कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३७

२८ करोड कर छलीको झुटो मुद्दा खेपेका उमाशंकर रायभरले पाए सफाई

रायभरको नागरिकता दुरुपयोग गरी कम्पनी खडा गर्ने सर्लाहीका सरोजकुमार मिश्र लगायतलाई दोषी ठहर

काठमाडौँ — नागरिकता र हस्ताक्षर अर्कैले दुरुपयोग गरिदिएका कारण २८ करोड राजस्व छलीको झुट मुद्दा लागेका बारा परवानीपुरका उमाशंकर रायभरले सफाइ पाएका छन् ।

२८ करोड कर छलीको झुटो मुद्दा खेपेका उमाशंकर रायभरले पाए सफाई

पाटन उच्च अदातल अदालले रायभरलाई सफाइ दिंदै उनको नागरिकता दुरुपयोग गरी कम्पनी खडा गर्न सर्लाहीका सरोजकुमार मिश्र लगायतलाई दोषी ठहर गरेको छ । न्यायाधीशहरू दिपेन्द्र अधिकारी र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले आइतबार उनलाई सफाइको फैसला गरेको हो । रायभरको मुद्दा लडेकी अधिवक्ता राधिका खतिवडाका अनुसार एक निम्न वर्षका व्यक्तिलाई अदालतले न्याय दिएको छ ।

झुटो मुद्दाका कारण उनी करिब एक वर्ष जेल बसेर धरौटीमा रिहा भएका थिए । रायभरको नागरिकताको फोटोकपी, फोटो, हस्ताक्षर र ल्याप्चे दुरुपयोग गरी सर्लाहीका सरोजकुमार मिश्रले खोलेका ब्लुक्रस ट्रेडर्स र जेएन सप्लायर्सले करिब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व छली गरेको थिए । कम्पनी रायभरका नाममा पाइएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले उनीविरुद्ध ठगी मुद्दा चलाएको थियो । तर रायभरले यी कम्पनीको राजस्व छली गरेको र त्यसबाट कुनै पनि प्रकारको लाभ लिएको तथ्य प्रमाणित नभएपछि अदालले सफाइ दिएको हो ।

बिहान कमाएर बेलुकाको छाक टार्नुपर्ने अवस्थाका रायभरविरुद्ध सरकारले झन्डै २८ करोड रुपैयाँ बिगोसहितको राजस्व छलीको फौजदारी मुद्दा दायर गरेको थियो ।

गाडी मर्मत गर्ने काममा रातदिन खटेर हात लाग्ने २०–२२ हजार तलबले परिवारको भोक टार्दै आएका उमाशंकरले काठमाडौंमा चलिरहेको मुद्दाकाका कारण कयौं हण्डर ठक्कर खाए । 'अब उनले न्याय पाएका छन्,' रायभरलाई न्याय दिलाउन सहयोग गरिरहेकी अधिवक्ता खतिवडाले भनिन् ।

रायभरको मुद्दाबारेबारे कान्तिपुरले २०७८ साल कात्तिक १३ मा जो ठगको फन्दामा परेर जेल पुगे शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । उक्त समाचारपछि एक सामान्य व्यक्ति ठगको फन्दामा परेको र त्यसका कारण ठूलो मुद्दा खेपेको कुरा बाहिर आएको थियो ।

कर छल्न अनेक प्रपञ्च रच्ने व्यापारिक षड्यन्त्रको तानाबानामा उनको नाम र नागरिकताको दुरुपयोग हुन पुग्दा राजस्व अनुसन्धान विभागको कागजी प्रतिवेदनमा उनी दोषी देखिन पुगे । विभागले चार वर्षअघि उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको मुद्दामा रायभर दुई कम्पनीका मालिक देखिएका थिए । जसमध्ये ब्लु क्रस ट्रेडर्सबाट १५ करोड ८७ लाख र जेन सप्लायर्सबाट १२ करोड ३ लाख रुपैयाँ गरी २७ करोड ९० लाख ५१ हजार रुपैयाँ कर छलेको अभियोग उनीमाथि लगाइएको थियो । यो रकम जरिवानासहित असुलउपर र पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुनुपर्ने माग राजस्व विभागले दायर गरेको मुद्दामा उल्लेख थियो ।

