कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

सरकारमा अब ८ दल

कलेन्द्र सेजुवाल

काठमाडौँ — सरकारबाट बाहिरिएको चार महिनापछि जनमत पार्टी सोमबार पुनः सरकारमा फर्किएको छ । जनमतकी अनितादेवी साह संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री नियुक्त भएसँगै सरकारमा अब ८ दलको सहभागिता भएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा र आम जनता पार्टीले समर्थनसँगै विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा गएका छैनन् ।

सरकारमा अब ८ दल

एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्तिसहित ३ स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा पुस १० मा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले चैत ६ मा दोस्रो पटक विश्वासको मत माग्दा एमाले र राप्रपाको समर्थन गुमाइसकेका थिए । लगत्तै कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोसपाको भने साथ पाए । दाहाललाई समर्थन गर्दा स्वतन्त्र रहेका प्रभु साहले पछिल्लो समय आम जनता पार्टी गठन गरी विश्वासको मत दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार १२ औं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा हेरफेर गरेका छन् । जसमा ८ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको छ भने ४ पटक रिक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले सम्हालेका छन् । अब २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा माओवादीबाट प्रधानमन्त्री दाहालसहित ६ मन्त्री (एक राज्यमन्त्री), कांग्रेसबाट ९, जसपा र एकीकृत समाजवादीबाट ३/३ मन्त्री (एक–एक राज्यमन्त्री) र जनमत, लोसपा, नाउपा र नेसपाबाट एक–एक मन्त्री भएका छन् ।

जनमतको सत्तारोहणसँगै देश राजनीतिक स्थायित्वतर्फ अघि बढेको उक्त पार्टीका प्रवक्ता शरदसिंह यादवले टिप्पणी गरे । ‘गठबन्धनले मन्त्रालय बाँडफाँट गर्दा शक्ति सन्तुलन नमिलाएपछि हामी सरकारबाट बाहिरिएका थियौं, प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा सम्मानजनक रूपमा फर्किएका छौं,’ यादवले भने, ‘अब देश स्थायित्वतर्फ अघि बढेको छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालमाथि जनमतलाई सरकारमा ल्याउनैपर्ने दबाब थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले आइतबार पार्टीको पदाधिकारी बैठकबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गराएका थिए ।

स्वतन्त्र हैसियतमा रहँदा र पार्टी स्थापनापछि पनि सरकारमा जाने आकांक्षा पालेका आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले सरकारको स्थायित्वका लागि आफूले निःसर्त रूपमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई सहयोग गरेको बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०८० ०७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

१० प्रतिशत अग्रिम आयकरको व्यवस्थाले खाद्यान्न आयात बन्द भइ कालोबजारी सुरु भएकोमा के भन्नुहुन्छ ?