काठमाडौँ — स्थानीय तहको चुनाव मुखमा आएका बखत सत्तारुढ गठबन्धनले त्यससँगै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पनि निर्वाचन गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन दुई वटा अवस्थामा हुने गर्दछ - पहिलो, अगावै विघटन भएमा। दोस्रो, कार्यकाल सकिएमा। 

सभा विघटन गर्नका लागि संविधानले तोकेका प्रक्रिया पुरा हुनुपर्छ साथमा दुईदुई पटकको विघटनलाई बदर गर्दा सर्वोच्च अदालतले कायम गरेका मापदण्ड पनि पूरा हुनुपर्छ । अहिले उक्त अवस्था छैन ।

त्यसैले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने अवस्था कार्यकाल सकिएपछि हो । तर स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावले गर्दा हाल कायम सभाको कार्यकाल कहिले सकिन्छ भन्नेमा अन्योल छ । अर्कोकुरा कार्यकाल सकिएपछि मात्र निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्दा लामो समय मुलुक प्रतिनिधिसभाविहीन हुनसक्ने भएकाले कार्यकाल सकिउन्जेलसम्ममा नयाँ सभा आउनुपर्ने गरी प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर यसका लागि पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभाव छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै शुक्रबार २०७९ सालमा तीन वटै तहको निर्वाचनको तयारीमा सरकार रहेको जानकारी गराएका छन् । संविधानले तीन वटै तहका निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल ५ वर्षको हुने व्यवस्था गरेकोले आउँदो वर्ष चुनाव गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । २०७४ मा दुई चरणमा चुनाव भएको प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल २०७९ मा त सकिन्छ । तर कुन महिनाको कति गते भन्नेमा भने प्रशस्त अन्योल छ ।

२०७४ मंसिरको १० र २१ गते गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव भएको थियो । त्यसैवर्षको फागुन २ गते मात्रै निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समानुपातिकको समेत गरी निर्वाचनको नतिजा बुझाएको थियो ।

फागुन २० मा प्रतिनिधिसभाका सांसद्हरूले सपथ लिएका थिए भने फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी संघीय संसद्को संयुक्त बैठक बसेको थियो ।

मंसिरदेखि फागुनसम्म भएका यी घटनाक्रममध्ये कुन मितिलाई प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सुरु भएको मान्ने भन्नेबारेमा अहिले दलहरूका बीचमा मात्र होइन, संसद् सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा पनि अन्योल देखिएको छ । कतिपयले निर्वाचन भएको मितिलाई कार्यकालको प्रारम्भ बिन्दु मान्नुपर्ने बताउँछन् भने कतिपयले निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई नतिजा बुझाएको मितिलाई । कतिपयले सांसद्हरूले सपथ लिएको मितिलाई कार्यकाल प्रारम्भ भएको मान्नुपर्ने बताउँछन् भने अन्य कतिपयले पहिलो बैठक बसेको मितिलाई ।

स्थानीय तहको हकमा 'स्थानीय तह निर्वाचन ऐन' ले पहिलोपटकका लागि चुनाव भएको सातौं दिनलाई पदाधिकारी निर्वाचित भएको मान्ने व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न चरणमा निर्वाचन भएमा पनि पहिलो चरणको मितिमा भएको मानिने र त्यसको सात दिनपछि कार्यकाल सुरु हुने व्यवस्था छ ।

हालको संविधानअनुसार पहिलोपटकक भएको निर्वाचनका लागि ऐनले यस्तो व्यवस्था गरेकोमा आगामी दिनमा भने निर्वाचनको भोलिपल्टको मितिलाई कार्यकाल सुरु भएको मान्ने व्यवस्था ऐनमै छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका हकमा संविधानकै धारा ८६ (४) ले 'राष्ट्रिय सभाको प्रथम बैठक बसेको दिनबाट सम्पूर्ण सदस्यहरूको पदावधि प्रारम्भ भएको मानिनेछ' भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रतिनिधिसभाका हकमा स्थानीय तह र राष्ट्रिय सभाको हकमा जस्तो स्पष्ट व्यवस्था कतै छैन ।

प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले यस विषयमा संसद् सचिवालयमा पनि छलफल भएको र स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाका अभावमा आफूहरू पनि अन्योलमा रहेको बताए । निर्वाचन आयोगका कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराई संविधान र कानुनले स्पष्ट नबोलेको बताउँछन् ।

'कतै पनि त्यससम्बन्धी व्यवस्था नभएकाले कहिलेदेखि कार्यकाल प्रारम्भ भयो र कहिले सकिन्छ भन्नेमा अन्योल देखिएको छ,' उनले भने, 'तर, राष्ट्रिय सभाका हकमा संविधानले नै कायम गरेको मितिलाई प्रतिनिधिसभाका हकमा पनि मानेर जानेगरी व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसअनुसार आगामी फागुन २० लाई प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने मिति मान्न सकिन्छ ।'

