कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६५

अन्ततः छुटे उमाशंकर

जागिरको आश्वासनमा नागरिकता दिएका बारा परवानीपुरका उमाशंकर रायभर ११ महिनादेखि नख्खु कारागारमा थिए, नागरिकता दुरूपयोग गरी २८ करोड राजस्व छली गर्ने योजनाकारहरु भने कानुनको पहुँचबाहिरै छन्
'उच्च अदालतले आदेश गर्दा आफ्नो कुरा राख्नै पाइनँ । बोल्ने मौका दिएको भए सबै भन्ने थिएँ । मलाई न्यायाधीशहरुले पनि केही सोधेनन् । म इजलासको अन्तिम कुर्सीमा हात जोडेर बसिरहेको थिएँ ।'
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — राजस्व छली मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले मागेको ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउन नसकेर गत वर्ष फागुन १९ देखि नख्खु कारागारमा रहेका परवानीपुर–१, बाराका उमाशंकर रायभर आइतबार छुटेका छन् । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार धरौटी रकम २५ हजार रुपैयाँमा झारिदिएपछि उनी थुनामुक्त भएका हुन् । 

अन्ततः छुटे उमाशंकर

रायभरको नागरिकताको फोटोकपी, फोटो, हस्ताक्षर र ल्याप्चे दुरुपयोग गरी सर्लाहीका सरोजकुमार मिश्रले खोलेका ब्लुक्रस ट्रेडर्स र जेएन सप्लायर्सले करिब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व छली गरेको पाइएको थियो । कम्पनी रायभरका नाममा पाइएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले उनीविरुद्ध ठगी मुद्दा चलाएको थियो । तर रायभरले यी कम्पनीको राजस्व छली गरेको र त्यसबाट कुनै पनि प्रकारको लाभ लिएको तथ्य स्थापित भएको छैन ।

ऐलानी जग्गाको कच्ची घरमा बस्ने रायभर जीविका चलाउन मासिक १८ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकमा मोटरसाइकल मर्मतको काम गर्थे । उनको पारिवारिक तथा आर्थिक अवस्था र राजस्व छली गरेर उनले लाभ लिए, नलिएकोबारे कुनै अनुसन्धान नगरी विभागले रायभरमाथि पनि मुद्दा चलाएको थियो । पाटन उच्च अदालतले त्यसमा समावेश प्रमाणहरूको मूल्यांकन नै नगरी रायभरलाई ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो ।

सर्वोच्चले उच्च अदालतलाई सोध्यो - ‘२८ करोड राजस्व छलीको मुद्दामा विपन्न किन थुनामा ?’

उच्च अदालतले आदेश गर्दा आफ्नो कुरा राख्नै नपाएको रायभरले बताए । ‘मलाई बोल्ने मौका दिएको भए सबै भन्ने थिएँ । मलाई न्यायाधीशहरूले पनि केही सोधेनन् । म इजलासको अन्तिम कुर्सीमा हात जोडेर बसिरहेको थिएँ,’ आइतबार थुनामुक्त भएपछि उनले भने, ‘मलाई कम्पनीहरू खोलिएको र त्यसबाट राजस्व छली भएकोबारे केही थाहा थिएन । न्यायाधीशले एकैपटक धरौटी रकम सुनाएपछि मेरो काका रुन थाल्नुभयो । मेरो त होसै गुमेजस्तो भयो । त्यसपछि प्रहरीले जेल पुर्‍याए ।’

उमाशंकर देब्रे आँखाले देख्दैनन् । सानैमा समस्या देखिए पनि समयमा उपचार नपाएका कारण उनले देव्रे आँखाको दृष्टि गुमाउनुपरेको हो । तिलगंगा आँखा अस्पताल आउँदा धेरै ढिला भइसकेको थियो । अर्को आँखामा समेत समस्या पर्न सक्ने भन्दै चिकित्सकले हरेक तीन महिनामा जाँचका लागि आउन भनेका थिए । तर जेल परेपछि आँखाको ‘फलो अप’ उपचार छुट्यो । ‘अदालतबाट लगेपछि सुरुमा क्वारेन्टिनमा राखे । त्यसको एक सातापछि सिधै जेलमा सबैसँग राखे । मैले समस्या बताउन पनि पाइनँ । यो (दाहिने आँखा देखाउँदै) पनि बिग्रिसक्यो कि ?’ उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

