संघीयतामा प्रहार अमान्य- विचार - कान्तिपुर समाचार

संघीयतामा प्रहार अमान्य

मजबुत हुँदै गरेको संघीयताको जगलाई कमजोर बनाउने र खलबल्याउने जस्ता हर्कतहरु अहिले भइरहेका छन्, ती निन्दनीय र भर्त्सना योग्य छन् ।
खिमलाल देवकोटा

‘प्रधानमन्त्रीका विरुद्धको पटक–पटकको अविश्वासको प्रस्तावलाई नियन्त्रण गर्न, प्रधानमन्त्रीले पनि संसद् भंग गर्ने परिपाटीलाई रोक्न र मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने संघीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्न हामी सफल भयौं । संविधानको ठूलो उपलब्धि हो यो ।’

स्थायित्व प्रदान गर्नेसहित संविधानको गुणगानका यस्ता हरफ हामीमध्ये धेरैले पटक–पटक लेख्यौं/बोल्यौं । हामीले भन्यौं, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न संविधानले बन्देज गरेको छ । यसै गरी संसद्बाट प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना रहुन्जेल प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्दैनन् । अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको थप एक वर्षसम्म पुनः अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन ।

हामीले गलत भन्यौं कि सही, ढिलोचाँडो सर्वोच्च अदालतबाट छिनोफानो होला नै, तर अदालतले जेसुकै फैसला गरे पनि स्थायित्वको सवालमा हामीले सही बोलेका र लेखेका छौं । संविधानको संरक्षक र पालकबाटै संविधानमाथि निर्ममतापूर्वक प्रहार होला भनेर हामीले कल्पनासम्म गरेका थिएनौं । स्थिरता र स्थायित्व लगायतका विषयमा बहस चलाउने हामीलाई प्रधानमन्त्रीको कदमले निराश बनाएको छ । संविधानमाथिको यो प्रहारलाई संघीयता र व्यवस्थामाथिको प्रहारका रूपमा धेरैले लिएका छन् । यो प्रहार अमान्य र अस्वीकार्य छ ।

सरकारका केही मन्त्रीहरू (शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र लेखराज भट्ट) ले प्रदेशसभा भंग हुन सक्छ भन्न थालेका छन् । विघटित प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पालको ‘संघीयता नै खारेज गरिदिए हुन्छ’ भन्ने भनाइ सार्वजनिक भएको छ । यो समितिको महत्त्वपूर्ण काम नै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम लगायतका समुदायहरूको हक र अधिकारको संरक्षण गर्ने हो । संघीयताबाट सबभन्दा बढी लाभान्वित हुने वर्ग महिलासहित यी समुदाय हुन् । संसद् संघीय र प्रदेश (विघटित प्रतिनिधिसभासहित) मा एकतिहाइभन्दा बढी महिला छन् । राष्ट्रपतिसहित संसदीय समितिका कैयौं सभापति महिला नै छन् ।

दुर्भाग्य, राज्यको महत्त्वपूर्ण तहमा पुगेका महिलाले नै संघीयता चाहिँदैन भन्न थालेका छन् । संघीयताले राज्यबाट सधैं पछाडि परेका/पारिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग लगायतलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याएको छ । संघीयता कमजोर भए महिलासहित यी समुदायको अधिकार पनि कमजोर हुन्छ । वास्तवमा, जुन वर्ग र समुदायले संघीयताबाट बढी लाभ लिएको छ, त्यही वर्गको नेतृत्वले संघीयता चाहिँदैन, प्रदेशसभा नै भंग गरिदिए हुन्छ भन्नु लज्जाजनक र दुर्भाग्यपूर्ण हो । संघीयताको संरक्षण र जगेर्नाका लागि चेतनशील महिलासहित सम्बद्ध सबै वर्ग र समुदाय लाग्न जरुरी छ । माओवादी, मधेस, आदिवासी जनजाति लगायतका विभिन्न आन्दोलन र संघर्षको उपलब्धि नै संघीयता हो । संघीयता/प्रदेश सिद्ध्याउनु भनेको यी आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई सिद्ध्याउनु हो । लाखौं नेपाली नागरिकको आन्दोलन र दर्जनौं सहिदको बलिदानलाई तिरस्कार र अपमान गर्नु हो ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा तत्कालीन राजाले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था उस बेलाको संविधानले गरेको भए पनि त्यो सर्वाधिक विवादको विषय बनेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा यस विषयमा पटक–पटक रिट दायर हुनुका साथै अदालतको निर्णयसमेत विवादको घेरामा थियो । तत्कालीन संविधानका अधिकांश प्रावधान राम्रा हुँदाहुँदै पनि विघटन/पुनर्गठन जस्ता प्रावधानका कारण धेरै आलोच्य भएको थियो । यो आलोचनालाई चिर्न पनि सबै राजनीतिक दलले जानीबुझी संविधानमा स्थिरता दिने प्रावधान राखे । प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने अधिकारलाई नियन्त्रण गरे । यो ध्रुवसत्य हो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई यो यथार्थबारे निश्चय पनि जानकारी छ । संविधानको सर्वोच्चताका पक्षमा फैसला आउने अपेक्षा संविधानप्रेमी आम नागरिकको छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण सहज रूपमा चुनाव हुने र चुनावको खर्च धान्न सक्ने स्थिति पनि छैन । मुलुकले स्थायित्व प्राप्त गरेको समयमा पटक–पटक चुनाव गर्ने/गराउने प्रपञ्च गर्नु पक्कै पनि राम्रो हैन ।

