निर्वाचन आयोगले साउन १९ मा विभिन्न ४१ राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गर्यो । लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका कारण आयोगले ती दलको दर्ता खारेज गरेको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार हरेक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिनाभित्र आयोगमा बुझाइसक्नुपर्ने हुन्छ ।
राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ संस्था र प्रतिष्ठानका नाममा देशभर अथाह सम्पत्ति रहे पनि त्यसको हिसाब अपारदर्शी छ । दलहरूले लेखा परीक्षणमा थोरै मात्रै सम्पत्ति देखाउने गरेका छन् । एमाले, कांग्रेस र माओवादीका धेरैवटा जिल्लामा आफ्नै पार्टी कार्यालय र एउटै बैंकमा पाँचवटासम्म खाता छन् । चन्दा र कार्यकर्ताबाट उठ्ने लेबीका भरमा सञ्चालित दलहरूले कसरी यतिधेरै सम्पत्ति जोडे ? आम्दानीको स्रोत पनि पारदर्शी छैन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा ‘अवैध’ निजी नम्बर प्लेट रहेको गाडी फिर्ता गरेको पाइएको छ । देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेताको हैसियतमा ०७४ मा संसद् सचिवालयबाट बा२झ ४४८ नम्बरको गाडी लिएका थिए । तर प्रधानमन्त्री भएपछि उनले भदौ २६ मा बा२झ ४२३६ नम्बरको गाडी फिर्ता गरेका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेताका हैसियतमा शेरबहादुर देउवाले लिएको गाडीले दुई थरी बेथिति देखाएको छ । संसद् सचिवालयबाट सन् २०१३ मोडलको टोयोटा प्राडो गाडी लगेका देउवाले फिर्ता गर्दा भने २००७ मोडलको गाडी बुझाएका छन् । एक महिनाअघि फिर्ता भएको भनिएको पुरानो गाडी पनि संसद् सचिवालयबाटै ‘गायब’ भएको छ ।
सरकारले संसद्मा विचाराधीन केही विधेयक फिर्ता लिएर अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले रेलसम्बन्धी विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयक, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक फिर्ता लिन संसद् सचिवालयमा र आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसदले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटातिर औंला ठड्याउँदै नाराबाजी गरेको बिहीबार ९ दिन भयो । सभामुखले बैठक सुरु भएको जानकारी गराउन नपाउँदै एमाले सांसदहरू दौडेर वेलमा जान्छन् । बैठक चलेसम्म नाराबाजी गर्छन् । संसद्को नवौं अधिवेशनको पहिलो दिन भदौ २३ देखि नै एमालेका सांसदहरूको नाराबाजी चलिरहेको छ ।
सुशासनको नारा दिन प्रतिस्पर्धा गर्ने देशका राजनीतिक दल कति पारदर्शी छन् भन्ने उनीहरूको लेखापरीक्षणबाटै प्रस्ट हुन्छ । गत संसदीय चुनावमा एकै उम्मेदवारले १० करोडसम्म खर्च गरे, तर मुख्य दलले भने देशैभरको चुनावमा जम्माजम्मी ८३ लाखदेखि चार करोडसम्म खर्च गरेको विवरण निर्वाचन आयोगलाई दिएका छन् । चन्दा विवरण पनि त्यस्तै अपत्यारिलो रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, जसलाई आयोगले सदरसमेत गरेको छ ।
सरकारले सोमबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेको विनियोजन विधेयकले भदौ ३१ देखि गरेको खर्चलाई समेतलाई वैधता दिने भएको छ । बजेट अध्यादेशको म्याद सकिएको दिनदेखि लागू हुने गरी विनियोजन विधेयक पारित गरिएको हो । संसद् बैठकमा उपस्थित सांसदले बैठक भत्तासमेत नपाउने भएपछि भूतप्रभावी कानुन बनाउन सत्तापक्ष सांसद एकमत भएका हुन् ।
आइतबार देशभरि ७ सय ३४ जना संक्रमित हुँदा २० वर्षमुनिका ७९ जना छन् । तीमध्ये १० वर्षमुनिका १४ जना छन् । आइतबार कुल संक्रमितमा १०.७६ प्रतिशत बालबालिका छन् । यो संख्या शनिबार ९.६६ प्रतिशत थियो ।
सरकारले बजेट लगायतका अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको बुधबार ६० दिन पुग्दै छ । संविधानअनुसार संसद्मा पेस भएको ६० दिनभित्र अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्छ । तर ती अध्यादेशको टुंगो लाग्नुअघि नै प्रतिनिधिसभाको बैठक असोज ४ गतेसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ । ‘संसद्मा अध्यादेश पेस भएको ६० दिनमा प्रतिस्थापन विधेयक नआएपछि अब स्वतः निष्क्रिय हुने अवस्था आयो,’ कानुन आयोगका पूर्वसचिव माधव पौडेलले भने ।
