भुइँतहले जोगाउँछ लोकतन्त्र !

‘अनेकतामा एकता’ को पञ्चायतकालीन नारा कति मिथ्या रहेछ भन्ने कुरा पछिका वर्षहरूमा उठेका जनजाति, दलित र मधेसी आन्दोलनले प्रस्ट पारे । मूलतः एकात्मक व्यवस्था राजतन्त्रसँगै जोडिएको अर्को आयाम हो । यो केन्द्रीकृत सामन्ती संरचनालाई भत्काउन परम आवश्यक थियो ।

इतिहासको मोहपाशबाट पृथक् भई जनसंघर्षहरूबाट ‘नवसंकथन’ को उद्घोष हुनुको परिणति हो– नेपालमा संघीय राज्यको प्रयोग । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उद्देश्यप्राप्तिको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष स्वशासनलाई सबैभन्दा तल्लो तहसम्म संस्थागत गर्नु हो । अहिले भुइँतहमा स्थानीय सरकार र त्योभन्दा अलि परको दूरीमा प्रादेशिक सरकार अस्तित्वमा छ । नेपाल अहिले ठूलो बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने एउटा जटिल एवं महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको छ । यतिखेर संघीय सरकारको कुटिल चक्रमा परेर संसद् विघटन भएको छ । लोकतन्त्र पुनः नहरियोस् भन्ने चिन्ता सर्वत्र छ ।

यतिखेर सबैको नजर सर्वोच्च अदालततिर छ । अगाडिको राजनीति संसद् पुनःस्थापना वा चुनावमा मात्र सीमित हुनेछैन । संघीय सत्तापतिको दुष्प्रवृत्तिले भुइँतहको लोकतन्त्रलाई कत्तिको क्षति पुर्‍याउँछ, त्यसको लेखाजोखासमेत गर्नु छ । भुइँतहको लोकतन्त्रबारेको विमर्श फगत प्राविधिक सरोकार होइन, यो त नेपाली जनसंघर्षले आर्जन गरेको उपलब्धिकेन्द्री विषय हो । सबभन्दा ठूलो र पहिलो पक्ष सत्ताको स्रोतसम्बद्ध छ । सार्वभौमिकता वा सम्प्रभुताजस्ता भाव केवल संघीय संसद्सँग मात्र जोडिएका छैनन्, ती प्रदेश र पालिका सभामा समेत व्यक्त हुन्छन् । यस्तोमा कुनै एक संसद्लाई लिकबाहिर धकेल्दा अरू निष्प्रभावी हुने त हैनन् ?

संघीय सरकारको निर्माणको जिम्मेवारी संघीय संसद्कै हो । प्रदेशसभाले आफूभित्र प्रादेशिक सरकारको बीज राखेको हुन्छ । पालिका तहमा भने प्रमुख र उपप्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन गरिएको छ । संघीय संसद्ले सरकार प्रमुख बनाउने हुनाले सरकारको स्थिरताका लागि संसद्भित्र दलीय अनुशासन र दलीय निर्देशन कायम रहनुपर्ने परम्परा छ । संसदीय परम्परामा सांसदहरूलाई अनेकौं स्वतन्त्रता भए पनि सरकारको स्थायित्वमा प्रत्यक्ष प्रभावित पार्ने विषयमा दलीय निर्देशन दिइन्छ । यतिखेर प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली संसद्मा आफ्नै दलबाट हुन सक्ने अविश्वासको प्रस्ताव छल्न अतिवादी बाटामा लागे । त्यसको बाछिटा प्रदेश सरकारहरूमा समेत पर्न थालेको छ ।

प्रदेश २ बाहेक छवटै प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ । नेकपामा उत्पन्न विवाद, विभाजनको मनस्थिति र कार्यव्यवहारले ती छवटै प्रदेश सरकार हल्लिएका छन् । व्यक्तिगत मनोमालिन्य र कार्यशैलीगत भिन्नताबाट मात्रै पार्टी विभाजनको औचित्य स्थापित हुँदैन । अहिले नेकपाको संकट त्योभन्दा माथिको छ । संविधानलाई बुझ्ने, प्रयोग गर्ने, दलको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई परिभाषित गर्ने, संगठनका सदस्यहरूको अस्तित्व स्विकार्ने, संसद्भित्रका दलहरूको भूमिकालाई ‘स्पेस’ दिनेजस्ता पक्षबारे नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीले गर्न खोजेको अभ्यासमा कठोर विमतिको परिणति हो– नेकपा विभाजन ।

गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दाहरूबारे नेतृत्वविशेषको धारणाले नै उनीहरूको सैद्धान्तिक आधार स्पष्ट हुन्छ, विचार र कार्यक्रमको सफा तस्बिर पनि उत्रिन्छ । खड्गप्रसाद र प्रचण्ड–माधवबीचको अन्तर्द्वन्द्व सैद्धान्तिक–वैचारिक आग्रहमा अडेको छ । सतही रूपमा हेर्दा यसमा पदलोलुपता, भागबन्डा र शक्तिको भोक देखिन्छ, तर संघीय सरकारको चालढाल र चुरीफुरी हेर्दा संवैधानिक सवालको छिनोफानोसमेत प्रधानमन्त्रीको मुखबाटै हुने देखिन्छ । तर, खड्गप्रसादको मुखबाट जे फुत्क्यो, त्यो संवैधानिक लकिर बन्न सक्दैन । प्रधानमन्त्रीतर्फ लक्षित सबै प्रश्न र जिज्ञासाले सैद्धान्तिक स्पष्टता खोजेका छन् । निर्वाचित वा कामचलाउ सरकारका आफ्नै सीमा र सम्भावनाहरू हुन्छन् । संघीय सरकारलाई संविधानको सफा तस्बिर देखाउने ऐना हो– सर्वोच्च अदालत ।

