संघीय संसदले एक वर्षमा संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका अधिकांश कानुन निर्माण गरेको छ । यो अवधिमा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने १७ वटा र संविधानसँग बाझिएका १ सय ६१ वटा कानुन संशोधन भएका छन् । यसबाहेक संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउने प्रक्रियासमेत सुरु भइसकेको छ ।
संविधान जारी हुनुअघि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई वंशज नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था गर्न सांसद एकमत देखिएका छन् । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा जारी छलफलमा उनीहरूले यस्तो सहमति जुटाएका हुन् ।
संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिस्पर्धाबिना नागरिकता र सर्टिफिकेट बुझाएका भरमा करारमा कर्मचारी भर्ती गरिरहेको छ । असारयता मात्रै ३० कर्मचारी करारमा भर्ती गरिएका छन् । सचिवालयले दरबन्दीबिनाका कर्मचारीसमेत भर्ना गरेर तलबभत्ता खुवाइरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले राखेको स्वास्थ्यसम्बन्धी जरुरी महत्वको प्रस्तावमा छलफल थियो । यसबाहेक आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक, २०७५ लाई प्रस्तुत गर्ने, भुक्तानी तथा फर्स्योट विधेयक, २०७५ का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची थियो ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र सभापतिहरूको कार्यकक्ष बनाउन संसद् सचिवालयले कानुनविपरीत ठेक्का प्रक्रियाबिना नै यो वर्षमात्रै झन्डै १ करोड खर्च गरेको छ । सचिवालयले कानुन उल्लंघन गर्दै निश्चित फर्म र निर्माण कम्पनीलाई काम दिएको हो ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मुलुकको पछिल्लो परिस्थितिबाट दिक्क लाग्दा खेती गर्न मन लाग्ने गरेको बताएका छन् । सुनको टुक्राजस्तो खेतीयोग्य जमिन बाँझो छाडेर युवाहरु विदेश जान तँछाडमछाड गर्दा आफूलाई दिक्क लाग्ने गरेको उनले बताए ।
मुस्लिम आयोगका प्रस्तावित अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीमाथि छानबिन सुरु गरिएको छ । छानबिनको क्रममा उनको फरक जन्ममिति भेटिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट २०५५ साल पुस २२ मा लिएको नागरिकताको ढड्डामा २०३७ साल असोज २४ गते र २०६६ साल भदौ ९ मा प्रतिलिपि लिँदा उनको जन्ममिति २०३० साल असोज २४ गते उल्लेख छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले संवैधनिक परिषद्बाट मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष सिफारिस गरिएका समिम अन्सारीकाे नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन गर्ने भएकाे छ । सुनुवाइ समितिमा अन्सारीको एसएलसी र प्रमाणपत्र तहको सर्टिफिकेट नक्कली भएको, नागरिकता विवादित रहेको र नेकपाको केन्द्रीय सदस्य रहेको उजुरी परेको थियो ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ५ वर्ष जेल सजाय हुने कानुनको प्रस्ताव गरेको छ । सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने र सूचना प्राप्त गर्नेलाई भ्रममा पार्न नहुने व्यवस्था राखिएको छ ।
संघीय संसद्का पदाधिकारीले इन्धन खर्चमा तोकिएभन्दा निकै बढी रकम बुझिरहेको पाइएको छ । सभामुख, अध्यक्ष, उपसभामुख र उपाध्यक्षले विभिन्न जिल्ला जाँदा जहाज भाडाका अतिरिक्त खर्च गरेको इन्धनको परिमाण पत्याउनै मुस्किल पर्छ । उनीहरूले व्यक्तिगत काममा जाँदासमेत इन्धन सुविधा दाबी गरेका छन् ।
