काठमाडौँ — नेपाल सरकारले समयमै आवश्यक तयारी नगर्दा भूतपूर्व गोर्खाहरूको मुद्दाका सवालमा बेलायत सरकारसँग गरिनुपर्ने वार्ताको गृहकार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले लापरबाही गर्दा आफ्नो मुद्दामाथि सम्झौताअनुसार बेलायत सरकार वार्ता गर्न तयार भए पनि नेपाल सरकारले हालसम्म गृहकार्य नगरेको भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाको आरोप छ ।
‘सरकारले बेलायतसँग वार्ताको लागि नेपालको तर्फबाट वार्ता टोली बनाउनु पर्ने थियो । बेलायतले यो डिसेम्बर महिनासम्ममा वार्ता गर्ने भनेका थिए । तर हालसम्म नेपालको तर्फबाट कुनै पनि वार्ता टोली नै गठन गरिएको छैन,’ ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति बेलायतका मुख्य संयोजक कृष्णबहादुर राईले कान्तिपुरसँग भने । उनका अनुसार बेलायत सरकारले वार्ताको लागि नेपाल सरकारलाई आग्रह गरे पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले अझै वार्ता टोली गठन गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ ।
बेलायत सरकारले यसअघि भएको सहमतिअनुसार वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन किन ढिलाइ भएको भन्दै नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरिसके पनि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कुनै पनि पहल नहुँदा समस्या आफ्नो मुद्दालाई आफ्नै सरकारले ओझेलमा पार्न खोजिएको उक्त संघर्ष समितिको निष्कर्ष छ ।
बेलायतले नेपाल सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिसँग वार्ता गरी उनीहरूले उठाएका मुद्दाको सम्बोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । भूतपूर्व गोर्खाहरूले भदौ २३ गतेसम्म लन्डनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय ‘टेन ड्राउनिङ स्टिट’ अगाडि १३ दिन आमरण अनशन बसेका थिए । अनशनको अन्तिम दिन बेलायत र नेपाली सरकारी अधिकारी तथा गोर्खाहरूबीच प्रारम्भिक छलफल हुने र डिसेम्बर (मंसिर–पुस) बाट मुख्य वार्ता सुरु हुने बताइएको थियो ।
‘आज यस राजदूतावासमा संयुक्त अधिराज्यका रक्षामन्त्री सम्माननीय बेन वालेस र रक्षा राज्यमन्त्री सम्माननीय लियो डोचेर्टी, संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाल राजदूत महामहिम लोकदर्शन रेग्मी र भूपू ब्रिटिस गोर्खा संगठनहरूबीच बैठक सम्पन्न भएको छ,’ लन्डनस्थित नेपाली राजदूतावासद्वारा भदौ २३ गते जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘बैठकमा भूपू गोर्खाहरूको माग सम्बोधनका लागि विगतमा भएको सहमति अनुरुप भूपू गोर्खाका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित नेपाल सरकार र संयुक्त अधिराज्य सरकारबीच डिसेम्बर महिनादेखि सुरु हुने वार्ताको लागि समिति गठन, वार्ता समितिको ट्रम अफ रेफरेन्स एवं अन्य आवश्यक तयारी विषयमा छलफल भएको छ ।’
तर डिसेम्बर महिना सकिन ४ दिनमात्र बाँकी रहँदा समेत नेपाल सरकारबाट बेलायतसँग वार्ताको लागि कुनै पनि टोलीको घोषणा गरिएको छैन । ‘बेलायतसँगको सम्झौतामा डिसेम्बर महिनादेखि वार्ताको लागि समिति गठन लगायतका काम गर्ने भनि सम्झौता भएको थियो । त्यहि सम्झौता अनुसार बेलायत सरकारले काम अघि बढाउन चाहँदा समेत नेपाल सरकार त्यत्तिकै बसेको छ,’ ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति नेपालका महासचिव एसबी घिसिङले कान्तिपुरसँग भने । उनका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसको लागि वार्ता टोलीको गठन गर्नु पर्नेमा अहिलेसम्म अघि बढाएको छैन । उनले समितिको तर्फबाट वार्ता टोलीमा बस्नको लागि दुई जनाको नाम यस अघि नै सिफारिस भइसकेको बताए । ‘तर नेपाल सरकारले नै समितिको लागि टोली गठन नगरिकन काम अघि बढ्न सक्दैन,’ उनले दुखेसो पोखे ।
बेलायतमा निवर्तमान राजदूत लोकदर्शन रेग्मीलाई नेपाल सरकारले फिर्ता बोलाएसँगै उक्त वार्ताको गृहकार्य अघि बढ्न सकेको छैन । जसलाई लिएर भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको संगठन ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले बेलायत र नेपालमा दुवैतर्फ नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, पार्टीका अध्यक्षहरूलगायतलाई भेटेर घच्घच्याइरहेका छन् । नेपाल सरकारले बेलायतका लागि नयाँ राजदूतको रुपमा ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई सिफारिस गरेको छ । उनको संसदीय सुनूवाइ भएर अग्रिमाको लागि बेलायत पठाइएको छ । उनको नियुक्त भएर आएपछि आचार्य बेलायतमा पुगेर मात्र यो मुद्दाको गृहकार्य अघि बढाउने सरकारले संकेत दिएको छ । यसले गर्दा बेलायतले सम्झौतामा बनेभन्दा पछि मात्र वार्ताको गृहकार्य अघि बढ्ने देखिन्छ । त्यसले नेपालकै भूतपूर्व गोर्खाहरूलाई असर गर्ने छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयकी सह–सचिव तथा प्रवक्ता सेवा लम्सालले भने यस विषयमा कुनै पनि प्रतिक्रिया दिन चाहिनन् । पाकिस्तानको लागि पूर्व राजदूतको भूमिका समेत निर्वाह गरिसकेकी लम्सालले टेलिफोन गर्दा उठाइनन्, म्यासेज गर्दा त्यसको जवाफ पनि दिइनन् ।
भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरूले बेलायती नागरिक सरह समान पेन्सनसहित अन्य १४ सेवा सुविधा आफूहरूलाई पनि दिइनु पर्ने माग राख्दै आइरहेका छन् । तर यस विषयमा नेपाल सरकारले सकारात्मक भूमिका नखेल्दा आफूहरूलाई दुःख लागेको घिसिङले बताए । उनीहरुले विगत ३ दशकदेखि आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् ।
प्रकाशित : पुस १२, २०७८ १९:२३