जो ठगको फन्दामा परेर जेल पुगे

रायभरले दिदीको गाउँकी सोनमसँग प्रेमविवाह गरेका थिए । छोरी भर्खर चार महिनाकी भएकी थिइन् । उनी झापाको मोटरसाइकल वर्कसपमा मेकानिक्सका रूपमा काम गर्दै थिए । उच्च अदालत पाटनको पत्र घर गएपछि त्यसबारे बुझ्न काठमाडौं आएका उनी यतैबाट जेल पठाइए । ‘श्रीमतीसँग हाँसीमजाक गर्न, छोरी खेलाउन पाएको थिइनँ,’ उनले सुनाए, ‘जेलबाट हरेक पटक फोन गर्दा सोनम (श्रीमती) रुन्थिन् । अब कहिल्यै जेलबाट निस्किन पाउँदिनँ भन्ने सोचेर म पनि रुन्थें । रोएरै बित्यो मेरो जेल जीवन ।’

उच्च अदालत पाटनमा आइतबार तारेख बुझेपछि उमाशंकर रायभर र उनकी कानुन व्यवसायी राधिका खतिवडा ।तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर

जेलमा बसेका कैदी/बन्दीले दिनमा ३ सय रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् । जरिवानाबापत पनि कैद बस्नुपर्‍यो भने सरकारले एक दिन बराबर ३ सय रुपैयाँ जरिवाना कटौती गरिदिन्छ । यसरी जेल बस्दा एक वर्षमा करिब एक लाख रुपैयाँ कटौती हुन्छ । जेलका अन्य कैदीले उच्च अदालतले मागेको ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी कट्टा गर्न ७५ वर्ष जेल बस्नुपर्ने बताएको रायभरले सुनाए । तर यो झूटो सूचना थियो । ‘म अहिले २४ वर्षको भएँ । अब ७५ वर्ष यही जेलमा बस्नुपर्छ भनेको सुनेपछि मैले श्रीमतीलाई अब म कहिल्यै बाहिर आउन सक्दिनँ । तिमी जे गर्ने हो गर भनिदिएको थिएँ,’ आइतबार छुटेपछि उनले बताए, ‘मेरो मुद्दा हेरिदिने अरू कोही थिएन । दाइ पाँच–छ पटक काठमाडौं आउँदै वकिलहरूलाई गुहार्दै फर्किनुभएको थियो । कसैले दुई लाख, कसैले एक लाख फी माग्थे ।’

ठगको फन्दामा परेर देहातको विपन्न परिवारका रायभरले जेल जीवन बिताइरहेकोबारे कान्तिपुर दैनिकमा शृंखलाबद्ध समाचार छापिएपछि अधिवक्ता राधिका खतिवडाले रायभरको मुद्दालाई गत पुस १८ मा सर्वोच्च अदालत पुर्‍याइन् । पुस २१ मा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरे । पुस २९ मा उच्च अदालतले उमाशंकरको मुद्दाको प्रतिवेदन सर्वोच्चमा पठायो । माघ १४ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले रायभरलाई उनको आर्थिक अवस्थाले नधान्ने गरी धरौट माग गर्ने उच्च अदालतको आदेश न्यायोचित नभएको भन्दै धरौटी घटाउने आदेश गर्‍यो । त्यसपछि आइतबार रायभरले उच्च अदालतमा २५ हजार रुपैयाँ धरौटी दाखिला गरेर थुनामुक्त भएका हुन् ।

बाराको परवानीपुरस्थित उमाशंकर रायभरको घर । तस्बिर : तुफान न्यौपाने/कान्तिपुर

उनीविरुद्धको राजस्व छलीको मुद्दा भने पाटन अदालतमा अझै विचाराधीन छ । अब रायभर तारिखमा बसेर यस मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न पाउने मात्र भएका छन् । उनले आफू निर्दोष रहेको साबित गर्न उच्च अदालतमा मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा थप प्रतिरक्षा गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो सुनुवाइअघि उनी हरेक महिना तारिख लिन आफैं उच्च अदालत हाजिर हुन आउनुपर्नेछ । पहिलोपटकका लागि उच्च अदालतले आगामी फागुन १६ मा उनलाई तारिख दिएको छ । रायभरलाई पहिले कार्यरत रहेकै मोटरसाइकल वर्कसपले काम दिने बताइसकेको छ । ‘पहिले १८ हजार रुपैयाँ मासिक तलब थियो । साहुजीले फोनमा अहिले २६ हजार रुपैयाँ दिन्छु भनेका छन् । अब घर गएर काम गर्न झापा जान्छु,’ उनले भने, ‘घरमा बुबा दमको रोगी हुनुहुन्छ । हरेक महिना तारिख लिन आउँदा खर्च लागिहाल्छ । काम नगरी किन बस्नु ? आफूले जानेको काम गर्ने हो ।’

कच्चा अनुसन्धानको मूल्य !

