संघीयतामा प्रहार अमान्य

स्थायित्व प्रदान गर्नेसहित संविधानको गुणगानका यस्ता हरफ हामीमध्ये धेरैले पटक–पटक लेख्यौं/बोल्यौं । हामीले भन्यौं, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न संविधानले बन्देज गरेको छ । यसै गरी संसद्बाट प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना रहुन्जेल प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्दैनन् । अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको थप एक वर्षसम्म पुनः अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन ।

हामीले गलत भन्यौं कि सही, ढिलोचाँडो सर्वोच्च अदालतबाट छिनोफानो होला नै, तर अदालतले जेसुकै फैसला गरे पनि स्थायित्वको सवालमा हामीले सही बोलेका र लेखेका छौं । संविधानको संरक्षक र पालकबाटै संविधानमाथि निर्ममतापूर्वक प्रहार होला भनेर हामीले कल्पनासम्म गरेका थिएनौं । स्थिरता र स्थायित्व लगायतका विषयमा बहस चलाउने हामीलाई प्रधानमन्त्रीको कदमले निराश बनाएको छ । संविधानमाथिको यो प्रहारलाई संघीयता र व्यवस्थामाथिको प्रहारका रूपमा धेरैले लिएका छन् । यो प्रहार अमान्य र अस्वीकार्य छ ।

सरकारका केही मन्त्रीहरू (शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र लेखराज भट्ट) ले प्रदेशसभा भंग हुन सक्छ भन्न थालेका छन् । विघटित प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पालको ‘संघीयता नै खारेज गरिदिए हुन्छ’ भन्ने भनाइ सार्वजनिक भएको छ । यो समितिको महत्त्वपूर्ण काम नै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम लगायतका समुदायहरूको हक र अधिकारको संरक्षण गर्ने हो । संघीयताबाट सबभन्दा बढी लाभान्वित हुने वर्ग महिलासहित यी समुदाय हुन् । संसद् संघीय र प्रदेश (विघटित प्रतिनिधिसभासहित) मा एकतिहाइभन्दा बढी महिला छन् । राष्ट्रपतिसहित संसदीय समितिका कैयौं सभापति महिला नै छन् ।

दुर्भाग्य, राज्यको महत्त्वपूर्ण तहमा पुगेका महिलाले नै संघीयता चाहिँदैन भन्न थालेका छन् । संघीयताले राज्यबाट सधैं पछाडि परेका/पारिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग लगायतलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याएको छ । संघीयता कमजोर भए महिलासहित यी समुदायको अधिकार पनि कमजोर हुन्छ । वास्तवमा, जुन वर्ग र समुदायले संघीयताबाट बढी लाभ लिएको छ, त्यही वर्गको नेतृत्वले संघीयता चाहिँदैन, प्रदेशसभा नै भंग गरिदिए हुन्छ भन्नु लज्जाजनक र दुर्भाग्यपूर्ण हो । संघीयताको संरक्षण र जगेर्नाका लागि चेतनशील महिलासहित सम्बद्ध सबै वर्ग र समुदाय लाग्न जरुरी छ । माओवादी, मधेस, आदिवासी जनजाति लगायतका विभिन्न आन्दोलन र संघर्षको उपलब्धि नै संघीयता हो । संघीयता/प्रदेश सिद्ध्याउनु भनेको यी आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई सिद्ध्याउनु हो । लाखौं नेपाली नागरिकको आन्दोलन र दर्जनौं सहिदको बलिदानलाई तिरस्कार र अपमान गर्नु हो ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा तत्कालीन राजाले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था उस बेलाको संविधानले गरेको भए पनि त्यो सर्वाधिक विवादको विषय बनेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा यस विषयमा पटक–पटक रिट दायर हुनुका साथै अदालतको निर्णयसमेत विवादको घेरामा थियो । तत्कालीन संविधानका अधिकांश प्रावधान राम्रा हुँदाहुँदै पनि विघटन/पुनर्गठन जस्ता प्रावधानका कारण धेरै आलोच्य भएको थियो । यो आलोचनालाई चिर्न पनि सबै राजनीतिक दलले जानीबुझी संविधानमा स्थिरता दिने प्रावधान राखे । प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने अधिकारलाई नियन्त्रण गरे । यो ध्रुवसत्य हो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई यो यथार्थबारे निश्चय पनि जानकारी छ । संविधानको सर्वोच्चताका पक्षमा फैसला आउने अपेक्षा संविधानप्रेमी आम नागरिकको छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण सहज रूपमा चुनाव हुने र चुनावको खर्च धान्न सक्ने स्थिति पनि छैन । मुलुकले स्थायित्व प्राप्त गरेको समयमा पटक–पटक चुनाव गर्ने/गराउने प्रपञ्च गर्नु पक्कै पनि राम्रो हैन ।

