पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको प्रतिक्रियाको अर्थ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको प्रतिक्रियाको अर्थ

सम्पादकीय

मुलुकका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले शुक्रबार एउटा अभूतपूर्व संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘...आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ ।’ अर्थात् हालै गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक वैधता छैन ।


सामान्य समय र साधारण विषयमा हुन्थ्यो भने अदालतमा प्रवेश गरिसकेको एउटा मुद्दामा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले यसरी एक स्वरमा सार्वजनिक मत जाहेर गरिरहनु पर्दैन थियो । यो सहज ज्ञान सम्बन्धित क्षेत्रका यी प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूलाई नभएको होइन । तर मुलुकका कार्यकारीले नै संविधान मिचेर अगाडि बढिरहेको यो समय आफैंमा असामान्य भएकाले सर्वोच्च न्यायालयका यी पूर्वप्रमुखहरूलाई यस्तो आवश्यकता परेको देखिन्छ ।

देशमा गम्भीर संवैधानिक दुर्घटनाको आभास भएकैले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की एकजुट भएर आफ्नो आस्थाको आवाज मुखरित गर्न बाध्य भएका हुन् । विश्वास गर्न सकिन्छ, आफ्नो समयमा स्वच्छ छविका साथ न्यायालय हाँकेका उनीहरूको यो संयुक्त आवाजले हठात् आक्रमणमा परेको संविधानलाई थप सिकिस्त नबनाउन दिशाबोध गर्नेछ । यस प्रतिक्रियाले पक्कै पनि राजनीतिक र संवैधानिक गतिरोधको यो निशाकालमा उज्यालो छर्न ठूलो मद्दत पुर्‍याउनेछ ।

अहिलेको मुख्य सवाल, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले किन संयुक्त विज्ञप्ति निकाले भन्ने हुँदै होइन । बरु यसरी सार्वजनिक मत जाहेर गर्नुपर्ने कारण किन आइलाग्यो भन्ने हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी ‘आफ्नै अहम्को धारा’ प्रयोग गरेर पुस ५ मा संसद् विघटन गरे, त्यसबाट उत्पन्न संकटले मुलुकमा निम्तिएको र थप निम्तिन सक्ने संवैधानिक विचलनको चिन्ता आजको प्रधान प्रश्न हो । यही चिन्ताबोध भएरै न्याय क्षेत्रका यी हस्तीहरूले यस अवस्थाको तथ्यबोध गराएका हुन् । दार्शनिक दाँतेले ‘ठूलो नैतिक संकटका बेलासमेत आफ्नो तटस्थता कायम राखिराख्नेका लागि नर्कको सबभन्दा तातो ठाउँ सुरक्षित छ’ भनेको, आवाजको अर्थ भएकाहरू यस्तै बेला चुप नलागून् भनेरै हो । सायद यही कारण हुनुपर्छ, संविधानमा अस्वाभाविक संकट आएको यसबेला यी चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पनि मौन बसिरहनु उचित ठानेनन्, जुन आफैंमा अर्थपूर्ण छ ।

उल्लेख गरिरहनु परेन, संविधानको कुनै पनि धारा–उपधाराले अहिलेको अवस्थामा संसद् विघटनको परिकल्पना गरेको छैन । बरु यसका प्रावधानहरूले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो कदम चाल्न निषेध गरेका छन् । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि भएको सत्ताखेलबाट आजित जनताको मागका आधारमै संविधानसभाले संसदीय व्यवस्थामा यस्तो सुधार गरेको हो । तैपनि प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बलात् प्रहार संविधानले खेप्नुपरेको छ र आज यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । आशा गरौं– न्यायालयबाट यस प्रश्नको चाँडै निरूपण हुने नै छ, तर जुन हिसाबले सत्ताकै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूले तर्क–तथ्यका आधारमा भन्दा पनि संदिग्ध तरिकाले संसद् विघटन सदर हुने जिद्दी गरिरहेका छन्, त्यसले भने आम आशंका बढाएको छ । र, त्यही संशयलाई चिर्न पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूबाट यस्तो विज्ञप्ति आएको बुझ्न मुस्किल छैन ।

