भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको माग पूरा गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको माग पूरा गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरुको माग पूरा गर्न बेलायत सरकारसँग कूटनीतिक वार्ताको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल सरकारकोतर्फबाट बेलायत सरकारसँग वार्ता गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्यहरु, भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिहरु एवं सम्बन्धित विषयका विज्ञहरुसमेत रहनेगरी एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न समितिको सोमबार बसेको बैठकले निर्देशन दिएको हो ।

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले मुख्यरुपमा बेलायती सेनामा भर्ती भएका सबैलाई समान पेन्सन र सुविधा, नेपालीलाई पनि बेलायती सरहकै नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधा, कटौती तथा मारमा परेका सबैलाई चित्तबुझ्दो क्षतिपूर्ति, वयस्क छोराछोरीलाई बेलायतमा नि:सर्त आवासीय भिसा र विधवाहरुलाई समान पेन्सनको व्यवस्थापन हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन् ।

भूतपूर्व गोर्खाहरुले आफ्नो मागहरु पूरा गर्नको लागि गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिको आह्वानमा १७ दिने रिले अनशन बसेपछि साउन २४ गते (शुक्रबार) देखि आमरण अनशन अघि बढाएका छन् ।

बेलायतस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालय टेन ड्राउनिङ स्ट्रिट अगाडि भूतपूर्व गोर्खाहरुले अनशन बसिरहेका छन् । ‘अनशनको गाम्भीर्यतालाई ध्यानमा राखी समितिको यसअघि पनि दिएको निर्देशन अनुरुप उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरी बेलायत सरकारसँग अविलम्ब वार्ता थाल्न यो समिति सुझावसहित निर्देशन दिएको छ,’ समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले भनिन् ।

सन् २०१९ को मार्च १५ मा पनि समितिले पनि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका गुनासोलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनको लागि नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यही निर्देशनलाई टेकेर सरकारले सन् २०२० को फेब्रुअरी १२ मा बेलायत सरकारलाई गोर्खा सैनिकहरुको मागबारे वार्ता गर्न कूटनीतिक पत्र पठाएको थियो । तर उक्त पत्रको जवाफ बेलायतबाट आयो वा आएन भन्ने विषयमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै पनि जानकारी बाहिर ल्याएको छैन ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७८ २१:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तरमारेबारे नयाँ डिस्कोर्स

दक्षिण एसियामा मात्रै होइन, संसारमै कुनै न कुनै शक्ति–संरचना बनाएरै कसैलाई आरक्षण त कसैलाई बहिष्करण गर्ने तरमारे इतिहास छ ।
राजेन्द्र महर्जन

नयाँ–नयाँ शब्द, भाष्य र सङ्कथन (डिस्कोर्स) कसरी निर्माण गरिन्छ, त्यसको एउटा गज्जबको उदाहरण आरक्षणबारे सर्वाेच्च अदालतको फैसला बनेको छ । आरक्षणबारे फैसला गर्ने क्रममा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वयले ‘तरमारा’ शब्दको निर्माण गर्दै ‘तरमारा वर्ग’ को नयाँ भाष्य र मानक पनि बनाएर भाषाविद् र वर्गवादीहरूलाई ठूलो राहत दिएका छन् । भारतमा आरक्षण नियन्त्रणको उद्देश्यका साथ बनाइएको ‘क्रिमी लेयर’ (मलाईदार परत) शब्दलाई नेपालीकरण गर्दै दूध–दहीको सार, मलाई वा तर मार्ने शब्दबाट ‘तरमारा’ शब्द निर्माण गरिएको हो ।

