शिक्षकलाई राजनीति गर्न नदिए पार्टी प्रणाली नै कमजोर हुन्छ : दाहाल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

शिक्षकलाई राजनीति गर्न नदिए पार्टी प्रणाली नै कमजोर हुन्छ : दाहाल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिक्षकहरूलाई राजनीति गर्न नदिए नेपालको पार्टी प्रणाली नै कमजोर हुने दाबी गरेका छन् । मंगलबार पार्टी निकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन केन्द्रीय समितिको एकताको दोस्रो राष्ट्रिय परिषद्लाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले शिक्षकहरू सक्रियतापूर्वक राजनीतिक रुपान्तरणको काममा लाग्नुपर्ने बताए ।

तस्बिर : कविन अधिकारी/कान्तिपुर


नेपालका सबै पार्टीलाई जनतामा स्थापित गराउने काम शिक्षकहरूले नै गरेको भन्दै उनले शिक्षकलाई प्राविधिक रुपमा अप्ठ्यारो नपर्नेगरी राजनीति गर्ने वातावरण बनाइने पनि बताए ।

‘नेपालमा जति पनि पार्टी छन् । सबै शिक्षकहरूकै योगदानका कारण ती पार्टी छन् । सबभन्दा बढी गाउँघरमा मजदुर, किसानसंग एकाकार भएर राजनीतिक दलहरूलाई स्थापित गराउने र राजनीतिक बिचारलाई, राजनीतिक कार्यदिशा, नीति, योजना कार्यक्रमलाई जनताको बीचमा लैजाने शिक्षकहरू नै हुन् । अब शिक्षकहरूले राजनीति गर्नु हुन्न भनिदिएपछि त्यो पार्टी सिस्टमलाई नै कमजोर पार्ने नीति बाहेक केही हुने छैन,' नेता दाहालले भने ।

यसैले पनि शिक्षकहरू अझै सक्रियतापूर्वक समाजसेवामा लाग्नुपुर्ने उनले बताए । राजनीतिक रुपान्तरणमा उनीहरू लाग्नुपर्ने दाहालको भनाइ थियो । उनले भने,'म त के भन्छु भने शिक्षकहरू अझ सक्रियतापूर्वक समाजसेवामा, सामाजिक रुपान्तरणका काममा, राजनीतिक रुपान्तरणका काममा लाग्नुपर्नेछ । लागेर मात्रै हामी सामाजिक र राजनीतिक रुपान्तरणको महान अभियानमा देशलाई लैजान सकिन्छ । अब टेक्नीकल्ली के गर्नुपर्छ भन्ने विल्कुल गौण कुरा हो । त्यो सहायक कुरा हो । टेक्नीकल्ली तपाइँहरूलाई अप्ठ्यारो नपर्नेगरी सक्रियतापूर्वक जनताको बीचमा काम गर्ने वातावरण बनाइन्छ । बनाउनुपर्छ । तपाइँहरू द्विविधामा नरहनु होला ।’

तर शिक्षकलाई राज्यले अन्याय गरेको दाहालको भनाइ थियो । शिक्षकहरूलाई राज्यले विभेदमा पारेका कारण उनीहरूले आन्दोलन गर्नुपरेको र क्रान्तिकारी हुनुपरेको उनले बताए ।

उनले भनेका छन्, ‘हामीकहाँ शिक्षक भनेपछि सबभन्दा बढी विभेदमा पारिएको बौद्धिक जमातजस्तो मानिन्छ । यो नेगेटिभ कुरा हो, यसलाई हामीले पोजिटिभमा बदल्नु छ ।'

शिक्षक-कर्मचारीलाई दलका पदाधिकारी र सदस्यबाट हटाउन आयोगको निर्देशन

यसअघि निर्वाचन आयोगले मंगलबार नै राजनीतिक दलहरूमा शिक्षक र कर्मचारीलाई सदस्यता नदिन भन्दै मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिँदै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । यसबीचमा विभिन्न स्कुलका शिक्षकहरू विभिन्न पार्टीका महाधिवेशनमा सहभागी हुँदा पठनपाठन नै प्रभावित बनेको समाचार आएका छन् । कतिपय स्कुलमा भने प्रअ नै महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेका छन् ।

शिक्षकहरू महाधिवेशनमा भोट हाल्न गएपछि पठन-पाठन प्रभावित

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७८ १७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सबै विद्यार्थीलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने शिक्षामन्त्रीको घोषणा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सबै विद्यार्थीलाई कोभिड–१९ विरुद्ध खोपको व्यवस्था गरिने बताएका छन् । सरकारले विद्यार्थीलाई कोरोना खोप उपलब्ध गराउन प्राथमिकता दिएको उनले बताए। ‘प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीस‍ंग पनि यस विषयमा छलफल र समन्वय भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले छिटोभन्दा छिटो बालबालिकालाई पनि खोप लगाउने व्यवस्था गर्छ ।’

नेपालमा अब आउने खोप विद्यार्थीका लागि उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी रहेको उनले जनाए । ‘ढुवानी गरेर ल्याउन केही समय लाग्छ, ल्याएपछि सबै विद्यार्थीले खोप पाउँछन,' उनले भने ।

शिक्षामन्त्री पौडेलले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो प्राथमिकताका कार्यसूचीसमेत सार्वजनिक गरेका छन् । उनले सार्वजनिक गरेको शैक्षिक सेवा प्रवाह सुधार सम्बन्धी ३१ बुंदे प्राथमिकताका कार्यसूचीमा विद्यार्थीलाई खोप व्यवस्था गर्नेदेखि संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नेसम्म उल्लेख छ ।

कार्यसूचीमा कामका समयसीमा भने खुलाइएको छैन । ‘आन्तरिक रुपमा समयसीमा तोकेरै कार्यसूची बनाएका हौं । शिक्षामा आमुल परिवर्तन गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएका छैनौं, विद्यमान ऐन, नियम, कानुन कार्यान्वयन गर्दै क्रमशः अघि बढ्छौं,’ उनले भने ।

उनले पूर्वशिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बनेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग २०७५ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने पनि संकेत गरे । उक्त प्रतिवेदन सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । कार्यसूचीमा आयोगका प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सरोकारवालासंगको छलफलपछि सार्वजनिक गरिने मन्त्री पौडेलले जनाए । शिक्षामन्त्री पौडेलका अनुसार सरकारले विद्यालय शिक्षा, उच्चशिक्षा र प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी तीनवटै ऐन जारी गर्नेछ । ऐन जारी गर्न सत्ता गठबन्धन र सरोकारवालाबीच छलफल चलिरहेको उनको भनाइ छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षण अस्पताल स्थापना, विद्यार्थीले पाउने छात्रवृत्तिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राष्ट्रिय पुस्तकालय निर्माण, नर्सिङको भर्ना, पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम कार्यन्वयन र शिक्षक नियुक्तिको खुला विज्ञापनको काम पनि अघि बढाइसकेको उनले जनाए ।

यस्तै निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्तिको विषयमा गुनासो आएकाले प्रभावकारी अनुगमन गरिने मन्त्री पौडेलले बताएका थिए । कोभिडका कारण परेको शैक्षिक क्षति न्यूनीकरणका लागि वैकल्पिक सिकाइ र अनलाइन शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको उनले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७८ १७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×