लन्डन — भूतपूर्व गोर्खाहरूले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि बेलायतले चासो देखाए पनि नेपाल सरकारले तत्परता नदेखाएको आरोप लगाएका छन् ।
बेलायत सरकारले यसअघि भएको सहमति अनुसार वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन किन ढिलाइ भएको छ भनेर नेपाललाई जिज्ञासा राख्दासमेत नेपालले वार्ता कमिटी गठन गर्न नसकेको भूतपूर्व गोर्खा र नागरिक समाजको गुनासो छ ।
नेपालका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रीसहित सबै प्रमुख दलका नेताहरूसँग भेटेर आफ्ना माग र बेलायतको चासोबारे कुरा राखिए पनि नेपालले तदारुकता नदेखाएकोमा गोर्खा आक्रोशित छन् ।
भूतपूर्व गोर्खाहरूले यसअघि बेलायत सरकारविरुद्ध आन्दोलन भएकोमा अब नेपाल सरकार विरुद्ध पनि सडक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
'नेपालले यति धेरै मौनता देखाउला भन्ने हाम्रो कल्पनामै थिएन', गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका निर्देशक ज्ञानराज राईले आक्रोश पोखे, 'हामी एकदम निराश, आक्रोशित र चिन्तित छौं । बेलायतले नेपाललाई थप वार्ताबारे जानकारी माग्दासमेत नेपालले वास्ता नगर्दा हामी सशंकित पनि भएका छौं ।'
राईले नेपालको कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट र गैरजिम्मेवार भएकाले बेलायतले वार्ताका लागि बोलाउँदासमेत नेपालले वास्ता नगरेको आरोप पनि लगाए ।
बेलायतले नेपाल सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिसँग वार्ता गरी उनीहरूका समस्या समाधान गर्ने लिखित प्रतिवद्धता जनाएपछि गोर्खाहरूले गत अगष्टमा लन्डनमा १३ औं दिनमा आफ्नो आमरण अनशन तोडेका थिए ।
सहमति अनुसार गत सेप्टेम्बर ८ मा बेलायत र नेपाली सरकारी अधिकारी तथा गोर्खाहरूबीच प्रारम्भिक छलफल हुने र डिसेम्बरबाट मुख्य वार्ता सुरु हुने बताइए पनि निवर्तमान राजदूत लोकदर्शन रेग्मीलाई नेपाल फिर्ता बोलाइएपछि अहिले यो विषय ओझेल परेको छ । गत सेप्टेम्बर ८ को प्रारम्भिक वार्ता भएलगत्तै रेग्मी नेपाल फर्किएका थिए ।
नेपाल सरकारले बेलायतका लागि नयाँ प्रस्तावित राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भइसकेकाले उनी बेलायत आएपछि वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउँदैआएको छ ।
गोर्खाहरूले भने वार्ता समिति विभिन्न विज्ञ सम्मिलित परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय हुनुपर्ने भन्दै नयाँ राजदूतको नेतृत्वमा हुने वार्ता कमिटी नमान्ने बताएका छन् ।
'हलो कहाँ अड्किएको छ अब खोज्नु पर्ने बेला आएको छ', गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले भने, 'यो समग्र राष्ट्र र नेपालीको समस्या हो, यो कुनै जात-जाति, वर्ग वा धर्मको लडाइँ होइन । नेपालले बेवास्ता गरिरहे यो उसको दुर्भाग्य हुनेछ । हामी तत्काल वार्ता समिति गठन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन अपिल गर्छौं ।'
समान पेन्सनसहित अरु १४ सेवा सुविधा दिइनुपर्ने अडान भूतपूर्व गोर्खाहरूको छ । विगत तीन दशकदेखि जारी गोर्खा आन्दोलनले आवासीय अधिकार र गोर्खा सन्तानका हकमा धेरै सुविधा दिए पनि समान पेन्सन मुद्दा बाँकी छ ।
फ्रान्सको स्ट्रासबर्गस्थित युरोपियन कोर्ट अफ ह्यूमन राइट्स (युरोपेली अदालत) ले समेत भूतपूर्व गोर्खालाई समान पेन्सन दिने मुद्दाको विपक्षमा फैसला गरेपछि गोर्खाहरू अहिले राजनीतिक तथा कूटनीतिक वार्ताबाटै समाधान निकाल्न प्रयासरत छन् ।
प्रकाशित : पुस १०, २०७८ १७:४६