लामो समयसम्म मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आरक्षणमा इलिट वा सम्भ्रान्तको कब्जा, आरक्षणमा क्रिमीहरूको वर्चस्वजस्ता समाचार, विश्लेषण र विचार पस्केर समावेशीकरणले केही समुदायका सम्भ्रान्तलाई मात्रै हित गरेको डिस्कोर्स निर्माणपछि दोस्रो चरणमा तरमाराको भाष्य–संग्राम सुरु भएको छ । तरमाराको डिस्कोर्सले अब नयाँ भाष्य र मानक कायम गर्दै छ, जसले केही समयसम्म बहिष्कृत र सीमान्तकृत समुदायको मनमस्तिष्कलाई रिँगाइरहनेछ ।

सर्वाेच्च अदालतको नवीन परिभाषाअनुसार बहिष्कृत र सीमान्तकृत समुदायका सांसद, नेता, डाक्टरलाई ‘तरमारा वर्ग’ भित्र राखिएको छ, जुन वर्गका सदस्यले आरक्षणको ‘तर मारेको मार्‍यै’ गर्छन्, समावेशिताका नाममा खुलेका पदमाथि कब्जा गरेको गर्‍यै गर्छन् । सर्वाेच्चको फैसला पढ्दा त नेपालमा आरक्षण लागू भएको चौध वर्षमा आरक्षणको तर मार्ने बहिष्कृत र सीमान्तकृत समुदायका चौध लाख नभए पनि चौध हजार मानिस उत्पादन भइसकेको भान हुन्छ; ती समुदायका हजारौं सांसद, नेता, डाक्टरको तरमारे वर्ग निर्माण भइसकेको भ्रम फैलिन्छ † भारतमा सत्तरी वर्षमा पाँच प्रतिशतलाई पनि तरमारा वर्गमा उकास्न नसकेको आरक्षणले नेपालमा त उत्पातै मच्चाउने गरी तरमारे निर्माण गरेको आभास हुन्छ, तरमारा वर्गलाई आरक्षणबाट अलग्याउनुपर्ने मानक बनाउन संसद्लाई दिएको निर्देशन पढ्दा । अब भारतमा जस्तै यहाँ पनि वार्षिक निश्चित आम्दानी भएको परिवारको सदस्यलाई आरक्षणको लाभबाट वञ्चित गर्न सकिने कानुन संसद्बाट बन्यो भने पनि अनौठो हुँदैन ।

आरक्षण व्यवस्थाको मर्म मार्दै

विभेदकारी नेपाली राज्यले जनआन्दोलनको थप्पड खाएपछि आफ्नो अनुहारमा सबै बहिष्कृत र सीमान्तकृत समुदायका मुहारहरू पनि देखिऊन् भन्ने आशयका साथ निजामती सेवामा सुरु गरेको हो— आरक्षण व्यवस्था । राज्यले जुन–जुन आधारमा आजसम्म विभेद, बहिष्करण र सीमान्तकरण गरेको हो, तत्तत् आधारमै ती समुदायलाई आफूमा समावेशीकरण गरेमा मात्रै राज्य सबैको हुने न हो । वर्गका आधारमा मात्रै शोषण–उत्पीडन–अत्याचार भएको अवस्थामा अनेक खालमा गरिबीको मापन गर्दै, मानव विकास सूचकांक बनाउँदै समाजवाद–उन्मुख राज्यले सबै समस्या छुमन्तर गरी समाधान गर्ने बुद्धिमानहरूको कुनै कमी छैन । तिनीहरूले बेवास्ता गरेको कुरा के भने यहाँ त वर्गका आधारमा मात्रै होइन; वर्ण, जात, जाति, लिंग, क्षेत्र, भाषा, धर्म, संस्कृतिका आधारमा मात्रै पनि होइन; पोसाक (टोपी) का आधारमा समेत विभेद गरिएको छ । विभेदसँगसँगै अप्रतिनिधित्वका कारण राज्यहीन भएकालाई राज्ययुक्त बनाउने भनेको त राज्यका तह र निकायमा सामूहिक पहिचानसहित उनीहरूको प्रतिनिधित्व स्थापित गरेर नै त होला । सामूहिक पहिचानसहितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बेला मेरिट, वर्ग, आवश्यकता आदि–इत्यादि बेरङ पोतेर किन राज्यको असमावेशी अनुहारलाई झनै विरूप पारिँदै छ ?