नेपालीको ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानपूर्ण आन्दोलनका कारण मुलुकमा संघीय संविधान जारी भएको हो । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपश्चात् एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यसंरचनामा ठूलो परिवर्तन आएको छ । प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनमा आएका छन् । द्वन्द्व र अन्य राजनीतिक भुमरीका कारण बीस वर्षसम्म चुनाव हुन नसकेको स्थानीय तहको पुनःसंरचनापछि पैंतीस हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् । नागरिकले लामो समयपछि स्थानीय लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न पाएका छन् । यो संविधान जारी नभएको भए यसका लागि अझै कति वर्ष कुर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो !

लामो समयसम्मको द्वन्द्वका कारण मानिसहरूले आफ्नो थातथलो छाडे । गाउँमा बस्ने वातावरण नै थिएन । गाउँघरहरू उजाड बनिसकेका थिए । गाउँका उर्वर भूमिहरू बाँझो बन्दै थिए । गाउँसहर जताततै आयातित सामानहरू खानुपर्ने बाध्यता थियो । कैयौं उद्योग–व्यवसाय बन्द भएका थिए । यसको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असर मुलुकको समग्र राजस्व, आम्दानी र रोजगारी लगायतमा पर्‍यो । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपश्चात् मानिसहरू गाउँघर फर्केका छन् । उद्योग–व्यवसाय फस्टाएका छन् । जताततै शान्ति छाएको छ । बाँझो जमिनमा अहिले हरियाली छाएको छ । स्थानीय शिक्षा र स्वास्थ्यसहित सामाजिक–आर्थिक विकासका परिसूचकहरूमा सुधार आएको छ ।

सबै स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुसेवा केन्द्र पुगेका छन् । करिब साढे चार हजार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकी, करिब पाँच सय आयुर्वेद औषधालय पालिकाहरूमा छन् । सिफारिसजस्ता सानातिना कामका लागि पनि नागरिकलाई सदरमुकाम धाइरहनुपर्थ्यो । सदरमुकाममा केन्द्रित विषयगत निकाय तथा कार्यालयहरू अहिले पालिकातिर सरेका छन् । स्थानीय स्तरका अधिकांश काम अहिले पालिकाबाटै हुन्छन् । सिंहदरबारमा मात्र केन्द्रित अधिकारलाई संघीयताका कारण संवैधानिक रूपमै पालिकास्तरसम्म पुर्‍याउन सकिएको छ । संघीयताले दिएको उपलब्धि हो यो । संघीयतामा ठेस लाग्यो भने मुलुकमा छाएको शान्ति र सेवाप्रवाहमा आएको सुधार लगायतको हालत के होला ? यसबारे गम्भीर रूपमा सोच्न जरुरी छ ।

प्रदेश भनेका संघीयताका पर्याय हुन् । प्रदेशबिनाको संघीयताको अर्थ पनि छैन । प्रदेशकै कारण नेपालको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई घिसारेर नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याइएको हो । सिंहदरबारको अधिकारलाई दूरदराजसम्म पुर्‍याएको संघीयताले नै हो । संघीयताकै कारण मुलुकमा समानुपातिक र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ । संघीय र प्रदेश संसद्मा कम्तीमा पनि एकतिहाइ महिला छन् । स्थानीय सभामा समेत भारी मात्रामा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व छ । स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला छन्, जसमध्ये २० प्रतिशत दलित हुन् । यसका अतिरिक्त दलित, जनजाति, मुस्लिम लगायतका वर्गहरूको ठूलो उपस्थिति संसद्मा थियो/छ । यही संघीयताले नै यति धेरै महिलासहित पछाडि परेका वर्गलाई राज्यका महत्त्वपूर्ण अंगहरूमा पुर्‍याएको हो ।

