कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ८७

नेपालको नयाँ विदेशनीति प्रस्तावना 

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिको दृष्टिले नेपाललाई अब तरुल होइन, पुल सिद्धान्तका आधारमा पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने उपयुक्त घडी आएको छ ।
गेजा शर्मा वाग्ले

एक्काइसौं शताब्दीको परिवर्तित, तरल र अनिश्चित राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक, भूराजनीतिक, सामरिक, आर्थिक, व्यापारिक परिदृश्यमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीति पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने परिवेश सिर्जना भएको छ । आणविक शक्तिसम्पन्न उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू भारत र चीनबीचको भूराजनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण तथा सामरिक दृष्टिले संवेदनशील नेपालको विदेशनीतिको आयाम र परिधि थप बहुआयामिक र जटिल हुँदै गएको देखिन्छ ।

नेपालको नयाँ विदेशनीति प्रस्तावना 

राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश जतिसुकै परिवर्तन भए पनि नेपालका नीतिनिर्मातामा परम्परागत दृष्टिकोण र शीतयुद्धकालीन ‘ह्याङओभर’ अहिलेसम्म पनि कायमै भएको देखिन्छ । त्यसैले अमूर्त, परम्परागत तथा प्रतिरक्षात्मक विदेशनीतिलाई नीतिनिर्माताले गायत्रीमन्त्रजस्तै जप्दै आइरहेका छन् ।

कुनै देशको कुनै पनि नीति राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशअनुरूप गतिशील र परिवर्तनशील हुन्छन् । राजनीतिशास्त्रको परिभाषाअनुसार विदेशनीतिका केही सिद्धान्त सर्वकालिक हुन्छन् भने केही सामयिक । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ‘कन्टिन्युटी एन्ड चेन्ज’ (निरन्तरता र परिवर्तन) बहुप्रचलित थेगो (क्लिसे) नै हो ।

त्यसैले नेपालले नयाँ विदेशनीति मस्यौदा गर्दा सर्वकालिक नीतिलाई निरन्तरता दिँदै सामयिक नीतिलाई अद्यावधिक वा परिमार्जन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारभूत प्रस्तावना के हो ? विदेशनीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त के हुन् ? भन्ने जटिल सैद्धान्तिक प्रश्न उठिरहेका छन् । त्यसैले परिवर्तित परिवेशको वस्तुनिष्ठ अध्ययन र विश्लेषण गरी राष्ट्रहित र स्वार्थको आधारमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पुनःव्याख्या र परम्परागत, प्रतिरक्षात्मक र अमूर्त विदेशनीतिलाई परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ ।

सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त

सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त (प्रिन्सिपल अफ सोभरेन इक्वालिटी) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिको आधारभूत सिद्धान्त हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा पनि सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्तलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मूलमन्त्रका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । नेपालको संविधानले पनि सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्तलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा परिभाषित गरेको छ । राजनीतिशास्त्रको परिभाषाअनुसार कुनै पनि स्वतन्त्र र सार्वभौम देशको भौगोलिक आकार वा आर्थिक तथा सैन्य हैसियत असमान भए पनि सार्वभौमिकता समान हुन्छ । भौगोलिक दृष्टिले सबैभन्दा ठूलो रसिया र सानो मोनाको तथा आर्थिक–सामरिक दृष्टिले सबैभन्दा शक्तिशाली अमेरिका र विपन्न बुरुन्डीको सार्वभौम हैसियत समान हुन्छ र सोही सिद्धान्तअनुसार कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित हुन्छ ।

कहिल्यै सूर्यास्त नहुने ब्रिटिस साम्राज्यवाद उत्कर्षमा पुगेको कालखण्डमा नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गर्दै सन् १९२३ डिसेम्बर २१ मा बेलायतसँग सन्धि भएको थियो । नेपाल सार्वभौम र स्वतन्त्र देश भएको कारणले नै सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भयो । सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्तका आधारमा नै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्दै आइरहेको छ र भविष्यमा यही नीतिलाई मूलमन्त्रका रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्छ । किनभने सार्वभौमिक समानता हरेक स्वतन्त्र र सार्वभौम देशको नैसर्गिक अधिकार हो ।

