मुलुकमा पछिल्लो १० वर्षमा भएका दुर्घटनामा २० हजार १ सय २७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यो अवधिमा भएका १ लाख ७ सय सवारी दुर्घटनामा १ लाख २४ हजार १ सय ८१ जना घाइते भएका छन् । यसमध्ये गम्भीर घाइते हुनेको संख्या नै ४१ हजार ३ सय ५७ छ । दुर्घटनाको मुख्य कारण चालकको लापरबाही भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
मंगलबार राति खाना खाएर सुतेका कैलाली मालाखेतीका सन्तोष रावल आधा रातमा पेट दुखेर छटपटाउन थाले । आफन्तले बिहान ३ बजे नजिकैको माया मेट्रो अस्पताल पुर्याए । व्यथाले झन् च्यापेपछि बुधबार साँझ मेट्रोले सुविधासम्पन्न अस्पताल लैजान भन्यो ।
वरिपरि माटोको थुप्रो । त्यही थुप्रोको डिलमा थरीथरीका बिरुवा । माटो थुपोको भिरालो भएको मूल सडकतर्फको भागमा दुबोको चपारो लगाइएको छ । झाँडी र माटोको थुप्रोले भरिएको यो दृश्य काठमाडौं तीनकुनेको हो । एक सातासम्म बिरुप रहेको तीनकुनेलाई काठमाडौं महानगरले सजाएको हो ।
पछिल्लो तीन दिन खासै पानी परेन । हिलाम्मे बौद्ध–जोरपाटी सडक पनि धुलाम्मे भयो । सडकपेटीका दसैं लक्षित पसलहरू धूलोबाट जोगाउन प्लास्टिकले छोपिए । धूलोले धेरै बिरामी नै परे । तिनैमध्येका हुन् प्रहरी निरीक्षक हृदयकुमार सापकोटा ।
कक्षा ११ को परीक्षाफल मंगलबार सार्वजनिक हुँदैछ । परीक्षाफल सार्वजनिक गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठक बसिरहेको परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण शर्माले जानकारी दिए । गत बैशाख २९ देखि जेठ ८ गतेसम्म लिएको परीक्षाको नतिजा आज प्रकाशित हुन लागेको हो ।
मुलुकभर सवारी दुर्घटनाबाट दिनहुँ ७ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै मुलुकभर १३ हजार ४२१ दुर्घटनामा २ हजार ७६२ जनाको मृत्यु भयो । प्रहरीको ट्राफिक निर्देशनालयका अनुसार तीमध्ये ९ हजार ९४० दुर्घटनाको कारण चालकको लापरबाही हो ।
ललितपुरका रमेशबहादुर थापाले स्मार्ट कार्ड (लाइसेन्स) नवीकरण गर्न दिएको १० महिना भयो । कार्ड लिन भनेर उनी यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना र यातायात व्यवस्था विभागमा पाँच पटक धाइसके ।
संघीय संसदले एक वर्षमा संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका अधिकांश कानुन निर्माण गरेको छ । यो अवधिमा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने १७ वटा र संविधानसँग बाझिएका १ सय ६१ वटा कानुन संशोधन भएका छन् । यसबाहेक संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउने प्रक्रियासमेत सुरु भइसकेको छ ।
संविधान जारी हुनुअघि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई वंशज नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था गर्न सांसद एकमत देखिएका छन् । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा जारी छलफलमा उनीहरूले यस्तो सहमति जुटाएका हुन् ।
संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिस्पर्धाबिना नागरिकता र सर्टिफिकेट बुझाएका भरमा करारमा कर्मचारी भर्ती गरिरहेको छ । असारयता मात्रै ३० कर्मचारी करारमा भर्ती गरिएका छन् । सचिवालयले दरबन्दीबिनाका कर्मचारीसमेत भर्ना गरेर तलबभत्ता खुवाइरहेको छ ।