व्यवस्थापकीय संरचनामा मात्र हैन, मुलुकको कार्यकारिणी भूमिकामा समेत लैंगिक समानताको सुनिश्चितता छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दुई–दुईचोटि राष्ट्रपति हुन सफल भएकी छन् । विद्यादेवी भण्डारी र रामवरण यादवलाई मुलुकको कार्यकारिणीको उच्च पदमा पुर्‍याउने नै संघीयता हो । जनजाति र मधेसी मूलका नन्दकिशोर पुन र परमानन्द झालाई उपराष्ट्रपतिको सिंहासनमा पुर्‍याउने पनि संघीयता नै हो । कर्णालीका कुनाकाप्चाका नागरिकको आवाज सुर्खेतको प्रदेशसभाले राम्रोसँग सुन्छ, सिंहदरबारले सुन्दैन ।

बझाङ, बाजुरा, दार्चुला लगायतका नागरिकहरूका समस्याबारे धनगढीको प्रदेशसभामा छलफल हुन्छ; सिंहदरबारलाई खासै मतलब हुँदैन । प्रदेशका नागरिकहरूका समस्या समाधानार्थ प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा लागिपरेका छन् । प्रदेशसभा नरहनु वा खारेज हुनु भनेको दूरदराजका महिला, दलित, आदिवासी लगायतका समुदायहरूको आवाज थुनिनु हो । अधिकारको कुरा गर्नेहरूका लागि नागरिकको आवाज थुनिनुपर्छ भन्नु पक्कै पनि शुभसंकेत हैन । व्यक्ति खराब हुन सक्छ, तर प्रणाली खराब हुन सक्दैन ।

प्रणाली रह्यो भने कार्यकारिणी लगायतका साना–ठूला सबै खालका पदमा जुनसुकै नेपाली नागरिक पुग्न सक्छन् । प्रणाली कमजोर भयो र रहेन भने पदको त कुरै छाडिदिऔं, जीविका र सुशासन लगायतमा पनि अवरोध हुनेछ । त्यसकारण हाम्रो प्रमुख दायित्व भनेको संघीय शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण हो, सिंहदरबारको अधिकारको विकेन्द्रीकरण र निक्षेपण हो । संविधानले ६० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यजिम्मेवारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा निक्षेपित गरेको छ । तर संघीयताप्रति सिंहदरबार कति असहयोगी थियो/छ भन्ने जान्न पनि जरुरी छ ।

संघीय संविधान जारी भएपछि सिंहदरबारका अधिकांश मन्त्रालय र विभागहरूमा एक किसिमको छटपटी थियो । यो छटपटी ‘अब सिंहदरबारमा हाम्रो निकाय रहँदैन, खारेज हुने भयो, हामी अब प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने भयो’ भन्ने लगायतसँग सम्बन्धित थियो । यीमध्ये कतिपयले ‘हामी तल जाँदैनौं, बरु जागिर छाड्छौं’ भन्न थालिसकेका थिए । कतिपय इमानदार कर्मचारीहरू संविधानतः आफ्ना मन्त्रालय र निकायसम्बद्ध अधिकार तथा जिम्मेवारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा गएपछि तल जान मानसिक रूपमा तयार थिए । मन्त्रालय, विभाग र निकायहरूको पुनःसंरचनाको काम सुरु भयो । २०७४ मा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रशासन पुनःसंरचनाको काम अगाडि बढ्यो । साबिकका छब्बीस मन्त्रालयलाई पन्ध्रमा झार्ने अनि दुईतिहाइभन्दा बढी कर्मचारी तल पठाउने सिफारिस भयो ।

नयाँ संविधानअनुसारको संघीय सरकार बन्यो । मन्त्रालयको संख्या बाइस बनाइयोे । विभागहरूको संख्यामा खासै कटौती गरिएन, बढीमा तीस वटा अनुमान गरिएकामा चौवन्न वटा बनाइए । संविधानले कृषि, पशु, सहकारी, सहरी विकास, खानेपानी, स्थानीय र प्रादेशिक पूर्वाधार लगायतसँग सम्बन्धित अधिकांश जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय स्तरमै पुर्‍याए पनि यी विषयसम्बद्ध सिंहदरबारका संरचनाहरूमा खासै कमी गरिएन । संविधानको भावनाअनुसार मन्त्रालय र विभागहरूको संख्यामा अपेक्षित कटौती नभएपछि, सुरुमा छटपटाएका कर्मचारीहरूको फुर्ती बढ्न थाल्यो ।

