जो ठगको फन्दामा परेर जेल पुगे

उनै सहनीले एक दिन रायभरलाई सरोजकुमार मिश्रसँग भेट गराए । सर्लाहीको गोडैता– ८ स्थायी ठेगाना भई काठमाडौं कोटेश्वरमा बस्दै आएका मिश्रले नागरिकता ल्याएर आए कम्पनीमा राम्रो तलबसहित काम लगाइदिने प्रलोभन देखाए । भोलिपल्टै रायभरले नागरिकताको फोटोकपी ल्याएर दिए । मिश्र र सहनीले थप कागजात ल्याएर उनको सही छाप गराए । फोटो खिचे र ती कागजातमा टाँसे । ल्याप्चे लगाउन अह्राए । सरकारी स्कुलमा ५ कक्षासम्म पढेर छाडेका रायभरले त्यति बेला कुनै कागजात पढेनन् ।

रायभर राम्रो तलबसहितको जागिर पाइने आसमा बसिरहे तर सहनी र मिश्र त्यसपछि फर्किएर आएनन् । आफूलाई काठमाडौं ल्याउने र जागिरको प्रलोभन दिने दुवै व्यक्ति सम्पर्कविहीन भएपछि रायभरसँग काठमाडौंमा बसिरहने उपाय भएन । घर फर्किए । उनले काठमाडौं छँदै सिकेको मोटरसाइकल मर्मतको काम गर्न झापा पुगे । २०७६ सालमा बिहे गरे । छोरी जन्मेको दुई महिना मात्रै भएको थियो, २०७७ फागुन दोस्रो साता पाटन उच्च अदालतको एउटा पत्र उनको घरमा पुग्यो । पत्रमा लेखिएको थियो, ‘राजस्व अनुसन्धान विभागको विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकारविरुद्ध अभियुक्त/प्रतिवादी तपाईंसमेत भएको राजस्व चुहावट मुद्दामा तपाईंसमेतका उपर अभियोगपत्र दर्ता भएकाले यो म्याद तामेल भएको १५ दिनभित्र प्रमाण भए सो समेत लिएर तपाईं आफैं यस अदालतमा हाजिर हुन आउनुहोला । अन्यथा मुद्दा कानुनबमोजिम हुनेछ । पछि तपाईंको उजुर लाग्ने छैन ।’

उच्च अदालतको पत्र पाएपछि उमाशंकरलाई उनका दाइ सन्तोषले झापाबाट झिकाए । उमाशंकर ऋण खोजेर काठमाडौं आए । उच्च अदालत पाटन पुगेपछि थाहा भयो, राजस्व अनुसन्धान विभागले उनका नाममा काठमाडौंमा दर्ता भएका ब्लु क्रस ट्रेडर्स र जेन सप्लायर्स प्रालिबाट जालसाजी तथा झूटा कर बिजक जारी गरेर नक्कली कारोबार देखाई राजस्व चुहावटमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको रहेछ ।

१० जना मुख्य अभियुक्त र सात जना मतियारलाई विभागले झूटा, जालसाजी तथा नक्कली कर बीजक जारी गरेको र मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र लाभांश करबापत एक अर्बभन्दा बढी छली गरेको अभियोग मुद्दा लगाएको थियो । त्यसमध्ये रायभरलाई ब्लु क्रस ट्रेडर्समार्फत १५ करोड ८७ लाख ७ हजार ९ सय १३ र जेन सप्लायर्समार्फत १२ करोड ३ लाख ४३ हजार ७ सय ३९ रुपैयाँ छलेको अभियोग लगाइएको छ । दुवै कम्पनीबाट गरी छलेको भनिएको २७ करोड ९० लाख ५१ हजार ५ सय ५२ रुपैयाँ जरिवाना र मुद्दाको फैसला हुने समयसम्मको थप जरिवाना रकम उनीबाट असुल्नुपर्ने विभागको मागदाबी छ । साथै राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ बमोजिम पाँच वर्षसम्म कैद गर्न पनि माग गरेको छ ।

पत्रबारे बुझ्न झापाबाट बारा हुँदै काठमाडौं आएका रायभरलाई फागुन १९ मा उच्च अदालतलको आदेशले सीधै नख्खु कारागार पठाइएको छ । न्यायाधीशद्वय अच्युत विष्ट र दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले उनीबाट ७५ लाख नगद धरौटी वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानत लिई तारिखमा राख्नू भन्ने आदेश गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त धरौटी दिन नसकेमा थुनुवा पुर्जी दिई कारागार कार्यालय पठाउनू ।’ बाटो खर्चसमेत ऋण गरेर आएका उमाशंकरले ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्न सक्ने कुरै थिएन । अदालतले प्रहरीको जिम्मा लगाएर नख्खु कारागार पठायो ।

उमाशंकरको परवानीपुर– १ मा ऐलानी जग्गामा फुसले छाएको सानो घर छ । परिवारका नाममा घरदेखि दुई किलोमिटर टाढा साढे चार कट्ठा खेत छ । त्यसले परिवार चलाउन कठिन पर्छ । ‘भाइको सानैदेखि बायाँ आँखामा समस्या छ । बाँच्नै धौधौ भएपछि बीचमै उसले पढाइ छाडेको हो । त्यत्रो रकम हिनामिना गर्न सक्ने भए परिवारको हालत यस्तो हुन्थ्यो र !’ उमाशंकरका दाइ सन्तोषले कान्तिपुरसँग भने, ‘कर ठगेको भए अदालतले बोलाउँदा खुरुखुरु हाजिर गर्न किन काठमाडौं जान्थ्यौं र ?’