नेपालीको ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानपूर्ण आन्दोलनका कारण मुलुकमा संघीय संविधान जारी भएको हो । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपश्चात् एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यसंरचनामा ठूलो परिवर्तन आएको छ । प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनमा आएका छन् । द्वन्द्व र अन्य राजनीतिक भुमरीका कारण बीस वर्षसम्म चुनाव हुन नसकेको स्थानीय तहको पुनःसंरचनापछि पैंतीस हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् । नागरिकले लामो समयपछि स्थानीय लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न पाएका छन् । यो संविधान जारी नभएको भए यसका लागि अझै कति वर्ष कुर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो !

लामो समयसम्मको द्वन्द्वका कारण मानिसहरूले आफ्नो थातथलो छाडे । गाउँमा बस्ने वातावरण नै थिएन । गाउँघरहरू उजाड बनिसकेका थिए । गाउँका उर्वर भूमिहरू बाँझो बन्दै थिए । गाउँसहर जताततै आयातित सामानहरू खानुपर्ने बाध्यता थियो । कैयौं उद्योग–व्यवसाय बन्द भएका थिए । यसको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असर मुलुकको समग्र राजस्व, आम्दानी र रोजगारी लगायतमा पर्‍यो । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपश्चात् मानिसहरू गाउँघर फर्केका छन् । उद्योग–व्यवसाय फस्टाएका छन् । जताततै शान्ति छाएको छ । बाँझो जमिनमा अहिले हरियाली छाएको छ । स्थानीय शिक्षा र स्वास्थ्यसहित सामाजिक–आर्थिक विकासका परिसूचकहरूमा सुधार आएको छ ।

सबै स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुसेवा केन्द्र पुगेका छन् । करिब साढे चार हजार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकी, करिब पाँच सय आयुर्वेद औषधालय पालिकाहरूमा छन् । सिफारिसजस्ता सानातिना कामका लागि पनि नागरिकलाई सदरमुकाम धाइरहनुपर्थ्यो । सदरमुकाममा केन्द्रित विषयगत निकाय तथा कार्यालयहरू अहिले पालिकातिर सरेका छन् । स्थानीय स्तरका अधिकांश काम अहिले पालिकाबाटै हुन्छन् । सिंहदरबारमा मात्र केन्द्रित अधिकारलाई संघीयताका कारण संवैधानिक रूपमै पालिकास्तरसम्म पुर्‍याउन सकिएको छ । संघीयताले दिएको उपलब्धि हो यो । संघीयतामा ठेस लाग्यो भने मुलुकमा छाएको शान्ति र सेवाप्रवाहमा आएको सुधार लगायतको हालत के होला ? यसबारे गम्भीर रूपमा सोच्न जरुरी छ ।

प्रदेश भनेका संघीयताका पर्याय हुन् । प्रदेशबिनाको संघीयताको अर्थ पनि छैन । प्रदेशकै कारण नेपालको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई घिसारेर नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याइएको हो । सिंहदरबारको अधिकारलाई दूरदराजसम्म पुर्‍याएको संघीयताले नै हो । संघीयताकै कारण मुलुकमा समानुपातिक र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ । संघीय र प्रदेश संसद्मा कम्तीमा पनि एकतिहाइ महिला छन् । स्थानीय सभामा समेत भारी मात्रामा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व छ । स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला छन्, जसमध्ये २० प्रतिशत दलित हुन् । यसका अतिरिक्त दलित, जनजाति, मुस्लिम लगायतका वर्गहरूको ठूलो उपस्थिति संसद्मा थियो/छ । यही संघीयताले नै यति धेरै महिलासहित पछाडि परेका वर्गलाई राज्यका महत्त्वपूर्ण अंगहरूमा पुर्‍याएको हो ।

व्यवस्थापकीय संरचनामा मात्र हैन, मुलुकको कार्यकारिणी भूमिकामा समेत लैंगिक समानताको सुनिश्चितता छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दुई–दुईचोटि राष्ट्रपति हुन सफल भएकी छन् । विद्यादेवी भण्डारी र रामवरण यादवलाई मुलुकको कार्यकारिणीको उच्च पदमा पुर्‍याउने नै संघीयता हो । जनजाति र मधेसी मूलका नन्दकिशोर पुन र परमानन्द झालाई उपराष्ट्रपतिको सिंहासनमा पुर्‍याउने पनि संघीयता नै हो । कर्णालीका कुनाकाप्चाका नागरिकको आवाज सुर्खेतको प्रदेशसभाले राम्रोसँग सुन्छ, सिंहदरबारले सुन्दैन ।