तर सरकार र पार्टीहरूको सानो, भूपरिवेष्टित, अल्पविकसित देश भएको लघुताभास तथा सत्तास्वार्थको कारणले जसरी छिमेकी र मित्रराष्ट्रसँग सार्वभौमिक समानताको आधारमा सम्बन्ध हुनुपर्ने हो, त्यो अनुरूप हुन सकेको देखिँदैन । यस्तो लघुताभासी प्रवृत्ति तथा सत्तास्वार्थको कारणले इतिहासको कतिपय कालखण्डमा शासकहरूले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, राष्ट्रहित, राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षामा समेत सम्झौता गरी सन्धि, सहमति गरेका थिए ।

भारतसँगका सन् १९५० को सन्धि, सन् १९६५ को हातहतियारसम्बन्धी सन्धि तथा केही प्राकृतिक स्रोत साधन लगायतका विवादित सन्धि, सम्झौता सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्तविपरीत छन् । उक्त विवादित सन्धि, सम्झौता, सहमतिका कारणले नेपाल–भारत सम्बन्धमा नै गम्भीर नकारात्मक असर पर्दै आएको छ । खुला सिमानाका कारण नेपाल–भारत सीमा विवादसमेत छ । यदि सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्तका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गरियो भने सीमा विवादलगायत सबै विवादित सन्धि, सम्झौता र विषयहरूको निरूपण हुनेछ ।

राष्ट्रहितमा आधारित सन्तुलित नीति

राष्ट्रहितको आधारमा स्वतन्त्र र सन्तुलित नीति विदेशनीतिको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हो । नेपालको भूराजनीतिक र सामरिक संवेदनशीलताको दृष्टिले पनि यही नीति नै उपयुक्त हो । तर इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा नेपालका शासकहरूले राष्ट्रहितमा सम्झौता गरी स्वतन्त्र र सन्तुलित नीतिबाट विचलित भएका छन् । विशेष गरी छिमेकी र शक्तिराष्ट्रहरूसँगको कूटनीतिक सन्तुलन सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

छिमेकी र शक्तिराष्ट्रहरूले नेपाललाई भूराजनीतिक खेल मैदान बनाएर आफ्नो प्रभाव विस्तार गरी सामरिक स्वार्थ हासिल गर्न घोषित–अघोषित प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको देखिन्छ । त्यसैले उनीहरूको बहुआयामिक प्रतिस्पर्धा र स्वार्थले नेपालको भूराजनीतिक, सामरिक तथा रणनीतिक महत्त्व र जटिलता निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ । भारत, चीन, अमेरिकालगायतका देशको विदेशनीति, सुरक्षानीति तथा नेपालनीतिको विश्लेषण गर्दा उनीहरूबीच बहुआयामिक प्रतिस्पर्धा भविष्यमा थप बढ्दै जाने देखिन्छ । उक्त प्रतिस्पर्धाको असर नेपालका नीतिनिर्माताले विश्लेषण गरेभन्दा जटिल र जोखिमपूर्ण देखिन्छ ।

सरकार परिवर्तनसँगै विदेशनीतिका प्राथमिकता परिवर्तन हुने तथा सत्तामा पुग्ने वा टिक्ने उद्देश्यले कुनै विदेशीनिकट हुने दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति लामो समयदेखि देखिँदै आएको छ । वास्तवमा सरकार, प्रधानमन्त्री र पार्टीहरूको सत्तास्वार्थ र सम्बन्धअनुसार कहिले उत्तर, कहिले दक्षिण ढल्किने आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्तिले राष्ट्रिय स्वार्थमा गम्भीर आघात पर्दै आएको छ । सरकार र पार्टीहरूको यस्तो आत्मघाती प्रवृत्तिका कारण छिमेकीका साथै शक्तिराष्ट्रहरूले नेपालको आन्तरिक मामलामा समेत अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् । नेपालका लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू के हुन सक्छ ?

