कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५९

सुदूरपश्चिम सरकारको भविष्य जेलमा रहेका रेशमको हातमा

विश्वासको मत नदिने नागरिक उन्मुक्तिको अडानपछि मुख्यमन्त्रीले सारे बैठक

काठमाडौं, धनगढी — एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भविष्य जेलभित्र रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरीको हातमा रहेको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले बिहीबार (आज) सम्म विश्वासको लिन नसकेमा उनी पदमुक्त हुनेछन् । नाउपाले भने रेशमसहित अन्य ६ जना नेताको जेलमुक्तिको सर्त राखेको छ ।

सुदूरपश्चिम सरकारको भविष्य जेलमा रहेका रेशमको हातमा

एमाले, माओवादी, नाउपा र राप्रपाको समर्थनबाट २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावलले संविधानको धारा १६८ (४) अनुसार विश्वासको मत लिने बिहीबार अन्तिम दिन हो । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा माओवादीका ११, एमालेका १०, नाउपाका ७ र राप्रपाका १ जना सांसद छन् । नाउपाले विश्वासको मत नदिएको अवस्थामा सरकारलाई बहुमत (२७) पुग्दैन ।

संघीय सरकारलाई पनि समर्थन र विश्वासको मत दिएको नाउपाले रेशमसहित नेताहरूको जेलमुक्तिको प्रक्रिया थाल्न दबाब दिइरहेको छ । नाउपाका प्रदेश सांसदहरूले काठमाडौं पुगेर जेलमा रहेका नेता रेशम र पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसँग भेटेका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले बुधबार रातिसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिनेबारे निर्णयमा पुग्न नसकेको बताइन् । ‘प्रदेशका साथीहरू छलफलका लागि काठमाडौं आउनुभएको थियो, साँझ (बुधबार) सम्म यतै हुनुहुन्थ्यो, भोलि धनगढी जानुहुन्छ कि ?’ उनले भनिन्, ‘विश्वासको मत दिने वातावरण भने अहिलेसम्म बनेको छैन ।’

आफ्नो पार्टीको एकसूत्रीय माग सम्बोधनका लागि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सघन छलफल गरे पनि प्रगति हुन नसकेको श्रेष्ठले बताइन् । बिहीबार बिहान सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको संयन्त्रको बैठक बस्ने सम्भावना रहे पनि ठोस प्रक्रिया नथालिएसम्म विश्वासको मत नदिने उनले बताइन् ।

नागरिक उन्मुक्तिका प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणकिशोर चौधरीले पनि विश्वासको मत दिने वातावरण नबनेको बताएका छन् । ‘यो हाम्रो चट्टानी अडान हो,’ चौधरीले भने, ‘हामीले सधैं सघाउने अनि उहाँहरूचाहिँ उल्टै हाम्रो पार्टीका अर्का सांसदलाई पनि पक्राउ गर्ने ? यो कस्तो सहकार्य हो ?’ काठमाडौंमा रहेका सांसदहरू बिहीबार फर्कने कुनै टुंगो नभएको चौधरीले बताए ।

विश्वासको मत लिने कार्यसूची तय गरेर बुधबारका लागि प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिएकामा मत पुर्‍याउन नसक्ने देखेपछि मुख्यमन्त्री रावलले स्थगित गराएका छन् । नागरिक उन्मुक्तिका सांसद उपस्थित नहुने भएपछि रावलले सभामुखमार्फत बिहीबारका लागि बैठक सार्न लगाएका हुन् । बाँकी पृष्ठ ११ड

छलफल नै नगरी बैठक स्थगित गरिएकामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहका अनुसार मंगलबार सर्वदलीय बैठकबाट बुधबार बिहान ११ बजेका लागि बैठक तय गरिएको थियो । पूर्वनिर्धारित समयमा बैठक बस्न नसक्ने भएपछि बुधबार पुनः सर्वदलीय बैठक गरेर दुई घण्टा सार्ने सहमति पनि गरिएको थियो । ‘तर त्यसैबीच एकाएक बैठक स्थगित गरेर बिहीबारका लागि सारिएको जानकारी आयो,’ नेता शाहले भने, ‘दुई घण्टा सार्न सर्वदलीय सहमति चाहिने तर अर्को दिन सार्ने निर्णय गर्दा कुनै जानकारी नगराएकामा भने हाम्रो असहमति हो ।’