बझाङ, बाजुरा, दार्चुला लगायतका नागरिकहरूका समस्याबारे धनगढीको प्रदेशसभामा छलफल हुन्छ; सिंहदरबारलाई खासै मतलब हुँदैन । प्रदेशका नागरिकहरूका समस्या समाधानार्थ प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा लागिपरेका छन् । प्रदेशसभा नरहनु वा खारेज हुनु भनेको दूरदराजका महिला, दलित, आदिवासी लगायतका समुदायहरूको आवाज थुनिनु हो । अधिकारको कुरा गर्नेहरूका लागि नागरिकको आवाज थुनिनुपर्छ भन्नु पक्कै पनि शुभसंकेत हैन । व्यक्ति खराब हुन सक्छ, तर प्रणाली खराब हुन सक्दैन ।

प्रणाली रह्यो भने कार्यकारिणी लगायतका साना–ठूला सबै खालका पदमा जुनसुकै नेपाली नागरिक पुग्न सक्छन् । प्रणाली कमजोर भयो र रहेन भने पदको त कुरै छाडिदिऔं, जीविका र सुशासन लगायतमा पनि अवरोध हुनेछ । त्यसकारण हाम्रो प्रमुख दायित्व भनेको संघीय शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण हो, सिंहदरबारको अधिकारको विकेन्द्रीकरण र निक्षेपण हो । संविधानले ६० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यजिम्मेवारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा निक्षेपित गरेको छ । तर संघीयताप्रति सिंहदरबार कति असहयोगी थियो/छ भन्ने जान्न पनि जरुरी छ ।

संघीय संविधान जारी भएपछि सिंहदरबारका अधिकांश मन्त्रालय र विभागहरूमा एक किसिमको छटपटी थियो । यो छटपटी ‘अब सिंहदरबारमा हाम्रो निकाय रहँदैन, खारेज हुने भयो, हामी अब प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने भयो’ भन्ने लगायतसँग सम्बन्धित थियो । यीमध्ये कतिपयले ‘हामी तल जाँदैनौं, बरु जागिर छाड्छौं’ भन्न थालिसकेका थिए । कतिपय इमानदार कर्मचारीहरू संविधानतः आफ्ना मन्त्रालय र निकायसम्बद्ध अधिकार तथा जिम्मेवारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा गएपछि तल जान मानसिक रूपमा तयार थिए । मन्त्रालय, विभाग र निकायहरूको पुनःसंरचनाको काम सुरु भयो । २०७४ मा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रशासन पुनःसंरचनाको काम अगाडि बढ्यो । साबिकका छब्बीस मन्त्रालयलाई पन्ध्रमा झार्ने अनि दुईतिहाइभन्दा बढी कर्मचारी तल पठाउने सिफारिस भयो ।

नयाँ संविधानअनुसारको संघीय सरकार बन्यो । मन्त्रालयको संख्या बाइस बनाइयोे । विभागहरूको संख्यामा खासै कटौती गरिएन, बढीमा तीस वटा अनुमान गरिएकामा चौवन्न वटा बनाइए । संविधानले कृषि, पशु, सहकारी, सहरी विकास, खानेपानी, स्थानीय र प्रादेशिक पूर्वाधार लगायतसँग सम्बन्धित अधिकांश जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय स्तरमै पुर्‍याए पनि यी विषयसम्बद्ध सिंहदरबारका संरचनाहरूमा खासै कमी गरिएन । संविधानको भावनाअनुसार मन्त्रालय र विभागहरूको संख्यामा अपेक्षित कटौती नभएपछि, सुरुमा छटपटाएका कर्मचारीहरूको फुर्ती बढ्न थाल्यो ।

