संसद् पुनःस्थापनाबाटै संविधानको सम्मान- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संसद् पुनःस्थापनाबाटै संविधानको सम्मान

संविधान मिचेर संसद् विघटन गर्न क्षणमै लिइएको कदम नेपाली इतिहासका हादसापूर्ण कदमहरूभन्दा पनि गम्भीर छ ।
प्रमोद मिश्र

संसद् विघटनले नेपालीलाई पुनः एकपटक ‘ग्राउन्ड जिरो’ मा ल्याइपुर्‍याएको छ । काम गर्न दिएनन्, चारैतिरबाट घेरामा पारे, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन खोजे, महाभियोग लगाउन थाले वा चुनावले फेरि मतदानद्वारा जनमत दिन्छ आदि कुरा भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनतालाई भुलाउन खोज्दै छन् ।

तर नेपाली इतिहासमा उनको यो कदम जंगबहादुरको कोतपर्व, महेन्द्रको सत्रसाले ‘कू,’ ज्ञानेन्द्रको संसद् भंगपश्चात् सन् २००५ मा सत्ताहरणभन्दा पनि जघन्य नै हुन जान्छ, यदि हामीले नेपाली समाज र राजनीतिले यतिन्जेल फड्को मारेको अवस्थालाई सम्झिने हो भने ।

आज नेपाली समाज र राजनीति कहाँ छ ? नेपाली समाज अग्रगतिमा छ । यसका एक थरी युवा देश–विदेशमा पढेका छन् । नेपालीहरू देश–विदेशमा छरिएर काम गर्दै छन्, अध्ययन–अध्यापन गर्दै छन् । कति प्रवासी भएर बसेका छन् । मुलुकभित्र पनि सहरसहरमा शिक्षित समाज छ । गाउँगाउँका युवा या त विदेशमा कार्यरत छन् या फर्केर आफ्नै गाउँठाउँ आफैं बनाउनुपर्छ भनेर लागिपरेका छन् । काठमाडौं, पोखरा, वीरगन्ज, विराटनगरजस्ता सहरमा सचेत बौद्धिक जमात छ, लेखक र अभियन्ताहरूको । भएन; महिला, दलित, जनजाति, मधेसी वा अरू नै सीमान्तकृत वर्गका अभियन्ताहरू लेखनी र करनी, वचन र कर्मले सक्रिय छन्, न्याय स्थापनाका लागि । यी सबैले विश्वपरिवेश नियालिराखेका छन् ।

राजनीतिक क्षेत्रमा जतिसुकै पदलोलुपता र भ्रष्टाचार व्याप्त भए पनि नेता–नेता र कार्यकर्ता–कार्यकर्ताको स्मृतिमा यत्रो सत्तरी वर्ष निरंकुशता, बन्देज, जेलनेल, डन्डीलाठो अनि उथलपुथल झेलेको अनुभव कुँदिएको छ । र, त्यो थकानलाई बिर्साउने गरी पहिलोपटक, संविधानसभाबाट बनेको संविधानले स्थायित्व, विकास र न्यायका लागि निकास दिन्छ भन्ने आस दिएको छ । २००७ देखि २०६३ सम्म अनेक दुःखकष्ट सहेका थिए नेपाली जनता र नेता–कार्यकर्ताले, संविधानसभाबाट संविधान पाउन । २००७ पछि त्रिभुवनको ढुलमुल अनि महेन्द्रको चलखेल र सत्ताहरणदेखि तीसवर्षे निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थासम्म झेल्दा पनि संविधानसभा सम्भव भएको थिएन । तीस वर्षको पञ्चायती निरंकुशता, संवैधानिक राजतन्त्रअन्तर्गत बहुदलीय बेथिति, दसवर्षे जनयुद्धमा हजारौंको शहादत र ज्ञानेन्द्रको सत्ताहरणविरुद्धको जनआन्दोलनबाट मात्र आएको थियो संविधानसभा । र, अनेक संघर्ष अनि वादविवाद र बहस, मधेसीको बलिदानपछि दोस्रो संविधानसभाबाट आएको थियो प्रक्रिया, पद्धति, न्यायको स्थापना गर्न, स्थायित्व प्रदान गर्न संविधानसभाबाट यो संविधान । यसले नेपाली जनताका साथै संसद्लाई सार्वभौम बनाएको थियो ।

