किनभने प्रजातन्त्र र विकासको नाममा संविधानलाई कागजको खोस्टोमा परिणत गरेर एउटा भुइँफुट्टा वर्गको आर्थिक स्वार्थमा राज्य लिप्त हुन्छ । यही स्वार्थलाई व्यवहारमा परिणत गर्न विभिन्न राज्य संरचनामा पार्टीप्रति समर्पित नयाँ जमिनदारहरूको नियुक्ति हुन्छ र कुत असुल्ने कामले खुला छुट पाउँछ ।

संसद् सत्ताको रबरस्ट्याम्प बन्छ, अख्तियार आफैं अख्तियार दुरुपयोग गर्छ र प्रजातान्त्रिक सामन्तवादको मतियार बन्छ । त्यसैले कुनै पनि ठूलो लुटमा कारबाही हुँदैन । चाहे यती काण्ड होस् या ओम्नी समूहको औषधि खरिद काण्ड, छापाखाना खरिद काण्ड होस् या भेरिएसनको नाममा सरकारी निर्माणमा लुट काण्ड, अख्तियार ती सबैलाई वैधानिक रूपमा चोख्याउने यन्त्र भएको छ । यो प्रजातान्त्रिक सामन्तवाद देशमा विकृति बढाउने र जनताको शोषणलाई संवैधानिक छुटकारा दिने यन्त्रमा रूपान्तरित हुँदै छ । यसलाई त्यही दिशामा हिँडाउने अझ बढी प्रयत्न हुनेछ । एक हजार रुपैयाँ घूस खाएको कर्मचारीले समातिएपछि आत्महत्या गरेको खबर आउँछ, तर अर्बौं लुट्नेहरूको मुद्दा तामेलीमा राखिन्छ । प्रजातान्त्रिक सामन्तवादको यस्तो उदाहरण व्यापक हुँदै छ ।

मालिक र सेवक

यथार्थमा जनता मालिक हुन् र सरकार सेवक हो । तर सेवक नै जब मालिकको शोषणमा डुब्छ, त्यस बखत पहिचान र स्वार्थबीचको अन्तरविरोध प्रजातान्त्रिक सामन्तवादमा प्रतिविम्बित हुन आउँछ जुन आजको नेपालको यथार्थ हो । जति धेरै यो अन्तरविरोध चर्केर जान्छ, त्यति नै प्रजातान्त्रिक सामन्तवादअन्तर्गत जनता चुसेर सत्ता वर्गले कुत असुल्ने प्रवृत्तिमा विस्तार हुन्छ । संविधानमा नयाँनयाँ पहिचानको नाममा राज्यले जिम्मेवारीको घोषणा गर्दै जाने तर राजनीतिक भुइँफुट्टा वर्गको स्वार्थमा राज्यका स्रोतसाधन र लगानीको दुरुपयोग बढ्दै जाने वर्तमान यथार्थले गर्दा राज्य व्यवस्थाको संरचना र सञ्चालनमा धमिरा लाग्दै गएको छ । एकातिर आर्थिक विकासका लागि कार्यक्षमता र कार्यकुशलता अनिवार्य तत्त्वका रूपमा देखा पर्छन् भने, अर्कातिर विकासको नाममा कुत असुल्ने सरकारले राज्य संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि प्रहार गर्दै बेइमानी, चाकरीतन्त्र र शासकको स्वार्थप्रतिको समर्पणलाई प्रोत्साहन गर्छ । यस सन्दर्भमा हालैको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको घटना हेरौं । कुलमान घिसिङ र उनको व्यवस्थापकीय टोलीले

देशलाई १६ घण्टा लोडसेडिङबाट बचाएको हो, बिजुली चोरी २६ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा ल्याएकै हो र अर्बौं घाटाको कम्पनीलाई अर्बौं नाफामा पुर्‍याएकै हो । कुनै पनि आधुनिक व्यावसायिक मापदण्डअनुसार यो ठूलो सफलता हो । तर, प्रजातन्त्रको नाममा फस्टाएको नयाँ सामन्तवादले यसैलाई खतरा र आफ्नो हैकमवादका लागि चुनौती सम्झियो । १६ घण्टा लोडसेडिङ स्वीकार्य थियो तर यो चारवर्षे सफलता अपराध ठहरियो । किनभने, व्यावसायिक सफलता र राज्य सम्पत्तिको लुट सँगै जान गाह्रो छ । लुट्ने प्राथमिकता पाएको राज्यमा सफलता नै अपराध भयो ।

राज्यको जिम्मेवारी बढ्दै जाने तर क्षमतावृद्धि भने दलीय भागबन्डा र भ्रष्टाचारको भासमा फस्तै जाने स्थिति सिर्जना हुनु भनेको मालिकका रूपमा रहेको जनता र सेवकका रूपमा प्रस्तुत हुने सरकारबीचको सम्बन्ध टुट्दै जानु हो । देशमा अराजकताको स्थिति निर्माण गर्ने अचुक सूत्र हो यो, जसलाई ओली सरकार र नेकपाले अगाडि बढाइरहेछन् । यो विकृति रोक्न शासक दल र प्रतिपक्षी दलहरूभित्रका प्रजातन्त्र पक्षधर, नागरिक समाज तथा भ्रष्टाचारविरोधी शक्तिहरू एक भई जनताको पक्षमा सडकमा ओर्लनु अनिवार्य भएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७७ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×