खेतीपातीमा प्रतिगमन

हुन त विगतका अनुभव हेर्ने हो भने, चलखेलका आधारमा गरिने यस्ता निर्णय यस्तै बेला हुन्छन् । नीतिगत भ्रष्टाचारका यस्ता नौटंकी गर्नकै लागि मौजुदा ऐन, नियम र नियमावलीमा दोहोरो अर्थ लाग्ने काइते भाषा लेखिने गर्छ । पछि यसैलाई आधार बनाई ‘बाधा फुकाउ’ भन्दै आफूअनुकूल निर्णय गर्ने गरिन्छ । यसपटक पनि त्यस्तै गरिएको हो । वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ कै दफामा स्पष्ट किटानीसहित राखिनुपर्ने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका निषेधित क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्थालाई अनुसूचीमा राखियो । यो नै सरकारले चाहेका बेला हेरफेर गर्न सकिने नियतबाट निर्देशित कपट थियो । यस्ता नीतिगत निर्णयमा सहीछाप लगाउने जनप्रतिनिधि, यस्ता मस्यौदा तयार गर्ने संसदीय समिति र यो काममा सहजीकरण गर्ने भन्दै जागिर पचाउने कर्मचारीले यसको चित्तबुझ्दो जवाफ देलान् नै ।

एकदमै हतारमा गरिएको यो निर्णयमा कृषि मन्त्रालयले थाहासम्म नपाउनु वा नगराइनुले नियतमै खोट छ भन्न साइत हेर्नुपर्दैन । सँगै, कृषि भूमि, उपज, प्रविधि, किसान र रैथाने खेतीपातीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने यस्ता निर्णयमा मन्त्रालयको कुनै भूमिका नहुनुले यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । यसबारे मन्त्रालयले ढिलोचाँडो (कु)तर्क देला नै ।

नेपालमा वैज्ञानिक भूमिसुधार, जनमुखी शिक्षा र खाद्य सम्प्रभुताका गफ किसान आन्दोलनका नाममा गरिने कोठे गफगाफका बासी विषय हुन् । यस्ता बहसमा किसान अधिकारका चर्का गफसँगै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नहुने कुरासमेत बेलाबेला उठिरहन्छ । यिनै आयोजकका माउ पार्टीहरू भने सरकारमा पुग्नासाथ यस्तो लगानी भित्र्याउन आतुर देखिन्छन् ।

कृषि क्षेत्र तहसनहस भएका कारण हामी कृषिप्रधान देशका किसान खाद्यमा निरन्तर परनिर्भर हुँदै गएका छौं । खेतीकिसानीले घरबार नचलेर परदेसिएका छौं । रगत–पसिना गरेर ल्याएको पैसाले कृषि उपजको आयात बढाएका छौं । गत चार महिनामा मात्र ४८ अर्बको कृषि उपजको आयात भएको छ । यसले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानको हैसियत देखाउँछ । घरपरिवार चलाउन नसकेर मुगलान भासिन बाध्य, ऋणमा डुबेर मानसिक सन्तुलन र ज्यानसम्म गुमाउन बाध्य किसानहरू दिनदिनै थपिएका छन् । अब प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाएर खेतीपातीबाटै विस्थापित गरेपछि किसानहरूको हालत के होला ? सँगै, व्यापारका लागि गरिने खेतीपातीले खानेकुरा, मानव स्वास्थ्य, प्रकृति र वातावरणमा देखिने दुष्परिणामको लेखाजोखा हुने नै होला ।

नाफाका लागि मात्र गरिने पुँजी र प्रविधिको लगानीले त्यसै पनि कृषि क्षेत्र तहसनहस हुँदै गएको तीतो यथार्थ छँदै छ । यसलाई समेत बेवास्ता गरेर आर्थिक भूमण्डलीकरणको स्वाभाविक प्रक्रिया भन्दै बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई कृषि क्षेत्रमा प्रवेश गराउनु विडम्बनापूर्ण छ । यो जनविरोधी र राष्ट्रघाती काम हो ।

यति धेरै प्रश्न र प्रतिप्रश्न उब्जाउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी के हो त ? छोटो चर्चा गरौं ।

प्रकृतिको दोहन र यसका लागि गरिएको उपनिवेशी यात्राले निम्त्याएको पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धलगत्तै सन् १९४८ मा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धन गर्न भन्दै तेइस देशबीच व्यापार सम्झौता भयो, जसलाई कार्यान्वयन गर्न सयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संगठन स्थापित गरियो । यो एक हिसाबले विश्वयुद्धअघि विश्वभरि फैलिएको ठूला आर्थिक साम्राज्य टिकाइराख्ने बहुराष्ट्रिय सम्झौता थियो ।

भौतिक विज्ञान र प्रविधिमा भएको विकास र धनी देशका व्यापारिक कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धासँगै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको उदय भयो, जसले अविकसित भनिने देश, क्षेत्र र समुदायको जीवनयापनका स्रोत र प्रकृतिको एकछत्र दोहन गर्न थाले । यसको प्रतिरोध बढेसँगै व्यापारका नयाँ सम्झौता गरिँदै आएका छन् । सन् १९९५ मा बनेको विश्व व्यापार संगठन यही औपनिवेशी व्यापारको जगमा स्थापित भएको हो । वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी यही विश्व व्यापार सम्झौताको अर्को पाटो मात्र हो । यस अर्थमा, यो आर्थिक विश्वव्यापीकरण र उदारीकरण प्रवर्द्धन, विस्तार र नियन्त्रण गर्ने खुला अर्थतन्त्रको पक्षपोषण गर्ने औपनिवेशिक दृष्टिकोणमा आधारित छ ।