रायभरलगायत ५७ विरुद्ध दायर मुद्दाको थुनछेक बहसमा उच्च अदालतले उनलाई ७५ लाख धरौटी तिर्न २०७७ फागुन १९ मा आदेश गरेको थियो । तर, उक्त रकम यो जुनीमा तिर्न सक्ने अवस्था नरहेका उनलाई धरौटी बुझाउन नसकेको भन्दै सरकारले जेल पठाएको थियो  । यसबारे कान्तिपुरले समाचार लेखेपछि अधिवक्ता खतिवडाले रायभरका पक्षमा निःशुल्क वकालतनामा हालेर सर्वोच्चमा उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।

न्याय प्राविधिक भयो भने निर्दोष हुँदाहुँदै पनि रायभरजस्ता मानिसले जेल जानुपर्ने र उनलाई फसाउने असली कसुरदारचाहिँ कानुनको दायरा बाहिरै रहने जिकिर सुनेर सर्वोच्चले धरौटी २५ हजारमा झार्न ११ महिना लगाएको थियो । त्यस अवधिभर उनी जेल बसे ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना मल्ल प्रधानको इजलासले २०७८ माघमा रायभरको धरौटी २५ हजार कायम गर्दा पनि उनले तिर्न सकेनन् । उनका दाजुले ऋणपान गरेर बल्लबल्ल २० हजार जम्मा गर्न भ्याए । नपुगेको ५ हजार खतिवडाले बेहोरेर २५ हजार बनाइ रायभर जेलमुक्त भएका थिए । त्यसपछि उनको मुद्दामा अहिले फैसला भएको हो ।

ग्यारेजमा राम्रो जागिर लगाइदिने बहानामा रायभरलाई उनकै गाउँ बारा परवानीपुरका छिमेकी उमाशंकर सहनीले २०७० मा काठमाडौं ल्याए का थिए । उसन एक दिन सरोजकुमार मिश्र भन्ने मान्छेसँग चिनजान गराइदिएको थियो र उसले नागरिकता ल्याऊ, राम्रो कम्पनीमा काम लगाइदिन्छु भनेर रायभरलाई आश्वासन दियो । सर्लाही गोडैता–८ का मिश्रलाई रायभरले नागरिकता दिए । तर नागरिकता दिएको केही दिनमै यता मिश्रले दुई कम्पनी खोले– ब्लुक्रस ट्रेडर्स र जे एन्ड सप्लायर्स । यी दुवैको मालिक आफैं हुँ भन्ने रायभरलाई थाहा पत्तो थिएन ।

उमाशंकरलाई मालिक बनाएर खोलिएको व्यापारिक कारोबार गर्ने कम्पनीको बैंक खाताचाहिँ सरोजकुमारले प्रयोग गर्ने गरेका थिए । विदेशबाट मोटरका पार्टपुर्जा ल्याएर भन्सार छली गर्ने र कर नतिर्ने काममा कम्पनीको प्रयोग भएको थियो । यसको जानकारी उमाशंकरलाई एकै पटक राजस्वको अनुसन्धानपछि मात्रै थाहा भयो । यतिञ्जेल, सरोजकुमार फरार भइसकेका थिए जसलाई अहिले पनि राज्य संयन्त्रले पक्राउ गर्न सकेको छैन । उमाशंकरलाई भने उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अच्युत विष्ट र दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले ७५ लाख धरौटी तिराउन र तिर्न नसके जेल पठाउन आदेश गर्‍यो । उमाशंकर धरौटी तिर्न नसक्दा सिधै नख्खु कारागारमा पठाइएका थिए । अहिले उक्त मुद्दामा रायभर निर्दोष सावित भएका छन् । 'यस्तो फैसलाले न्यायालयप्रति झन् भरोस जगाउँछ' अधिवक्ता खतिवडाले भनिन् । यसको फैसलाको पाठ भने आउन बाँकी छ ।

फाइल तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना / कान्तिपुर

प्रकाशित : वैशाख १८, २०८१ १६:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

१० प्रतिशत अग्रिम आयकरको व्यवस्थाले खाद्यान्न आयात बन्द भइ कालोबजारी सुरु भएकोमा के भन्नुहुन्छ ?