कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५६
सर्वोच्चमा बहस

'रवि लामिछानेले नेपालको नागरिकता त्यागेका थिएनन्'

'नियमावलीमा तोकिएको प्रक्रिया नेपाली नागरिकता त्यागेका व्यक्तिले पुन: प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि हो । लामिछानेले नेपालको नागरिकता त्यागेका थिएनन् । अमेरिकाको त्यागेपछि र त्यसको निस्सा अध्यागमन विभागमा पेस गरेपछि उनको नेपाली नागरिकता स्वत: कायम भएको छ ।' - वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — गृहमन्त्री रवि लामिछानेका कानुन व्यवसायीले उनको अयोग्यतासम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूलाई अदालतले पूर्ण सुनुवाइमा टुंग्याउनुपर्ने तर अन्तरिम आदेशमार्फत कामकारबाहीमा रोक लगाउन नमिल्ने तर्क गरेका छन् । 

'रवि लामिछानेले नेपालको नागरिकता त्यागेका थिएनन्'

वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले अन्तरिम आदेशबाट तत्काल लामिछानेलाई कामकाज गर्नबाट नरोक्दा निवेदक र अरु कसैलाई पनि अपुरणीय क्षति नहुने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने दाबी गरे । लामिछानेले २०७५ असार ६ मा अध्यागमन विभागमा आफूले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको जानकारी गराएको र त्यसपछि उनी नेपाली नागरिककै हैसियतमा नेपालमा बसिरहेकाले सांसद पदको उम्मेदवार बन्न अयोग्य नभएको पन्तले बताए ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० (१)मा कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता लिएमा नेपालको नागरिकता कायम नरहने उल्लेख छ । वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा अध्यागमन विभागलाई दिएपछि दफा १० अनुसार कायम नरहेको नागरिकता स्वत: सक्रिय हुने दलिल पेस गरे । नागरिकतासम्बन्धी नियमावलीमा नेपालको नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिले पुन: नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

लामिछानेले यो प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन् । वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले यो प्रक्रिया लामिछानेका हकमा लागू नहुने बताए । 'नियमावलीमा तोकिएको प्रक्रिया नेपाली नागरिकता त्यागेका व्यक्तिले पुन: प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि हो,' उनले भने, 'लामिछानेले नेपालको नागरिकता त्यागेका थिएनन् । अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपछि उनको नेपाली नागरिकता कायम रहेको थिएन । अमेरिकाको त्यागेपछि र त्यसको निस्सा अध्यागमन विभागमा पेस गरेपछि उनको नेपाली नागरिकता स्वत: कायम भएको छ ।'

लामिछानेका पक्षबाट बहस गरेका अर्का कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेलले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले उनलाई नेपाली नागरिकसरह व्यवहार गरेकाले उनी स्वत: सांसद पदका लागि योग्य ठहरिने तर्क पेस गरे ।

यसअघि रिट निवेदकका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ताहरू रमन कर्ण, नानीबाबु खत्री र रविराज बसौलाले बहस गरेका थिए । उनीहरूले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि पुन: नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेकाले नको सांसद पद अयोग्य हुने तर्क गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले भनेका थिए, 'रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीका रूपमा अनुसन्धानलाई प्रभावित पारेका छन् ।त्यसैले स्वार्थको द्वन्द्व रहने पदमा उनी निरन्तर रहन मिल्दैन ।'

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछाने सांसद हुन अयोग्य रहेको जिकिर गर्दै परेको रिटमाथि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भएको हो । रिटमा मागिएको अन्तरिम आदेश दिने/नदिनेबारे सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको हो । सुनुवाइमा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएको छ ।

कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेका छन् ।

शुक्रबारको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएमा लामिछानेको सांसद पद अयोग्य हुनेछ । तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएमा भने मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उनको सांसद र मन्त्री पद कायमै रहनेछ ।

प्रकाशित : पुस २२, २०७९ १६:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचार अभियुक्तसँग आर्थिक लेनदेनमा मुछिएका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई अब के गर्नुपर्छ ?