छाडा चौपायाले जताततै समस्या

छाडा चौपायाका कारण महेन्द्रनगर र आसपासका क्षेत्रमा रातमा यात्रा गर्न निकै कठिन भइरहेको छ । दुर्घटनासमेत हुने गरेका छन् । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा छाडा चौपायाका कारण राजमार्ग क्षेत्रमा मात्रै २१ वटा दुर्घटना भइसकेका छन्, जसमा १ जनाको मृत्यु र २३ जना घाइते भएका छन् । यसैगरी १७ चौपाया मरेका छन् । ‘अधिकांश दुर्घटना रातिको समयमा भएका छन्,’ कञ्चनपुरका ट्राफिक प्रमुख प्रहरी निरीक्षक नरेश विकले भने, ‘राति सडकभरि गाईगोरु हुन्छन्, अँध्यारोमा ठोक्किएपछि मात्रै चालकले थाहा पाउँछन् ।’

ट्राफिक प्रहरीले दुघर्टना न्यूनीकरणका लागि गत वर्ष केही चौपायामा रेडियम (अँध्यारोमा टल्किने पदार्थ) लगाएको थियो । तर रेडियम महँगो पर्ने र बजेट अभावका कारण सबैलाई लगाइएन । यस पटक पनि गाईगोरुको घाँटीमा लगाउने तयारी भइरहेको प्रहरी निरीक्षक विकले बताए । पूर्वपश्चिम रागमार्गमा पर्ने स्थानीय तहहरूसँग पनि यसबारे समन्वय भइरहेको विकले बताए । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी समस्या महेन्द्रनगर र आसपासको क्षेत्रमा छ । भीमदत्त नगरपालिकासँग व्यवस्थापन नहुँदासम्म दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि गाईगोरुको घाँटीमा रेडियम लगाउने, सडकमा बस्ने गाईगोरुलाई अन्त सार्नेलगायतमा सहकार्य गरिने उनले बताए ।

सवारीसाधनलाई मात्रै नभएर छाडा चौपाया कृषकलाई समेत मुख्य चुनौती बनेका छन् । खेतमा तारबार लगाउनुका साथै रातभरि चौकीदारी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको कृषकहरू गुनासो गर्छन् । ‘तारबार लगाएर पनि खेती जोगाउन मुस्किल भएको छ,’ भीमदत्त नगरपालिका–१० का जनक भट्टले भने, ‘हूल नै पसेर खेती केही बाँकी राखेको छैन ।’ उनका अनुसार दिनभरि सडकमा डुल्ने गाईगोरु राति खेतमा पस्ने र अघाएपछि पुनः सडकमै गएर बस्ने गरेका छन् । अचेल खेतीपाती जोगाउन हरेकजसो कृषकले खेतमा तारबारले घेरेका छन् । काँडे तार र खम्बादेखि जडानमा समेत एउटै कृषकले ४०/५० हजारसम्म खर्च गरेका छन् । ‘जसले तारबार लगाउन सकेन उसले खेती भित्र्याउनै पाउँदैन,’ भट्टले भने, ‘बाली उम्रेदेखि नभित्र्याउँदासम्म पहरा नदिई सुखै छैन ।’ चौपाया धपाउन कृषकले धारिलो हतियार प्रहार गर्दा कैयौं गाईगोरु घाइते भएरै मर्ने गरेका छन् ।

^{कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका-५ अन्तर्गत पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा छाडा चौपायाको बथान । तस्बिर : भवानी भट्ट/कान्तिपुर}

छाडा चौपायको समस्या सुरु भएको करिब १ दशक भयो । स्थानीय तहका पछिल्ला निर्वाचनमा उम्मेदवारका मुख्य मुद्दा नै छाडा चौपाया व्यवस्थापन थियो । २०७४ यता जनप्रतिनिधिले छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि हरेक स्थानीय तहले डेढ/दुई करोडसम्म खर्च गरेका छन् । ‘हामीले सामुदायिक चौपाया व्यवस्थापनका लागि अक्षय कोष स्थापना र सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गरेका छौं,’ भीमदत्त नगरपालिकाका प्रवक्ता महेन्द्र खड्काले भने, ‘त्यहीअनुसार हामी कार्ययोजना बनाइरहेका छौं ।’ उनका अनुसार नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि सामुदायिक चौपाया व्यवस्थापन गर्न अक्षय कोष स्थापनाका लागि १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

भीमदत्त नगरपालिकाले स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनलगत्तै वडा १९ बाग्फाँटामा गौशाला निर्माण गरेको थियो । त्यहाँ हेरालुसमेत राखिएका थिए । अहिले उक्त गोठ रित्तै छ । जमिनको लिज सकिएपछि गाईगोरु पनि छैनन् । उक्त क्षेत्रमा मात्रै गोठ निर्माणदेखि, हेरालु र चाराका लागि एक करोड रकम खर्च भएको छ । भीमदत्तकै आर्थिक सहयोगमा वडा ९ मा पनि गौशाला बनाइएको छ । यहाँ अहिले पनि ५० गाईगोरु राखिएका छन् । त्यतिबेला पालिकाले घरपालुवा गाईगोरुमा ट्यागसमेत लगाएको थियो ।

छाड्नेलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले ट्याग लगाए पनि त्यो कार्यान्वयन भने भएन । व्यवस्थापनकै लागि कञ्चनपुरका डेढ सय गाई पहाडी जिल्ला बझाङ र बाजुरा पनि पठाइयो । त्यसपछि भने पहाडतर्फ पठाउन पनि बन्द भयो । बेदकोट नगरपालिकाले यसपालि छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि ४० लाख बजेट छुट्याएको छ । जसअन्तर्गत गौशाला सञ्चालनदेखि चौपायाको आहारा व्यवस्थापनलगायत गतिविधि गरिनेछन् । ‘छाडा चौपाया व्यवस्थापन आहाराका लागि ठेक्का खोल्ने तयारीमा छौं,’ बेदकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमराज भट्टले भने ।

बेदकोटले गत वर्ष पनि छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि ४० लाख रुपैयाँ थियो । बेदकोट–८ को धारापानी क्षेत्रमा निर्माण गरिएको गौशालामा क्षमताभन्दा बढी गाईगोरु भएका कारण अहिले राख्नै समस्या भएको छ । गत वर्ष स्थानीयले छाडा चौपाया नगरपालिका परिसरमै हुलेपछि केही दिन कामकाज नै बन्द भयो । स्थानीयले खेतीपाती जोगाउन नसकिने भन्दै नगरपालिकाविरुद्ध आन्दोलनै गरेका थिए । दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले ८ वटा सामुदायिक वनमा घेरबार गरेर साढे ७ सय गाईगोरु राखेको छ । हरेक सामुदायिक वनमा ११/११ हजार तलबमा २ जना हेरालु पनि राखेको छ । ‘६ वर्षमा करिब २ करोड खर्च भइसकेको छ,’ दोधारा चाँदनीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश मिश्राले भने, ‘वर्षेनी २५/३० लाख खर्च भइरहेको छ । पालिकाले यस वर्ष पनि २५ लाख बजेट छुट्याएको छ ।’

जिल्लामा रहेका ७ नगरपालिका र २ गाउँपालिकाले छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि बर्सेनि ठूलो रकम खर्च गरिरहेका छन् । हरेक स्थानीय तहले वर्षमा २०/२५ लाखदेखि १ करोडसम्म बजेट छुट्याउने गरेका छन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछिको ६ वर्षमा कञ्चनपुरमा मात्रै १० करोड हाराहारी बजेट खर्च भएको देखिन्छ । तर पनि समस्या समाधान हुनुको साटो झन्झन् विकराल बन्दै गएको छ । दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसके यो समस्या अझै विकराल बन्दै जाने देखिन्छ । स्थानीयले छाड्ने क्रम नरोकिने तथा सही ढंगले व्यवस्थापन नहुँदा यो समस्या समाधान हुन नसकेको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले ५ करोड बजेट छुट्याएको मन्त्रालयका सचिव मदनसिंह धामीले बताए । उनका अनुसार पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कञ्चनपुर र कैलालीमा २/२ करोड तथा पशु सेवा निर्देशनालय दिपायललाई १ करोड बजेट छट्याइएको हो । ‘स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न खोजेमा संरचना, दाना र हेरालुलगायतका लागि उक्त बजेट छुट्याइएको हो,’ उनले भने । धामीका अनुसार चौपाया व्यवस्थापनका लागि विभिन्न अध्ययन भएका छन् । तर कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । जमिनको अभाव, हेरालु राख्ने आर्थिक समस्या र भौतिक संरचना निर्माणलगायतका कारण समस्या भएको छ । तीनै तहका सरकारले समन्वय र सहकार्य गरेर मात्रै यसको व्यवस्थापन गर्न सकिने उनले बताए ।