बहिष्करणको नयाँ भाष्य

राज्य र समाजकै पुन:संरचना गर्दै अप्रतिनिधित्व र असमावेशिताका समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बेला एक पित्कोका रूपमा दिइएको आरक्षणको नीतिमा पनि आफ्नो भाग खोसिएको अनाहक आक्रोश छ । त्यसैले आरक्षणको आधार कहिले मेरिट र वर्ग हुनुपर्ने, कहिले समावेशिताले कर्मचारीतन्त्रलाई कमजोर पार्ने त कहिले एउटै परिवारको हुन नहुने र कहिले एक पटक मात्रै आरक्षण पाउनुपर्ने तर्कको खेती गर्दै आरक्षणलाई गिजोल्ने क्रम जारी छ । तरमारा वर्गको नयाँ भाष्यले पनि वर्ण–जात–लिंगको भाष्य र ढाँचाका आधारमा जमानादेखि जारी एकल आरक्षणलाई छोपछाप गर्ने र बहुल समावेशीकरणको मागलाई कमजोर पार्ने खतरा बढेको छ । नेपालमा पहिले वर्ण–जात–लिंगका आधारमा, कहिले तागाधारी, नमासिन्या मतवाली, मासिन्या मतवाली, छोइछिटो हाल्न नपर्ने कमसेल र छोइछिटो हाल्न पर्ने अछुतका रूपमा आरक्षण र बहिष्करण गरिएको हो; अब मेरिट, वर्ग र आवश्यकताको भाष्य एवं भ्रामक मानकले आरक्षण र बहिष्करणलाई जारी राख्ने सम्भावना छ ।

नेपालमा सुधार, परिवर्तन वा क्रान्तिलाई बदनाम गर्न वा बेवास्ता गर्न वा दमन गर्न प्रयोग गरिएको प्रभावशाली अस्त्र हो— अनेक भाष्यबाट डिस्कोर्सको निर्माण । राणा शासकदेखि उनीहरूका ज्वाइँ शाह राजाहरूसम्मले प्रजातन्त्रका लागि कांग्रेसीहरूविरुद्ध ‘अत’ (अराष्ट्रिय तत्त्व) र ‘विद’ (विदेशी दलाल) को भाष्य बनाएका थिए, जुन महेन्द्रीय राष्ट्रवादको सर्वाधिक शक्तिशाली वैचारिक हतियार हो । त्यसपछि पहिचानका लागि भएका आन्दोलनको बदख्वाइँ गर्ने साम्प्रदायिकतावादी, विखण्डनवादी र डलरवादीको आरोप र अपव्याख्याको अस्त्र अझै कम प्रभावशाली नभइसकेका बेला तरमारा भाष्य निर्मित र प्रचारित भएको छ । मिसेल फुकोले भनेझैं, ‘शक्तिको डिस्कोर्स’ मा सिकारीहरूले सिकारलाई सिकारीको आरोप लगाएर थप सिकारको खेल खेल्छन् भन्ने जगजाहेर नै छ । अत: सोचनीय प्रश्न हो— तरमारा पनि मलाई खान पल्केका तरमारेहरूकै नयाँ भाष्य त होइन ? जजसले दूध–दही खानै पाएनन्, उनीहरूले कहाँ कसरी तर काढ्न पाउँछन् ? जसले दूध, दही, घ्यूको पोखरीमा पौडिन पाए, उनीहरूलाई मलाई मार्न केको आइतबार †