२०१६ सालमा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले सार्वभौमिकताको संवर्द्धन, राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थको आधारमा छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्रसँग स्वतन्त्र र सन्तुलित नीतिको आधारशिला सूत्रपात गरेको थियो । यसैगरी बृहत्तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार तथा विविधीकरण गरी विश्व समुदायसमक्ष स्वतन्त्र, सार्वभौम, स्वाधीन देशको रूपमा स्थापित गरेको थियो । त्यसैले बीपीको नीतिबाट शिक्षा लिएर स्थापनाकालदेखि अंगीकार गर्दै आएका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त अवलम्बन गरी राष्ट्रहितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिएर स्वतन्त्र र सन्तुलित नीति अनुसरण गर्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।

राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थ कुनै पनि देशका आधारभूत र स्थायी मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन् । नेपालको सन्दर्भमा पञ्चशील, असंलग्नता र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अविभाज्य अंग हुन् । बीसौं शताब्दीको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै असंलग्न अभियान अहिले कमजोर भएको कारणले असंलग्नताका बारेमा पुनर्विचार गरी बहुसंलग्नता वा राष्ट्रिय स्वार्थअनुसार संलग्नताको नीति अनुसरण गर्नुपर्छ भन्ने बहस सुषुप्त रूपमा भए पनि उठिरहेको छ ।

तर नेपालको भूराजनीतिक जटिलता र सामरिक संवेदनशीलताका कारण असंलग्न नीतिको विकल्प छैन । कुनै पनि प्रकृतिको प्रतिरक्षा, सैन्य तथा सुरक्षा साझेदारी वा गठबन्धनमा संलग्न हुनु नेपालको राष्ट्रहितको पक्षमा छैन । यसै गरी छिमेकी तथा शक्तिराष्ट्रबीचको सामरिक प्रतिस्पर्धामा नेपाल प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्न हुनु हुँदैन । यदि असंलग्नताको नीति त्यागेर कुनै पनि आवरणको प्रतिरक्षा, सैन्य तथा सुरक्षा साझेदारी वा गठबन्धनमा संलग्न भयो भने नेपालले महँगो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।

तरुल होइन, पुल सिद्धान्त

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका दृष्टिले अठारौं र एक्काइसौं शताब्दीमा मौलिक परिवर्तन आएको छ । अठारौं शताब्दीमा पृथ्वीनारायण शाहले ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ भनी प्रयोग गरेको परम्परागत र प्रतिरक्षात्मक मेटाफोर अहिले पनि स्थायी थेगो र मानक हुँदै आएको देखिन्छ । तर, परिवर्तित परिदृश्यमा परम्परागत मेटाफोरजस्तै नेपाल दुई ठूला छिमेकीबीचको तरुल होइन, समृद्ध र विकसित भारत र चीनबीचको पुल हुन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिको दृष्टिले नेपाललाई अब तरुल होइन, पुल सिद्धान्तका आधारमा पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने उपयुक्त घडी आएको छ ।

भूपरिवेष्टित नेपालको भूराजनीतिक आयामका बारेमा बढी चर्चा हुँदै आएको छ । उदीयमान शक्तिराष्ट्र भएका कारण भारत र चीन भूराजनीतिक तथा सामारिक दृष्टिले नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छन् । नेपाल भूराजनीतिक खेलाडी हुन सक्दैन र त्यो धृष्टता गर्नु पनि हुँदैन । तर विकसित र समुन्नत भारत र चीन आर्थिक दृष्टिले नेपालका लागि अवसर हुन् । नेपालको भूराजनीतिक मात्रै होइन, भूअर्थशास्त्रको आयाम पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले नेपालको प्राथमिकता भूराजनीति होइन, भूअर्थशास्त्र हुनुपर्छ । यद्यपि भारत र चीनको आर्थिक विकासबाट नेपालले हालसम्म अपेक्षाकृत लाभ हासिल गर्न सकेको छैन । त्यसैले भूराजनीतिक, सामारिक तथा कूटनीतिक दृष्टिले दुवै छिमेकीसँग सन्तुलन कायम गर्ने तथा उनीहरूको विकासबाट अधिकतम लाभ हासिल गरेर आर्थिक विकास गर्ने नीति नै नेपालको सबैभन्दा उपयुक्त नीति हो । तर नेपाल लामो कालखण्डदेखि राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्न चुक्दै आएको देखिन्छ ।