कर्मचारीको समायोजनको कथा–व्यथा पनि त्यस्तै छ । स्थानीय सरकार नागरिकको सबभन्दा नजिकमा रही काम गर्ने सरकार हो । स्थानीय तहको चुनाव संघीयको भन्दा झन्डै एक वर्षपहिले भएको थियो । स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको व्यापक कमी थियो । कर्मचारी समायोजनमा सबभन्दा पहिला स्थानीय तहको विचार गरिनुपर्थ्यो । तर पहिला सिंहदरबारका मन्त्रालय र निकायहरूमा कर्मचारी ठेलमठेल पारेपछि मात्र थारै संख्यामा तल पठाइयो । प्रदेशलाई त यतिसम्म अवमूल्यन गरियो, आवश्यक न्यूनतम कर्मचारी पनि पठाइएन । प्रदेशमा त आजसम्म पनि कर्मचारीहरूको कमी छ । कोरोनाले आक्रान्त पारेको समयमा केही प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवहरू महिनौंसम्म पनि खाली राखिए/सरुवा गराइए । बजेट तयारीको समयमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिवहरूलाई महिनौंसम्म पठाइएन । यो समस्या अहिले पनि छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समस्याको समाधान गर्ने निकाय भनेको संविधानतः अब प्रदेश लोकसेवा आयोग हो । तर संघीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म तयार नहुँदा प्रदेश निजामती सेवा ऐन बन्न सकेको छैन । प्रदेश निजामती सेवा ऐन नहुँदा प्रदेश लोकसेवा आयोगले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको छैन । प्रदेशको एकल अधिकारमा रहेको प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति–सुरक्षाका क्षेत्रमा प्रदेशलाई काम गर्न दिइएको छैन ।

संघीय सरकारले त्यति सहयोग नगरे पनि प्रदेशहरूले अहिले खुट्टा टेकिसकेका छन् । संगठन संरचना र आवश्यक कानुनहरू बनेका छन् । प्रदेश विकासको मार्गचित्र तयार भएको छ । देखिने र अनुभूति हुने केही काम भएका छन् । जस्तो– शिक्षाकै सम्बन्धमा प्रदेश १ ले गरिबका छोराछोरीलाई एमबीबीएस पढ्न बिनाधितो सुलभ ऋणको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश २ ले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान र छोरी शिक्षा मुद्दती योजना सञ्चालन गरेको छ ।

वाग्मती प्रदेशले सुरु गरेको छोरी–बुहारी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति अनुदान कार्यक्रममार्फत चार सय छात्रा लाभान्वित भएका छन् । गण्डकी प्रदेशले मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी र गोरखा जिल्लामा छ वटा नमुना विद्यालयको निर्माण अगाडि बढाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत मुक्त कमैया, कमलरी, मुस्लिम तथा दलित समुदायका छात्राहरूलाई मासिक एक हजार रुपैयाँका दरले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले छोरी–बुहारी प्राविधिक उच्च शिक्षा एवं दलित, अपांग, जेहनदार उच्च शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले ‘सानै छु म बढ्न देऊ, बालविवाह होइन पढ्न देऊ’ भन्ने लगायतका कार्यक्रम चलाएको छ ।

संघीयताले बिस्तारै गति लिइरहेको अवस्थामा अहिले संघीय प्रतिनिधिसभा विघटित भएको छ, जसको असर प्रदेशमा देखा परेको छ । आरोप–प्रत्यारोप र अविश्वासको खेल सुरु भएको छ । संघीय सरकारको असहयोग हुँदा पनि बल्लबल्ल खुट्टा टेकेका प्रदेशहरूमा अहिले अनिश्चयको माहोल छ । कुन बेला के हुने हो, निश्चित छैन । ‘नखाएको विष लाग्यो’ भनेजस्तै प्रतिनिधिसभा विघटनको भारी/दोष अहिले प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले लिनुपरेको छ । तर पनि चुनौतीकै बीचमा हुर्केका र हुर्कंदै गरेका प्रदेशहरूलाई यो भुमरीले खासै असर नगर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकार परिवर्तन हुन सक्ला तर प्रदेशको अस्तित्व नै धरापमा पर्ने स्थिति छैन । संविधानले पनि त्यो दिँदैन । संघीयताको जग मजबुत भइसकेको छ । यो मजबुतीलाई कमजोर बनाउने र खलबल्याउने जस्ता हर्कतहरू अहिले भइरहेका छन्, ती निन्दनीय र भर्त्सनायोग्य छन् ।