तर मार्न वर्ण–जातको विन्यास

दक्षिण एसियामा मात्रै होइन, संसारमै कुनै न कुनै शक्ति–संरचना बनाएरै कसैलाई आरक्षण त कसैलाई बहिष्करण गर्ने तरमारे इतिहास छ । कतै वर्ग, कतै दर्जा त कतै वर्ण र जातको विभाजनका आधारमा कसैको हालीमुहाली कायम गरिएको त कसैको उत्पीडन गरिएको तीतो विगत छ । इतिहासकार सुवीरा जयसवालका अनुसार, वर्ण–जात व्यवस्था भनेको वर्ग उत्पीडनकै एउटा प्रकार हो । वर्ण–जात व्यवस्थाको विन्यास र प्रसारणमा यस व्यवस्थाबाट विशेष लाभ पाएका सबै प्रभुत्वशाली समुदायले भूमिका खेलेका थिए, ब्राह्मणहरूले यस्तो व्यवस्था कृत्रिम रूपले गालेर समाजमाथि लादेको होइन ।

पक्कै पनि वर्ण–जातको तहगत व्यवस्थामा सर्वाेच्च स्थानमा राखिएका ब्राह्मणहरूले क्षत्रिय शासकहरूसँग साझेदारीमा आफूलाई सबैभन्दा विशेषाधिकारसम्पन्न पुरोहित जातमा फेरे भन्ने तथ्य हेरियो भने तरमारा वर्गको दक्षिण एसियाली इतिहास खोतलिन्छ । इतिहासकार अ.ज. मानफ्रेदका अनुसार, वर्ण–जात व्यवस्थाबाट सञ्चालित दक्षिण एसियामा ब्राह्मणहरू सबै प्रकारका कर, सैन्य सेवा र मृत्युदण्डसहित शारीरिक सजायबाट मुक्त थिए भने गाई, भूमि, ज्ञान, शक्ति र शूद्रको श्रमका हकदार थिए । अर्कातिर, शूद्र र चण्डालको भागमा कथित उपल्ला वर्ण–जातको सेवासुश्रूषा, कठोर श्रम, अकाल मृत्युबाहेक कुनै अधिकार थिएन । यस्तो बाँडफाँट वर्ण, जात, श्रम र श्रमिकको विभाजन मात्रै थिएन; सत्ता–शक्ति–स्रोत–साधन–शास्त्र–शिक्षाको विभाजन थियो । खासमा यो तर मार्नेको अधिकार र तर बनाउनेको कर्तव्यबीचको वितरण व्यवस्था थियो, हुने–खाने र हुँदा खानेको कठोर वर्ग विभाजन †

यही तर मार्नेको अधिकार र तर बनाउनेको कर्तव्यबीचको विभाजनकारी व्यवस्था नै नेपाली इतिहासको प्राचीनकालदेखि आधुनिक कालसम्मको खास राजनीतिक–सांस्कृतिक–आर्थिक संरचना हो । श्रम, स्रोत–साधन, शक्ति, शास्त्र, शिक्षा र ज्ञानको तर मार्न नै चार वर्णको कठोर सामाजिक व्यवस्था बनाइएको, त्यसमा आफूलाई नै सर्वाेच्च, श्रेष्ठ, सभ्य, उपल्लो, पवित्र बनाउने गरी पुराण र कथा बुनिएको तथा अरू सबैलाई शोषित, उत्पीडित र बहिष्कृत गरिएको हो । यही ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्थाको संरचनाभित्रै विभिन्न जनजातिलाई पनि समेट्दै उनीहरूको जजमानी गरी खाने, क्षत्रिय वर्णका मानिस राजा–महाराजा भई राजकाज गर्ने तथा ब्राह्मणहरू उनीहरूका मन्त्री, सल्लाहकार, धर्माधिकारी र गुरु–पुरोहित भएर स्रोत–साधन कुम्ल्याउने प्रणाली नै यहाँको मूल शासन व्यवस्था हो ।

