काठमाडौँ — राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध नागरिकका जैविक र वैयक्तिक विवरण आवश्यक परेका बेला रुजु गर्ने संयन्त्र सरकार आफैंले बनाउन पहल भइरहेका बेला तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निजीलाई दिने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरेको खुलासा भएको छ ।

१० वर्षमा नागरिकबाट कमिसनबापत एक अर्ब उठाउने प्रस्तावसहित आएको कम्पनीलाई ऐनविपरीत हतारहतार ठेक्का दिन उनले कार्यविधि ल्याएका थिए ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले अहिलेसम्म करिब १ करोड २० लाख नागरिकका व्यक्तिगत (तीनपुस्ते) तथा जैविक (अनुहार, आँखाको रेटिना र औंठाछाप) विवरण संकलन गरिसकेको छ । शतप्रतिशत नागरिकको विवरण संकलन गर्ने सरकारी योजना छ । सार्वजनिक सेवा लिन हरेक अड्डामा कागजपत्र बुझाउनुपर्ने झन्झट हटाउन यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । सेवाग्राही पुगेको कार्यालयको अनुरोधमा विभागको डेटा बैंकले विवरण रुजु गर्ने प्रणाली विकास गर्न लागिएको हो ।

सुरुमा करिब १ करोड नागरिक, ५० हजार निजी संघसंस्था तथा १० हजार सरकारी/सार्वजनिक निकायलाई यस प्रणालीमा समेट्ने सरकारी योजना छ । कान्तिपुरले प्राप्त गरेको दस्ताबेजअनुसार सेवा प्रदायक कार्यालय र विभागमा डेटा बैंकको सिधै सम्पर्क गराउने वा बीचमा सरकारी संयन्त्र राख्ने विकल्पमा लिखित रूपमै छलफल भइरहेको थियो । ‘पहिलो विकल्पमा, उपयुक्त सुरक्षा विधि अपनाएर सिधा पहुँच राख्ने प्रबन्ध गर्न सकिन्छ । दोस्रो विकल्पमा, डेटा बैंकमा सिधै पहुँच नदिएर बीचमा एउटा सरकारी संयन्त्र राख्न सकिन्छ,’ विभागको छलफलमा प्रस्तुत भएका दस्ताबेजमा उल्लेख छ ।

यो छलफलमा गृह मन्त्रालयले अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलगायत विभिन्न सरकारी निकायसँग चरणबद्ध छलफल गरिरहेको थियो । तर, सरकारी संयन्त्रले गर्न सक्ने काम निजीलाई दिने गरी कार्यविधि बनाउन गत असोजमा मस्यौदा तयार गरिएको थियो ।

विभागले तयार पारेको ‘नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधि–२०७९’ को मस्यौदा गृह मन्त्रालयको योजना महाशाखामा पुगेको थियो । ‘यो मस्यौदा कानुन महाशाखामा आएपछि अघि बढेन किनकि सरकार आफैंले संयन्त्र बनाउने भनेर पहल भइरहेका बेला निजी कम्पनी भित्र्याउने र नागरिकलाई शुल्क थोपर्ने कार्यविधि बनाउन उचित हुँदैन भनेर कानुन महाशाखाले रोकेको हो,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ।

