मकर श्रेष्ठ

मोटरसाइकल र स्कुटरलाई एकले अर्कोलाई थिचेर चाङ लगाइएको छ । कुनैमा नम्बर प्लेट देखिन्छ त कुनैमा छैन । नम्बर प्लेट भए पनि प्रस्ट छैनन् । चाङ लगाएको मोटरसाइकल पनि कुनै उत्तानो, कुनै तेर्सो परेका छन् । केहीका सिट च्यातिएका छन्, केहीका हेडलाइट फुटेका छन् । केहीका पार्टपुर्जा छैनन् । यसरी थुपारिएका सवारी साधनमा घाँस उम्रिसकेको छ । 

संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको एक महिना पुग्न लाग्दासमेत संसद् पुग्न पाएको छैन । केही उपसचिव र सहसचिवबीचको स्वार्थको टकरावले विधेयक प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको विधेयक बल्ल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुगेको छ ।

विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नुअघि सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्रै सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । गुपचुप विधेयक अघि बढाउँदा समस्या देखिएपछि सरकारले नयाँ प्रावधानको प्रस्ताव गरेको हो । संसद्मा सरकारले दर्ता गरेको ‘विधायन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ मा यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने र मन नपरेका उम्मेदवारलाई मत नदिन पाउने गरी अघि बढाएको निर्वाचन कानुन संशोधनको मस्यौदा साढे दुई महिनादेखि गृह मन्त्रालयमा थन्किएको छ ।

सरकारले विद्यालय तहमा ४६ हजार दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बुधबार संसद्‍मा दर्ता भएको शिक्षा ऐन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा राहत, अनुदान, विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षकका लागि ४६ हजार नयाँ दरबन्दी थप्ने सरकारले प्रस्ताव गरेको हो । 

सरकारले संसद्‍मा दर्ता गरेको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) खारेजको प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि एसईई प्रदेशबाट लिने कानुनी व्यवस्था भए पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै लिँदै आएको थियो । 

सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कर्मचारी छनोट समितिले शिक्षकहरूमध्येबाट विद्यालय सञ्चालन, शैक्षिक गुणस्तर, सुधार योजना प्रस्तुत गर्न लगाएर खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

संविधानसभा अध्यक्ष एवं एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको मंगलबार निधन भएको छ । इलाम क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित नेम्वाङ घरमै बेहोस भएपछि नजिकैको शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा पुर्‍याएलगत्तै मृत घोषणा गरिएको हो । परिवार स्रोतका अनुसार उनी सोमबारदेखि ज्वरो आएर अस्वस्थ भएपछि घरमै चिकित्सक बोलाएर स्वास्थ्य जाँचसमेत गरिएको थियो ।

सरकार गम्भीर नहुँदा संघीय संसद् ‘बिजनेस’ विहीन भएको छ । सरकारले बिजनेस नदिएकै कारण बिहीबार बस्ने बैठकमा राष्ट्रिय महिला आयोगको १५ औं प्रतिवेदन पेस र मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरलाई सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको छ । बैठकमा आकस्मिक, शून्य र विशेष समय मात्रै राख्नुपर्ने परिस्थिति बनेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

नेपालमा पहिलो गैरसरकारी विधेयक पेस भएको झन्डै सात दशक भयो तर यो अवधिमा जम्मा तीन वटा मात्रै कानुन बनेका छन् । गैरसरकारी विधेयक कसरी उपेक्षामा पर्छ भन्ने यो दर्बिलो उदाहरण हो ।