सभामुख र उपसभामुख चयन भइसकेपछि बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको नियमित बैठकमा मुख्य दलका शीर्ष नेता उपस्थित भएनन् । प्रतिनिधिसभामा कायम रहेका २ सय ७३ सांसदमध्ये बुधबारको बैठकमा २ सय ७ जना मात्रै उपस्थित भए ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन अन्तिम साता गर्ने तयारी थालेपछि उपराष्ट्रपतिको पदावधि भने लम्बिने भएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचन फागुन २६ मा गर्ने गरी यही साता मिति घोषणा गर्ने आयोगको तयारी छ ।
प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा रानामगर निर्वाचित भएकी छन् । समाज सेवामा क्रियाशील रानामगर राजनीतिमा आएको छोटो समयमै प्रतिनिधिसभा सदस्य हुँदै उपसभामुख बनेकी हुन् ।
सुरक्षाकर्मीको हत्या आरोपमा फरार रहेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी निर्बाध संसद् आउजाउ गर्दा पनि पक्राउ परेका छैनन् । प्रहरीको फरार सूचीमा रहेकै बेला महोत्तरी–१ बाट निर्वाचित कोइरीले पुस ७ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ लिएका थिए । उनले पुस २६ मा संघीय संसद्मा गएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुखमा झापा २ बाट निर्वाचित देवराज घिमिरेको नाम चर्चामा आएको छ । ०५६ मा राष्ट्रिय सभा सदस्य भइसकेका घिमिरेको नाम सभामुखको उम्मेदवारको रुपमा चर्चामा आएको हो । सभामुखको निर्वाचन बिहीबार हुदैछ । सभामुख पदको निर्वाचनका लागि संघीय संसद् सचिवालयले मंगलबार कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचन माघ २८ भित्र गरिसक्नुपर्ने भए पनि निर्वाचन आयोगले तयारी थालेको छैन । निर्वाचन मिति तोकेर त्यसको जानकारी सरकारलाई दिन सक्ने कानुनी प्रावधान भए पनि आयोगले मिति तोक्न छलफलसमेत गरेको छैन ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुखको निर्वाचन आगामी बिहीबारका लागि तय गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताअनुसार बिहीबार सभामुखको निर्वाचन हुन लागेको हो । उपसभामुखको निर्वाचन पनि माघ ९ भित्र गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । मंगलबारको बैठकले सभामुख निर्वाचनको सूचना माघ ३ मा सार्वजनिक गर्न ज्येष्ठ सदस्य (सभामुख) ले महासचिवलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट ‘असाधारण’ बहुमत प्राप्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा मंगलबार उपस्थित २ सय ७० सांसदमध्ये २ सय ६८ जनाले दाहाललाई विश्वासको मत दिएका छन् ।
संघीय संसद् सचिवालयले सांसदका स्वकीय सचिवको योग्यता नहेरी अधिकृत तहको तलब सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । शैक्षिक योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रियाको मापदण्ड बनाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै स्वकीय सचिवलाई सुविधा दिने गरिएको हो ।