लामिछानेका पूर्ववर्ती बालकृष्ण खाँणले पनि विभागबाट कार्यविधिको मस्यौदा आएको र अध्ययनका लागि रोकिएको पुष्टि गरे । ‘नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविक विवरणको प्रमाणीकरण कसले गर्ने भन्ने विषय संवेदनशील र दीर्घकालीन नीतिअन्तर्गत पर्छ,’ खाँणले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रशासनिक छलफलकै चरणमा थियो । विस्तृत अध्ययनपछि उपयुक्त निर्णय गर्नु ठीक हुन्छ भन्ने थियो ।’ प्रमाणीकरणको काम सरकारी संयन्त्रबाटै गर्न सकिन्छ भनेर गृह मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेका बेला नयाँ गृहमन्त्रीका रूपमा आएको तेस्रो दिन नै लामिछानेले यो काम निजी कम्पनीलाई दिने गरी कार्यविधिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । पुस ११ मा गृहमन्त्री भएका लामिछानेले १३ पुसमा कार्यविधि स्वीकृत गरेका थिए भने २७ पुसमा विभागबाट एक साताको बोलपत्र आह्वान गरी १२ माघमा ठेक्का प्रदान गरिएको थियो । निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याउन गरिएको यो ‘सेटिङ’ मा एउटा मात्र कम्पनी एडभान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिले एकल प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । १२ माघमा काम ‘फत्ते’ भएको अर्को दिन सर्वोच्चको आदेशबाट लामिछानेका सम्पूर्ण सार्वजनिक पद खारेज भएका थिए ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १४ ले स्पष्ट भनेको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा न्यूनतम ४५ दिन र राष्ट्रिय बोलपत्रमा न्यूनतम ३० दिनको म्याद राख्नुपर्छ ।’ तर, तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले जम्मा ७ दिनको म्याद राखेर बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने कार्यविधि स्वीकृत गरेका थिए । एक निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन उनले ऐनविपरीत कार्यविधि ल्याएका थिए ।

सार्वजनिक खरिद ऐनले विशेष परिस्थितिको पनि व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा २ (ढ) मा भनिएको छ, ‘विशेष परिस्थिति भन्नाले सुक्खा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागीजस्ता प्राकृतिक वा दैवी प्रकोप तथा महामारी वा आकस्मिक वा अप्रत्याशित विशेष कारणबाट सिर्जित परिस्थिति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्वजस्ता परिस्थितिसमेतलाई जनाउनेछ ।’ लामिछाने गृहमन्त्री भएका बेला यी कुन परिस्थिति सिर्जना भएका थिए र सरकारी संयन्त्रले गर्ने काम निजीलाई दिन किन यस्तो हतारो गरियो भन्ने प्रश्नको जवाफ उनले दिन सकेका छैनन् ।

लामिछानेले यो ठेक्का दिँदा सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार नभएको भने स्वीकार गरेका छन् । यो ‘सेटिङ’ को खुलासा गर्दै कान्तिपुरले बिहीबार समाचार प्रकाशित गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा स्पष्टीकरण दिँदै लामिछानेले भनेका छन्, ‘७ दिनको म्याद राखेर बोलपत्र आह्वान गरिएको विषय पक्कै पनि प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीसँग मिलेको देखिएको छैन ।’

तर, ऐनविपरीत आफूले जारी गरेको कार्यविधिलाई नै विभागले किन मान्यो भन्ने हास्यास्पद प्रश्न पनि उनले गरेका छन् । ‘कुनै पनि सार्वजनिक खरिदको विषय सम्बन्धित विभागले प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीलाई टेकेर गर्ने हो । मैले स्वीकृत गरेको सोही कार्यविधिको दफा ३३ मा यस कार्यविधिमा भएका व्यवस्था प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्था नै लागू हुनेछ भने व्यवस्था छ । त्यसैले कार्यविधिलाई टेकेर सार्वजनिक खरिद ऐन मिचियो भन्ने कुरा तर्कसंगत देखियो कि देखिएन, छर्लङ्गै छ ।’

वर्तमान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि कार्यविधि, बोलपत्र आह्वान र त्यस क्रममा भए/गरेका निर्णयको अध्ययन गरेर सुझाव पेस गर्न मातहत अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘म आउनुअघि नै कार्यविधि जारी भई त्यसका प्रावधानबमोजिम बोलपत्र आह्वानबाट प्रमाणीकरण गर्ने कम्पनी छनोट भइसकेको रहेछ,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘कार्यविधि र बोलपत्र अनि कम्पनी छनोटमा प्रश्न उठिसकेको अवस्था छ । यसमा हामीले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेका छौं । विधि/पद्धति र राष्ट्रको हितअनुकूल जुन निर्णय गर्दा उचित हुन्छ, सरकारले त्यही गर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले पनि सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐन र नियम तथा स्थापित मान्यताविपरीत कार्यविधि ल्याएर त्यसकै आधारमा अपारदर्शी बोलपत्र आह्वान हुनु कानुनकै दुरुपयोग भएको बताए । ‘तत्कालीन अवस्थामा गलत मनसाय नराखी मन्त्रीबाट कार्यविधि जारी भएको रहेछ भने पनि उक्त कार्यविधिअनुसार आह्वान गरिएको अपारदर्शी बोलपत्रबाट ठेक्का दिनु कानुनको उल्लंघन हो । कानुनले नचिन्ने कार्यविधिका प्रावधान बदर गरेर त्यस्तो ठेक्का पनि रद्द गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