त्यसो त, यो विषयमा देश सम्पूर्ण रूपमा विभक्त छैन । लगभग पूरै मुलुक प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा छ । सत्तालाभ लिइरहेको एउटा पंक्ति मात्रै यसको पक्षमा देखिन्छ । तर, त्यही पंक्ति आज न्यायालयलाई प्रत्यक्षजस्तै धम्की दिइरहेको छ र भन्दै छ— यो राजनीतिक प्रश्न हो, अदालतले हेर्नै सक्दैन । यसो भन्नुको सोझो अर्थ हो— अदालतबाट भोलि त्यही फैसला आउँछ, जे आज हामीले भन्दै छौं । खासगरी, प्रधानमन्त्री र उनका सहयोगी गणले जसरी अदालतले संविधान पुनःस्थापना गर्न नसक्ने सार्वजनिक जिकिर गर्दै आएका छन्, यसले जनमानसमा ठूलो भ्रान्ति छाडेको छ । अदालतलाई कार्यपालिकीय निकायका रूपमा बुझाउने मनसाय यसमा अन्तर्निहित देखिन्छ ।

यस्तो अधिप्रचारको आधार जे भए पनि, यसले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थालाई बिटुलो बनाउन भने पक्कै खोजेको छ । यही भ्रम हटाउन पनि सर्वोच्चका पूर्वन्यायमूर्तिहरूको यो सार्वजनिक सन्देशले बल पुर्‍याएको छ । उल्लिखित विज्ञप्तिमा प्रस्टै भनिएको छ, ‘स्पष्ट रूपमा संविधानले अधिकार दिएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेजस्तो अधिकार आफूमा अन्तर्निहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।’ तसर्थ, वर्तमान अन्योलपूर्ण उडानको सहज र सुरक्षित अवतरणका लागि बाटो सहजै देखियोस् भनेरै मुलुकका जिम्मेवार नागरिकहरूले मार्गसूचकको भूमिका निर्वाह गरेको रूपमा यो सामूहिक अभिव्यक्तिलाई लिन सकिन्छ ।

यहाँ के स्मरणीय हुन्छ भने, पूर्वप्रधानन्यायधीशहरूको यो प्रतिक्रिया अदालतप्रतिको अविश्वासभन्दा पनि संविधान, संविधानवाद र विधिको शासनका पक्षमा अविच्छिन्न उभिएको र उभिनुपर्ने न्यायिक संस्थालाई दिइएको ढाडस हो । र, अदालतमाथि बक्रदृष्टि राख्ने सत्ता नजरप्रतिको खबरदारी हो । कदाचित् कार्यपालिकाबाट गरिएको संविधानको दुरुपयोगले नै निरन्तरता पाएमा संविधान, संविधानवाद र विधिको शासन मात्र होइन वर्तमान व्यवस्था नै धूलिसात हुने भयका कारण सम्पूर्ण सचेत नागरिकहरू बेचैन भएको बेलामा प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूबाट आएको यो सन्देशले निश्चय पनि केही भरोसा दिलाएको छ ।

यहाँ सकारात्मक दृष्टि राख्नुपर्छ, कुनै पनि कारणले अहिलेकै अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको न्यायिक निष्ठामा प्रश्न गर्न सकिँदैन । आजसम्म महत्त्वपूर्ण संवैधानिक, कानुनी र नागरिक अधिकारका प्रश्नहरूमा अदालत हमेसा न्याय र सत्यकै पक्षमा उभिएको इतिहास छ, चाहे त्यो पञ्चायतकालमा होस् या राजाको सक्रिय शासन अवधिमा । यही असल अभ्यासको निरन्तरताका लागि पदासीन न्यायमूर्ति तथा न्यायालयको आत्मबल बढाउन पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको यो विज्ञप्ति उपयोगी हुन सक्छ ।

