भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको माग पूरा गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन

नेपाल सरकारकोतर्फबाट बेलायत सरकारसँग वार्ता गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्यहरु, भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिहरु एवं सम्बन्धित विषयका विज्ञहरुसमेत रहनेगरी एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न समितिको सोमबार बसेको बैठकले निर्देशन दिएको हो ।

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले मुख्यरुपमा बेलायती सेनामा भर्ती भएका सबैलाई समान पेन्सन र सुविधा, नेपालीलाई पनि बेलायती सरहकै नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधा, कटौती तथा मारमा परेका सबैलाई चित्तबुझ्दो क्षतिपूर्ति, वयस्क छोराछोरीलाई बेलायतमा नि:सर्त आवासीय भिसा र विधवाहरुलाई समान पेन्सनको व्यवस्थापन हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन् ।

भूतपूर्व गोर्खाहरुले आफ्नो मागहरु पूरा गर्नको लागि गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिको आह्वानमा १७ दिने रिले अनशन बसेपछि साउन २४ गते (शुक्रबार) देखि आमरण अनशन अघि बढाएका छन् ।

बेलायतस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालय टेन ड्राउनिङ स्ट्रिट अगाडि भूतपूर्व गोर्खाहरुले अनशन बसिरहेका छन् । ‘अनशनको गाम्भीर्यतालाई ध्यानमा राखी समितिको यसअघि पनि दिएको निर्देशन अनुरुप उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरी बेलायत सरकारसँग अविलम्ब वार्ता थाल्न यो समिति सुझावसहित निर्देशन दिएको छ,’ समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले भनिन् ।

सन् २०१९ को मार्च १५ मा पनि समितिले पनि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका गुनासोलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनको लागि नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यही निर्देशनलाई टेकेर सरकारले सन् २०२० को फेब्रुअरी १२ मा बेलायत सरकारलाई गोर्खा सैनिकहरुको मागबारे वार्ता गर्न कूटनीतिक पत्र पठाएको थियो । तर उक्त पत्रको जवाफ बेलायतबाट आयो वा आएन भन्ने विषयमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै पनि जानकारी बाहिर ल्याएको छैन ।