छहारीदार अग्लो रूखको एउटा हाँगा काटे पनि रूख सर्लक्क ठडिइरहेकै हुन्छ । तीन तहका सरकार चालु संविधानले आत्मसात् गरेको लोकतन्त्रको आत्मा हुन् । एउटा हाँगा खस्दा लोकतन्त्र नै मासिने खतरा नहुनुपर्ने हो । प्रादेशिक अभ्यासले लोकतन्त्र र संविधानलाई गति र मति दिइरहेको हुन्छ ।

नेपाल संघीय राज्यमा जान हुन्छ/हुँदैन भन्नेबारे विगतमा प्रशस्त मन्थन हुँदा संघीय सरकार वा संसद्को अवसान भए पनि प्रदेश र पालिका सरकार एवं संसद्ले टेवा दिएर संवैधानिक यात्रालाई जोगाउँछन् भन्ने मत स्थापित भएको थियो । लोकतन्त्र बचाउन प्रदेशहरूले आफ्नो सामर्थ्यअनुसार आड दिन्छन् । दुई विशाल छिमेकीबीचको सानो भूगोलमा एकात्मक राज्य व्यवस्था नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने सोचाइ राख्नेहरू ‘बहुतहका सरकारको बल’ बुझेरै बदलिएका थिए । बहुतहका सरकारहरू लोकतन्त्र र संवैधानिक अभ्यासको बलियो खाँबो हुन सक्छन् भनी देखाउने मौका यही हो ।

आधारभूत राजनीतिक परिवर्तन र संक्रमणको संघारमा उभिएको नेपालको संघीय लोकतन्त्र स्पष्ट दृष्टि र दिशाको खोजीमा छ । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभाहरू एकदमै अन्योलमा छन् । कतिपय त नेकपाको आन्तरिक खिचातानीका कारण उदासीन छन् । त्यसैले कतै प्रदेश सरकारमाथि अविश्वास प्रस्तावको तरबार झुन्ड्याइँदै छ त कतै प्रदेश संसदीय दलको नेतालाई फेरिँदै छ । छवटै प्रदेशमा संघीय सत्तामा आरूढ दलकै सरकार भएको हुँदा फुनगीमा देखिएको चिराको महाव्याधिबाट भुइँतहसमेत संक्रमित हुँदै छ ।

नेकपा (एमाले–माओवादी) ले पछिल्ला तीन वर्षदेखि छ प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरे पनि संघीयताप्रतिको उसको प्रतिबद्धता भुइँतहमा अझै शंकाकै घेरामा छ, विगतको वैचारिक–व्यावहारिक पृष्ठभूमिले गर्दा । नेकपाले संघीयताको इमानदार अभ्यास गरिरहेको छ भन्ने कुरा छिट्टै स्थापित हुन सजिलो पनि थिएन । नेकपाको ठूलो हिस्सा संघीय प्रणालीले अधिकारको वितरण, राज्य प्रणालीमा जनताको सहभागिता र भूमिकालाई बढाउँछ तथा लोकतन्त्रलाई अझ विस्तारित एवं बलियो बनाउँछ भनेर संघीय प्रणालीमा गएको होइन, अधिकांश समुदाय र राजनीतिक शक्तिहरूलाई पछ्याएको मात्र हो उसले ।

लुम्बिनी प्रदेशको तिलोत्तमा नगरपालिकाले स्थायित्व, समृद्धि, विकास र सुशासनका लागि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरेको छ । यो फगत समाचार होइन, भुइँतहको सरकारको स्वतन्त्र अस्तित्व र अभिव्यक्तिको प्रकटीकरणसमेत हो । घरदैलोको सिंहदरबार नै लोकतन्त्रको वाहक हो भन्ने सन्देश प्रवाहित गरेको छ यसले । अंकले तथ्य बोल्छ तर सत्यको शक्ति स्वरबाट मात्र व्यक्त गर्न सकिन्छ । प्रदेशसभाहरूले पनि लोकतन्त्रको भविष्यबारे मन्थन गर्ने हौसला देखाउनुपर्छ । संघीय संसद् वा सरकारले प्रदेशहरूको भविष्यमाथि वक्रदृष्टि राख्छ भने प्रदेशहरू नयाँ लोकतान्त्रिक गोरेटो कोर्न किन तत्पर नहुने ? यस खालको स्पन्दनले भुइँमान्छेहरूलाई समेत झंकृत बनाउनेछ ।

खड्गप्रसादका रणनीतिकारहरूलाई नव महेन्द्र पथको असफलता यति चाँडै देखिएला भन्ने थिएन । संघीय सत्ता र शक्तिले भुइँतहमा योजनाबद्ध ढंगले दबाब, प्रभाव र प्रलोभन दिँदै गरे पनि माहोल तिनको खिलाफमै बन्दै गएको छ । बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूका लागि ‘खली खेलाडी’ कहलिएका खड्गप्रसाद अब घोडा रहेनन्, घाँडो साबित भइसकेका छन् । जनमतको शक्ति सत्ताशक्तिभन्दा कैयौं गुणा बढी प्रभावशाली हुन्छ । नेपाली समाजको निरन्तर लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रिया अब रोकिनेवाला छैन ।