सत्तापक्षले जतिसुकै भ्रम छरे पनि आजसम्म सर्वोच्च अदालतले संविधान र व्यवस्थाका पक्षमा फैसला दिने आम विश्वास छ । तैपनि, ‘व्यवस्थाविपरीतका कदमहरूले मान्यता पाउने हो भने मुलुक दिशाविहीन अवस्थामा जाने’तर्फ सचेत गराएको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको विज्ञप्तिलाई भने त्यसै बिर्सिदिन मिल्दैन । र, ‘कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थितिविशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य परिवर्तन हुन सक्दैन र दिशा परिवर्तन पनि हुन सक्दैन’ भन्ने विज्ञप्ति–अंश यहाँ मननीय छ । आशा गरौं, यिनै प्रबुद्ध व्यक्तिलगायतका सचेत नागरिक तप्काहरूले छरेको उज्यालोका बलमा सम्बन्धित सबै पक्षले अहिलेको गतिरोधको अन्त्य गर्नेछन् ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७७ ०७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हुलाकी सडकलाई समयमै सक

सम्पादकीय

विकासमा पछाडि परेका मधेसका पुराना तथा भित्री गाउँ–सहरहरूको मुहार फेर्न सघाउने अपेक्षा गरिएको परियोजना हो, हुलाकी राजमार्ग । दशकौंसम्म अवधारणामै सीमित यो सडक बन्न थालेको पनि एक दशक नाघिसक्यो । यति ढिलो गरी बन्न थाल्दा पनि समयमै काम नसकिने खतरा भने बढेको देखिन्छ ।

समयावधि सकिन २ वर्ष मात्रै बाँकी छँदा ४३ प्रतिशत काम त्यत्तिकै छ । अब पनि यही गतिमा आयोजना अघि बढेमा समयमै नसकिने निश्चितप्रायः छ । भारतीय निर्माण व्यवसायीले काम अलपत्र पारेको र कोभिड–१९ का कारण ढिलाइ भएको आयोजनाको दाबी छ । कारण जे भए पनि, त्यसबाट घाटा हुने भनेको मुलुक र लक्षित जनतालाई हो । तसर्थ, आइपरेका समस्याहरूलाई चिर्दै बाँकी काम द्रुत गतिमा सक्नुको विकल्प आयोजनालाई छैन ।

तराई–मधेसका २० जिल्ला भएर बन्ने र ८० लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको यो सडक १ हजार ८ सय ५७ किलोमिटर लामो हुनेछ । यसमध्ये पूर्वदेखि पश्चिमतर्फको दूरी ९ सय ७५ किलोमिटर र उत्तर–दक्षिण जोडिने ३८ वटा सहायक सडकको लम्बाइ ८ सय ८२ किमि हुनेछ । अहिलेसम्म ७ सय ९५ दशमलव ८ किमि सडक बनिसकेको छ भने, त्यसमा ६ सय २५ किमि कालोपत्र भएको छ । आयोजनाअन्तर्गत २ सय ५० वटा पुल बन्नुपर्नेमा असार मसान्तसम्म ९५ वटा निर्माण भैसकेका छन्, ७८ वटा बन्दै छन् भने ७४ वटा डिजाइन स्वीकृतिको चरणमा भएको बताइएको छ । निर्धारित समयानुसार आर्थिक वर्ष २०७९–८० भित्र आयोजना सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । तर, २०६६–६७ बाट सुरु यस सडकको निर्माण प्रगति ५७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५७ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै छ ।