भारत र चीन भनेका विश्वको जनसंख्याको ३५ प्रतिशत, विश्व अर्थतन्त्रको २७ प्रतिशत, विश्व व्यापारको २८ प्रतिशत, विश्वको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको १५ प्रतिशत ओगट्ने आर्थिक दृष्टिले अनन्त सम्भावना भएका विशाल साम्राज्य हुन् । यति ठूलो जनसंख्या, अर्थतन्त्र, बजार, व्यापार भएको आर्थिक ‘सुपर पावर’ सँग जोडिएर दुई देशबीच पुल हुनु नेपालका लागि स्वर्णिम अवसर हो । यदि चीनले सात समुद्रपारि अफ्रिकामा खर्बौं डलर लगानी गर्छ भने छिमेकी नेपालमा किन गर्दैन ? तर नेपालले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ । यदि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना भयो भने चीन र भारतले मात्रै होइन, विकसित र समुन्नत सबै देशले लगानी गर्नेछन् र नेपालले आर्थिक विकासका दृष्टिले उल्लेखनीय फड्को मार्नेछ ।

छिमेकी पहिलो प्राथमिकता

भारत र चीनबीचको भूपरिवेष्टित नेपालले छिमेकीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । यो भूराजनीतिक यथार्थता र बाध्यता मात्रै होइन, भारत र चीन नेपालका प्रमुख विकास साझेदार पनि हुन् । उक्त वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्दै छिमेकीलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै आएको छ । कतिपय समय, सन्दर्भ र कालखण्डमा त नेपालको विदेशनीति भनेकै छिमेकी नीतिमा सीमित भएको पनि देखिएको छ । त्यसैले छिमेकीसँगको परम्परागत बहुआयामिक राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, व्यापारिक सम्बन्धलाई पारस्परिक हित, समानता र सम्मानका आधारमा थप घनिष्ठ, आत्मीय र मैत्रीपूर्ण बनाउन आवश्यक छ । भारतसँगको सीमा विवाद तथा भारत र चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन सहजीकरण, व्यापार घाटा, विकास साझेदारी, पूर्वाधार विकास लगायतका द्विपक्षीय विषय उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादद्वारा समाधान गर्नुपर्छ ।

छिमेकीलाई पहिलो प्राथमिकता दिए पनि विदेशनीति छिमेकीकेन्द्रित होइन विश्वमुखी हुनुपर्छ । यसैगरी नेपालको बृहत्तर राष्ट्रहितको संरक्षण तथा सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको संवर्द्धन गर्दै समुन्नति र आर्थिक विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र वैदेशिक सहयोगलाई विविधीकरण गर्न विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । यदि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, व्यापार र वैदेशिक सहयोगलाई विविधीकरण गरेन भने कुन हदसम्मको मूल्य चुकाउनुपर्ने रहेछ भन्ने कटु यथार्थको ज्वलन्त उदाहरण भारतले पटकपटक गरेको नाकाबन्दी हो । त्यसैले भूपरिवेष्टित देशले पाउने व्यापार तथा पारवहन सुविधाको प्रत्याभूति गर्नुका साथै दुवै छिमेकीसँग भएका व्यापार तथा पारवहन सन्धिबाट अधिकतम लाभ हासिल गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पारवहनलाई विविधीकरण गर्नु भन्दा अर्को उत्तम विकल्प छैन ।

