प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसदले आफ्नो कार्यकाल सकिएको भन्दै संसद् सचिवालयबाट ‘क्लियरेन्स’ लिइसके पनि सभामुख र उपसभामुखले भने सेवा–सुविधा लिइरहेका छन् । नियमित निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएर आफ्ना सदस्यको कार्यकाल सकिँदासमेत सभामुखहरूले संविधान र कानुनको आफूअनुकूल व्याख्या गरेर कार्यकाल कायम रहेको दाबी गरेका छन् ।
निर्वाचनको मुखमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी सरकारले विभिन्न शीर्षकमा धमाधम गैरबजेटरी निकासा दिइरहेको छ । निर्वाचन घोषणा भएपछि मात्रै सरकारले ४५ अर्ब २८ करोड ८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गरिसकेको छ । सरकारको यस्तो रबैयाले एकातिर निर्वाचनलाई प्रभावित तुल्याउन खोजेको देखिन्छ भने अर्कातिर विद्यमान कानुनको समेत गम्भीर उल्लंघन भएको छ ।
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा वार्षिक बजेटबाहिरबाट खर्च गरेको पाइएपछि निर्वाचन आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई २४ घण्टाभित्र सम्पूर्ण विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न मन्त्रालयले प्रभावशाली नेताको जिल्लामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटभन्दा बाहिरबाट रकम बाँडेको पाइएपछि आयोगले अर्थ सचिवलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउँदा कारबाहीमा परेकामध्ये राप्रपाका एक नेताले साढे तीन लाख जरिवाना बुझाएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार झापा कचनकवल गाउँपालिकामा अध्यक्ष उम्मेदवार अन्जरा आलमले जरिवाना बुझाएका हुन् ।
६२ दिनपछि हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन कार्यक्रम आइतबार सुरु भएको छ । मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची आइतबार र सोमबार बुझाइसक्नुपर्ने कार्यतालिका छ । आइतबार चार दलले उम्मेदवारको नाम बुझाएका छन् भने प्रमुख दलहरू सोमबार मात्रै सूची बुझाउने तयारीमा छन् ।
प्रतिनिधिसभाको उतारचढावपूर्ण पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ । कानुन बनाउन जनताबाट निर्वाचित सभाले ७५ विधेयक पारित गर्दा यो बीचमा सरकारले तजबिज चलाउन ४९ अध्यादेश ल्याएको छ । दुई पटक विघटन र नौ महिना अवरोध झेलेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदा २७ विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । यही अवधिमा सांसदहरूको सेवासुविधाका लागि ढुकुटीबाट तीन अर्ब ८० करोड खर्च भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई ५० हजारदेखि साढे ७ लाखसम्म जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । जरिवाना नबुझाउनेहरूले आगामी ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैनन् ।
निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले साढे ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोग ऐन दफा २६ को उपदफा १ अनुसार काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहसहित १ लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारले निर्धारित समयमै खर्च विवरण नबुझाएको वा ढिलो गरी बुझाएपछि आयोगले जरिवाना तोकेको हो ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउनेलाई साढे सात लाखसम्म जरिवाना गर्ने भएको छ । आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकले निर्धारित समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो । खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउनेलाई समान जरिवाना गर्न लागेको हो ।
सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल शनिबार मध्यरातिदेखि अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ । संसद्को कार्यकाल कहिले अन्त्य गर्ने भन्ने अनिश्चित भइरहेका बेला मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बिहान बस्ने बैठकले संघीय संसद्को ११ औं अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्न लागेको एक मन्त्रीले बताए ।