यसरी ढिलाइ हुनुमा केही कारण पक्कै देखिन्छन् । सुरुमा भारत सरकारबाट सञ्चालित आयोजनामा उतैबाट निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाता आएर काम गरेका थिए । तर भारतीय निर्माण व्यवसायी काम अलपत्र पारेर हिँडेपछि यसको ढाँचा परिवर्तन गरियो । यही कारण निर्माणमा ढिलाइ भयो । यसबीचमा कोभिडका कारण पनि काममा असर पुगेको बताइन्छ ।

अर्को समस्या, यो सडकमा सबैभन्दा बढी ठेक्का पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ, जुन समयमै काम नसक्नेमा राष्ट्रिय रूपमै बदनाम छ । यहाँको निर्माणमा पनि सबैभन्दा ढिलाइ यही कन्स्ट्रक्सनबाट भएको छ । तर यिनै कारण मात्रै परियोजना पछि धकेलिने बहाना बन्नु हुँदैन । ठेकेदारलाई सर्तानुसारको काम गराउने दायित्व परियोजनाकै हो । निर्माणमा विलम्ब हुँदा लक्षित जनताले समयमै लाभ नपाउने मात्र होइन, लागत खर्च पनि बढ्न गई राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थपिन्छ । अहिलेसम्म यस आयोजनामा साढे ३७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यसै पनि प्रारम्भिक लागत अनुमान ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ भएको परियोजनाको संशोधित लागत अनुमान ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । अब यसलाई थप नबढाउनतर्फ जोड दिइनुपर्छ ।

आशा गर्ने ठाउँ के छ भने, तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्ने दाबी आयोजनाको छ । उसको दृढता ठोस रूपमा परिणाममै देखिनुपर्छ । त्यसका लागि राज्यका अरू सरोकारवाला निकायले पनि सघाउनुपर्छ । निकुञ्ज क्षेत्रलगायत कैफियत देखिएका ठाउँमा आवश्यक सरकारी निकायले सहजीकरण गर्नुपर्छ । योजनामा भए पनि निकुञ्जभित्रका स्थानमा अहिले सडक बनाउन आवश्यक नपर्ने आयोजनाको भनाइ छ । यो विषयमा सरोकारवाला मन्त्रालयलगायतको थप प्रस्टता आवश्यक पर्छ ।

आयोजनाले भनेअनुसारै उक्त स्थानमा जंगल फाँड्नुपर्ने र सर्वसाधारणलाई पायक पनि नपर्ने भएकाले खर्च गरेर सडक बनाउन नखोजिएको हो वा समयमा काम नसकिने भएपछि उम्किन बहाना बनाइएको हो ? यसबारे सरकारको सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । मुआब्जाका मुद्दा बाँकी भएका ठाउँमा पनि त्यसलाई मिलाएर अघि बढ्न सम्बन्धित स्थानीय सरकारहरूले अग्रसरता देखाउनुपर्छ । आयोजनाकै कारण कोही अपूरणीय मारमा त पर्नु हुन्न, तर मुलुकलाई अत्यावश्यक विकास निर्माणका काममा अनावश्यक अत्तो पनि कसैले थाप्नु हुँदैन । यस्ता समस्या सल्टाउन स्थानीय तह र सम्बन्धित प्रदेश सरकारले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ ।

मुलुकको पूर्व–पश्चिम राजमार्गले समेटेका क्षेत्रहरू जसरी गुल्जार भए, त्यसैगरी यो हुलाकी सडकले पनि आफ्ना क्षेत्रहरूमा पुनर्जीवन दिन सक्छ । मुलुकको मुहार फेर्न सघाउने यस्ता परियोजनाहरूमा सरकारको खास ध्यान पुग्नुपर्छ । राज्यले नै प्राथमिकतामाा राखेर यस आयोजनामा देखिएका समस्याहरू यथाशीघ्र सल्टाएर समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न जोड दिनुपर्छ । देशका अरू परियोजनाहरूको जस्तो समयमै काम नसकिने रोग यस राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा दोहोरिनु हुँदैन ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७७ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×