शिक्षक-कर्मचारीलाई दलका पदाधिकारी र सदस्यबाट हटाउन आयोगको निर्देशन

आयोगले यही कानुनलाई टेकेर दलहरूलाई सदस्यता नदिन सचेत गराएको हो । दलहरूले शिक्षक र कर्मचारीलाई महाधिवेशन र क्षेत्रीय प्रतिनिधि बनाएका छन् । केही दलले पदाधिकारीसमेत बनाइसकेका छन् । दलहरूको महाधिवेशनमा सार्वजनिक पदमा रहेका शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकसमेत प्रतिनिधि छनोट भएको समाचार आएकाले ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी सचेत गराएको हो । प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई आयोगमा दर्ता भएका दलबाट प्रदेश र जिल्ला समितिमा रहने पदाधिकारी तथा सदस्यको विवरण पाइएमा सूचीबाट हटाउनसमेत निर्देशन दिइएको छ ।

‘राजनीतिक दलले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई सदस्य बनाउन नमिल्ने प्रस्ट भनेको छ,’ आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भनेका छन् । आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले दलहरूले कानुन कार्यान्वयन नगरेको ठहर गर्दै बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीलाई दलको सदस्यता वितरण नगर्न/गराउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको पौडेलले बताए । दलले शिक्षकलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाएपछि विद्यालय नै बन्द गरेर महाधिवेशनमा सहभागी भएको समाचारसमेत आइरहेको छ । दलहरूले ऐनविपरीत सदस्यता वितरण र पदाधिकारी चयन गरेमा अद्यावधिकसमेत नहुनेसम्मको सचेत गराएको छ । निर्देशनबमोजिम नगरी सदस्यता वितरण र पदाधिकारी चयन गरिए सम्बन्धित दलका त्यस्ता पदाधिकारीको विवरण आयोगबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक नहुने आयोगको भनाइ छ ।

स्कुलका प्रअ नै कांग्रेसको क्षेत्रीय सभापतिमा निर्वाचित

आयोगले दललाई सचेत गराएकै दिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शिक्षकलाई राजनीति गर्न नदिए नेपालको पार्टी प्रणाली नै कमजोर हुने बताए । पार्टीनिकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन केन्द्रीय समितिको एकताको दोस्रो राष्ट्रिय परिषद्लाई सम्बोधन गर्दै उनले शिक्षकहरू सक्रियतापूर्वक राजनीतिक रूपान्तरणको काममा लाग्नुपर्ने बताए । नेपालका सबै पार्टीलाई जनतामा स्थापित गराउने काम शिक्षकहरूले नै गरेको उनको भनाइ थियो । शिक्षकलाई प्राविधिक रूपमा अप्ठ्यारो नपर्ने गरी राजनीति गर्ने वातावरण बनाइने दाहालले बताए ।

‘जति पनि पार्टी छन्, सबै शिक्षकहरूकै योगदानका कारण ती पार्टी छन् । गाउँघरमा मजदुर, किसानसँग एकाकार भएर दलहरूलाई स्थापित गराउने र राजनीतिक विचार, कार्यदिशा, नीति, योजना कार्यक्रम जनतामाझ लैजाने शिक्षक नै हुन् । अब शिक्षकले राजनीति गर्नुहुन्न भनिदिएपछि त्यो पार्टी सिस्टमलाई नै कमजोर पार्ने नीतिबाहेक केही हुने छैन,’ उनले भने ।