कर्मचारीको समायोजनको कथा–व्यथा पनि त्यस्तै छ । स्थानीय सरकार नागरिकको सबभन्दा नजिकमा रही काम गर्ने सरकार हो । स्थानीय तहको चुनाव संघीयको भन्दा झन्डै एक वर्षपहिले भएको थियो । स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको व्यापक कमी थियो । कर्मचारी समायोजनमा सबभन्दा पहिला स्थानीय तहको विचार गरिनुपर्थ्यो । तर पहिला सिंहदरबारका मन्त्रालय र निकायहरूमा कर्मचारी ठेलमठेल पारेपछि मात्र थारै संख्यामा तल पठाइयो । प्रदेशलाई त यतिसम्म अवमूल्यन गरियो, आवश्यक न्यूनतम कर्मचारी पनि पठाइएन । प्रदेशमा त आजसम्म पनि कर्मचारीहरूको कमी छ । कोरोनाले आक्रान्त पारेको समयमा केही प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवहरू महिनौंसम्म पनि खाली राखिए/सरुवा गराइए । बजेट तयारीको समयमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिवहरूलाई महिनौंसम्म पठाइएन । यो समस्या अहिले पनि छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समस्याको समाधान गर्ने निकाय भनेको संविधानतः अब प्रदेश लोकसेवा आयोग हो । तर संघीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म तयार नहुँदा प्रदेश निजामती सेवा ऐन बन्न सकेको छैन । प्रदेश निजामती सेवा ऐन नहुँदा प्रदेश लोकसेवा आयोगले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको छैन । प्रदेशको एकल अधिकारमा रहेको प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति–सुरक्षाका क्षेत्रमा प्रदेशलाई काम गर्न दिइएको छैन ।

संघीय सरकारले त्यति सहयोग नगरे पनि प्रदेशहरूले अहिले खुट्टा टेकिसकेका छन् । संगठन संरचना र आवश्यक कानुनहरू बनेका छन् । प्रदेश विकासको मार्गचित्र तयार भएको छ । देखिने र अनुभूति हुने केही काम भएका छन् । जस्तो– शिक्षाकै सम्बन्धमा प्रदेश १ ले गरिबका छोराछोरीलाई एमबीबीएस पढ्न बिनाधितो सुलभ ऋणको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश २ ले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान र छोरी शिक्षा मुद्दती योजना सञ्चालन गरेको छ ।

वाग्मती प्रदेशले सुरु गरेको छोरी–बुहारी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति अनुदान कार्यक्रममार्फत चार सय छात्रा लाभान्वित भएका छन् । गण्डकी प्रदेशले मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी र गोरखा जिल्लामा छ वटा नमुना विद्यालयको निर्माण अगाडि बढाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत मुक्त कमैया, कमलरी, मुस्लिम तथा दलित समुदायका छात्राहरूलाई मासिक एक हजार रुपैयाँका दरले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले छोरी–बुहारी प्राविधिक उच्च शिक्षा एवं दलित, अपांग, जेहनदार उच्च शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले ‘सानै छु म बढ्न देऊ, बालविवाह होइन पढ्न देऊ’ भन्ने लगायतका कार्यक्रम चलाएको छ ।

संघीयताले बिस्तारै गति लिइरहेको अवस्थामा अहिले संघीय प्रतिनिधिसभा विघटित भएको छ, जसको असर प्रदेशमा देखा परेको छ । आरोप–प्रत्यारोप र अविश्वासको खेल सुरु भएको छ । संघीय सरकारको असहयोग हुँदा पनि बल्लबल्ल खुट्टा टेकेका प्रदेशहरूमा अहिले अनिश्चयको माहोल छ । कुन बेला के हुने हो, निश्चित छैन । ‘नखाएको विष लाग्यो’ भनेजस्तै प्रतिनिधिसभा विघटनको भारी/दोष अहिले प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले लिनुपरेको छ । तर पनि चुनौतीकै बीचमा हुर्केका र हुर्कंदै गरेका प्रदेशहरूलाई यो भुमरीले खासै असर नगर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकार परिवर्तन हुन सक्ला तर प्रदेशको अस्तित्व नै धरापमा पर्ने स्थिति छैन । संविधानले पनि त्यो दिँदैन । संघीयताको जग मजबुत भइसकेको छ । यो मजबुतीलाई कमजोर बनाउने र खलबल्याउने जस्ता हर्कतहरू अहिले भइरहेका छन्, ती निन्दनीय र भर्त्सनायोग्य छन् ।

प्रदेशलाई कमजोर पार्नु भनेको संघीयतालाई नै कमजोर पार्नु हो । संघीयता कमजोर हुनु भनेको महिला, दलित, मधेसी, थारू, जनजाति, मुस्लिम, पिछडा लगायतका वर्ग र समुदायहरूको अधिकार र अस्तित्व नै कमजोर हुनु हो । दशकौंको आन्दोलन र संघर्षबाट प्राप्त अधिकारको संरक्षण र स्थायित्व लगायतका लागि सबै वर्ग र क्षेत्रको निरन्तर खबरदारी र कडा निगरानी जरुरी छ । संघीयता सिद्ध्याउने सपना देख्नेहरूले सोचून्— यसको जगेर्नाका लागि सबै प्रदेश र स्थानीय तहहरू सक्षम छन् । एक्लो प्रदेश २ सक्षम छ ।