भाइ उमाशंकरको रिहाइका लागि संघर्षरत सन्तोष बाध्यताले उडे कतार

वकिल र पत्रकारसँग हारगुहार गरिरहेका उनले सुरुमा त भाइको रिहाइको पहलसँग सम्बन्धित कुनै ‘कल’ होला भन्ठानेका थिए । तर, फोन भने ६ महिनादेखि विदेश जान खोजिरहेका उनलाई कतार जाने मिति टुंगो लागेको जानकारी दिन काठमाडौंको एक ‘म्यानपावर’ कम्पनीका कर्मचारीले गरेका थिए । ‘१० महिनादेखि थुनिएको भाइको रिहाइका लागि भर्खर वकील भेटेको थिएँ, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको थियो । म गएँ भने यो सबै यसै रोकिन सक्छ भन्ने डर छ,’ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कतार उड्नुअघि मंगलबार सन्तोषले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर, नगइ पनि भएन । भाइ छुट्ने नछुट्ने निधो छैन । सयकडा ५ (६० प्रतिशत) को ब्याज बुझाउने गरी लिएको ऋण हरेक दिन बढिरहेको छ । केही उपाय नलागेर विदेश जाँदैछु ।’

सन्तोषका भाइ उमाशंकर करिब २८ करोड रुपैयाँ राजश्व छलीको अभियोगमा गतवर्षको फागुन १९ देखि नख्खु कारागारमा थुनिएका छन् । बाराको गौनहरी गाउँमा ऐलानी जग्गामा बनाइएको घरका उमाशंकरमाथि राजश्व अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदनका आधारमा उच्च सरकारी वकीलको कार्यालयले पाटन उच्च अदालतमा पाँच वर्ष कैद, २८ करोड जरिवाना र फैसला हुने समयसम्मको थप जरिवाना माग गर्दै मुद्दा चलाएको छ ।

बिहान–साँझ छाक टार्नसमेत धौधौ हुने परिवारका उमाशंकरलाई पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अच्युत बिष्ट र दीपेन्द्रबहादुर बमले ‘७५ लाख रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको जेथा जनमानत वा बैंक जमानत धरौटीस्वरूप दिन नसकेमा थुनामा पठाउनू’ भनि दिएको आदेश बमोजिम उनी थुनामा छन् । बाराबाट तारेख लिन काठमाडौं आउँदा लाग्ने खर्चसमेत ऋण गर्नुपर्ने अवस्थाका उमाशंकरसँग ७५ लाख रूपैयाँ धरौटी वा बैंक जमानत राख्नसक्ने सामर्थ्य थिएन । उनलाई अदालतबाटै पक्रेर प्रहरीले सिधै नख्खु कारागार पठायो । त्यसयता उनी त्यहीँ छन् ।

पछिल्लोपटक पुस १६ मा कान्तिपुरले उमाशंकर कसरी ठगको फन्दामा परेर जेल बस्न बाध्य पारिएका छन् भन्ने समाचार प्रकाशन भएपछि सन्तोषले भाइका लागि निःशुल्क मुद्दा लडिदिने कानुन व्यवसायी भेटेका छन् । अधिवक्ता राधिका खतिवडाले सर्वोच्च अदालतमा उमाशंकरको तर्फबाट साधारण तारेखमा छुटेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने मागसहित निवेदन दर्ता गराएकी छन् । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले गत पुस २१ मा सुनुवाइ गरी पाटन उच्च अदालतलाई ‘उमाशंकरलाई चर्को धरौटी माग गरी तिर्न नसकेपछि थुनामा राख्ने गरी आदेश गर्नुको आधार–कारणसहितको कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न’ आदेश दिएका छन् । अब उच्च अदालतबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सर्वोच्च अदालतले थप सुनुवाइ गर्नेछ ।

उमाशंकरमाथि ‘नक्कली, जालसाजी तथा झुठ्ठा मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक बनाई राजश्व चुहावट गरेको’ भन्दै मुद्दा चलाइएको हो । विभागले उनीमाथि काठमाडौंमा ब्लु क्रस ट्रेडर्स र जेन सप्लायर्स प्राली दर्ता गरी जालसाजी तथा झुटा कर बिजक जारी गरेर नक्कली कारोबार देखाइ करिब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको अभियोग लगाएको छ ।

काठमाडौंमा मोटरसाइकल रिपियरिङ वर्कसपमा मेकानिक्सको काम सिकिरहेका उमाशंकरलाई जागिर लगाइदिने प्रलोभनमा नागरिकता लिएर उनको औंठाछाप र हस्ताक्षर दुरूपयोग गरेर सर्लाहीका सरोज मिश्रले कम्पनी र बैंक खाता खोलेर राजश्व दुरूपयोग गरेका थिए । त्यसै कारणले रायभरमाथिसमेत करोडौं राजश्व छलीको मुद्दा चलाइएको हो । विभागको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकीलको कार्यालयले मिश्रमाथि पनि करिब एक अर्ब चार करोड रुपैयाँ राजश्व छलेको अभियोग लगाएको छ तर, उनी फरार छन् ।