राजस्व अनुसन्धान विभागले उच्च अदालतमा दर्ता गराएको ८७ पृष्ठ लामो अभियोग पत्र, उमाशंकरले अदालतमा दिएको बयान, अदालतको आदेश र उमाशंकरका दाइ सन्तोषसँगको कुराकानीबाट मिश्रले उमाशंकर जस्ता सिधासाधा युवाको कागजात दुरुपयोग गरेर ठूलो रकम कर छली गरेको प्रस्ट हुन्छ । मिश्रले प्रोकरस इन्टरनेसनल प्रालि (स्थायी लेखा नं ६०३५३२३४८), आरकेएस इन्टरनेसनल प्रालि (स्थायी लेखा नं. ६०४२३२८९२), अनन्या इन्टरनेसनल (स्थायी लेखा नं. ६०५२१६४१५), इन्टरसिटी इन्टरनेसनल (स्थायी लेखा नं ६०५२१६४२८), ब्लु क्रस ट्रेडर्स (स्थायी लेखा नं. ६०४८५७६०८), जेन सप्लायर्स (स्थायी लेखा नं. ६०४२९६७७३), राज एन्ड किशोर इन्टरनेसनल (स्थायी लेखा नं. ६०३८२८६९६) र स्विफ्ट इन्टरनेसनल प्रालि (स्थायी लेखा नं. ६०४२९६७९९) नामक फर्म/प्रालिहरूको बैंक खाता सञ्चालक बनेर तथा एसकेएम एक्टिभ ट्रेडिङ प्रालि (स्थायी लेखा नं. ६०३५३०६४१) को सञ्चालक बनेर एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर छलेको राजस्व अनुसन्धान विभागले दायर गरेको अभियोग पत्रमा देखिन्छ । विभागले मिश्रले मूल्यअभिवृद्धि कर, आयकार र लाभांश कर ठगी गरेको भन्दै एक अर्ब ४ करोड २४ लाख ९९ हजार ७ सय २८ रुपैयाँ बिगो कायम गरेर बिगो र त्यति नै जरिवाना रकम उनीबाट असुल्न माग गर्दै मुद्दा चलाएको हो ।

सर्लाहीको साविक गोडैता गाविस– ६ (हाल गोडैता नगरपालिका–८) का मिश्र यो समग्र ठगीका मुख्य ‘डिजाइनर’ हुन् । तर उनको त्यस्तो कर्मको सजाय उमाशंकरले भोग्दै छन् । मिश्र भने फरार छन् । मिश्रले आफ्नो नागरिकता, फोटो, दस्तखत र ल्याप्चे प्रयोग गरेर ब्लु क्रस ट्रेडर्स र जेन सप्लायर्स नामका दुई कम्पनी दर्ता गराएको उमाशंकरले सुइँको समेत पाएका थिएनन् । सिटिजन्स् बैंकमा खाता खोलेर बैंकसम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबारको अख्तियारी मिश्र आफैंले लिएका थिए । तर विभागले उमाशंकरविरुद्ध दुई कम्पनीका नामबाट झूटा तथा जालसाजी बिजक जारी गरेर नक्कली कारोबार देखाई राजस्व चुहावटमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको भन्दै मुद्दा चलायो । उमाशंकर पाटन उच्च अदालतको आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जानका लागि वकिल पनि नपाएर नख्खु कारागारमा थुनिए ।

विभागले उच्च अदालतमा उमाशंकरजस्ता निर्दोषदेखि यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा संलग्न मिश्र, उनका कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी र लेखा परीक्षकसम्म गरी १७ जनाविरुद्ध कर छलीको मुद्दा चलाएकामा अहिलेसम्म अदालतमा हाजिर हुन पुगेका रमेश घिमिरे, वीरेन्द्रकुमार चौधरी, गंगाप्रसाद भट्टराई र तोयानाथ अधिकारी ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन् । टंकबहादुर राउत २ लाख र दीपक निरौला १ लाख धरौटीमा छुटे । जयकिशोर साह भने अदालतले मागेको ७० लाख धराटीमा बैंक जमानत बुझाएर छुटेका छन् 

७५ लाख धरौटी बुझाउन नसकेर परमेश्वर साह उमाशंकरसँगै नख्खु कारागारमा छन् । उनले उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । गत असोज १ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू टंकबहादुर मोक्तान र सुष्मालता माथेमाले धरौटी रकम ७५ लाखबाट १० लाखमा झारिदिएका छन् तर त्यतिसमेत नबुझाएका कारण उनी कारागारमै छन् ।

मिश्रसँगै उमाशंकर सहनी, हीरालाल जहरा, रामबाबु सहनी, राजकिशोर सहनी, रामसुन्दर रायभर, वीरेन्द्रकुमार चौधरी, सुरेन्द्रकुमार इङ्नाम र दीपककुमार कोइराला भने फरार छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा चलाएकामध्ये कति जनाको साँच्चिकै करछलीमा भूमिका थियो र कति जना उमाशंकर जस्तै फसाइएका हुन् भन्नेबारे स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको छैन ।