१० महिनादेखि जेलमा रहेका उमाशंकरलाई छुटाउन सर्वोच्चमा निवेदन
काठमाडौँ — ठगको फन्दामा परेर जेल पुगेका बाराको परवानीपुर–१ का उमाशंकर रायभारलाई छुटाउन सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ । १० महिनादेखि नख्खु कारागारमा थुनामा रहेका रायभरले अधिवक्ता राधिका खतिवडाको सहयोगमा सर्वोच्च अदालतमा ‘बेरितको आदेश बदर गर्न’ निवेदन दिएका हुन् ।
राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानपछि उच्च अदालत पाटनमा रायभारविरुद्ध राजस्व छलीको मुद्दा दर्ता भएको थियो । ऐलानी जग्गमा बनेको कच्ची घरमा बस्ने र बिहान–साँझ हातमुख जोड्न पनि धौधौ पर्ने परिवारका रायभरमाथि करिब २८ करोड रूपैयाँ राजस्व छली गरेको अभियोग लगाइएको छ ।
त्यही अभियोगमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय अच्युत विष्ट र दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले गतवर्षको फागुन १९ मा रायभरलाई ७५ लाख रूपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश गरेका थिए । उक्त धरौटी रकम बुझाउन वा जेथा जमानत वा बैंक जमानत राख्न नसके उनलाई थुनामा पठाउन दिएको आदेश बमोजिम रायभर नख्खु कारागारमा थुनामा छन् ।
तत्कालीन समयमा काठमाडौं कोटेश्वरमा बस्दै आएका सर्लाहीको साविक गोडैता गाविस– ६ (हाल गोडैता नगरपालिका–८) का सरोजकुमार मिश्रले रायभरको नागरिकताको फोटोकपी लिएर काठमाडौंमा ब्लु क्रस ट्रेडर्स र जेन सप्लायर्स नामका दुई कम्पनी दर्ता गराएका थिए । साथै मिश्रले नै सिटिजन्स् बैंकमा खाता खोलेर बैंकसम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबारको अख्तियारी आफैंले लिएका थिए ।
रायभरलाई ब्लु क्रस ट्रेडर्समार्फत १५ करोड ८७ लाख ७ हजार ९ सय १३ र जेन सप्लायर्समार्फत १२ करोड ३ लाख ४३ हजार ७ सय ३९ रूपैयाँ छलेको अभियोग लगाइएको छ ।
दुवै कम्पनीबाट गरी छलेको भनिएको २७ करोड ९० लाख ५१ हजार ५ सय ५२ रूपैयाँ जरिवाना र मुद्दाको फैसला हुने समयसम्मको थप जरिवाना रकम उनीबाट असुल्नुपर्ने विभागको मागदाबी छ । साथै राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ बमोजिम पाँच वर्षसम्म कैद गर्न पनि माग गरेको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले उच्च अदालतमा दर्ता गराएको ८७ पृष्ठ लामो अभियोग पत्र, उमाशंकरले अदालतमा दिएको बयान, अदालतको आदेश र उमाशंकरका परिवारसँगको कुराकानीबाट मिश्रले उमाशंकर जस्ता सिधासाधा युवाको कागजात दुरूपयोग गरेर ठूलो रकम कर छली गरेको प्रस्ट हुन्छ ।
मिश्रले प्रोकरस इन्टरनेसनल प्रालि (स्थायी लेखा नं ६०३५३२३४८), आरकेएस इन्टरनेसनल प्रालि (स्थायी लेखा नं. ६०४२३२८९२), अनन्या इन्टरनेसनल (स्थायी लेखा नं. ६०५२१६४१५), इन्टरसिटी इन्टरनेसनल (स्थायी लेखा नं ६०५२१६४२८), ब्लु क्रस ट्रेडर्स (स्थायी लेखा नं. ६०४८५७६०८), जेन सप्लायर्स (स्थायी लेखा नं. ६०४२९६७७३), राज एन्ड किशोर इन्टरनेसनल (स्थायी लेखा नं. ६०३८२८६९६) र स्विˆट इन्टरनेसनल प्रालि (स्थायी लेखा नं. ६०४२९६७९९) नामक फर्म/प्रालिहरूको बैंक खाता सञ्चालक बनेर तथा एसकेएम एक्टिभ ट्रेडिङ प्रालि (स्थायी लेखा नं. ६०३५३०६४१) को सञ्चालक बनेर एक अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी कर छलेको राजस्व अनुसन्धान विभागले दायर गरेको अभियोग पत्रमा देखिन्छ । विभागले मिश्रले मूल्यअभिवृद्धि कर, आयकार र लाभांश कर ठगी गरेको भन्दै एक अर्ब ४ करोड २४ लाख ९९ हजार ७ सय २८ रूपैयाँ बिगो कायम गरेर बिगो र त्यति नै जरिवाना रकम उनीबाट असुल्न माग गर्दै मुद्दा चलाएको हो ।
अधिवक्ता खतिवडाले उच्च अदालतको आदेश खारेज गरी रायभरलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको बताइन् । उक्त निवेदनमा रायभरले आफू ज्याला मजदूरी गरी खाने सामान्य अनपढ नागरिक भएकाले आफ्ना कागजात दुरूपयोग गरी भएको कसूरबारे जानकारी नभएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले राजस्व अनुसन्धान विभागको ‘अनुसन्धान प्रतिवेदन’ आफैंमा प्रमाण नहुने, त्यसलाई अनुसन्धानको आधार बनाएर थप प्रमाणले प्रमाणित गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी आफूलाई थुनामा राख्ने आदेश गैरकानुनी भएकाले बदर गर्न पनि माग गरेका छन् ।
निवेदनमा आफ्नो आर्थिक हैसियतले धान्न र तिर्न नसक्ने धरौटी माग गर्ने र त्यसो गर्न नसकेका कारणले मात्र थुनामा बस्न बाध्यबारे पार्ने उच्च अदालतको आदेश न्यायोचित नभएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरिएको छ ।
कारागार कार्यालय नख्खुमार्फत् रायभरले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन् । अब उनको निवेदनमा पहिलो सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतसँग ‘कैफियत प्रतिवेदन’ माग गर्नेछ ।
उक्त प्रतिवेदनमा उच्च अदालतले मुद्दासँग सम्बन्धित मिसिल र रायभरलाई थुनामा पठाउने आदेश गर्नुको कारण खुलाएर पठाउनुपर्छ । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले थप सुनुवाइ गरेर रायभरलाई तारेखमा छाड्ने, धरौटी रकम घटाइदिने वा उच्च अदालतले माग गरेको धरौटी रकमलाई कायमै राख्नेमध्ये कुनै एक निर्णय दिनेछ ।
राजस्व छलीका मुख्य अभियुक्त मिश्रलगायतका व्यक्ति गतवर्षदेखि नै फरार रहेका छन् । तर, त्यसको मूल्य उमाशंकर जस्ता निमुखाले चुकाउनु परिरहेको छ ।
थप समाचारहरू :