• जो ठगको फन्दामा परेर जेल पुगे

सानैमा आमा गुमाएका सन्तोषले काठमाडौंमा सिलाइकटाइको काम गर्थे, उमाशंकरले झापामा मोटरसाइकल मर्मत गर्थे । दाजुभाइको कमाइले बिरामी बुवाको औषधीउपचार गर्न र घर खर्च चलाउन पुग्थ्यो । तर, कोभिड महामारीले सन्तोषको सिलाइकटाइको काम गुम्यो । उमाशंकर राजश्व छलीको अभियोगमा जेलपरेपछि यो परिवारमा चरम दुखका दिन सुरु भए । सन्तोषले ऋण नै लिएर भए पनि विदेश जाने योजना बनाए । कतारमा मासिक एक हजार ८०० कतारी रियाल (करिब ६० हजार रूपैयाँ) पारिश्रमिक पाउने गरी उनी बुधबार त्यसतर्फ उडेका छन् । ‘सुनुवाइ सकिएपछि सर्वोच्च अदालतले यथार्थ अवस्था बुझेर भाइलाई तारेखमा छाडिदिनेछ भन्ने आस छ,’ सन्तोषले भने, ‘धरौटी रकम घटाइदियो मात्रै भने पनि मैले विदेशबाट पठाएँ भने छुटाउन सकिएला ।’

उच्च अदालतले गरेको ‘गलत आदेश’ सच्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको निवेदनमा रायभरले ‘आफू ज्याला मजदुरी गरी खाने सामान्य अनपढ नागरिक भएकाले आफ्ना कागजात दुरूपयोग गरी भएको कसुरबारे जानकारी नरहेको’ उल्लेख गरेका छन् । उनले निवेदनमा लेखेका छन्, ‘म एक सामान्य नागरिक हुँ । ज्याला मजदुरी, खेती किसानी गरेर खाने, अनपढ मानिस भएकाले अरूले गरेको षड्यन्त्र बुझ्न सकिनँ । मैले अभियोग लगाइए जस्तो भ्रमपूर्ण, नक्कली तथा झूटा मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक बनाई राजस्व चुहावट गरी सरकारलाई घाटा पुर्‍याउने काम गरेको छैन । आरोप लगाइएको कम्पनी दर्ताबारे पनि मलाई केही जानकारी छैन ।’

• यो हो २८ करोड राजस्व छलीका आरोपितको घर

रायभरकी कानुन व्यवसायी खतिवडा राजस्व अनुसन्धान विभागको ‘अनुसन्धान प्रतिवेदन’ आफैंमा प्रमाण नहुने, त्यसलाई अनुसन्धानको आधार बनाएर थप प्रमाणित गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी थुनामा राख्ने पाटन उच्च अदालतको आदेश गैरकानुनी भएको बताउँछिन् । ‘आर्थिक हैसियतले धान्न र तिर्न नसक्ने धरौटी माग गर्ने र त्यसो गर्न नसकेका कारणले मात्र थुनामा बस्न बाध्य पार्ने उच्च अदालतको आदेश सर्वोच्चले सच्याउने छ,’ उनले भनिन् ।

• सर्वोच्चले उच्च अदालतलाई सोध्यो - ‘२८ करोड राजस्व छलीको मुद्दामा विपन्न किन थुनामा ?’

सर्वोच्चले मगाएको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ मा उच्च अदालतले मुद्दासँग सम्बन्धित मिसिल र रायभरलाई चर्को धरौटी रकम माग गर्ने तथा बुझाउन नसकेपछि थुनामा पठाउने आदेश गर्नुको आधार–कारण खुलाएर पठाउनुपर्नेछ । सर्वोच्चले उच्च अदालतबाट त्यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त गरेलगत्तै सुनुवाइका लागि संयुक्त इजलासमा पेसी तोक्नेछ । संयुक्त इजलासले सुनुवाइ गरेर रायभरलाई साधारण तारेखमा छाड्ने, धरौटी रकम घटाइदिने वा उच्च अदालतले माग गरेको धरौटीलाई कायमै राख्नेमध्ये कुनै एक निर्णय दिनेछ । सर्वोच्च अदालतले साधारण तारेखमा छाड्यो नै भने पनि उमाशंकर जेलमुक्त त हुनेछन् तर, राजश्व अनुसन्धान विभागले उच्च अदालतमा लगाएको करिब २८ करोड रुपैयाँ राजश्व छलीको अभियोग त सामना गर्नु नै पर्नेछ ।