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने मितिको आवश्यकता किन परेको हो भने त्यसैका आधारमा चुनाव कहिले गर्ने भन्ने निर्क्योल गर्नुपर्छ । अगावै विघटन नभएमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने संविधानको व्यवस्थाले गर्दा चुनाव गर्ने मिति प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अनुसार निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यसैले चुनावको मिति तय गर्नुअघि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कहिले सकिन्छ भन्नेबारे स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।

अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गतवर्षको पुस ५ र यही वर्षको जेठ ८ मा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने फैसला गर्दा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण कार्यकाल चल्न दिनुपर्ने नजीर बनाएको छ ।

असार २८ मा त्यस्तो फैसला गर्ने इजलासमा संलग्न पाँचमध्येका एक न्यायाधीश एक वर्षमा प्रतिनिधिसभाका दुईवटा अधिवेशन चल्ने कारणले निर्वाचन वर्ष (पाँचौ वर्ष) का दुवै अधिवेशसन चलिसकेपछि निर्वाचनमा जाँदा अदालतको फैसला विपरीत नहुने बताउँछन् ।

'पाँच वर्ष पूरा भएपछि मात्रै निर्वचान गर्ने भन्ने तर्क गर्दा कार्यकाल सकिएपिछ चुनाव नहोउन्जेलसम्म मुलुक प्रतिनिधिसभाविहीन हुनसक्छ । त्यसैले अन्तिम वर्षका दुवै अधिवेशन चलेपछि एकाध महिना पहिले नै निर्वाचनमा जाँदा पनि प्रतिनिधिसभाले पूर्ण कार्यकाल काम गरेको मान्न सकिन्छ', ती न्यायाधीशले भने ।

एकथरी संविधानविद्हरू भने निर्वाचन वर्ष (पाचौं वर्ष) मा प्रवेश गरेपछि जुनसुकै महिनामा पनि चुनाव गर्न सकिने, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने महिना र गते पर्खन नपर्ने बताउँछन् । 'यो सरकार गत निर्वाचनको म्यान्डेट अनुसार अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ । त्यसैले निर्वाचन गर्न सरकारले तयारी गर्ने बेला हो यो,' संवैधानिक कानुनविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, 'संसदीय पद्धतिमा निर्वाचनको म्यान्डेट सकिन लागेको वर्षमा दुई-चार महिना अगाडि निर्वाचन गर्ने भन्ने सामान्य परम्परा अन्तर्गत नै हुन्छ ।'

संवैधानिक कानुनका जानकार रहेका उच्च अदालतका एक जना न्यायाधीश पनि पाँचौ वर्षका कुनै पनि महिनामा निर्वाचन गर्नसकिने उपाय सुझाउँछन् ।

'हरेक पटकको निर्वाचन उही समयमा गर्न सम्भव नहुन सक्छ । त्यसैले प्रत्येक आवधिक निर्वाचन गर्न पाँचौं वर्षको अन्तिम दिन कुर्न पर्दैन,' ती न्यायाधीशले कान्तिपुरसँग भने, 'सांसद् भनेका जनताका वारेस हुन् । जनताले निर्वाचनमार्फत् दिएको आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार पाँच वर्ष पुगिसकेपछि सकिन्छ । त्यसैले त्यसअघि नै त्यसलाई रिन्यू गर्नुपर्छ । एकाध महिना अगाडि चुनाव गर्न केही बिग्रदैन ।'

संविधान वा कुनै कानुले स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरे पनि जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताले गर्दा पाँचौ वर्षको कुनै पनि अवधिमा चुनाव गर्दा संविधान र अदालतले अवरोधन नगर्ने उनको विचार छ ।

अन्य कतिपय कानुनविद्ले भने निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकाल नपर्खने हो भने पाँचौं वर्षमा प्रवेश गरेपछि प्रतिनिधिसभा स्वयंले निर्वाचनमा जाने प्रयोजनका लागि आफूलाई विघटन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई 'संसदीय व्यवस्थामा संसद्ले आफैंलाई मारेर चुनावमा जानसक्ने अभ्यासहरू रहेको' उल्लेख गर्दै यस्तो अभ्यास कार्यकाल अगावै निर्वाचनमा जाने विकल्प हुनसक्ने बताउँछन् ।

'संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतले सन् २०११ मा बनाएको 'फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट' मा यस्तो व्यवस्था छ, त्यसको अभ्यास हामीले पनि गर्नसक्छौं,' भट्टराईले भने ।

वैशाखमै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गठबन्धनमा राखेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि यसैगरी सभाले नै प्रस्ताव पास गर्नसक्ने विकल्प अगाडि सारेका थिए । पार्टीगत राजनितक स्वार्थका लागि मुखमै आएको स्थानीय तहको निर्वाचन टार्ने योजनासहित दाहालले यस्तो विकल्प अगाडि सारेको भन्ने आरोपमा यो प्रस्तावको व्यापक आलोचना भएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भ हुँदैनथ्यो भने पनि यस्तो विकल्पलाई नेपालको संविधान र कानुनले 'ब्याकअप' भने गर्दैनन् । 'यस्तो विकल्प कुनै पनि कानुन र संविधानले दिएको छैन । दलहरूले संविधान र ऐन नै संशोधन नगरेसम्म मिल्दैन,' निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने ।