गोर्खा मुद्दामा बेलायत अग्रसर, नेपाल मौन- प्रवास - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गोर्खा मुद्दामा बेलायत अग्रसर, नेपाल मौन

नेपाल सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी
कान्तिपुर संवाददाता

लन्डन — भूतपूर्व गोर्खाहरूले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि बेलायतले चासो देखाए पनि नेपाल सरकारले तत्परता नदेखाएको आरोप लगाएका छन् ।


बेलायत सरकारले यसअघि भएको सहमति अनुसार वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन किन ढिलाइ भएको छ भनेर नेपाललाई जिज्ञासा राख्दासमेत नेपालले वार्ता कमिटी गठन गर्न नसकेको भूतपूर्व गोर्खा र नागरिक समाजको गुनासो छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रीसहित सबै प्रमुख दलका नेताहरूसँग भेटेर आफ्ना माग र बेलायतको चासोबारे कुरा राखिए पनि नेपालले तदारुकता नदेखाएकोमा गोर्खा आक्रोशित छन् ।

भूतपूर्व गोर्खाहरूले यसअघि बेलायत सरकारविरुद्ध आन्दोलन भएकोमा अब नेपाल सरकार विरुद्ध पनि सडक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

'नेपालले यति धेरै मौनता देखाउला भन्ने हाम्रो कल्पनामै थिएन', गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका निर्देशक ज्ञानराज राईले आक्रोश पोखे, 'हामी एकदम निराश, आक्रोशित र चिन्तित छौं । बेलायतले नेपाललाई थप वार्ताबारे जानकारी माग्दासमेत नेपालले वास्ता नगर्दा हामी सशंकित पनि भएका छौं ।'

राईले नेपालको कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट र गैरजिम्मेवार भएकाले बेलायतले वार्ताका लागि बोलाउँदासमेत नेपालले वास्ता नगरेको आरोप पनि लगाए ।

बेलायतले नेपाल सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिसँग वार्ता गरी उनीहरूका समस्या समाधान गर्ने लिखित प्रतिवद्धता जनाएपछि गोर्खाहरूले गत अगष्टमा लन्डनमा १३ औं दिनमा आफ्नो आमरण अनशन तोडेका थिए ।

सहमति अनुसार गत सेप्टेम्बर ८ मा बेलायत र नेपाली सरकारी अधिकारी तथा गोर्खाहरूबीच प्रारम्भिक छलफल हुने र डिसेम्बरबाट मुख्य वार्ता सुरु हुने बताइए पनि निवर्तमान राजदूत लोकदर्शन रेग्मीलाई नेपाल फिर्ता बोलाइएपछि अहिले यो विषय ओझेल परेको छ । गत सेप्टेम्बर ८ को प्रारम्भिक वार्ता भएलगत्तै रेग्मी नेपाल फर्किएका थिए ।

नेपाल सरकारले बेलायतका लागि नयाँ प्रस्तावित राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भइसकेकाले उनी बेलायत आएपछि वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउँदैआएको छ ।

गोर्खाहरूले भने वार्ता समिति विभिन्न विज्ञ सम्मिलित परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय हुनुपर्ने भन्दै नयाँ राजदूतको नेतृत्वमा हुने वार्ता कमिटी नमान्ने बताएका छन् ।

'हलो कहाँ अड्किएको छ अब खोज्नु पर्ने बेला आएको छ', गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले भने, 'यो समग्र राष्ट्र र नेपालीको समस्या हो, यो कुनै जात-जाति, वर्ग वा धर्मको लडाइँ होइन । नेपालले बेवास्ता गरिरहे यो उसको दुर्भाग्य हुनेछ । हामी तत्काल वार्ता समिति गठन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन अपिल गर्छौं ।'

समान पेन्सनसहित अरु १४ सेवा सुविधा दिइनुपर्ने अडान भूतपूर्व गोर्खाहरूको छ । विगत तीन दशकदेखि जारी गोर्खा आन्दोलनले आवासीय अधिकार र गोर्खा सन्तानका हकमा धेरै सुविधा दिए पनि समान पेन्सन मुद्दा बाँकी छ ।

फ्रान्सको स्ट्रासबर्गस्थित युरोपियन कोर्ट अफ ह्यूमन राइट्स (युरोपेली अदालत) ले समेत भूतपूर्व गोर्खालाई समान पेन्सन दिने मुद्दाको विपक्षमा फैसला गरेपछि गोर्खाहरू अहिले राजनीतिक तथा कूटनीतिक वार्ताबाटै समाधान निकाल्न प्रयासरत छन् ।

प्रकाशित : पुस १०, २०७८ १७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमसीसीको विरोधमा सशक्त ढंगले आवाज उठाउनुपर्छ : रावल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा (एमाले) का नेता भीम रावलले एमसीसीको विरोधमा सशक्त ढंगले आवाज उठाउनुपर्ने बताएका छन् । एमाले नेता रावलले एमसीसी संसद्‌बाट पारित भए मुलुकमा समानान्तर सरकार बन्ने खतरा रहेको औंल्याउादै त्यसलाई रोक्न सबैले आवाज उठाउनुपर्ने तर्क गरेका हुन् ।

फाइल तस्बिर

काठमाडौंमा शनिबार आयोजित ‘अमेरिकी लोकतन्त्रको यथार्थ र एमसीसी’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता रावलले एमसीसी संशोधन बिना नै संसद्‌बाट पारित गरिए त्यसले मुलुकलाई शक्ति राष्ट्रहरुको द्वन्द्व र संघर्षमा परिणत गर्ने चेतावनी समेत दिए । नेता रावलले कुनै पनि देशभक्त नेपालीले त्यो सम्झौता मान्न नसक्ने अडान पनि दोहोर्‍याए ।

उनले एमसीसी सम्झौता संशोधन गरेर भने अघि बढाउन आफू पनि सहमत रहेको बताए । नेपालकै कतिपय नेताहरुले सो सम्झौता संशोधन बिना नै अघि बढाउनुपर्छ भनेको देखेर आफूलाई आश्चर्य लागेको नेता रावलको भनाइ छ ।

नेता रावलले मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि आँच आउने खालका कुनै पनि सम्झौता नेपालका लागि स्वीकार्य हुनै नसक्ने बताए । नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलाले एमसीसी पारित गर्ने काम गरियो भने मुलुक गम्भिर दुश्चक्रमा फस्ने चेतावनी दिए । उनले एमसीसी सम्झौताबारे नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारलाई पठाएको पत्राचार सार्वजनिक हुनुपर्ने माग समेत गरे ।

पूर्वराजदूत लिलामणि पौडेलले एमसीसी राष्ट्र हितमा नरहेकाले त्यसलाई अगाडि बढाउन नसकिने स्पष्ट पारे । उनले अन्य मुलुकको सर्त लागू हुने गरी राखिएको सर्त, सुरक्षासँग सम्बन्धित खतरानाक सर्तहरु एमसीसीमा रहेकाले त्यसलाई स्वीकार गर्दा मुलुक अन्य मुलुकको बन्दी बन्नुपर्ने अवस्था आउने खतरा पनि औंल्याए । पूर्वराजदूत पौडेलले नेपालको हित प्रतिकूल हुने खालका सम्झौताहरु हटाइए एमसीसी मानेर अघि बढन नेपाल तयार रहेको पनि बताए ।

प्रकाशित : पुस १०, २०७८ १७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×