त्यसकारण ओलीले संविधानमा गरिएको व्यवस्था मिचेर संसद् विघटन गर्न क्षणमै लिएको यो कदम नेपाली इतिहासका हादसापूर्ण कदमहरूभन्दा पनि गम्भीर छ । किनभने यो स्वेच्छाचारी कदम नेपाली जनताको सार्वभौमिकताविरुद्धको कदम हो । किनभने नेपाली जनताको सार्वभौमिकतासम्पन्न संसद्लाई संविधानको अक्षर र मर्मविपरीत भंग गर्नु नेपाली जनताको सार्वभौमिकतालाई लत्त्याउनु हो । लोकतन्त्रमा एक व्यक्तिले, चाहे त्यो जतिसुकै प्रभुत्वशाली र प्रभावशाली किन नहोस्, जनताले छानेको संविधानसभाबाट निर्मित संविधानमा आधारित सार्वभौम संसद् संविधानलाई लात मारेर विघटन गर्न सक्दैन । जनताको मत जान्न जनतामा जाने बहाना तानाशाही लाद्ने प्रपञ्च हो । जनतालाई गुहारेर तानाशाही लाद्नु आधुनिक इतिहासमा तानाशाहहरूको एउटा थेगो नै बनेको छ । तर आश्चर्य, कतिपय नेपाली अनेक कारणले संसद् विघटनको पक्षमा छन् या जे भयो राम्रै भयो किनभने व्यवस्था नै फेर्नुपर्छ भन्छन् !

संसद् विघटनको पक्षधर तिनै छन्, जो ओलीका आसेपासे हुन् वा सत्ता र पदका लागि उनका पछि लागेका छन् । तीबाहेक अरूलाई तीन समूहमा राख्न सकिन्छ– प्रतिगामी, अतिगामी र सत्ताकामी शक्तिहरू, जो धमिलो पानीमा माछा मार्न आतुर छन् । राजतन्त्रवादी अनि संघीयता र धर्मनिरपेक्षताविरोधी शक्तिहरू एकजुट त भएकै छन्, प्रतिगमनका लागि ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ को नारा लिएर ।

अतिगामी विशुद्धतावादी वामपन्थीहरू पनि सामाजिक–आर्थिक न्यायका नाममा विप्लवसँग एक भएका छन् । यी प्रतिगामी र अतिगामी शक्तिहरू पृथ्वीमा ‘युटोपियन’ (स्वप्निल) संसार अवतरण गराउन चाहन्छन् । प्रतिगामीको अन्तिम गन्तव्य हिन्दु राजा र हिन्दु राज्य पुनःस्थापना गरेर नेपालीलाई रामराज्यको सपना देखाउनु हो, जसको झलक भारतमा हिन्दुत्ववादीहरूले देखाइराखेकै छन् ।

अर्कातिर, अतिगामी विशुद्धतावादी वामपन्थी पनि वैज्ञानिक समाजवाद वा कुनै अर्कै नाममा विशुद्ध राजनीतिक व्यवस्थाकै परिकल्पना गर्छन् । यस्तो व्यवस्था जहाँ सब थोक परिपूर्ण हुनेछ । तिनीहरू लेनिन र स्टालिनको सोभियत संघ वा माओको चीनभन्दा पनि अझ विशुद्ध रूप खोजिरहेका छन्, किनभने ती दुवै अग्रज उदाहरणहरू विशुद्ध थिएनन् । हुन त सपनाको परिकल्पित संसार बसाउने सैद्धान्तिक आधार प्लेटोको रिपब्लिकदेखि टोमसमोरको युटोपिया हुँदै मार्क्ससम्म आयो, जसको वास्तविक अवतरणले कतै दुःस्वप्नको रूप लियो भने कतै हत्या–हिंसासहितको प्रतिरोधका रूपमा अझै चलिराखेको छ ।