प्रदेशलाई कमजोर पार्नु भनेको संघीयतालाई नै कमजोर पार्नु हो । संघीयता कमजोर हुनु भनेको महिला, दलित, मधेसी, थारू, जनजाति, मुस्लिम, पिछडा लगायतका वर्ग र समुदायहरूको अधिकार र अस्तित्व नै कमजोर हुनु हो । दशकौंको आन्दोलन र संघर्षबाट प्राप्त अधिकारको संरक्षण र स्थायित्व लगायतका लागि सबै वर्ग र क्षेत्रको निरन्तर खबरदारी र कडा निगरानी जरुरी छ । संघीयता सिद्ध्याउने सपना देख्नेहरूले सोचून्— यसको जगेर्नाका लागि सबै प्रदेश र स्थानीय तहहरू सक्षम छन् । एक्लो प्रदेश २ सक्षम छ ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७७ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मापन

समयमै बजेट पेस नगरी नागरिक, समाज र राष्ट्रप्रति जवाफदेह नहुने पालिकालाई कारबाही किन नगर्ने ?
खिमलाल देवकोटा

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार पालिका (गाउँपालिका र नगरपालिका) ले असार १० भित्र सभा (गाउँसभा र नगरसभा) मा बजेट पेस गर्नुपर्छ । कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराएपछि मात्र सभामा बजेट पेस गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । साउन १ देखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने र पहिलो दिनदेखि नै बजेट कार्यान्वयन तहमा जाओस् भन्ने अभिप्रायले बीस दिनअगाडि नै बजेट पेस गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको हो ।

पालिकाले बजेट पेस गर्दा वार्षिक राजस्व र खर्चमा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र खर्चको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक वर्षको संशोधित आम्दानी र खर्च एवं आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित आय, व्यय र योजना तथा कार्यक्रम पेस गर्नुपर्छ । बजेट पास नहुन्जेल कानुनबमोजिम खर्च र परिवर्तित अवस्थाअनुसार कर संकलन गर्न पनि पाइँदैन । दुर्भाग्य, आर्थिक वर्षको आधा समय व्यतीत हुँदा पनि सत्र पालिकाले बजेट पास गरेका छैनन्, जसमध्ये सोह्रवटा त प्रदेश २ का मात्रै छन् । एक महिनाअगाडिसम्म बजेट पेस नगर्ने पालिकाको संख्या तीन दर्जन हाराहारी थियो । यो समस्या सुरुका वर्षदेखि नै देखिएको छ । यसो हुनुको वास्तविक कारण पहिचान गरी निराकरणका लागि सरोकारवाला निकायहरूको गम्भीरतापूर्वक ध्यान जानुपर्नेमा त्यो भएको छैन । पालिकामा जुन राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व भएको हो, सो दलको पनि खासै चासो र चिन्ता छैन ।

पालिकाले समयमा बजेट पास नगरेपछि कानुनअनुसार खर्च हुँदैन, खर्च गर्न पाइँदैन । खर्च नभएपछि स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप राम्रोसँग अघि बढ्दैन, जसका कारण स्थानीय आर्थिक विकासले गति लिँदैन । अपेक्षित रूपमा जनताले सेवा प्राप्त गर्न पनि सक्दैनन् । स्थानीय रोजगारी र आम्दानीमा गम्भीर असर पर्छ । अन्ततोगत्वा यसको प्रत्यक्ष एवं परोक्ष असर समग्र मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर लगायतमा पर्छ । समयमै बजेट पेस नगरी नागरिक, समाज र राष्ट्रप्रति जवाफदेह नहुने पालिकालाई कारबाही किन नगर्ने भन्ने आवाज अहिले सुरु भएको छ । यो आलेख अनुदानको माध्यमबाट यस्ता पालिकालाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता विषयमा केन्द्रित छ ।

अनुदानका माध्यमबाट राम्रो कार्यसम्पादन गर्नेलाई पुरस्कृत र कमजोरी गर्नेलाई दण्डित गर्ने विधि साबिक एकात्मक व्यवस्थाका स्थानीय निकायमा लागू गरिएको थियो । त्यस बेला यस विधिलाई न्यूनतम सर्त र कार्यसम्पादन मापन भनिन्थ्यो । तत्कालीन स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगले सबै स्थानीय निकायको न्यूनतम सर्त र कार्यसम्पादन मापन गरी राम्रो गर्नेलाई थप अनुदान र नराम्रो गर्नेलाई अनुदान कटौती गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्थ्यो । गाविसको मूल्यांकन जिविसमार्फत हुन्थ्यो । तर गुणस्तर परीक्षण आयोग आफैंले गर्थ्यो ।

