सर्वोच्चले उच्च अदालतलाई सोध्यो - ‘२८ करोड राजस्व छलीको मुद्दामा विपन्न किन थुनामा ?’
काठमाडौँ — बाराको परवानीपुर–१ का उमाशंकर रायभरलाई ठूलो राशि धरौटी मागी थुनामा पठाउनुको कारण पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले पाटन उच्च अदालतलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले बुधबार रायभारलाई थुनामा पठाउने आदेश गर्नुको आधार र कारणसहितको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ उच्चबाट मगाउने आदेश दिएको हो ।
नख्खु कारागारमा १० महिनादेखि थुनामा रहेका रायभरले अधिवक्ता राधिका खतिवडाको सहयोगमा गत आइतबार सर्वोच्च अदालतमा ‘बेरितको आदेश बदर गर्न’ निवेदन दिएका थिए । त्यसमा बुधबार पहिलो सुनुवाइ भएको हो । राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा उच्च अदालत पाटनमा राजस्व छलीको मुद्दा दर्ता भएपछि रायभर पक्राउ परेका हुन् ।
ऐलानी जग्गामा बनेको कच्ची घरमा बस्ने र बिहान–साँझ हातमुख जोड्न पनि धौ–धौ पर्ने परिवारका रायभरमाथि करिब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व छलीको अभियोग छ । त्यही अभियोगमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अच्युत विष्ट र दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले गत वर्ष फागुन १९ मा रायभरसँग ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । धरौटी बुझाउन वा बैंक जमानत राख्न नसकेपछि उनलाई नख्खु कारागार चलान गरिएको थियो ।
सर्लाहीका सरोजकुमार मिश्रले रायभरको नागरिकता, हस्ताक्षर र ल्याप्चेलगायत व्यक्तिगत विवरण दुरुपयोग गरेर कम्पनी दर्ता गरी राजस्व छली गरेको भए पनि विभागको प्रतिवेदनलाई मात्रै आधार बनाएर उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले रायभरमाथि पनि मुद्दा चलाएको थियो । काठमाडौंको कोटेश्वरमा बस्दै आएका सर्लाहीको साविक गोडैता गाविस–६ (हाल गोडैता नगरपालिका–८) का मिश्रले रायभरको नागरिकताको फोटोकपी लिएर ब्लु क्रस ट्रेडर्स र जेन सप्लायर्स नामका दुई कम्पनी दर्ता गराएका थिए ।
१० महिनादेखि जेलमा रहेका उमाशंकरलाई छुटाउन सर्वोच्चमा निवेदन
प्राथमिक तह मात्र पढेका रायभरले जागिर पाउने प्रलोभनमा कागजातमा हस्ताक्षर र ल्याप्चे गरेका थिए । मिश्रले त्यसपछि कम्पनी दर्ता गरी सिटिजन्स बैंकमा खाता खोलेर बैंकसम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबारको अख्तियारी आफैंले लिएका थिए । उनीले ती कम्पनीबाट गैरकानुनी रूपमा कर छली गरेको पाइएको छ ।
मिश्रले रायभर जस्ता सिधासाधा युवाको कागजात दुरुपयोग गरेर ठूलो रकम कर छली गरेको देखिन्छ । उनले प्रोकरस इन्टरनेसनल प्रालि, आरकेएस इन्टरनेसनल प्रालि, अनन्या इन्टरनेसनल, इन्टरसिटी इन्टरनेसनल, ब्लु क्रस ट्रेडर्स, जेन सप्लायर्स, राज एन्ड किशोर इन्टरनेसनल र स्विफ्ट इन्टरनेसनल प्रालि नामक फर्म/प्रालिहरूको बैंक खाता सञ्चालक बनेर तथा एसकेएम एक्टिभ ट्रेडिङ प्रालिको सञ्चालक बनेर एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर छलेको राजस्व अनुसन्धान विभागले दायर गरेको अभियोग पत्रमा देखिन्छ । विभागले मिश्रले मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकार र लाभांश कर ठगी गरेको भन्दै एक अर्ब ४ करोड २४ लाख ९९ हजार ७ सय २८ रुपैयाँ बिगो कायम गरेर बिगो र त्यति नै जरिवाना रकम उनीबाट असुल्न माग गर्दै मुद्दा चलाएको हो ।