बिहान–साँझ छाक टार्नसमेत धौ–धौ हुने परिवारका कान्छा छोरा हुन् उमाशंकर रायभर । काठमाडौंमा सिलाइकटाइ गरिरहेका दाजु सन्तोषको एक्लो कमाइले परिवारको भरथेग भइरहेको थिएन । गाउँकै उमाशंकर सहनीको साथ लागेर १६ वर्षकै उमेरमा उनी मोटरसाइकल मेकानिक बन्ने र दाइको बोझ घटाउने सपना बोकेर काठमाडौं आएका थिए । मोटरसाइकल ग्यारेजमा काम सिकिरहेका बेला एक दिन उनलाई तिनै सहनीले राम्रो काम र तलब दिने आश्वासन दिँदै नागरिकता लिएर आउन अह्राए । सहनीसँग सर्लाहीको गोडैता–८ स्थायी ठेगाना भई काठमाडौंको कोटेश्वर बस्दै आएका सरोजकुमार मिश्र पनि थिए । भोलिपल्ट रायभरले नागरिकताको फोटोकपी बुझाए । मिश्र र सहनीले थप कागजात ल्याएका थिए, त्यसमा रायभरले औंठाछाप लगाइदिए । फोटो खिचे र कागजातमा टाँसे । सरकारी स्कुलमा ५ कक्षासम्म पढेका रायभरले आफूले ल्याप्चे लगाइदिएका कागजात पढेनन् ।

यो हो २८ करोड राजस्व छलीका आरोपितको घर

जागिर पाइन्छ भन्नेमा उनी ढुक्क थिए तर सहनी र मिश्र फर्किएर कहिल्यै आएनन् । मोटरसाइकल बनाउने काम सिकिसकेपछि रायभर झापा पुगे । उनले उतै काम पाए । आम्दानी घरमा पठाउँथे  । त्यसले वृद्ध तथा बिरामी बाबुलाई औषधि गर्न पुग्थ्यो । उनका दाइ सन्तोष पनि कोभिड महामारीपछि घर फर्किए । उमाशंकरको आम्दानीले परिवार चलेको थियो । उनीहरूले घरदेखि दुई किलोमिटर टाढा खोला किनारमा सस्तोमा जग्गा भेटेपछि ऋणधन गरेर चार कट्ठा किने । उमाशंकरले २०७६ मा प्रेमविवाह गरे । २०७७ मा छोरी जन्मिइन् । कामका लागि उनी पुनः झापा पुगे ।

२०७७ फागुन दोस्रो साता घरमा एउटा पत्र पुग्यो । पाटन उच्च अदालतबाट काटिएको पत्रमा लेखिएको थियो, ‘राजस्व अनुसन्धान विभागको विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकारविरुद्ध अभियुक्त/प्रतिवादी तपाईंसमेत भएको राजस्व चुहावट मुद्दामा तपाईंसमेतका उपर अभियोगपत्र दर्ता भएकाले यो म्याद तामेल भएको १५ दिनभित्र प्रमाण भए सोसमेत लिएर तपाईं आफैं यस अदालतमा हाजिर हुन आउनुहोला । अन्यथा मुद्दा कानुनबमोजिम भइजानेछ । पछि तपाईंको उजुर लाग्ने छैन ।’

छिमेकीले पत्र सुनाएपछि स्तब्ध परिवारले उमाशंकरलाई झापाबाट झिकायो । बुझ्न उमाशंकर बाटो खर्चसमेत खोजेर काठमाडौं आए । उच्च अदालत पाटन पुगेपछि थाहा भयो, काठमाडौंमा उनकै नाममा दर्ता भएका ब्लु क्रस ट्रेडर्स र जेन सप्लायर्स प्रालिका नामबाट जालसाजी तथा झूटा कर बीजक जारी गरी राजस्व चुहावटमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको भन्दै मुद्दा दर्ता भएको रहेछ । उनी गत वर्ष फागुन १९ मा उच्च अदालतमा उपस्थित भएका थिए । न्यायाधीशद्वय अच्युत विष्ट र दीपेन्द्रबहादुर बमले ‘७५ लाख रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानत धरौटीस्वरूप दिन नसकेमा थुनुवा पठाउनू’ भन्ने आदेश दिए । रायभर त्यति धरौटी धान्न सक्ने हैसियतका थिएनन् । उनलाई अदालतबाटै पक्रेर सिधै नख्खु कारागार पठाइयो ।