स्थानीय तहमा जाने कुल बिनासर्त अनुदानलाई न्यूनतम अनुदान र थप अनुदानका रूपमा विभाजन गरिएको थियो । कुल अनुदान रकमलाई ३० प्रतिशत न्यूनतम र ७० प्रतिशत थपका रूपमा कार्यविधिमै छुट्ट्याइएको थियो । न्यूनतम सर्तका सूचकहरू पूरा नगर्ने स्थानीय निकायले ७० प्रतिशतको थप अनुदानबाट एक रुपैयाँ पनि पाउँदैनथ्यो, कमजोर कार्यसम्पादनका कारण सबै गुमाउँथ्यो । यसरी गुमाउनेको अनुदान राम्रो गर्ने अर्को स्थानीय निकायमा जान्थ्यो । यसले गर्दा स्थानीय निकायहरूका बीचमा कसले राम्रो काम गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा पनि थियो । राम्रो कार्यसम्पादन गरेर थप अनुदान पाउने स्थानीय निकायका पदाधिकारी/कर्मचारीहरूलाई पुरस्कारको व्यवस्थासमेत थियो । वास्तवमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि स्थानीय निकायको ढुकढुकी यही विधिका कारण बचेको थियो ।

यो विधिबारे अध्ययन गर्न भारत, भुटान, बंगलादेश, लाओस लगायतबाट कैयौं व्यक्ति नेपाल आएका थिए । नगरपालिकामा न्यूनतम सर्तका दस सूचक थिए– वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृति, वार्षिक प्रगति समीक्षा, चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, कोषको खाता सञ्चालन, कर तथा आयस्रोतको अभिलेख, लेखापरीक्षण तथा बेरुजु फर्छ्योट, सम्पत्ति व्यवस्थापन, भवन निर्माण तथा नक्सा पास, आय–व्यय विवरण र राजस्वका दरहरू सार्वजनिकीकरण एवं कर्मचारी व्यवस्थापन । यी सूचकमध्ये कुनै एउटामा असफल भए पनि नगरपालिकाले पाउने अनुदानमा भारी कटौती हुन्थ्यो । जस्तो– नियमानुसार कुनै नगरपालिकाले १० करोड रुपैयाँ पाउँथ्यो भने न्यूनतम सर्तमा असफल भए जम्मा ३ करोड मात्र पाउँथ्यो । कटौती भएको ७ करोड अर्को नगरपालिकामा जान्थ्यो । यस्ता सूचकहरू गाविसमा सात वटा थिए । तीनै निकायका न्यूनतम सर्तको पहिलो सूचक बजेट स्वीकृतिसँग सम्बन्धित थियो । जस्तो– गाविसले पुस मसान्तभित्र परिषद् बसेर बजेट स्वीकृत गर्नुपर्ने (अहिले परिषद्लाई सभा भनिन्छ) र स्वीकृत कार्यक्रम माघ मसान्तभित्र जिविसमा पठाउनुपर्ने । सूचकले जिविस र गाविस/नगरपालिकाका बीचमा समेत कार्यगत सम्बन्ध जोडेको थियो । जिविसलाई स्वीकृत बजेट एक महिनाभित्र स्थानीय विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । यति मात्र हैन, यस सूचकमा सबै बजेट कार्यक्रम तथा आयोजनागत रूपमा बाँडफाँटसमेत गरेको हुनुपर्थ्यो । अहिले त पालिकाले बजेट पास गरे पनि अधिकांशले कार्यक्रम तथा योजनागत रूपमा आजको मितिसम्म बाँडफाँट गरेका छैनन् । उदाहरण खोज्न मोफसलतिर जानैपर्दैन, उपत्यकाकै ललितपुर महानगरपालिकाले समेत कार्यक्रमगत र योजनागत रूपमा बजेट बाँडफाँट गरेको छैन । कार्यक्रमगत र योजनागत रूपमा बजेट बाँडफाँट नगर्ने समस्या स्थानीय तहमा मात्र हैन, एकाध प्रदेशमा पनि छ । संघीय सरकारकै केही विकासे मन्त्रालयमा समेत यो समस्या छ । वास्तवमा, यहाँ उल्लेख गरिएका न्यूनतम सर्तका सूचकहरू अहिलेको परिवर्तित अवस्थामा पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छन् । समयमा बजेट पास नगर्ने, गरिहाले पनि कार्यक्रम तथा योजनाहरू अबन्डामा राख्ने अनि पछि भनसुन र तोकका आधारमा बाँडफाँट गर्ने प्रचलन छ । यसलाई रोक्न जरुरी छ । यसका लागि पनि यस्तो विधिमा जानुको विकल्प छैन ।