सेवा शुल्क लिएर सरकारी कागज तथा विवरण प्रमाणीकरणको इजाजत दिन आह्वान गरिएको बोलपत्र निश्चित व्यक्ति वा कम्पनीलाई दिने मनसायले नै एउटा मात्रै आवेदन परेको हुन सक्ने केसीको आशंका छ । ‘यस विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सूक्ष्म अध्ययन गरेर कानुनका प्रावधान मिचिएको पाइएमा बोलपत्र रद्द गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

अदालतको आदेशबाट लामिछाने पदमुक्त हुन सक्ने सम्भावनाबीच उनको छोटो कार्यकालमै द्रुत गतिमा ठेक्का प्रदान गरिएको हो । राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी प्रणाली विकास गर्ने फ्रान्सेली कम्पनी ‘आईडीईएमआईए’ को नेपाल एजेन्ट एडभान्टेज इन्टरनेसनलले नै ठेक्का पाएको हो । विवरण रुजु गरेबापत प्रत्येक सेवाग्राहीबाट शुल्क असुल्ने इजाजतसहित कम्पनीले १० वर्षको ठेक्का पाएको छ, यो इजाजतपत्र हरेक दुई वर्षमा नवीकरण हुने प्रबन्ध गरिएको छ ।

सेवाग्राही व्यक्ति तथा संस्थाबाट संकलन हुने कुल शुल्कको ५ प्रतिशतका आधारमा दुई वर्षका लागि एक करोड रुपैयाँ बैंक जमानत पनि एडभान्टेजले बुझाएको छ । ‘वर्षमा १० करोड कमिसन उठाउने कम्पनीको प्रक्षेपण छ, त्यसैले दुई वर्षको २० करोड मानेर त्यसको ५ प्रतिशतका रूपमा एक करोड जमानत राखिएको हो । यो हिसाबले १० वर्षमा एक अर्ब उठाउने स्पष्ट लक्ष्य छ,’ गृहका एक अधिकारीले भने, ‘कम्पनीले लिखित रूपमै राखेको लक्ष्य एक अर्ब हो तर खासमा त्योभन्दा बढी उठाउने उद्देश्य देखिन्छ ।’

आफू मन्त्रालयमा जानुअघि तयार भएको कार्यविधिमा ब्रिफिङ भएअनुसार ‘संयोग’ ले हस्ताक्षर गरेको तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेको भनाइ छ । ‘म गृहमन्त्री हुनुभन्दा अघि तयार भएको कार्यविधिबारे मन्त्रालयका कर्मचारीले मलाई ब्रिफ गरेपछि यसलाई अगाडि बढाउन मेरो हस्ताक्षर गरिएको हो । संयोगले म गएपछि कार्यविधि स्वीकृत भएको अवस्था हो । मेरो ठाउँमा अरू कोही भए पनि प्रक्रियागत रूपमा अघि बढेको काम यसैगरी स्वीकृत हुन्थ्यो,’ उनले भनेका छन् ।

नागरिकका सूचना आदानप्रदान गर्ने संवेदनशील काममा जसले निर्णय गरेको हो, ऊ पूर्ण रूपमा जवाफदेही हुनुपर्ने पूर्वमन्त्री खाँणको भनाइ छ । उनले भने, ‘हरेक नेपालीको वैयक्तिक तथा जैविक विवरण संकलन गर्ने र उपयोग गर्ने विषय संवेदनशील हो । कर्मचारीको ब्रिफिङका आधारमा निर्णय गरेको हुँ भन्न मिल्दैन । आफूले गरेको निर्णयमा त जवाफदेही बन्नुपर्छ । कर्मचारीलाई देखाउन मिल्दैन ।’