कपिलवस्तुको तौलिहवाका व्यवसायीको एक वर्षदेखि एउटै समस्या छ, छाडा चौपाया । अहिले यहाँको दक्षिणी सीमाका पालिकामा छाडा चौपायाले दैनिकी प्रभावित बनाएका छन् । लुम्बिनी–तौलिहवा सडक खण्डको लवनी, पकडी, बर्रोहिया र दोहनी चोकमा छाडा चौपाया सडकमै बस्दा हिँडडुलमै समस्या हुने गरेको छ । सदरमुकामको बजार क्षेत्र जमुवार, जिल्ला प्रशासन, नयाँटोल, गौढी चौक, आनन्दबाग र भिक्षु चोकका सडकमा पनि हूलका हूल छाडा चौपाया सडकभरि हुन्छन् । छाडा चौपायाले सदरमुकाम तौलिहवाका सडक, चोक, गल्ली र हाटबजार छाडा चौपायाले निकै समस्या थपेका छन् ।

समस्या बजार हुँदै गाउँसम्म बढ्दै गएको छ । यशोधरा, शुद्धोदन र कपिलवस्तु नगरपालिकाका केही वडाले गोठाला राखेरै छाडा चौपायाको निगरानी थालेको छ । चौपायाले गर्दा निकै समस्या भइरहे पनि नियन्त्रणका लागि ठोस योजना बनाउन नसकेको कपिलवस्तु नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद अर्यालले बताए । छिमेकी बुद्धभूमि नगरपालिकाले वन क्षेत्रमा गौशाला बनाउन काम थालेको छ । त्यही आफूहरूले छुट्याएको २० लाख बजेट दिएर सहकार्य गर्न योजना बनाएको बताए । कपिलवस्तु नगरपालिकासहित शुद्धोधन, मायादेवी र यशोधरा गाउँपालिका तथा महाराजगन्ज, बुद्धभूमि र कृष्णनगर नगरपालिकामा यो समस्या बढ्दो छ ।

कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा गरेको प्रगति विवरण पठाउन यहाँका १० स्थानीय तहलाई अर्को आदेश गरेको छ । आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै चौतर्फी गुनासो बढेपछि अदालतले यसअघि दिएको निर्देशनअनुसार के कस्ता काम भए त्यसको जवाफ लेखी पठाउन आदेश गरेको हो । जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रकाश मरासिनीले गत भदौ १२ मा स्थानीय तहलाई छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्न आदेश दिएका थिए । एक महिना भइसक्दा पनि स्थानीय तहले जानकारी नगराएपछि अदालतको अर्को आदेश आएको बताए ।

गत असोज ९ मा जिल्ला न्यायाधीश रामानन्दप्रसाद अधिकारीले छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले हालसम्म के कस्ता काम सम्पन्न गरेका छन् त्यसको जवाफ यथाशीघ्र पठाउन आदेश गरेका हुन् । आदेशबमोजिम गत असोज ११ गते १० वटै पालिकालाई पत्राचार गरिएको जिल्ला न्यायाधिवक्ता मरासिनीले बताए ।

गत भदौ १२ मा चौपायाको उचित नियन्त्रण र व्यवस्थापन गरी राजमार्गलाई निर्बाध आगमनको व्यवस्था मिलाउन कपिलवस्तु अदालतले जिल्लाका १० स्थानीय तहलाई आदेश दिएको थियो । छाडा चौपायाको नियन्त्रणका लागि पालिकालाई अदालतले पहिलो पटक आदेश गरेको थियो । शुद्धोधन गाउँपालिकाले भने छाडा चौपाया व्यवस्थापनको काम सुरु गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रमुख कमलेशशरण चौधरीले बताए ।