रायभरलाई ब्लु क्रस ट्रेडर्समार्फत १५ करोड ८७ लाख ७ हजार ९ सय १३ र जेन सप्लायर्समार्फत १२ करोड ३ लाख ४३ हजार ७ सय ३९ रुपैयाँ छलेको अभियोग लगाइएको छ । दुवै कम्पनीबाट गरी छलेको भनिएको २७ करोड ९० लाख ५१ हजार ५ सय ५२ रुपैयाँ जरिवाना र मुद्दाको फैसला हुने समयसम्मको थप जरिवाना रकम उनीबाट असुल्नुपर्ने राजस्व अनुसन्धान विभागको माग छ । विभागले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ बमोजिम उनलाई पाँच वर्षसम्म कैद गर्न पनि माग गरेको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागको कमजोर अनुसन्धान, त्यसैमा मात्र आधारित भएर उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले दर्ता गराएको अभियोग पत्र र पाटन उच्च अदालतले गोश्वारा रूपमा गरेको थुनछेक आदेशका कारण रायभर कुनै ‘अपराध’ बिना १० महिनादेखि थुनिनुपरेको हो । राजस्व अनुसन्धान विभाग मुलुकमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न गठन भएको विशिष्टीकृत निकाय हो । राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलनसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्ने अधिकारप्राप्त विभाग अहिले देशको कार्यकारी शक्ति अभ्यास गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत क्रियाशील छ ।
यो हो २८ करोड राजस्व छलीका आरोपितको घर
हरिहर भवन ललितपुरमा कार्यालय रहेको विभागअन्तर्गत इटहरी, पथलैया, बुटवल र कोहलपुरमा थप चारवटा कार्यालय पनि छन् । यस्तो स्रोतसाधन र शक्ति सम्पन्न विभागले परिबन्दमा परेका रायभरजस्ता सर्वसाधारण र उनीहरूका कागजात दुरुपयोग गरी कम्पनी खडा गरेर करोडौं ठगी गर्ने मिश्र जस्ता व्यक्तिहरूबीच भेद नछुट्याई ‘अनुसन्धान प्रतिवेदन’ तयार पारेको देखिन्छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागको त्यस्तो प्रतिवेदनमै आधारित भएर उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोजन गरेको देखिन्छ । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयलाई अनुसन्धान गर्ने निकायले गरेको अनुसन्धान पूर्ण नभएको, मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण नपुगेको अवस्थामा थप अनुसन्धान गर्न र प्रमाण जुटाउन निर्देशन दिन सक्ने अधिकार छ ।
बाराको परवानीपुरस्थित उमाशंकर रायभरको घर ।
रायभरले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा आफू ज्याला मजदुरी गरी खाने सामान्य अनपढ नागरिक भएकाले आफ्ना कागजात दुरुपयोग गरी भएको कसुरबारे जानकारी नरहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले निवेदनमा लेखेका छन्, ‘म एक सामान्य नागरिक हुँ । ज्याला मजदुरी, खेती किसानी गरेर खाने, अनपढ मानिस भएकाले अरूले गरेको षड्यन्त्र बुझ्न सकिनँ । मैले अभियोग लगाइए जस्तो भ्रमपूर्ण, नक्कली तथा झूटा मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक बनाई राजस्व चुहावट गरी सरकारलाई घाटा पुर्याउने काम गरेको छैन । आरोप लगाइएको कम्पनी दर्ताबारे पनि मलाई केही जानकारी छैन ।’
रायभरकी कानुन व्यवसायी खतिवडाले सर्वोच्च अदालतले ‘कैफियत प्रतिवेदन’ मगाउने आदेश गरेसँगै रायभर थुनामुक्त हुन सक्ने प्रक्रिया सुरु भएको बताइन् । उनले राजस्व अनुसन्धान विभागको ‘अनुसन्धान प्रतिवेदन’ आफैंमा प्रमाण नहुने, त्यसलाई अनुसन्धानको आधार बनाएर थप प्रमाणित गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी थुनामा राख्ने पाटन उच्च अदालतको आदेश गैरकानुनी भएको तर्क गरिन् । रायभरले निवेदनमा आफ्नो आर्थिक हैसियतले धान्न र तिर्न नसक्ने धरौटी माग गर्ने र त्यसो गर्न नसकेका कारणले मात्र थुनामा बस्न बाध्यबारे पार्ने उच्च अदालतको आदेश न्यायोचित नभएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेका छन् ।
सर्वोच्चले मगाएको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ मा उच्च अदालतले मुद्दासँग सम्बन्धित मिसिल र रायभरलाई चर्को धरौटी रकम माग गर्ने तथा बुझाउन नसकेपछि थुनामा पठाउने आदेश गर्नुको आधार–कारण खुलाएर पठाउनुपर्नेछ । ‘उच्च अदालतबाट एक साताभित्रै प्रतिवेदन आउँछ । त्यसपछि सुनुवाइका लागि संयुक्त इजलासमा पेस हुन्छ,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले भने, ‘संयुक्त इजलासले सुनुवाइ गरेर रायभरलाई तारेखमा छाड्ने, धरौटी रकम घटाइदिने वा उच्च अदालतले माग गरेको धरौटीलाई कायमै राख्नेमध्ये कुनै एक निर्णय दिनेछ ।’
प्रकाशित : पुस २२, २०७८ १०:१५