१० महिनादेखि जेलमा रहेका उमाशंकरलाई छुटाउन सर्वोच्चमा निवेदन

उमाशंकरले मुलुकको प्रमुख कार्यकारी शक्ति अभ्यास गर्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको ‘कच्चा अनुसन्धानको’ मूल्य चुकाउनुपर्‍यो । विभागको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालतमा दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा उमाशंकरले राजस्व छलेको भनिएको रकम बराबर (२८ करोड) जरिवाना साथै मुद्दा फैसला हुने समयसम्मको थप जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद गर्न माग गरिएको थियो । ‘करोडौं रकम ठगी गर्‍यो भन्ने सुन्दा विश्वास कसरी गर्ने,’ स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा गत पुस पहिलो साता परवानीपुरस्थित उनको घरमा पुग्दा उमाशंकरकी श्रीमती सोनमले कान्तिपुरसँग भनेकी थिइन्, ‘एउटी छोरी हुर्काउन पनि गाह्रो छ । जाडोमा के लगाउने, के खाने समस्या छ । अदालतले कसरी उसलाई ठग देखेको होला ? के देखेर जेल हालेको होला ?’

गत कात्तिक १३ गते उमाशंकर रायभरबारे कान्तिपुरमा छापिएको समाचार ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले पाटन उच्च अदालतमा उमाशंकरसहित १७ जनाविरुद्ध ८७ पृष्ठ लामो अभियोग दर्ता गराएको थियो । अभियोग पत्र, उमाशंकरले अदालतमा दिएको बयान, अदालतको आदेश र उमाशंकरका दाइ सन्तोषसँगको कुराकानीबाट मिश्रले उमाशंकर जस्ता सिधासाधा युवाको कागजात दुरुपयोग गरेर ठूलो रकम कर छली गरेको प्रस्ट हुन्छ । मिश्रले मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र लाभांश कर ठगी गरेको भन्दै एक अर्ब ४ करोड २४ लाख ९९ हजार ७ सय २८ रुपैयाँ बिगो कायम गरेर बिगो र त्यति नै जरिवाना रकम उनीबाट असुल्न माग गर्दै विभागले मुद्दा चलाएको थियो ।

भाइ उमाशंकरको रिहाइका लागि संघर्षरत सन्तोष बाध्यताले उडे कतार

मिश्र, उनका कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी, लेखा परीक्षक र कर सहयोगीविरुद्ध कर छलीको मुद्दा चलाइएकामा यो समग्र ठगीका मुख्य ‘डिजाइनर’ मिश्रसँगै उमाशंकर सहनी, हीरालाल जहरा, रामबाबु सहनी, राजकिशोर सहनी, रामसुन्दर रायभर, सुरेन्द्रकुमार इङ्नाम र दीपककुमार कोइराला गरी ८ जना फरार छन् । अदालतमा हाजिर हुन पुगेका ९ जनामध्ये उमाशंकर मात्रै धरौटी बुझाउन नसकेर बन्दी जीवन बिताइरहेका थिए ।

यसबीचमा उमाशंकरका दाइ सन्तोषले ६ पटक बारा–काठमाडौं गरे । एकातिर भाइलाई छुटाउने केही उपाय नलागेको र अर्कातिर चरम गरिबीले सताइरहेको परिबन्धका बीच सन्तोष गत महिना वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार उडे । सन्तोष कतार गए पनि उमाशंकरका तर्फबाट उनका कानुन व्यवसायीले निरन्तर मुद्दाको प्रतिरक्षा गरिदिए । ‘मेरो भाइ जेलबाट त छुट्यो तर ऊ साँच्चिकै निर्दोष हो भन्ने कुरा अदालतले भनेको हो कि होइन, मलाई थाहा छैन,’ सन्तोषले आइतबार कान्तिपुरसँग भने ।

उमाशंकरकी कानुन व्यवसायी राधिका खतिवडाले उच्च अदालतले गरेको गलत आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याएको बताइन् ।‘अब उच्च अदालतमा हुने सुनुवाइबाट उमाशंकर निर्दोष रहेको प्रमाणित गर्नेछौं, त्यसपछि निर्दोष मानिसलाई ११ महिनासम्म थुनामा राखिएकामा क्षतिपूर्तिको मागसहित अर्को निवेदन दिनेछौं,’ उनले भनिन् ।

प्रकाशित : माघ १७, २०७८ ०७:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

‘नैतिक चरित्र’ मा गम्भीर प्रश्न उठेका निर्वाचन आयुक्त पदमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानलाई अब संसदीय सुनुवाइ समितिले के गर्नुपर्छ ?

×