न्यूनतम सर्तका सूचकजस्तै तत्कालीन स्थानीय निकायको कार्यसम्पादन मापनका सूचक गाविसमा तेह्रवटा र नगरपालिकामा चालीस वटा थिए । कुल एक सय पूर्णांकमा यिनको मूल्यांकन गरिन्थ्यो । न्यूनतम चालीस अंक प्राप्त नगरेमा २० प्रतिशत थप अनुदान कटौती हुन्थ्यो । जस्तो– गाविसका लागि कुल दस पूर्णांकको आय–व्ययको विवरण सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी सूचक थियो, जसअनुसार गाविसले दस अंक प्राप्त गर्न आय–व्ययको विवरण, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पैंतीस दिनभित्र जिविसमा पठाएको र प्रत्येक महिनाको मासिक आय संकलन र मासिक खर्चको विवरण सूचनापाटी लगायतबाट सार्वजनिक गरेको हुनुपर्थ्यो । अधिकांश गाविसले यसको पालना गरेका थिए । तर अहिले गाउँपालिका र नगरपालिकाको आय–व्ययको विवरण त परै जाओस्, केही महानगरपालिकाले आफ्नो वेबपेजमै राखेका छैनन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पुस्तिका पनि वेबपेजमा पाइँदैन । कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित राहत कोषमै कति रकम जम्मा भयो, केकति खर्च भयो भन्ने जस्ता विवरण पनि अधिकांश स्थानीय तहले सार्वजनिक गरेका छैनन् । सुशासन, पारदर्शिता लगायतमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुँदासमेत ह्रास आएको छ ।

त्यस बेलाको कार्यसम्पादन मापन पद्धतिको कार्यान्वयनवाट स्थानीय निकायहरूको योजना, बजेट कार्यान्वयन, वित्तीय परिचालन, अनुगमन तथा मूल्यांकन लगायतका क्षेत्रमा सुधार भएको थियो । अधिकार र स्रोतको प्रयोग जिम्मेवारीका साथ जनताप्रति जवाफदेह भएर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरूप स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तथा सो अन्तर्गतका नियमावलीका प्रक्रियाहरू पालना गर्न स्थानीय निकायहरू सजग थिए । द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताका समयमा पनि गाविस सचिवले सिंगो गाविस र एलडीओले सिंगो जिविस चलाएका थिए ।

तत्कालीन स्थानीय स्वायत्त शासन कानुनहरूमा स्थानीय निकायहरूको वार्षिक रूपमा मूल्यांकन गरी अनुदान थपघटका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगलाई दिइएको थियो । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र बजेट भाषणमा समेत यसलाई समेटिएको थियो । कानुन र नीतिगत रूपमा आयोगलाई पूर्ण अधिकार थियो, जसको प्रयोग गरी स्थानीय निकायहरूको अनुदान कटौती लगायतका सिफारिस गर्ने गर्थ्यो । सरकारले सिफारिस अक्षरशः लागू गर्थ्यो । कार्यसम्पादन मापनका आधारमा स्थानीय तहको अनुदान थपघट गर्ने विधिलाई परिवर्तित सन्दर्भमा लागू गर्न ढिला गर्न हुँदैन । स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न हुन् भन्ने जस्ता आधार देखाई त्यसै छाडिदिने हो भने एकाध पालिकाका कारण सबै पालिका बदनाम हुने स्थिति पनि रहन्छ । राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो गर्नेलाई दण्डित गर्न हिचकिचाउन हुँदैन । समयमा बजेट पेस नगर्नेलाई कारबाही गर्ने योभन्दा उत्तम विकल्प अर्को हुन सक्दैन । राम्रो विधि बसाल्न संविधान र कानुन बाधक छैन । तर पनि हाम्रोजस्तो मुलुकमा कहिलेकाहीँ अदालत हावी हुने र राजनीतिक रूपमा धावा बोल्ने प्रवृत्ति रहेको हुँदा यसका लागि स्पष्ट कानुनी आधार र राजनीतिक प्रतिबद्धताको त्यत्तिकै जरुरत छ । त्यस बेला पनि अदालतमा उजुरी गर्ने, राजनीतिक रूपमा धम्क्याउने जस्ता प्रयासहरू नभएका हैनन् ।

कानुनी आधारका रूपमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनमा आयोगलाई वित्तीय हस्तान्तरणको सिफारिस गर्दा कार्यसम्पादन मापनलाई समेत आधार मान्ने सामान्य अधिकार छ । यही आधारमा आयोगले सांकेतिक रूपमा वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कार्यसम्पादन मापनलाई आबद्ध गर्न प्रयास गरेको छ । तर आयोगका लागि कानुन पनि पर्याप्त छैन । यसै गरी अनुदान रकममा केवल २–३ प्रतिशतको कार्यसम्पादनको आबद्धताले खासै परिवर्तन र तरंग ल्याउँदैन । यसलाई स्थानीय तहले खासै उत्सुकता र चासोका रूपमा पनि लिँदैनन् । जनप्रतिनिधिको लापरबाही लगायतका कारण अनुदान रकम घटेको स्थानीय नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ । नागरिकलाई उनीहरूले जवाफ दिनुपर्छ । अहिले त सामाजिक सञ्जाल यति प्रभावकारी छ, सायदै कसैले दोहोर्‍याएर गल्ती गर्ने हिम्मत गर्छ । यसमा फेरि निर्वाचित गराउने राजनीतिक दलको इज्जत र प्रतिष्ठाको सवाल पनि निश्चयै जोडिन्छ ।