समुन्नतिका लागि आर्थिक कूटनीति

नेपालको समुन्नति र विकासका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई अब विदेशनीतिको आधारभूत स्तम्भका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ । नेपालको समुन्नति, विकास र पूर्वाधार निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुँजी र प्रविधि मात्रै पर्याप्त छैन, वैदेशिक सहयोग, पुँजी र प्रविधि आवश्यक छ । त्यसैले आर्थिक कूटनीतिमार्फत दातृराष्ट्र तथा दातृनिकायँग घनिष्ठ सम्बन्ध बनाई वैदेशिक सहयोग, पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन आवश्यक छ । यसरी आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण गरी समुन्नत नेपाल निर्माण नीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । निरन्तर बढ्दै गइरहेको व्यापार घाटाले अर्थतन्त्र नै परनिर्भर हुँदै गइरहेकाले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति थप प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

हाल दोस्रो र पाँचौं तथा निकट भविष्यमा पहिलो र तेस्रो अर्थतन्त्र हुने चीन र भारतबाट आर्थिक लाभ हासिल गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास अबको विदेशनीतिको उच्च प्राथमिकता हुनुपर्छ । भारत र चीनसँग कनेक्टिभिटी विस्तार गरी निर्बाध व्यापार तथा पारवहन र पारस्परिक हित तथा समान लाभको आधारमा नेपालको प्राकृतिक साधन स्रोतको विकासलाई मूलनीतिका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ ।

२०४८ मा कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको सरकारले आर्थिक कूटनीतिलाई विदेशनीतिको प्राथमिकतामा राखेको थियो । कांग्रेसको उदार अर्थनीति तथा आर्थिक कूटनीतिको परिणामस्वरूप वैदेशिक सहयोग भित्र्याएर आर्थिक विकासका दृष्टिले उल्लेखनीय प्रगति गरेको थियो । तर आर्थिक कूटनीति विदेशनीतिको प्राथमिकता भए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी हालसम्म पनि नेपालले अपेक्षाकृत आर्थिक लाभ हासिल गर्न सकेको छैन । आर्थिक कूटनीतिमार्फत वैदेशिक सहयोग र लगानी भित्र्याएर विकास गर्न सफल भएका भारत, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, सिंगापुर, इन्डोनेसिया, भियतनाम, कम्बोडिया, फिलिपिन्स, मलेसिया, केन्या, रुवान्डालगायतका देशबाट शिक्षा ग्रहण गर्नु श्रेयष्कर हुनेछ ।

सन् २०२६ देखि नेपाल अल्पविकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुनेछ । विकासशीलमा स्तरोन्नति भएपछि अल्पविकसितको हैसियतले पाउँदै आएको वैदेशिक सहयोग तथा सुविधापूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र बजारको पहुँच क्रमशः कटौती हुँदै जानेछ । हालसम्म वैदेशिक सहयोगमा निर्भर अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय असर पर्नेछ । त्यसैले विकासशीलमा स्तरोन्नति भएपछि दिगो विकास सुनिश्चित गर्न अनुसरण गर्ने विदेशनीति, अर्थनीति तथा वैदेशिक सहायता, व्यापार र लगानीनीति अविलम्ब तय गर्नु आवश्यक छ ।

ग्रिन र पिस डिप्लोमेसीमा भूमिका

तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको कारणले विश्वव्यापी रूपमा सिर्जना भएको वातावरणीय संकट सबैभन्दा जटिल र चुनौतीपूर्ण समस्या हो । जलवायु परिवर्तनका कारण असर पर्ने सबैभन्दा उच्च जोखिमपूर्ण देशमध्ये नेपाल अग्रस्थानमा पर्छ । त्यसैले पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न ग्रिन डिप्लोमेसी (हरित कूटनीति) नीति अनुसरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तापक्रम वृद्धि तथा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरिएका निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि नेपालले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका लागि जिम्मेवार विश्वको कुल हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगण्य (०.०५ प्रतिशतभन्दा कम) भएका कारण ग्रिन डिप्लोमेसीमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने नैतिक हैसियतसमेत नेपालसँग छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत द्वन्द्व समाधान गरी विश्वशान्ति स्थापना गर्ने दृष्टिले नेपालले उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएको छ । विश्वशान्ति स्थापनाका लागि नेपालले गरेको योगदानको राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दै आएका छन् । विश्वशान्तिमा पुर्‍याएको योगदानकै कारण सन् १९६९ र सन् १९८८ मा नेपाल दुई पटक सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य हुने अवसरसमेत पाएको थियो । यो नेपालको महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि मात्रै होइन, यसले अन्तर्राष्ट्रिय गरिमा र प्रतिष्ठासमेत अभिवृद्धि गरेको छ ।

