फरार सांसद निलम्बन गर्न आनाकानी

नियमावलीको मस्यौदामा फरार रहेका सांसदलाई सहजै तलब सुविधा पाउने व्यवस्था राख्न नहुने भन्दै समितिका सदस्यहरूले प्रश्न उठाएका हुन् । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७३ र प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ मा फरार रहेका सांसदको निलम्बन र सुविधा सम्बन्धमा कुनै प्रावधान नरहेपछि यसपटक पनि पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन खोजिएपछि समिति सदस्यहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

महोत्तरी-२ बाट निर्वाचित एमाले सांसद लक्ष्मी कोइरी महतोलाई उच्च अदालत जनकपुरले थुनामा राखेर सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्या मुद्दाको अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशको अवज्ञा गर्दै राजनीतिक शक्तिको आडमा संसद् प्रवेश गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएर संसदीय प्रक्रियामै सहभागी भएका थिए । प्रहरीले उनलाई फरारको सूचीमा रहेकोले अदालतको आदेश पालना गर्नका लागि सहयोग गरिदिन भन्दै संसद् सचिवालयलाई पत्राचारसमेत गरेको छ । कैद भुक्तान नगरी फरार अवस्थामा नै सांसद निर्वाचित भएर आएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरी पनि संसदीय प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए । उनी हाल पक्राउ परेर जेल चलान भइसकेका छन् । यस्तो हुँदाहुँदै नियमावली मस्यौदा समितिले फरार सांसदलाई निलम्बन गर्ने र सुविधाबाट वञ्चित गर्न मौन रहेको भन्दै सबै दलका सांसदहरूले विरोध गरेका हुन् ।

एमाले सांसद महेश बर्तौलाले कानुनमा फरार सांसदलाई निलम्बन गर्न र सुविधा रोक्ने प्रावधान राख्न कुनै बाधा अड्चन नभएको बताए । ‘सांसदका हकमा उच्च नैतिकता, जवाफदेहिता देखाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले फरार रहेका सांसदहरूका विषयमा नियमावलीमा लेख्नुपर्छ, त्यस्तो लेख्न केही चिजले बाधा गर्छ भन्ने लाग्दैन । फरार सांसदलाई तलब सुविधा दिन रोक्नुपर्छ र निलम्बनको प्रावधान नियमावलीमा राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।

एमालेकै सांसद विद्या भट्टराईले नियमावलीमा विगतमा कुनै व्यवस्था नगरिएको भएपनि यसपटक नयाँ बुँदा नै थप्नुपर्ने बताइन् । अपराधमा संलग्न भएको आरोप लागेपछि फरार हुने प्रवृतिको अन्त्य गर्न सांसद अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘अभियोग लागेपछि फरार हुने प्रवृति भइरहेको छ । त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने हो भने नियमावलीमा निलम्बनको व्यवस्था लेखेर जाउँ । फरार हुने प्रवृत्ति हो र व्यवहार हो भने हामीले रोक्नुपर्छ । फौजदारी अभियोगको आरोपित हो भने सांसद निलम्बनमा पर्छ । फरार हुने हक र छुट छैन भन्ने विषय राख्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले कानुनलाई चुनौती दिने व्यक्ति सांसद हो भने त्यो गम्भीर विषय भएको बताए । उनले भने, ‘फरार भनेको कानुनलाई चुनौती हो । सांसद संसदमा १० दिन लगातार अनुपस्थित हुन्छ भने पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । फरार रहेर संसदमा अनुपस्थित हुँदा पनि पदमुक्त नहुने भयो,’ उनले भने, ‘फरार रहेर लगातार १० दिन संसद्मा अनुपस्थित हुन्छ भने संविधानको धारा ८९ अनुसार पदमुक्त हुने गम्भीर विषय हो ।’

सांसदलाई कानुन लाग्दैन भन्ने सर्वसाधारणमा गढेको भाष्यको अन्त्य गर्नका लागि पनि फरार हुने सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माओवादी सांसद हितराज पाण्डेको भनाइ थियो । ‘फरार सांसद निलम्बन नहुने कुराले संसद्को गरिमालाई घटाएको छ । फरारलाई निलम्बन गर्न मिल्दैन भन्ने कुन कानुनले भन्छ ? बरु त्यस्तो कानुनलाई संशोधन गरौं,’ उनले भने, ‘निलम्बनको व्यवस्था नराख्ने हो भने सांसदलाई कानुन लाग्दैन, सर्वसाधारणलाई मात्रै लाग्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ कसरी दिन्छौं ?’

कानुन निर्माण गर्ने थलोमा पुगेको व्यक्तिले कानुनी कारबाहीलाई सहयोग गर्नुको सट्टा फरार हुनुलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमको भनाइ थियो । ‘प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्छ । मलाई कानुनले नछोओस् भन्ने परिकल्पनाबाट फरार हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । सांसदजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले कुनै पनि अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ । फरार हुने अवस्था गम्भीर हो,’ उनले भनिन्, ‘सूचना नदिइकन १० पटकसम्म बैठकमा आएन भने पद नै रिक्त हुने तर फरार भएको अवस्थामा केही पनि नगर्ने ? त्यसलाई रोकेनौं भने गम्भीर हुन्छ । फरार सांसदको सवालमा के गर्ने भन्ने विषयमा हामी गम्भीर भएर सोच्नैपर्छ ।’

कांग्रेस सांसद रमेश लेखकले कैदमा रहेका र रहनुपर्ने दुवै प्रकारका सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अदालतको फैसलाले कैदमा रहनुपर्ने तर नरहेको स्थिति हुनाले कैदमा रहेको अवस्था वा रहनुपर्ने दुवै अवस्थामा निलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यो अवधिसम्म सुविधा नपाउने व्यवस्था गरौं ।’

नियमावलीमा राखिने अन्य व्यवस्थामा सांसदहरूले यसरी एकमत राख्दा सहजै स्वीकार गरी मस्यौदामा समेटिएको छ । तर, फरार सांसदको हकमा कुनै व्यवस्था नराखी बिहीबारको बैठक पनि स्थगित भयो । नियमावली मस्यौदाबारे बैठकले कुनै निर्णय नलिएपनि आगामी बैठकबाट केही व्यवस्था गरिने समिति सचिवालयले जानकारी दिएको छ । ‘समितिले यो विषयमा भोलि (शुक्रबार) बस्ने बैठकमा छलफल गरी उपयुक्त टुंगोमा पुग्ने छ,’ नियमावली मस्यौदा समितिका सचिव एकराम गिरीले भने ।