नारायणहिटीमा मिलेमतो ठहर

मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा गत बुधबार गठित ‘नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको परिसरमा क्यान्टिन/क्याफ्टेरिया सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन एवं छानबिन समिति’ ले पुरानो दरबारकालीन ऐतिहासिक बंकरसमेत होटल सञ्चालनका लागि बतास समूहले सम्झौतामा उल्लेख नै नगरी अतिक्रमण गरेको देखाएको छ । ‘क्याफ्टेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थानको स्पष्ट सीमांकन नगरी’ संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले आफ्नै तजबिजले बढी क्षेत्र दिएर थप निर्माण गर्न बतास कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरेको देखिएको छ ।

चमेनागृह भाडामा लगाउन निर्धारण गरिएको भाडा दर पनि प्रचलित बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक सस्तो राखिएकाले त्यसलाई छानबिन समितिले अस्वाभाविक भनेको छ । त्यस्तै, टेन्डर प्रक्रियामा एउटै कम्पनीका तीन वटा फर्मले भाग लिनुलाई समितिले मिलेमतोको आशंका गरेको छ ।

नारायणहिटीमा बतास : ठेक्काबाहेककै ‘१४ रोपनी कब्जा’

‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा ६ मा व्यवस्था भएबमोजिम एउटै परिवारभित्रका सेयर सदस्यहरू रहेका तीन वटा फर्मका बोलपत्रदाता आपसमा मिलेमतो गरी न्यूनतम मूल्यांकन रकम २ लाख २० हजार ४ सय ४० भन्दा १ हजार १ सय ७७ रुपैयाँ मात्र बढी कबोल गरी ठेक्का सम्झौता गरेको देखिँदा ठेक्का सम्झौता कार्यमा एकआपसमा मिलेमतो भएको हुन सक्ने देखिन्छ,’ सोमबार मन्त्रालयमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यस्तै, बतासले आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास नगरी निर्माण स्वीकृति लिएको, मन्त्रालय एवं विकास समितिको पूर्वस्वीकृति नलिई अनुमानित १४ रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ संरचना निर्माण गरेको देखिएको छ ।

नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिले २०७७ फागुनमा गणतन्त्र स्मारक र नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा रहेको क्यान्टिन ३ वर्षसम्मका लागि भाडामा दिन प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसताका बोलपत्र आह्वान गर्दा चमेना गृहको मासिक भाडा न्यूनतम २ लाख २१ हजार ६ सय १८ रुपैयाँ तथा बतासले बनाउने भौतिक संरचनाको न्यूनतम भाडा दर प्रतिवर्ग फिट १ सय ५ रुपैयाँ र जग्गाको प्रतिवर्ग फिट २० रुपैयाँ मात्रै तोकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

बतासले एक वर्षयता करिब १३ सय वर्ग फिटमा स्थायी शौचालय, करिब २० फिट उचाइ र ४० फिट लम्बाइको फलामे रडको स्टेज/मञ्च निर्माण गरिरहेको थियो । त्यस्तै परिसरभित्र ७ वटा प्रतीक्षालयका संरचना निर्माणाधीन थिए । उत्तरतर्फ रहेको पुरानो पर्खाललाई आधार बनाई १ इन्चको नयाँ पर्खाल लगाई दक्षिण फर्काइएका १२ वटा फलामे सटर निर्माणाधीन रहेको छानबिनका क्रममा देखिएको छ । छानबिन समितिले ती स्थानमा रहेका पीपलको रूख वरिपरि पर्खाल निर्माण हुँदै गरेको तस्बिरहरू प्रतिवेदनमा समेटेको छ । त्यहाँ पहिले भूकम्पपछि ३० लाख रुपैयाँमा निर्माण गरिएको चमेना गृह र पुरानो संरचनाको एउटा शौचालय भवन थियो ।

प्रतिवेदनमा कार्यकारी निर्देशक दाहालको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । बताससँग एक वर्षअघि ठेक्का सम्झौता गर्ने कार्यकारी निर्देशक दाहालले सांस्कृतिक एवं पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्नेमा नगरेको छानबिनमा देखिएको छ । ‘संग्रहालय प्रवेश गर्ने दक्षिणपट्टिको प्रवेशद्वार नजिक समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको पूर्वस्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचना निर्माण भइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकले विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि अनुगमन, निरीक्षण तथा रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सम्झौताविपरीत बतासको बी म्यानेजमेन्ट प्रालिले नयाँ संरचना निर्माण गर्दा कार्यकारी निर्देशक दाहालले कुनै पनि कानुनी कारबाही नगरेको, अनधिकृत निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्नुपर्नेमा कुनै पहल नै नगरेको देखिएको छ । बरु उनले समितिको निर्णयभन्दा बाहिर गएर बताससँग सम्झौता गरेको देखिएको छ । ‘समितिको निर्णय एवं प्रदत्त अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरी कार्यकारी निर्देशकबाट बी म्यानेजमेन्ट प्रालिसँग सम्झौता गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

छानबिन समितिका संयोजक लुइँटेलका अनुसार कार्यकारी निर्देशक दाहाल र भाडा दर कायम गर्ने पुरातत्त्व विभागका इन्जिनियरलाई न्यून भाडा दर किन तोकिएको, कतैबाट दबाब आए/नआएको लगायतका १५ प्रश्न सोधिएको थियो । कार्यकारी निर्देशक दाहालले गोलमोटल जवाफ दिएको समितिले जनाएको छ ।

बतासले अनुमति पाएको भन्दा बढी क्षेत्रफलमा स्वीकृति नलिई नयाँ संरचना बनाएको देखिएकाले थप छानबिन तथा अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखिपठाउने पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले बताए । मन्त्रालयमातहतका अन्य ऐतिहासिक स्थलबारे पनि उजुरी आइरहेकाले छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिने उनको भनाइ छ ।

पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपानेले नारायणहिटी संग्रहालयको गठन आदेशविपरीत ठेक्का भएको र ठेक्का लिने कम्पनीलाई गैरकानुनी ढंगले अतिरिक्त जग्गा उपलब्ध गराइएको बताए । ‘कार्यकारी निर्देशकले अख्तियारको दुरुपयोग गरेकाले उनले गरेका कसुरअनुसार कारबाही गरिन्छ,’ उनले भने, ‘ठेक्का लिने कम्पनीले संग्रहालयलाई अतिक्रमण गरेकाले उसलाई कसुरअनुसार कारबाही हुन्छ ।’

छानबिन समितिमा मन्त्रालयको प्रशासन शाखा प्रमुख टेकनारायण पौडेल, लेखा शाखाका उपसचिव सूर्यमणि गौतम, कानुन शाखाका उपसचिव पुरुषोत्तम खतिवडा र शाखा अधिकृत टंकबहादुर नेगी सदस्य थिए ।

सम्बन्धित समाचारहरू :

• बतास समूहले नारायणहिटीमा बनाएका संरचना भत्काइए
• तनहुँको मानहुँकोटसमेत ५० वर्षलाई दिन बतास समूहको प्रस्ताव
• गण्डकी संग्रहालयमा पनि बतासको रजाइँ
• बतासलाई सेती पनि : नदी नै थुनेर ३५ वर्षसम्म ढुंगा–गिट्टी निकाल्न दिने तयारी
• नारायणहिटीमा रजाइँ