हिन्दु राजा र हिन्दुराज्यरूपी रामराज्यको कल्पना पनि त्यस्तैत्यस्तै युटोपियन संसार हो, जसको अन्तःकरणमा जातीय सोपानको कुरूपता र गैरहिन्दुप्रति घृणा लुकेर बसेको हुन्छ । तर विश्व र नेपालले यी दुवै थरीका युटोपियन दुःखान्त भोगिसकेका छन् । विश्वले स्टालिनको गुलाग हुँदै भ्लादिमिर पुटिन जन्मेको देखिसकेको छ । माओको ‘ग्रेट लिप फरवार्ड’ मा लाखौंको हताहत र सांस्कृतिक क्रान्तिको दसवर्षे अतिचार हुँदै नागरिक र राजनीतिक स्वतन्त्रताबिनाको सी चिनफिङको राज्य पुँजीवाद जन्मेको पनि देखिसकेको छ । त्यस्तै, हिन्दु राज्यका लागि भएको मुहिमले भारतलाई उसको ‘सफ्ट पावर’ सखाप गर्दै आर्थिक रूपमा पनि अधोगतितर्फ धकेल्दै छ । र, नेपाल त २५० वर्षको शाहवंशीय हिन्दु राजाको मारबाट उम्केको भर्खरै हो । अनि न्याय र गणतन्त्रका पक्षमा जतिसुकै उपलब्धि मानिए पनि दसवर्षे माओवादी जनयुद्धकालका हत्या–हिंसा पनि नेपाली मानसपटलमा आलै छन् ।

देउवा ब्रान्डका सत्ताकामीलाई पनि नेपालीले भोगिसकेका छन् । ज्ञानेन्द्रकालमा सत्तालोभमा परेर शेरबहादुर देउवाले ज्ञानेन्द्रका पाउमा प्रजातन्त्रको शिर चढाएको इतिहास नेपालीले नबिर्सेको हुनुपर्छ । त्यो निन्दनीय देउवा–प्रवृत्तिलाई ज्ञानेन्द्रद्वारा उनको मानमर्दनले पनि पखाल्न सकेको छैन, अहिलेसम्म । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र सिद्धान्तलाई पाखा लगाएर सत्ताका पछिपछि दगुर्ने देउवा–प्रवृत्ति फेरि चलमलाउन थाले जस्तो छ ।

भनिरहनु नपर्ला, अहिलेको संविधान अनेक त्रुटिले भरिएको छ । जनजाति, मधेसी, दलित, महिला आदिले समुचित न्याय पाउन सकेका छैनन् । सत्ताधारीको छलकपट र पचासौं मधेसीको रगतले भिजेको छ यो संविधान । फेरि, संविधानका हर्ताकर्ताले झन्डै दुईतिहाइको बहुमत हुँदा पनि गत तीन वर्षमा केही खास गर्न सकेनन् । केही दोष संविधानलाई जान्छ भने धेरजसो दोष दुईतिहाइको सत्ता आफ्नो हातमा पाउनेलाई जान्छ, जो ओली नै हुन् ।