यस व्यवस्थामाथि प्रभुत्व जमाएका वर्ण–जात–लिंगले तल्लो र उपल्लो वर्ग, शासक र शासित समुदाय, प्रभुत्वशाली र प्रभुत्वहीन तह–तप्काको संरचनाको संकेत मात्रै गर्दैनन्, उनीहरूबीचको असमान शक्ति–सम्बन्धलाई पनि देखाउँछन् । राजनीतिक दलदेखि राज्यका संयन्त्रमा खस–आर्य नस्लका पुरुषहरूको एकाधिकार जात–लिंगको प्रभुत्व मात्रै होइन, वर्गीय र औपनिवेशिक शक्ति–सम्बन्धको द्योतक पनि हो । रुस–चीनको वर्ग विश्लेषणबाटै काम चलाउने ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेता होऊन् कि ब्राह्मणवाद, वर्ण–जात व्यवस्था र पितृसत्तालाई बेवास्ता गर्ने वर्गवादी बुद्धिजीवी, धेरैजसोले नेपालमा कसरी तरमारा वर्ग निर्माण र शासनारूढ हुँदै आएको छ भन्ने कुरालाई वास्ता गरेका छैनन् । उनीहरू नै एकाध सरकारी नेमप्लेटमा दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र महिलाको नामथर देखेर बिनाअनुसन्धान आरक्षणमाथि तरमारा वर्गको कब्जा भएको हल्ला पिट्छन् ।

नेपालमा तरमारा वर्गको निर्माण

अध्येता प्रयागराज शर्माका अनुसार, ‘कतिपय विद्वान्को विचारमा जात व्यवस्था आफ्नै परिवेश वा अवस्थामा रचिएको अन्ततोगत्वा वर्ग–चरित्रकै एउटा स्वरूप हो, खालि वर्ग संरचना गर्दा वर्ग–वर्गका बीच सामाजिक आवागमनको ढोकालाई बन्द गर्ने एउटा कट्टर परिपाटी मात्रै यस जात–समाजको विशेषता हो ।’ शर्माले वर्ण अथवा जातको वर्ग (क्लास) वा दर्जा–विभाजित समूह (स्टाटस ग्रुप) बीचको समन्वयबारे अध्ययन गर्ने क्रममा चौध सयदेखि सत्र सय वर्षअघिको लिच्छवि शासनकालमा नेपाल समाजमा वर्ग निर्माणका आठ आधार पहिल्याएका थिए—

(१) जन्म र जन्म सिद्धान्त जात व्यवस्थाको धुरी खाँबोका रूपमा रहेको छ, वर्ग रचनामा यस सिद्धान्तको उपेक्षा भएको देखिँदैन । (२) धार्मिक–सांस्कृतिक भावनाअनुरूप ब्राह्मणहरूलाई सर्वाेच्च स्थान दिनु हिन्दु वर्ग विभाजनको अर्काे मुख्य आधार हो । यही उच्च स्थानले नै ब्राह्मणहरूलाई भूमि, गाई, हिरण्य र वस्त्र दान दिँदा पुण्य बढ्छ भन्ने विश्वास शासक वर्गमा व्याप्त थियो । (३) वर्ग रचनाको अर्काे मूल आधार भू–स्वामित्व हो । हिन्दु राज्य पद्धतिअनुसार भूमिमाथि मुख्य अधिकार राजा (भूपति) को हुन्छ । यसैले गर्दा राजा, शासक वर्ग र सामन्तको हातमा ठूलो परिमाणमा भूमि एकत्रित भएको थियो । यसबाट अन्य करमुक्त भूमिमाथि विभिन्न गुथि, ब्राह्मण र भूस्वामीहरू (लोकल ल्यान्डेड जेन्ट्रिज) वर्गको निर्माण भएको थियो । अरू वर्ग र आधार हुन्— (४) टाढाटाढा वाणिज्य व्यापारमा संलग्न ‘सार्थवाह’ को समाज, (५) आफ्नै हकको भूमि नभएका, तर कृषि पेसामा पूरै आश्रित मोही र विभिन्न पेसाजीवी जात, (६) घर, खेती र मन्दिरका काममा लगाइने र पशुझैं खरिद–बिक्री गरिने दास–दासी, (७) पहाडबाट जंगली पैदावार र पशुपन्छीसँगै डोकाडाला ल्याउने ‘पर्वतीय जंगली जाति’, (८) हेय सम्झिने पेसा अपनाउने र उपल्ला जातलाई सेवा गर्ने निम्नतम वर्ग, बिटिला र अस्पृश्य जात ।