यसैगरी एक दशक लामो आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्व समाधान गरी दिगो शान्ति स्थापना गर्न पनि नेपाल सफल भएको छ । तेस्रो पक्षको मध्यस्थता तथा सहजीकरणबिना नेपाल आफैंले द्वन्द्व समाधान गरी शान्ति स्थापना गरेकामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि प्रशंसा गरेका छन् । आन्तरिक दिगो शान्तिदेखि विश्वशान्तिसम्म नेपालले गरेको योगदानका आधारमा शान्तिका अग्रदूत बुद्धको जन्मभूमि नेपालले पिस डिप्लोमेसी (शान्ति कूटनीति) मा पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने नैतिक हैसियत स्थापित भएको छ । नेपालले सैन्य, आर्थिक जस्ता ‘हार्ड पावर’ को क्षेत्रमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । भौगोलिक दृष्टिले साना भए पनि स्वीट्जरल्यान्ड, नर्वेलगायतका देशहरूले द्वन्द्व समाधान तथा शान्ति प्रक्रियाको क्षेत्रमा गरे जस्तै नेपालले पिस डिप्लोमेसीको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । ग्रिन र पिस डिप्लोमेसी नेपालको कूटनीति र ‘सफ्ट पावर’ को दृष्टिले सबैभन्दा प्रभावकारी अस्त्र हुन सक्छन् । त्यसैले यो वास्तविकतालाई समेत आत्मसात् गर्दै नेपालले उपयुक्त नीति र कूटनीति अख्तियार गर्नु आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय सहमतिको दस्ताबेज

२०७७ मा सरकारले पहिलो लिखित विदेशनीति जारी गर्‍यो । तर उक्त नीति निर्माणको क्रममा पार्टी र सरोकारवालासँग छलफल र परामर्श गरी लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र सहभागितामूलक प्रक्रिया अनुसरण गरिएन । त्यसैले पहिलो लिखित विदेशनीति पनि विवादित भयो । उक्त वास्तविकताबाट शिक्षा लिएर पूर्वउल्लेखित मूलभूत सिद्धान्तका आधारमा स्पष्ट नीति, रणनीति र कार्ययोजना सहितको विस्तृत दस्ताबेज मस्यौदा गर्नुपर्छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै पार्टी र सरोकारवालासँग समेत व्यापक छलफल र परामर्श गरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा जारी गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रहितको संरक्षण गर्ने विदेशनीति जस्तो महत्त्वपूर्ण नीति केवल सरकार र सत्तारूढ दलको मात्रै होइन, राष्ट्रिय सहमतिसहितको दीर्घकालीन नीतिगत दस्ताबेज हुनुपर्छ । यसैगरी राष्ट्रहितलाई स्पष्ट व्याख्या गरी ठोस नीति र प्राथमिकता तय गर्दै विदेशनीतिलाई हरेक पाँच वर्षमा अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक र परिमार्जन गरिनुपर्छ । सरकार परिवर्तन भए पनि सरकारले विदेशनीतिका तत्कालीन र अल्पकालीन प्राथमिकता परिवर्तन गर्न सक्छ । तर सरकारपिच्छे विदेशनीति नै परिवर्तन गर्ने दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्तिको अविलम्ब अन्त्य गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सहमतिको दस्ताबेजले नै देशको अखण्डता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, राष्ट्रहित, राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय सुरक्षा जस्ता अहम् सवालहरूको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०८१ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहमाथि नगरसभामै भएको आलोचना र विरोधलाई कसरी लिनु भएको छ ?

x