नारायणहिटी प्रमुखको राजीनामा, थप छानबिन प्रहरी र अख्तियारबाट

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यस प्रकरणबारे छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट दाहालले ‘संग्रहालयको अहित हुने कुनै पनि कार्य नगरेको’ दाबी गर्दै पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपाने र पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् । पुरातत्त्व विभागबाट २०७४ कात्तिकमा उमेर हदका कारण अवकाश पाएका दाहाललाई तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले २०७६ मंसिर ३ मा चार वर्षका लागि संग्रहालयको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए ।

उनी नारायणहिटी जानुअघि संग्रहालय पर्यटन मन्त्रालयमातहत नेपाल सरकारको बजेटमार्फत सञ्चालित थियो । संग्रहालयमा दाहाललाई लगिएपछि उनले विभागको अधीनबाट नारायणहिटीलाई निकालेर विकास समिति ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै गठन गरिएको ‘नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति’ बनाई आम्दानी वृद्धि गर्न त्यहाँको चमेना गृहलाई क्याफे बनाउने निर्णय गराएका थिए ।

कार्यकारी निर्देशक दाहालले तीन वर्षका लागि बतासलाई नारायणहिटी दरबार परिसरमा रोयल बगैंचा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि ठेक्का सम्झौता गरेका थिए । यस ठेक्काबारे समाचारहरू आएपछि मन्त्रालयले सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा ‘नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको परिसरमा क्यान्टिन/क्याफेटेरिया सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन एवं छानबिन समिति’ गठन गरेको थियो ।

नारायणहिटीमा बतास : ठेक्काबाहेककै ‘१४ रोपनी कब्जा’

ऐतिहासिक बंकरसमेत होटल सञ्चालनका लागि बतास समूहले सम्झौतामा उल्लेख नै नभएको १४ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेको छानबिनबाट भेटिएको थियो । त्यस्तै कार्यकारी निर्देशक दाहालले ‘क्याफेटेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थानको स्पष्ट सीमांकन नगरी’ बढी क्षेत्र दिएर थप निर्माण कार्य गर्न बतास कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरेको लगायतका थुप्रै त्रुटि छानबिनबाट देखिएको थियो ।

गत २०७७ पुसमा चमेना गृहलाई क्याफे बनाउने ठेक्का सम्झौता गरेपछि बतास समूहअन्तर्गतको बी म्यानेजमेन्ट प्रालिले आफूखुसी संरचना निर्माण गरेको उनले राजीनामाको पत्रमा स्विकारेका छन् ।

‘करार सम्झौताको एक सर्तमा क्याफेटेरिया वरिपरिको क्षेत्रहरूमा वातावरण सुधार गर्दै सौन्दर्यीकरण गरी हावाहुरीबाट बचाउन आवश्यक परेको खण्डमा अस्थायी संरचनाहरू निर्माण गर्न सक्ने र सोको भाडा समितिले निर्धारण गरेबमोजिम तिर्नुपर्ने दायित्व राखी करार गरिदिएको हुँ,’ ३० वर्ष निजामती सेवामा बिताएका उनले राजीनामा पत्रमा लेखेका छन्, ‘तर दोस्रो पक्ष (बतास समूह) ले कुनै समन्वय नै नगरी वातावरणीय सुधारका लागि तोकिएको क्षेत्रमा आफूखुसी अस्थायी संरचना निर्माण गर्‍यो ।’ उनले स्वीकृति नलिई निर्माण गरेको अतिरिक्त संरचना भत्काउन आदेश दिँदासमेत बतासले नभत्काएको दाबी गरेका छन् ।

त्यस्तै मन्त्री र सचिवबाट प्राप्त मौखिक निर्देशनअनुसार अस्थायी संरचना भत्काएको समेत पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । पर्यटन सचिव तथा विकास समितिका अध्यक्ष महेश्वर न्यौपानेले उनको राजीनामा मंगलबारै स्वीकृत भएको बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले छानबिन प्रतिवेदनसहित कारबाहीका लागि बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

• नारायणहिटीमा मिलेमतो ठहर
• बतास समूहले नारायणहिटीमा बनाएका संरचना भत्काइए
• तनहुँको मानहुँकोटसमेत ५० वर्षलाई दिन बतास समूहको प्रस्ताव
• गण्डकी संग्रहालयमा पनि बतासको रजाइँ
• बतासलाई सेती पनि : नदी नै थुनेर ३५ वर्षसम्म ढुंगा–गिट्टी निकाल्न दिने तयारी
• नारायणहिटीमा रजाइँ