नयाँ भाष्य र डिस्कोर्सभित्रको रहस्य

वर्ग र जातको शक्ति संरचना र अन्तरसम्बन्ध कालान्तरमा स्थिति मल्लको थिति र जंगबहादुर राणाको मुलुकी ऐनसम्म आउँदा थोरबहुत फेरबदल भयो । तर राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तनपछि न सारभूत रूपमा संरचनागत रूपान्तरण आएको छ, न त तरमारे वर्ग, वर्गदृष्टि र संस्कृतिमै धेरै परिवर्तन आएको छ । फलत: शाह–राणा वंशका परिवार, भाइ–भैयाद, भारदार, काजी, सरदार, बडाहाकिम, बिर्तावाल, जमिनदार, पुरोहित आदिका सन्तान नै आज मूल रूपमा राज्यका सबै तरमारे पदमा आसीन छन्, एकाध अपवादबाहेक । निकट इतिहासमा उनीहरूले बिर्ता, बकस, जागिर, खुवा वा अन्य नाममा कब्जा गरेका आदिवासी जनजातिका जमिन र अन्य सम्पत्तिलाई नै पँुजीमा रूपान्तर गरी ठूला व्यवसायमा लगानी गरेको तथ्यले निजी क्षेत्र पनि मुलुकी ऐनको नयाँ जात व्यवस्थाबाट अछुतो नरहेको देखाउँछ ।

प्रतिगमन सत्ताशक्तिमा मात्र आउँदैन; शब्द, भाष्य र डिस्कोर्समा पनि आउँछ । त्यसैले नै जो सदियौं वर्षदेखि तरमारा हुन्, उनीहरूले अरूलाई तरमारेको आरोप लगाएर नयाँ डिस्कोर्स चलाएका छन् । यही क्रममा सदियौंदेखि जन्म–जात–लिंगका आधारमा भूमि, सत्ता–शक्ति, स्रोत–साधन, शास्त्र–शिक्षामा तर मार्दै आएका जात, वर्ग र लिंगका मानिस नै आज तिनीहरूलाई तरमारा वर्गको आरोप लगाउँदै छन्, जो मासिन्या (दास बनाउन र बेच्न मिल्ने) र नमासिन्या (दास बनाउन र बेच्न नमिल्ने) मतवाली थिए, जो छोइछिटो हाल्नु नपन्र्या कमसेल थिए, जो छोइछिटो हाल्नु पन्र्या अछुत थिए, जसले तरमारेहरूको सुविधाका लागि पचहत्तर प्रतिशतसम्म कुत बुझाउँथे, जसले झारा, बेठबेगारी, बँधुवा श्रमले बाध्यकारी सेवा उपलब्ध गराउँथे । संरचनागत रूपमै सयौं वर्षदेखि गरिबी, अभाव, शोषण–दोहनसँगै विभेद र अप्रतिनिधित्वको सिकार हुँदै आएका समुदायहरूले उपभोग गर्न थालेको सानो सुधारमा समेत आरिस गर्दै अपव्याख्याको डिस्कोर्स निर्माण गर्दै जाने हो भने जातवादी राज्यले खासमा रूपान्तरण वा पुन:संरचना नै खोजेको ठहरिन्छ, सुधार वा रेट्रोफिटिङ मात्रै होइन ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७८ २०:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×