यस्तो व्यापारका लागि गरिने लगानीले हाम्रो राष्ट्रवाद, राष्ट्रिय स्वाभिमान, समाजवादउन्मुख संविधान, खाद्य सम्प्रभुता र स्वाभिमानी किसानको जीवन पद्धति, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, रोजगारी र आम नागरिकको आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने हक के हुन्छ ? अहिलेकै भूमि व्यवस्थामा, गुजाराका लागि खेतीपाती गर्ने किसान र किसानी बेदखल नगरी निर्यात गर्न सकिने परिणामको खेतीपाती गर्न कसरी सम्भव छ ? केही जमिनदार र जग्गा दलाललाई पोस्न मात्र यो निर्णय गरिएको हो कि अलिअलि खुट्टा टेक्न लागेको तरकारी र पशु उद्यमलाई तहसनहस पार्न ?

अहिले निर्यातका लागि मात्र विदेशीे लगानी खुला गर्ने भनिएको छ । निर्यात नै सही, लगानी गर्ने त नाफाका लागि हो । अहिले नेपालमा यस्तो नाफा आउने क्षेत्र भनेको प्राकृतिक स्रोत र श्रम हो । अरू सबै बाहिरबाटै ल्याइने हुँदा यीबाहेक कुनै पनि कुरा अन्यत्रभन्दा सस्तो कसरी हुन्छ ? यस्तो अवस्थामा प्रकृतिको दोहन र श्रमको शोषणका लागि मात्र लगानी गर्ने हैन र ? त्यसमाथि उनीहरूले गर्ने आधुनिक खेतीपातीले किसानको कृषि संस्कृति, जीवनयापन, आम्दानी र रोजगारीमा कस्तो प्रभाव पर्छ ?

के लगानी अभाव भएर हाम्रो देशको कृषि विकास हुन नसकेको हो ? अर्बौंको विदेशी दान र ऋण भित्रिएकै छ त ! कृषि क्षेत्रमा अर्बौंको अनुदान आउँछ । त्यतिले नपुगेर भर्खरै मात्र सरकारले सस्तो ब्याज भन्दै विश्व बैंकबाट झन्डै ९० अर्ब ऋण लिएको छ । यतिले पनि पुगेन भने नेपालका ३० हजारभन्दा बढी सहकारीमा मात्र ३ खर्बभन्दा बढी रकम बचत छ । नेपालका सहकारी र बैंकमा थुप्रिएको पैसामा घुनपुत्ला लाग्ने बेला भइसक्यो । यी बचतलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाए के हुन्छ ?

अहिले राष्ट्रियता र सम्प्रभुताका चर्का कुरा भैरहेका छन्, जुन अमूर्त होइनन् । कृषिमा विदेशी लगानीको विषयलाई योसँगै जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो माटो र खाना स्वाभिमान र सम्प्रभुताको विषय हो । छिमेकीले सिमानामा आँखा लगायो भनेर धारेहात लगाइरहँदा देशभित्रको माटो बिगार्ने जिम्मा विदेशीलाई नै दिनु कसरी युक्तिसंगत हुन्छ ? लगानीकर्ताहरू नाफाका लागि स्रोत र श्रमको दोहन गर्न आउने हुन् कि हाम्रो माटो र प्रकृति जोगाउन ? यस्ता प्रश्नबारे गहिरो छलफलबिना नै, पाँच दशकदेखि टाउकाले टेकेको कृषि क्षेत्रलाई खुट्टाले टेकाउने दूरदृष्टि र ढाँचा बनाउनुको साटो यसलाई घुँडाले टेकाउने बिचौलिया, दलाल र तिनैलाई पोस्न नीतिगत निर्णय गर्ने नेतृत्व तथा यस्तो निर्णय गर्न उक्साउने निकम्मा कर्मचारीले त कुनै न कुनै हिसाबले भाडा असुल्लान्, तर बहुसंख्यक साना नेपाली किसानको जीविका के हुन्छ ? आम नेपालीको खाना, नाना र छानाको बस्दोबस्त के हुन्छ ?

यस्तो लगानीले दीर्घकालमा हाम्रो सामाजिक अर्थव्यवस्थामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढाउँछ । यसले खेती गर्ने जमिन, मानवीय श्रम र सबै खाले प्राकृतिक स्रोतको दोहनसँगै श्रमिक किसानको रोजगारी र आम्दानीको मुहान थुन्दै जान्छ । कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने देश, क्षेत्र र समुदायका अनुभवबाट सिकेर उपयुक्त निर्णय लिनुपर्नेमा हचुवामै तयारी थाल्नु बिचौलिया र कमिसनको चक्कर मात्र हो । विदेशी लगानी भित्र्याउँदा कारोबार हुन्छ र कमिसनमा भागबन्डा हुन्छ । यसर्थ यो निहित स्वार्थले प्रेरित चलखेल हो ।

यसरी हेर्दा, कृषि विकासमा देखिएका अहम् मुद्दा सल्टाएर, स्थानीय विशेषताका आधारमा उन्नत बनाउन र स्वस्थ र पोषणयुक्त खाना खान पाउने अधिकारको रक्षा गर्न खानाका लागि खेतीपाती गर्ने बहुसंख्यक किसान समुदायको जीवन पद्धति, रोजगारी र आम्दानी बढाउने दूरदृष्टिसहित स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्ने बेला यस्तो प्रस्ताव आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण छ । यस्तो खेतीपातीको प्रतिगमनको प्रतिवाद गरौं ।