प्रदेशसभाका सचिव देवबहादुर बोगटीले मुख्यमन्त्रीको आग्रह तथा सभामुखको आदेशमा बिहीबार १ बजेसम्मका लागि आफूले बैठक स्थगित गरेको सूचना टाँसेको बताए ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेल भने नाउपाबाट विश्वासको मत पाउनेमा विश्वस्त छन् । प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा नाउपाका नेताहरूसँग कुराकानी भइरहेकाले विश्वासको मत दिने वातावरण बन्ने उनको भनाइ छ । ‘हामी आशावादी छौं, भोलि (बिहीबार) नै थाहा होला,’ उनले भने ।

एमालेका सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्टले प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिने वातावरण निर्माणका लागि नाउपासँग निरन्तर वार्ता गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सातायता नाउपा नेतृत्वको भेट भएको छैन । ओली र दाहालबीच भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई जोगाउने विषयमा छलफल भइरहेको प्रदेश इन्चार्ज भट्टले बताए ।

‘सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार जोगाउनका लागि छलफल भइरहेको छ तर के गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षले सकभर अदालतबाटै मुद्दा टुंगियोस् भन्नेतिर कोसिस गरिरहनुभएको छ ।’ ऐन संशोधनबाट प्रक्रिया थाल्न नाउपाले माग राखे पनि त्यसमा थुप्रै जटिलता रहेको उनले बताए । टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर जेलमा रहेका ७ जनाका साथै अन्य ५६ जनासँग जोडिएकाले सहजै प्रक्रिया थाल्न पनि समस्या रहेको उनले बताए ।

संविधान निर्माणका क्रममा मधेस र थरुहटका मुद्दा सम्बोधन नभएको भन्दै सुरु भएको आन्दोलन हिंसात्मक हुँदा ०७२ भदौ ७ मा टीकापुर घटना भएको थियो, जसमा सात प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो । घटनाको अर्को दिन थारूहरूका घर जलाइएका थिए भने ५८ जनामाथि मुद्दा चलाइएको थियो । मुद्दा चलाइएकामध्ये ३१ जना अहिले पनि फरार छन् । बाँकी २७ जनामध्ये कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलबाट सजाय सुनाइएका ७ जना जेलमा छन् । रेशमसहित ६ जनाले जन्मकैद र एक जनाले १० वर्षको सजाय भोगिरहेका छन् । जिल्ला अदालतले तीन वर्षको सजाय तोकेकामध्ये एक जना (लक्ष्मण थारू) लाई उच्च अदालतले जन्मकैद हुने फैसला सुनाएको छ । उच्च अदालतको आदेश आउनुअघि नै जिल्ला अदालतले तोकेको तीन वर्षको सजाय पूरा गरेका उनी जेलमा छैनन् । रेशमसहित सातै जनाले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका छन् ।

पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारले टीकापुर घटनामा जेल सजाय भोगिरहेका ७ जनासहित मधेसमा पकड बनाउँदै गरेका सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता गर्न सहज हुने गरी गत मंसिर २५ मा अध्यादेशमार्फत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी नगर्दै नयाँ संसद्को अधिवेशन सुरु भएपछि प्रक्रिया रोकिएको छ । देउवा सरकारले अध्यादेशमार्फत जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मात्रै सरकारले फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था संशोधन गरेर ‘जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेका’ मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न खोजेको थियो ।

नाउपाले दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट त्यही अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा संसद्मा लानुपर्ने माग राखेको छ । १७ पुसमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेपछि आशावादी रहेकी नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठले बुधबार भने माग सम्बोधन हुनेमा कुनै प्रगति नभएको बताइन् । ‘त्यसपछि सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँग भेट भएको छैन, त्यसैले के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भनिन्, ‘तैपनि प्रदेशका साथी (सांसद) हरू बसेर छलफल गर्दै हुनुहुन्छ ।’