यो विधिलाई अभियानका रूपमा साँच्चिकै अगाडि बढाउने हो भने सरकार नै दृढताका साथ लाग्नुपर्छ । यसका लागि सबभन्दा पहिला राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कानुनमै स्पष्ट रूपले अनुदान थपघट गर्ने सिफारिसको अधिकार जरुरी छ । दोस्रो, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन (प्रदेशका सम्बन्धित कानुनसहित) मा पनि यो विषय जोडिनुपर्छ । तेस्रो, नेपाल सरकारले बजेट वा आर्थिक ऐन लगायतका माध्यमबाट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । चौथो, अन्तरसरकारी वित्त परिषद्बाट यसलाई अनुमोदित गराई प्रदेशले पनि अपनत्व र स्वामित्व लिने वातावरण बनाइनुपर्छ । पाँचौं, स्थानीय संघ/महासंघको प्रतिबद्धता पनि जरुरी छ । छैटौं, स्वयं राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संस्थागत रूपमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न सक्छौं भनेर सरकारलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । यहाँ उल्लेख गरिएका कानुनी थप आधार तथा प्रतिबद्धताहरू नभए पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाउन आयोगले चाह्यो भने सक्छ । तर सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ ।

साँच्चिकै स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मापनलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने हो भने अहिले स्थानीय तहले गरेका कामकारबाही र सेवा प्रवाहमा कैयौं गुणाले परिवर्तन आउँछ । गुणात्मक परिवर्तन आउने अनुभव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सबभन्दा बढी छ । जस्तो– सुरुताका एक दर्जन जिविसले समयमा परिषद् गर्दैनथे । पछि सबैले गर्न थाले, लेखापरीक्षणमा ध्यान दिन थाले, बेरुजुको अंकमा कमी हुन थाल्यो । त्यस बेलाको स्थानीय निकायको नेपाल सरकारसँगको सम्पर्क मन्त्रालय यही थियो । अहिले पनि यही छ । यो मन्त्रालयले साबिक स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको कामलाई सहजीकरणसमेत गर्थ्यो । त्यस आयोगमा रही काम गर्ने कैयौं कर्मचारी अहिले पनि यस मन्त्रालयमा छन् । मन्त्रालयले हालसालै स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधि पनि बनाएको छ । यो कार्यविधिलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको बलियो सन्दर्भसामग्रीका रूपमा विकास गर्न पनि स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरणमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनसहित अनुदान थपघटका लागि आयोगलाई पूर्ण अधिकार प्रदान गर्ने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा आवश्यक व्यवस्था समावेश गर्न सक्रियताका साथ पहलकदमी लिन जरुरी छ ।

यस विधिलाई स्थानीय निकाय र प्रदेशलाई जोड्ने बलियो कडीका रूपमा विकास गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । प्रदेशभित्रको एउटा स्थानीय तह असफल भएमा त्यसको कटौती भएको अनुदान त्यही प्रदेशको अर्को पालिकामा जाने विधि बसाल्नुपर्छ । पालिकाको मूल्यांकन प्रदेशले गर्ने र यसको गुणस्तर परीक्षण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्ने परिपाटीमा जानुपर्छ । अहिले संविधानले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार र जिम्मेवारी दिएको छ, जसलाई पूरा गर्न कर्मचारी, वित्तीय स्रोत र साधन, कानुन, कार्यालय आदिको खासै समस्या छैन । सुरुताका कानुन, कर्मचारी आदि नहुँदा स्थानीय निकायलाई केही समस्या थियो । पर्याप्त स्रोत र साधन हुँदा पनि संविधान र कानुनले दिएका जिम्मेवारीहरू इमानदारीका साथ पूरा नगर्ने पालिकालाई अनुदान कटौती गर्नुको विकल्प अब छैन ।

अन्त्यमा, यस विधिले स्थानीय तहलाई संविधान तथा कानुनबमोजिम प्राप्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्न र कर्तव्यप्रति सजग रहन संवेदनशील गराउनुका अतिरिक्त नागरिकप्रतिको जवाफदेही, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासन प्रवर्द्धन लगायतमा सहयोग पुर्‍याउँछ ।

प्रकाशित : मंसिर २८, २०७७ ०९:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×