तर वास्तविक संसारमा हुने छलकपट, दलाली, सम्झौता र विरोधबाट जन्मने, सम्भव हुने दस्तावेज भनेको यही त्रुटिपूर्ण संविधान नै हो, जसलाई प्रणाली र पद्धतिमार्फत सच्याउँदै लाने हो । यसले नै जतिसुकै तीतो परिवर्तनलाई पनि स्वीकार्य र सहज बनाउँछ । छलफल, वादविवाद र जनताले दिएको संविधानप्रदत्त मतदान समस्या समाधानको माध्यम बन्छ । यसले माओवादी वा दरबार हत्याकाण्डजस्तो बाध्यकारी विस्फोटक परिवर्तन होइन, मतदानबाट क्रमशः परिवर्तन ल्याउँछ, जो सहज र बहुजनलाई स्वीकार्य र पाच्य हुन्छ । यसले नै मतदान र संशोधनमार्फत नेतृत्वको विकल्प दिन्छ, प्रणालीमा सुधार ल्याउँछ । किनभने यो सार्वभौम नेपाली जनताले छानेको संविधानसभाबाट बनेको संविधान हो, जसको सन्तान यो पहिलो संसद् थियो र छ, जसलाई ओलीले भंग गरे ।

त्यसैले संसद्लाई ओलीको संविधान कुल्चिने कदमबाट जोगाउनु अहिलेको माग हुनुपर्छ । नेकपाका दाहाल–नेपाल जतिसुकै दोषी भए पनि तब नै संसद्द्वारा यही संविधानको प्रणालीले विकल्प दिन्छ, जब यो संविधान मर्यादित रहन्छ, सुरक्षित रहन्छ । दाहाल, नेपाल, कोइराला, देउवा समयक्रममा फालिन्छन्; तिनको सट्टा यादव, केसी, परियार, चाम्लिङ यसै संविधानको मियो समातेर आउँछन्; तर, माननीय ओलीले त संविधानलाई नै ध्वस्त पार्ने राजमार्ग खोलिसकेका छन्, अवैधानिक रूपमा संसद् भंग गरेर ।

तसर्थ आमचुनावबाट अमुक दललाई लाभ हुन्छ कि हुँदैन भन्नु तपसिलको कुरा हो, तत्क्षण सन्तुष्टि र तुष्टि (इमिडिएट ग्य्राटिफिकेसन) को कुरा हो । कांग्रेसको एक खाले असफल, दूरदृष्टिविहीन नेतृत्वपंक्ति अल्पदृष्टिको जालमा हुन सक्छ । चरम दक्षिणपन्थी वा वामपन्थीका लागि मौकामा चौका हान्ने कुरा हुने नै भयो । फेरि, विकास र न्यायको युटोपियन संसार खोज्नेहरूमा त हामी पनि पर्छौं, जुन संसार यस संविधानले दिन सकेको छैन ।

तर के बिर्सनु हुँदैन भने, युटोपियाको खोजी जारी राख्दाराख्दै हामीले इतिहासमा घटित वास्तविकतालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । युटोपियाको खोजी सपनाको संसारमा उडेर भए पनि यसको अवतरणचाहिँ जमिन टेकेरै हुन्छ । अवैधानिक रूपले संसद् भंग गरेर ओलीले नेपाली जनताको त्यस जमिनलाई नै लोप पारिदिने काम गरेका छन् । त्यसैले त्यस जमिनको, संसद्को पुनःस्थापना आजको आवश्यकता हो ।

प्रकाशित : पुस २०, २०७७ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अल्काले दियो रंगशाला बनाउन २५ लाख

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चितवनको भरतपुरमा निर्माण भइरहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाका लागि ललितपुरको अल्का अस्पताल प्रालिले धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई २५ लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ ।

रंगशाला निर्माणस्थलमा पुगेर अल्का अस्पतालका अध्यक्ष कुमार थापाले २५ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेका हुन् । रंगशाला निर्माणमा सानै भए पनि सहयोग पुग्ने हिसाबले अस्पतालले सहयोग गरेको अध्यक्ष थापाले बताए । उनले यस अभियानमा आफूहरूको सहयोगी हातका रूपमा उभिन पाउँदा खुसी लागेको बताए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा भरतपुर–१६ स्थित कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको जग्गामा रंगशाला निर्माण भइरहेको छ । रंगशाला निर्माणका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने फाउन्डेसनले जनाएको छ ।

प्रकाशित : पुस २०, २०७७ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×