गत पुस २७ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निर्माणका लागि एमाले संसदीय दलका नेता रावललाई समर्थन दिएको नाउपा सभामुख चयनका लागि दोस्रो पटक भएको निर्वाचनमा भने रेशमलगायत नेताको जेलमुक्तिको सर्त राखेर तटस्थ बसेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको वार्तापछि माघ ३ मा भएको तेस्रो पटकको चुनावमा सभामुखमा माओवादीका भीमबहादुर भण्डारीलाई मतदान गरेको थियो । ‘केन्द्र सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिनेदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशको सभामुख निर्वाचनसम्म आइपुग्दा शीर्ष नेता (प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली) ले माग पूरा गर्ने बचन दिनुभएको थियो तर अहिलेसम्म कुनै प्रगति नहुनु विडम्बना हो,’ नाउपा सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले भने ।

नाउपाले संघीय सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा नगई विपक्षी बेन्चमा बसिरहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा पनि उसको सहभागिता छैन ।

सत्ता गठबन्धनले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको उपसभामुख नाउपालाई दिए पनि उसले अस्वीकार गरेपछि एमालेबाट कोइलीदेवी चौधरी उपसभामुख बनेकी छन् ।

बुधबार लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा नाउपाले आफ्नोतर्फबाट छुट्टै उम्मेदवार उठाउनुले थप सशंकित बनाएको एमालेका ती नेताले बताए । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले एमालेका कुमार दसौंदीलाई उठाएको थियो भने नाउपाले राजेन्द्रवीर रायलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । कांग्रेसबाट माधवप्रसाद आचार्य उम्मेदवार रहेको निर्वाचनमा दसौंदी निर्वाचित भए ।

विश्वासको मत नपाए कांग्रेसको सरकार !

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री रावलले बिहीबार विश्वासको मत लिन नसके सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेसलाई सरकार बनाउन बाटो खुल्नेछ । संविधानको धारा १६८ (३) मा ‘प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्’ भनिएको छ । एमालेका रावल उपधारा (२) ले व्यवस्था गरेको दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनबाट मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । रावलले विश्वासको मत पाउन नसकेमा उपधारा (३) बमोजिम कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल शाह मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । सुदूरपश्चिममा १९ सांसदसहित कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल छ ।

नाउपाका कारण सुदूरपश्चिम सरकार ढलेको खण्डमा कांग्रेस र नाउपाबीच सत्ता साझेदारी हुने ती दलका नेताहरूले बताएका छन् । अहिले पनि कांग्रेसले नाउपालाई सत्ताको नेतृत्व दिने गरी फकाइरहेको छ । तर अहिलेसम्म पनि प्रदेशमा कांग्रेससँग समीकरण बनाएर संघीय सरकारसँग सम्बन्ध नबिगार्ने प्रयास नाउपाको छ । संघीय सरकारले नचाहँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन प्रक्रिया अघि नबढ्ने र पार्टीको मूल माग पूरा नहुने नाउपाको बुझाइ छ ।

‘हामीलार्ई कांग्रेसले सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व दिने प्रस्ताव नगरेको होइन, हिजो देउवा सरकारले हाम्रो माग पूरा गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन खोजेकाले हामी कांग्रेसप्रति नकारात्मक छैनौं,’ नाउपाका एक सांसदले भने, ‘संघीय सरकारसँग संघर्ष गरेर भन्दा सौहार्द सम्बन्ध बनाएरै जेलमुक्तिको सरोकार सम्बोधन होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ तर सधैंभरि हामीलाई प्रयोगमात्र गर्ने र माग सम्बोधन नहुने हो भने राजनीति नयाँ ढंगले अघि बढ्छ ।’

प्रकाशित : माघ २६, २०७९ ०६:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

मन्त्रीहरुले आफ्ना र दलका शीर्ष नेताका निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित गरी विनियोजित बजेटमा सांसदहरूले संसद्मा गरेको विरोधबारे तपाईंको धारणा के छ ?

x